Comments Add Comment

नाकाबन्दी गर्ने मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन अस्वाभाविक


भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा यही बैशाख २८ गते आउनु हुने निश्चित भएको छ । अतिथि देवो भवःको संस्कार, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गर्ने नेपालीहरुले आगन्तुक बिशिष्ठ पाहुनाको सत्कार, स्वागत र सम्मान गर्नुपर्दछ । यद्यपि मोदीजीको आशन्न भ्रमणको महत्व र औचित्य स्पष्ट छैन, यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुनसक्दछ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गर्नुभएको एक महिनाभित्र हुन लागेको यो उच्चस्तरीय भ्रमणको अर्थ र उपलब्धिका बारेमा छलफल हुने नै छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यासका लागि काठमाण्डौबाट रिमोट थिच्न मात्र नरेन्द्र मोदीजी जस्तो हाइप्रोफाईल र व्यस्त अन्तरराष्ट्रिय स्तरका नेता नेपाल आउनुभएको हो भन्नु भ्रमणकै अवमूल्यन हुनेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा भव्य र विशाल नागरिक अभिनन्दन गरिने समाचार स्वभावतः मेरो मन मस्तिष्कमा बिझिरहेकोे छ

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सफल होस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा भव्य र विशाल नागरिक अभिनन्दन गरिने समाचार भने स्वभावतः मेरो मन मस्तिष्कमा बिझिरहेकोे छ ।

थुप्रै कमी कमजोरीका बावजुद सर्वाभौम नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विधिपूर्वक निर्माण गरेको संविधानलाई स्वागत नगरेको र आफूले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीप्रति दुःखसमेत प्रकट नगरेको अवस्थामा नरेन्द्र मोदीजीको नागरिक अभिनन्दन अस्वाभाविक र अनावश्यक छ ।

गत २०७२ असोज र कात्तिकदेखि शुरु भएको करिव ५ महिने भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक सामजिक क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍यायो । महाभूकम्पको पीडा सेलाउन नपाउँदै लगाइएको नाकाबन्दीबाट भूकम्पले भन्दा पनि बढी आर्थिक नोक्सानी नेपालीले व्यहोर्नुपरेको तथ्य सर्वविदित छ । दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्वहरुमा जनताले घरमा चुल्हो बाल्न पाएनन् । त्यो घटना अमानवीय थियो र त्यसले पुर्‍याएको घाउ निको हुन समय लाग्छ ।

नाकाबन्दी र संबिधानबारे भारतीय व्यवहारका भुक्तभोगी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिक अभिनन्दनलाई कसरी पुष्टि गर्नु हुनेछ, त्यो मेरा लागि जिज्ञासाको विषय हो

नाकाबन्दी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको नैसर्गिक अधिकार तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन थियो । तत्कालीन अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गरेको नाताले नाकाबन्दीसँग गाँसिएको उतार-चढाव तथा क्रिया-प्रतिक्रिया सम्बन्धमा मेरो आˆनै अविस्मरणीय अनुभूति रहेको छ ।

जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको एक सभामा भारतीय प्रतिनिधिले नेपालको संविधान, मानव अधिकार स्थिति र मधेस आन्दोलनका बारेमा गरेका अतिरञ्जित नकरात्मक टिप्पणी अहिले पनि मेरो कानमा गुञ्जिरहेको छ ।

पटक-पटकको भारत भ्रमणका क्रममा सुन्नुपरेका दबावमूलक भनाइहरु बिर्सेको छैन । संविधान अपूर्ण, असमावेशी र सर्वस्वीकार्य छैन भनी वाशिंगटनदेखि बेलायत र ब्रसेल्ससम्म भारतीय पक्षबाट एकोहोरो गरिएको प्रचार अभियान चिर्न कति कठिन थियो, त्यसबारे भविष्यमा अझ थप चर्चा हुने नै छ ।

नाकाबन्दी अन्त्य भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुन नसकेको तीतो सम्झना पनि नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा उल्लेखनीय रहने छ ।

नाकाबन्दी र संबिधानबारे भारतीय व्यवहारका भुक्तभोगी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिक अभिनन्दनलाई कसरी पुष्टि गर्नु हुनेछ, त्यो मेरा लागि जिज्ञासाको विषय हो ।

निर्वाचन र सरकार निर्माणका बारेमा हाल आएर भारत सरकारले गरेको सकारात्मक टिप्पणी भने स्वागत योग्य छ । तर, नेपालको संबिधानका बारेमा भारतको नकरात्मक सोचाइमा सुधार र नाकाबन्दीप्रतिको दुःख प्रकटको भने सदैव अपेक्षा रहनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत र शुभकामना ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment