२० वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कटौति भएका सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनको पहल गर्ने बताएका छन् । उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्ने बताएका छन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा प्रचण्डले समुदायसँग छलफल नगरी विदा कटौती गर्दा समस्या आएको भन्दै पुनरावलोकनको पहल गर्ने बताएका छन् ।
गत चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक विदा कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।
विदा पुनरावलोकनको पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आदिवासी जनजाति नेताहरु बिहीबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए । उनीहरुले सरकारले हटाएका सांस्कृतिक पर्वका विदा पुनरावलोकनको पहल गरिदिन माग गरेका थिए ।
जवाफमा प्रचण्डले आदिवासी जनजातिका मुद्दा माओवादी आन्दोलनसँग पनि जोडिएको बिषय भएको भन्दै यसमा आफ्नो सकारात्मक सहयोग हुने बताएका थिए ।
प्रचण्डले भने, ‘अहिले दिइरहेको विदा कटौती गर्ने भन्ने छलफल भएको बिषय होइन । बिदाको पक्षमा तपाईंहरुलाई मेरो सहयोग हुन्छ ।’
अध्यक्षले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर विदाबारे टुंगो लगाउने बताएका छन् ।
आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले पर्व विदा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको उपलब्धी भएको भन्दै सरकारले कुनै सल्लाहबिना नै विदा कटौति गरेको बताए ।
उनीहरुले आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई निस्क्रिय बनाएको, गुम्वा विकासमा बजेट नदिएको दुर्गम क्षेत्र विकास समितिलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेको, प्रदेशको नामांकनमा पहिचान छुटाएको लगायतका गुनासा गरेका थिए ।
बादलको फरक लाइन
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विदा कटौतीबारे असन्तुष्टि राखे पनि माओवादी केन्द्रकै महासचिवसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भने विदा कटौती सही भएको बताएका छन् ।
केहीदिन अघि आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरु विदा कटौतीको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री बादललाई भेट्न पुगेका थिए । सो भेटमा गृहमन्त्रीले आदिवासी नेताहरुलाई भने, ‘देशमा विदा बढी भएको छ, हामीले काम गर्नुपर्छ । वर्किङ आवर नबढाई समृद्धि हासिल हुँदैन ।’
मन्त्री बादलले यस वर्षको विदाबारे सरकारले निर्णय गरिसकेको हुनाले यस वर्ष यो निर्णय फेरबदल गर्न गाह्रो हुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले भेटै दिएनन्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिलाई भेट नै नदिएको गुनासो महासंघका पदाधिकारीहरुले गरे ।
महासंघका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट फोन हुँदैन, राजेश शाक्यलाई फोन गर्दा हामीलाई रेस्पोन्स नै गर्न मानेनन् । हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना कुराहरु राख्नै पाएनौं ।’
