नेपाल र भारत दुबै देशमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमण आदान-प्रदानका बेला अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा हुने गरेको छ । भारतले जिम्मा लिएका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना अगाडि नबढेको अवस्थामा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले किन धेरै प्राथमिकता पाएको होला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँदो हप्ता काठमाडौंबाट संयुक्तरुपमा शिलान्यास गर्ने अरुण तेस्रो आयोजनाले नेपाल र नेपालीहरुलाई के कति हित गर्छ भन्ने बहस अहिले न त सडकमा भएको छ, न संसदमा । त्यसैले आयोजना भारतका लागि हो कि नेपालका लागि बनाउन थालिएको हो भन्नेबारे बहस जरुरी देखिएको छ ।
सन् २०१४ मा उनै मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको नेकपा एमालेले समर्थन गरेको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोध गरेको थियो ।
सन् २०१४ मा तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अरुण तेस्रोमा टनकपुरमा गिरिजाले गरेजस्तै सदनलाई छलिएको भन्दै आयोजनाको सम्झौता सच्याएर नेपालले आफैं बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, अहिले सत्तामा रहेको र उर्जा मन्त्रालय पनि आफ्नै हातमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अरुण तेस्रोबारे मौन छ ।
भारतले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममै यो आयोजनाको शिलान्यास गर्न खोजेको थियो । यो आयोजना भारतलाई दिन नहुने पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र रहेकाले प्रचण्डको भ्रमण क्रममा शिलान्यास हुन सकेन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी यही आयोजना शिलान्यासका लागि नेपाल आउने तयार भएका थिए । तर, मोदीको भ्रमण सम्भव भएन ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत चैतमा भएको भ्रमणका क्रममा पनि दिल्लीबाटै अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरिने चर्चा थियो । तर, अन्तिम समयमा शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित भयो ।
अहिले फेरि मोदीको नेपाल भ्रमणसँगै यो आयोजनाको शिलान्यासको चर्चा चुलिएको छ । मोदीको भ्रमण तालिकामा नेपाल सरकारले यो एजेण्डालाई पनि समावेश गरेको छ ।
जनकपुर र मुक्तिनाथको तीर्थाटनबाहेक मोदीको नेपाल आगमनको मुख्य लक्ष्य पनि अरुण तेस्रो नै हो ।
कस्तो आयोजना हो अरुण तेस्रो ?
चर्चाको झण्डै २५ वर्षपछि सन् २०१४ मा पीडीए भएको बहुचर्चित आयोजना अरुण तेस्रो हो । संखुवासभा जिल्लामा बन्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सन् २०१४ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमलाई दिइएको थियो ।
सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले १०४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी अरुण तेस्रोबाट ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । र, यो आयोजना २५ वर्षपछि मात्रै नेपाल सरकारले पाउनेछ । २५ वर्षसम्म भने भारतले नेपाललाई १९७ मेगावाट मात्रै बिजुली दिनेछ । तर, त्यसवापत नेपाल सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ ।
त्यति मात्र होइन, भारतीय कम्पनीलाई १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट नेपाल सरकारले दिनेछ । त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ ।
आयोजना बनाउनका लागि आयात गरिने सम्पूर्ण सामाग्रीको आयातमा समेत ५० प्रतिशत भन्सार छुट नेपालले भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । भारतीय कम्पनीलाई नेपालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पनि पीडीएमा उल्लेख छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामाग्री नेपाली बजारबाट नभई भारत आफैंले ल्याउनेछ ।
नेपालका लागि बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनी वा नेपाली नागरिकलाई कर लगाउने, तर भारतका लागि बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कर छुटमात्र होइन, अनुदानसमेत दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । अरुण तेस्रोमा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई शतप्रतिशत रोयल्टी छुट दिएको छ ।
उत्पादित बिजुली भने सबै भारत जानेछ । बरु आवश्यक परेको अवस्थामा त्यही बिजुली भारतबाट महंगो मूल्यमा नेपालले किन्नुपर्नेछ । नेपालमा अहिले झण्डै ५ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको छ । तर, हामीले भारतका लागि नौ सय मेगावाटको नेपालकै सस्तो र सजिलो आयोजना दिएका छौं ।
यसको निर्माण अवधि ५ वर्ष तय गरिएको छ । तर, पीडीएमा आवश्यक भएमा थप साढे चार वर्ष समय थप्न सकिने उल्लेख छ । कम्पनीले कुनै कारणले गर्दा २१ दिनभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । आयोजनामा काम गर्ने जनशक्तिसमेत भारत आफैंले ल्याउने छ ।
सस्तो आयोजना
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ८० को दशकमा जाइकाको अध्ययनबाट तय भएको आयोजना हो । यसको ठूलो स्रोत तिब्बतमा पर्छ । हिउँदको समयमा हिउँ पग्लेको पानी आउने भएकाले अन्य नदीभन्दा हिउँदको समयमा यसमा पानीको कमी हुँदैन । त्यसैले यो आयोजनालाई जलविद्युत्का लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
आयोजना पूर्वी नेपालको सबैभन्दा सस्तो आयोजना हो । रन अफ दी रिभर आयोजना भएकाले यो सजिलो पनि छ । यसको प्राकृतिक अवस्था, जलाधारको अवस्थालगायत कारणले गर्दा अरुण तेस्रो नेपालको सस्तो र सजिलो आयोजनामा पर्छ ।
नेपालले आफैं बनाउन सक्दैन ?
सबैभन्दा सस्तोमा बिजुली निकाल्न सकिने आयोजना नेपाल आफैंले किन नबनाउने ? जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ऊर्जामन्त्री भएका बेला नेपाली नागरिकले अबौर्ं रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, जुन प्रतिवद्धतालाई लगानीमा परिणत गर्न सरकारले सकेको छैन ।
अरुण तेस्रोलाई भारतले भन्दा पहिले विश्व बैंक, जापान र जर्मनले आँखा लगाएका थिए । यो आयोजना कसले हात पार्ने भन्नेमा त्यसबेला जापान र जर्मनबीच निकै विवाद भयो । उनीहरुले यो आयोजना आफूले बनाउन पाउनुपर्ने लबिङ गरेका थिए । पछि सामान निर्यात गर्न पाउने आशामा जर्मनीले नेपाललाई ग्राण्ड दिने औपचारिकरुपमा प्रस्ताव नै गरेको थियो ।
आयोजना सस्तो र सजिलो भन्ने थाहा पाएसँगै आयोजनामा विश्व बैंकलेसमेत हात हाल्यो । विश्व बैंकले ५ हजार ४ सय डलर प्रतिकिलोवाटका दरले आयोजनालाई महंगो बनायो । तर, अहिले सतलजले १ हजार डलर प्रतिकिलोवाटमा बनाउने जनाएको छ । पहिलेको भन्दा त सस्तो भएको छ । तर, पहिले महंगोमा नेपालका लागि आयोजना बन्ने अवस्था थियो भने अहिले सस्तो तर भारतका लागि आयोजना बनाउन थालिएको छ ।
विश्व बैंकले नेपाललाई ठग्न लागेको भन्दै आयोजना नेपालले नै बनाउनुपर्ने भनेर तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्रसमेत पठाएका थिए । जलस्रोतविदहरुको चर्को विरोध र तत्कालीन एमालेको विरोधकै कारण विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात निकाल्न बाध्य भएको थियो ।
विश्व बैंकले नेपालजस्तो गरिब मुलुकलाई ठग्न खोजेको भन्दै संसारभरबाट विश्व बैंकको आलोचनासमेत भएको थियो । अहिले नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले भारतलाई दिएको परियोजनाको शिलान्यास गर्दैछ । त्यो पनि भारतकै हातमाथि पर्ने गरी ।
संसदलाई छलेर संवैधानिक व्यवस्थाको पनि उल्लङ्घन
आयोजनाको पीपीएमा हस्ताक्षर गर्दा सदन छलिएको छ । नेपालका राजनीतिक दल खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई संवैधानिक बाटो छलेर अर्थात् सदनलाई छलेर भारतसँग पीडीए गरेका थिए ।
यो आयोजना नेपालको हितमा छ भनेर पुष्टि गर्ने अर्थात् सदनबाट पास गर्ने अवस्था अहिलेसम्म आउन नसक्नु दुःखदायी कुरा हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यही धाराको २ उपधारा १ बमोजिम कानून बनाउँदा विभिन्न विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिने उल्लेख छ ।
‘शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका विषयलाई सदनबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने’ संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अरुण तेस्रोको पीडीएलाई अनिवार्यरुपमा सदनमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ । पीडीए गर्ने बेला अर्थात् सन् २०१४ कार्यान्वयनमा रहेको अन्तरिम संविधानमा पनि अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो । तर, तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सदनलाई छलेको थियो ।
अहिलेको सरकारले समेत शिलान्यासपूर्व सदनमा पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको छैन । यो प्रचलित कानुनको उल्लङ्घनसमेत हो । पास-फेल जे भए पनि पेश गर्नुपर्नेमा सदन छल्नुपर्ने कारण के हो ? भारतीय कम्पनीलाई मात्र दिन मिल्नेगरी कोटेशन आहृवान गर्ने र जसरी भए पनि भारतलाई दिनुपर्ने बाध्यता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई किन आयो ? नागरिकप्रति उत्तरदायी भन्ने दलहरुले आयोजनाको शिलान्यासपूर्व सदनलाई यसको जानकारी दिनुपर्छ । सार्वभौम सदनका सदस्यहरुले समेत यस विषयमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक हुन्छ ।
पटक-पटक म्याद थपिए पनि काम गर्न नसकेको सतलजसँगको पीडीए रद्द गरेर नेपाली लगानीमै आयोजना किन नबनाउने ?
सप्तकोशी उच्च बाँधमा भारतको चाहना
भारतले नेपालका खोलानालाबाट बिजुलीभन्दा पनि पानी हेरिरहेको छ । यो आयोजना पानीका लागि भन्दा पनि रणनीतिक हिसाबले चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रको भएकाले उसले प्राथमितामा राखेको प्रष्ट हुन्छ ।
बिराटनगरमा बाढीका बेला खोलिएको भारतीय कार्यालय अहिले पनि भारतले बन्द गर्न मानिरहेको छैन । पटक-पटक नेपालका राजनीतिक दलले विरोध गरे पनि उसको अटेरी कायमै छ । सबैभन्दा सस्तो र सजिलो आयोजना भएर मात्र भारतको ध्यान यहाँ गएको होइन, सप्तकोशी उच्च बाँध भारतको प्रमुख लक्ष्य हो । भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार सन् ०५० सम्ममा भारतमा पानीको माग १४ सय २२ अर्ब घनमिटर पुग्नेछ । खाद्यान्न पनि झण्डै ४५ करोड टन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि भारतले यो योजना अगाडि नबढाइकन सफल हुन सक्दैन । पछिल्लो समय आएको अरुण तेस्रोमा टेकेर भारतले सप्तकोशी उच्च बाँधलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सन् १९७२ देखि भारतमा नदी जडान परियोजनाको चर्चा छ । सिँचाइ र खानेपानीको स्रोतका लागि भारतले लामो समयदेखि नदी जडान परियोजना सञ्चालन गरिरहेको हो । पछिल्लो समय भने भारतले जलमार्गको कुरा पनि नदी जडान अभियानमा जोडेको छ । नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीमा उच्च बाँध निर्माण भए मात्र भारतको यो अभियान सम्भव हुन्छ ।
त्यसैले भारतले नेपालमा उच्च बाँध बनाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । यसका लागि भारतले नेपालसँग पछिल्ल्ाो समय जल यातायातको कुरा अर्थात् पानीजहाजको कुरालाई अगाडि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेलामा पानीजहाजको कुरा यही भारतीय नदी जडान परियोजनासँग जोडेर भन्ने गरेका छन् । भारत भ्रमणका बेला नेपालका लागि जलमार्ग दिने र पानीजहाज सञ्चालन गर्नेसम्मको आश्वासन भारतले ओलीलाई दिएको छ । त्यसैले सप्तकोशी उच्च बाँधका लागि भारतले अरुण तेस्रोलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अरुण तेस्रोमा आफ्नो सरकारी कम्पनी रहिरहेको अवस्थामा भारतले सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउन सजिलो हुने बुझेको छ । त्यही नदी जडान परियोजनालाई ध्यानमा राखेर भारतले विराटनगरमा राखेको कार्यालय अहिलेसम्म बन्द गरेको छैन ।
भारतको ध्यान नेपालको बिजुलीभन्दा पनि पानीमा छ । सन् २०२२ सम्म भारतले जनसंख्यामा चीनलाई उछिन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतमा झण्डै ५० करोड नागरिकलाई खानेपानी अपुग हुने भारतीय सरकारी संस्थाहरुले अनुमान लगाएका छन् । अहिले पनि भारतमा खडेरी र सुख्खाका कारण किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
खडेरीसँग जुध्नका लागि उत्तरी क्षेत्रको पानी भारतले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लैजाने योजना नै नदी जडान परियोजना हो । भारतमा खडेरीका कारण ३३ करोड नागरिक प्रभावित छन् । त्यसैले ३० स्थानमा नदी जोड्ने तयारी गरिएको छ । भारतको नदी जडान योजना सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयताकै चर्चामा रहेको आयोजना हो । भारतका २९ मध्ये अधिकांश राज्यले खडेरीको सामना गरिरहेका छन् । भारतले नदी जडानबाट ३५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना पनि बनाएको छ ।
भारतले १४ वटा हिमनदी र १६ वटा नदीहरुलाई एक ठाउँमा मूल नहर बनाएर विभिन्न प्रान्तमा लैजाने योजना बनाएको हो । भारतले नेपालका सप्तकोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकालीमा उच्च बाँध बाँधेको अवस्थामा नदी जडान परियोजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बुझेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमानजिकै १८ बाँध तथा तटबन्ध बनाएकाले नेपालमा डुबानको समस्या उत्पन्न भएको छ । अरु ३ बाँध कोशी उच्च बाँध, पूर्णागिरी र पञ्चेश्वर प्रस्तावित छन् ।
तत्कालीन अवस्थामा ५६ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि अहिले झण्डै १२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हिमाली नदीहरुमा ठूला-ठूला बाँध बाँधेर वर्षायामको पानी जम्मा गर्ने र हिउँदमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी लैजाने भारतको योजना छ ।
नेपालका हिमाली क्षेत्र मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली लगायतका नदीलाई भारतले आफ्नो योजनामा पारेको छ । त्यसका लागि नेपालकै पहाडी क्षेत्रमा उसले जलाशययुक्त बाँध बाँध्नेछ । यो योजनाअन्तर्गत १४ हजार ९ सय किलोमिटर नहर बनाइनेछ । यस्तो अवस्थामा उसले १७ करोड ५० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ र खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालको कर्णाली चिसापानी बाँधबाट मात्र भारतले १० हजार ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । कोशी, कर्णालीलगायतका नदीमा उच्च बाँध बाँध्ने प्रस्ताव पटक-पटक गरेको भारतले यो आयोजनाका विषयमा काम गरिरहे पनि अहिलेसम्म नेपाललाई औपचारिक जानकारी भने गराएको छैन । महाकाली नदीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान लैजाने भारतीय चाहना देखिन्छ ।
