२३ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्षनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न नसकिए आगामी चुनावमा कम्युनिष्टहरुले धक्का खान सक्ने खतरा स्वीकार गरेका छन् ।
सरकारले राम्रो काम गरेन र विशिष्ट कार्यदिशा कार्यान्वन हुन पाएन भने यसबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन र देश नै बर्बाद हुन सक्ने माओवादी नेता श्रेष्ठले औंल्याए ।
‘यतिबेला वर्ग संघर्षको मुख्य मोर्चा सरकारको मोर्चा हो’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ‘यो मोर्चामा फेल भयौं भने कम्युनिष्ट आन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलन र नेपाली समाज धेरै पछाडि पर्छ । त्यसैले हरहालतमा सफल हुनुपर्छ, यो सरकारलाई असफल हुने छुट नै छैन ।’
पार्टी एकताका लागि एमाले र माओवादीका नेताहरुले तयार पारेको साझा राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादको आधार तयार पार्ने भनिएता पनि सोको कार्यान्वयनका लागि आगामी चुनावमा पनि कम्युनिष्टकै बहुमत आउने गरी अहिलेको सरकारले काम गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अहिलेको सरकारका चुनौती र एमाले-माओवादी एकताको गृहकार्यबारे अनलाइनखबरले माओवादी नेता श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको संक्षेपः
वाम सरकार गठन भएको तीनमहिना पुग्न लागेको छ, सरकारको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
सरकारको मूल्यांकन गरिहाल्ने बेला भएको छैन । तर, यो सरकारले अन्त्यन्त गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले धेरै भाषण गर्ने भन्दा पनि काममा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । साथै शिलान्याश, उद्घाटन, पुरस्कार बितरण वा पुस्तक बिमोचन जस्ता कार्यक्रममा समय दिने बेला होइन ।
यो सरकारले तीन वर्षभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको स्थापना र समृद्धिको क्षेत्रमा फड्को मार्ने सकारात्मक संकेत दिन सकेन भने देशमा र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो समस्या आउँछ ।
हाम्रो तात्कालिक लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादउन्मुख समृद्धि हासिल गर्नु हो ।उक्त लक्ष हाँसिल गर्न अहिले केके गर्नुपर्छ भनेर छलफल ,अध्ययन गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ । नियमित सरकार चलाएजसरी काम गर्ने छुट छैन ।
यो सरकारले तीन वर्षभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको स्थापना र समृद्धिको क्षेत्रमा फड्को मार्ने सकारात्मक संकेत दिन सकेन भने देशमा र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो समस्या आउँछ । यसबारे ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सजग गराउनुपर्छ । तर, अहिले नै सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भने भएको छैन ।
एमाले-माओवादी संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको साझा राजनीतिक दस्तावेजमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार सम्पन्न भयो भनिएको छ । तर, सामन्तवादको अवशेष बाँकी नै छ पनि भनिएको छ । अब तपाईहरुको जोड सामन्तवादको अवशेषविरुद्ध केन्दि्रत हुन्छ कि समाजवादको आधार तयार पार्न ? यो त अल्मलिने कुरो भएन र ?
यसमा केही अलमल छैन । मूलभूतरुपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र अब हामी समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । तर, अहिले नै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिहाल्न सम्भव पनि छैन, उपयुक्त पनि छैन । अहिले त्यसका निम्ति आधार तयार पानुपर्छ । यो आधार तयार पर्न पहिलो काम अहिलेको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्ने र त्यसलाई सामाजिक आर्थिक तहमा विस्तारित गर्नुपर्ने कार्यभार छ ।
त्यसैले हामीले भन्यौं कि पहिले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने , समाजवाद उन्मुख समृद्धि हासिल गर्ने । यो हाम्रो तत्कालीक कार्यदिशा हो । यसलाई विशिष्ट कार्यदिशा पनि भन्छौं र यो लामो कालसम्म हुने मूल राजनीतिक कार्यनीति पनि हो ।
सामन्तवादका अवशेषहरु त स्वतः प्रष्ट छन्, त्यसविरुद्ध हामी लड्छौं । तर, सामन्तवादको अवशेष मुख्य होइन, मुख्य दलाल तथा नोकरशाही पुँजावाद हो । त्यससँगै सामन्तवादको अवशेष पनि छ । त्यसो त समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि पनि सामन्तवादका अवशेषहरु हुन सक्छन् । सांस्कृतिक अवशेषहरु त लामो कालसम्म रहन्छन् ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य अन्तरविरोध दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादसँग नै हो । त्यसलाई हल गरेपछि मात्र हामी समाजवादका आधार निर्माण गर्न सक्छौं वा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसकारण हाम्रो अहिलेको कार्यभार भनेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद स्थापना गर्नु नै हो ।
अब रहृयो, समाजवादको आधार कहिलेसम्म निर्माण गर्न सकिन्छ ? समाजवादमा फड्को कहिले मार्न सकिन्छ ? यसमा डेट तोक्नु उपयुक्त र सम्भव हुँदैन ।
एमालेले बहुदलीय जनवाद भन्दै आएको थियो । साझा दस्तावेजमा ‘हाम्रो समाजवाद बहुदलीय चरित्रको हुनेछ’ भनिएको छ । एक ढंगले ‘बहुदलीय समाजवाद’ भनिएको छ । तपाईहरुको वाम सरकारले ५ वर्ष त काम गर्ला, तर, अर्को चुनावमा फ्याट्ट ‘दलाल पुँजीपति वर्ग’ ले सरकारको नेतृत्व गर्यो भने समाजवादको भविश्य के हुन्छ ?
त्यो त हामीले जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कति परिर्वतनकारी काम गर्छौं भन्नेमा निर्भर हुन्छ । जनताले हामीलाई म्याण्डेट दिएन भने हाम्रो केही लाग्दैन ।
अर्को चुनाव हारियो भने ५ वर्षसम्म तपाईहरुले बनाएका समाजवादका आधारहरु त उल्टिन सक्छन् नि होइन र ? त्यसपछि के गर्ने ?
राज्यको क्रान्तिकारीकरणको पूरा काम अगाडि बढाइएको छ र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको काम अगाडि बढाइएको छ भने एउटा कालखण्डमा अर्को कुनै वर्गको राजनीतिक पार्टी सरकारमा आयो भने समस्या त पैदा गर्छ तर, पुरै उल्टाउन सम्भव हुन्न । किनभने, समाज अर्कै ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छ । जस्तो भन्नुस् न, कुनै समावेशीविरोधी सरकार आए पनि समावेशीकरणलाई उल्ट्याउन सक्दैन ।
त्यस्तै हामीले समाजवाद उन्मुख आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्यौं, राज्य संयन्त्रहरुलाई क्रान्तिकारीकरण गर्दै गयौं र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको स्तर पनि माथि पुर्यायौं भने कुनै त्यस्तो सरकार छोटो अवधिको लागि आउँदैमा पूरै प्रगति उल्ट्याउन सक्दैन । तर, समस्या पैदा गर्न सक्छ ,गर्छ ।
यो सरकारले दिनदिनै, मिनेट मिनेटमा के काम गर्यो भनेर जनताले हेरिराखेका छन् । त्यसैले अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम भएन कि भनेर चिन्ता प्रकट गरिएको हो । अहिले नै सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन ।
यही समस्या पैदा गर्छ भन्ने कुरालाई बुझेर जनताको पार्टीले, कम्युनिष्ट पार्टीले नचुक्ने गरी काम गर्नुपर्यो र जनताको म्याण्डेट पाइराख्नुपर्यो ।
तर, खतरा त अहिले नै देखिन थालिसक्यो । सरकार गठन भएको तीन महिना भएको छैन, सरकारको लोकप्रियता घट्न थालेको छ, यही पाराले ५ वर्षपछि के होला ?
यो सरकारप्रति अन्त्यन्त ठूलो अपेक्षा छ । त्यसकारण यो सरकारले दिनदिनै, मिनेट मिनेटमा के काम गर्यो भनेर जनताले हेरिराखेका छन् । त्यसैले अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम भएन कि भनेर चिन्ता प्रकट गरिएको हो । अहिले नै सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन ।
तर, म आफैं जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यो सरकारले नियमित अरुबेलाको सरकारको जस्तो सुस्त सुस्त काम गर्ने छुट पाउँदैन । यसलाई ध्यान दिएर गुणात्मक ढंगले काम गर्न आफ्नो सोच, योजना र कार्यशैलीमा परिर्वतन गर्न जरुरी छ ।
सरकारको काम राम्रो भएन भने तपाईहरुको ‘विशिष्ट कार्यदिशा’ले अर्को चुनावपछि धक्का खान सक्छ ?
धक्का खान्छ । त्यसपछि रणनीतिक लक्ष्य कता पुग्छ कता । हाम्रो आम कार्यदिशा समाजवादको स्थापना हो । विशिष्ट कार्यदिशा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको स्थापना हो । समाजवादउन्मुख समृद्धि हो ।
तर, हामीले विशिष्ट कार्यदिशा लागू नै लागू गर्न सकेनौं भने देश नै बर्बाद हुन्छ, कम्युनिष्ट आन्दोलन नै बर्बाद हुन्छ ।
त्यसोभए पार्टीको विशिष्ट कार्यादिशा कार्यान्वयनका लागि यो सरकार नै निर्णायक हो ?
यतिबेला वर्गसंघर्षको मुख्य मोर्चा सरकारको मोर्चा हो । यो मोर्चामा फेल भयौं भने कम्युनिष्ट आन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलन र नेपाली समाज धेरै पछाडि पर्छ । त्यसैले हरहालतमा सफल हुनुपर्छ, यो सरकारलाई असफल हुने छुट नै छैन ।
त्यसैले अहिले सन्तोष मानेर बस्ने बेला होइन । हामीले सरकारलाई सचेत पानुपर्ने र पुर्ण सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तपाई यसो भन्नुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त कसैले प्रश्न उठायो कि नयाँ कोट काट्ने मुसाजस्ता वुद्धिजीवीहरु भन्दै गाली गर्नुहुन्छ, कसरी सचेत पार्ने सरकारलाई ?
एउटा बहसतिर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको होला जस्तो लाग्छ । त्यो भनेको, अहिले हामी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । यो कुरा गर्दा जनतामा आशा जगाउनुपर्ने, नयाँ कार्यक्रम लिएर जानु पर्नेछ । यसो गर्दा समृृद्धि कसरी गर्ने भनेर रचनात्मक बहस हुनुपर्ने हो । तर, यो समृद्धि जनताको हुँदैन, सम्राज्यवादी समृद्धि मात्र हुन्छ भन्दा जनतामा अन्योल पैदा हुन्छ ।त्यसो नगरौं भन्न खोज्नु भएको होला ।
सम्भवतः जेठको पहिलो हप्ता पार्टी एकता हुन्छ । त्यसअघि नै वैशाख अन्तिम हप्तामा गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, मेरो विचारमा जेठको पहिलो हप्तामा पार्टी एकता गर्ने सम्भावना बलियो छ ।
तर, हामीले तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छः समृद्धि तर, कस्तो ? समृद्धि तर, कसरी ? समृद्धि तर, कता जाने ? यसबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ ।सबैको सुझाव ,आलोचना सुन्नु पर्छ । त्यसैले मैले सबैसँग अपील गरेको छु, ठूलो बहस गरौं । हामीले सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएका छौं,सबै काम उनीहरुले गर्छन् भनेर बस्यौं भने ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले सबैले बहस गरौं,आ-आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरौं ।
अब पार्टी एकताबारे कुरा गरौं, पार्टी एकता हुन्छ चाहिँ कहिले ?
अब छिट्टै हुन्छ । सम्भवतः जेठको पहिलो हप्ता पार्टी एकता हुन्छ । त्यसअघि नै वैशाख अन्तिम हप्तामा गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, मेरो विचारमा जेठको पहिलो हप्तामा पार्टी एकता गर्ने सम्भावना बलियो छ ।
अडि्कएको केमा हो ? वैशाख ९ मा एकता गर्ने भन्दाभन्दै जेठमा पुग्यो ?
अडि्कएको भन्दा पनि छलफल नसकिएको भन्नु उपयुक्त हुन्छ । पार्टी एकतालाई दीर्घकालीन ढंगले अगाडि बढाउने स्थितिमा पुर्याउन नेतृत्व तहमा सबै पाटा पक्षमा छलफल भएर स्पष्ट हुनु र एकरुप समझदारी बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर केही समय लागेको हो । यति समय नलागेको भए हुन्थ्यो भन्ने सबैको अपेक्षा छ । तैपनि अहिलेको छलफललाई धेरै समय लागेको अर्थमा लिनुहुँदैन ।
पार्टी एकतामा ठुलै समस्या आएर समय लागेको भन्न मिल्दैन । दुईवटा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन नै पार्टी एकताका आधार हुन् । त्यसमा आधारित भएर पार्टी एकतालाई दीर्घकालीन ढंगले सुदृढ बनाउन मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक पक्षका बारेमा पनि छलफल गरौं भनेर नेतृत्वले समय लगाएको देखिन्छ ।
तर, सतहमा ५०/५० प्रतिशत, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह जस्ता विवादहरु आएका छन् नि ?
पार्टीको सांगठनिक एकीकरण सम्मानजनक एकता, समानतामा आधारित एकता र न्यायोचित एकता हुन्छ । यसो गर्दा यान्त्रिक समानता पनि नहुनसक्छ तर, मूलभूत रुपमा दुई ठूला पार्टीको एकता समानताको नीतिमा आधारित हुन्छ । यसमा सहमति भइसकेको छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ठोस रुपमा समाधान गर्छौं ।
पार्टी एकताबारे दुई नेताबीच मात्रै बढी छलफल भइरहेको छ । दुई नेताबीच मात्रै सीमित रहँदा हिजोजस्तै सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आउने त होइन ?
पहिलो त पार्टी एकता किन गर्न लागेको भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । पार्टी एकताको औचित्य, आवश्यकता र आधारका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । कुनै दुई नेता वा नेताहरुको टिमले चाहँदैमा पार्टी एकता हुने होइन । यदि त्यसको वस्तुगत र आत्मगत आधार तयार भएको छैन भने पार्टी एकता त्यतिकै भइहाल्दैन ।
हो, नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण नै हुन्छ, निर्णय लिन । तर, बस्तुगत आधार छैन भने नेतृत्वले चाहँदैमा मात्र एकता हुन सक्दैन । र बस्तुगत आधार छ भने नेतृत्वले नचाहँदैमा सदाका लागि टार्न सक्ने पनि हुँदैन । त्यसैले यो एकताको वस्तुगत तथा आत्मगत आधार छ त्यस आधारमा पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
त्यो भनेको के हो त भन्दा नेपालको क्रान्ति प्रक्रिया २००७ साल अघि देखि सामन्तवाद बिरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका रुपमा अघि बढ्यो । र विभिन्न संघर्षका रुप अपनाउँदै नेपालको आफ्नै मौलिकतामा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपमा पूरा भयो । त्यसकारण अब हाम्रो क्रान्तिको रणनीति र कार्यदिशा पहिलकै हुन सक्दैन । पुरानै आधारमा क्रान्ति अघि बढ्न सक्दैन । सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको एउटा ऐतिहासिक चरण पार भएपछि नेपाली समाज नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ, त्यसले नयाँ वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा माग गर्छ ।
दोस्रो, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी २००६ सालमा स्थानपना भएपछि विभिन्न आरोह अवरोहका बीच सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई आधारभूतरुपले नेतृत्व गर्ने काम पूरा गर्यो । यसले एउटा चक्र पार गर्यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पनि नयाँ ऐतिहासिक सन्दर्भको क्रान्तिको नेतृत्वको लागि पुनगर्ठन गर्नु आवश्यक छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन नयाँ कार्यदिशाको बिकास र त्यको क्रियान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्गठनको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।
वस्तुतः यी दुईवटा कार्यभार हाम्रा सामू छन् । वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा नयाँ संश्लेणण गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा नेपालको क्रान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने । यही बस्तुगत आश्यकताले नेपालका सबै कम्युनिष्टहरु एक ठाउँमा आउ भन्ने माग गर्छ ।
तत्कालिक रुपमा नेपालमो हामीले जुन पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं, ठूलो संघर्षपछि जुन राजनीतिक उपलब्धीहरु प्राप्त गरेका छौं, त्यसलाई राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पनि विस्तारित गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणद्वारा जनताको जीवनमै रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । त्यसका निम्ति हामीले भनेका छौं, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा नजाने हो भने यत्रो ठूलो उपलब्धी अर्थहीन हुन पुग्छ ।
आगामी ८/१० वर्षसम्म नेपाललाई समाजवादउन्मुख समृद्धिको यो विशेष तात्कालिक राजनीतिक कार्यदिशाले नै दिशानिर्देशित गर्नेवाला छ । त्यसले मात्रै समाजवादको आधार तयार गर्न सक्छ । यसका निम्ति पनि सबै कम्युनिष्ट र वामपन्थी शक्तिहरु एकतावद्ध हुनुपर्छ । यही जगमा पार्टी एकता हुन लागेको हो ।
उपरोक्त रणनीतिक र तात्कालिक लक्ष्य, बैज्ञानिक समाजवाद र समाजवादउन्मुख समृद्धि,लाई केन्द्रमा राखेर पार्टी एकता गर्न लागिएको हो । नयाँ ऐतिहासिक चरणमा समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने गरी वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको बिकास र त्यस आधारमा पार्टीको रुपान्तरण एवं पुनर्गठनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि पार्टी एकता आवश्यक छ ।
यहाँले पार्टी एकताका सैद्धान्तिक-वैचारिक आधारहरुबारे विस्तारपूर्वक व्याख्या गर्नुभयो । तर, हामीले चासो राख्न खोजेको के हो भने यो वैचारिक कार्यभार मुख्य प्रश्न हुँदाहुँदै पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कहिलेकाँही व्यक्ति र नेताहरुको व्यवस्थापनले अड्काउने गरेको छ नि ? जस्तो कि, महाधिवेशनपछि को अध्यक्ष हुने ? ५०/५० कि ६०/४० ? इत्यादि…
प्रथमतः पार्टी एकता संयोजन समितिमा भएको छलफलपछि नै दुई अध्यक्षलाई थप छलफल गर्नुस् र एकताको अन्तिम प्रस्ताव ल्याउनोस् भनिएको हो । त्यसकारण दुई अध्यक्षबीच भएको छलफललाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
दोस्रोः नेताहरुका बीचमा अमूर्त समझदारी गरेर पार्टी एकता हुने होइन । सबै ठोस र मूर्त सहमति र निर्णयका आधारमा अघि बढ्छ । दुई नेताले ‘ल हाम्रो बीचमा आन्तरिक सहमति भएको छ, पार्टी एकता गरौं’ भनेको भरमा एकता हुने होइन । तर, नेताहरुको बीचमा राम्रो समझदारी, राम्रो मन माझामाझ हुने आवश्यकता हुन्छ । मन,भावना मिल्ने गरी एकता हुँदा राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरुबीच छलफल भएको छ ।
महाधिवेशनपछिको नेतृत्वबारे हामीले अहिले छलफल गर्न मिल्दै मिल्दैन । एकीकृत पार्टी निर्माणपछि एउटै पार्टी हुन्छ र पार्टीको बिधि र पद्दतिअनुसार निर्णय गर्छौ । त्यसैले यो कुरा अहिले नै गर्न मिल्दैन ।
एउटा कुराचाहिँ हुन्छ, दुई पार्टीका बीचमा कतिपय बैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक मतभिन्नताहरु छन् । यस्तो अवस्थामा एकता गर्दा वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयहरुमा अंकगणितका आधारमा निर्णय गर्नुहुँदैन । गहन छलफल, एकरुप समझदारी र वैचारिक केन्द्रीयताका आधारमा निर्णय लिनु पर्दछ ।यस्तो सहमति चाहिँ मार्क्सवादसम्मत हुन्छ ।
महाधिवेशनपछिको नेतृत्वबारे हामीले अहिले छलफल गर्न मिल्दै मिल्दैन । एकीकृत पार्टी निर्माणपछि एउटै पार्टी हुन्छ र पार्टीको बिधि र पद्दतिअनुसार निर्णय गर्छौ । त्यसैले यो कुरा अहिले नै गर्न मिल्दैन ।
तर, कार्यदलले वैचारिक राजनीतिक विषय टुंगो लगाइसकेको अवस्थामा पनि हात्ती छिर्यो, पुच्छर अडि्कयो जस्तो भइरहेको छ, किन यस्तो भएको ?
एकताका लागि यति धेरै समय नलागेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सही नै हो । तर, नेतृत्वले केही छलफल गर्छौं है भन्दा हामीलाई अन्यथा लागेन । पार्टी एकतालाई सफल पार्न घनिभूत छलफल भएर भावनात्मक एकताका साथ अघि बढ्ने आधार तयार हुन्छ भने ठीकै छ भनेका हौं । तर, मुलभूत रुपमा पार्टी एकताको आधार तयार भइसकेको हो ।
तपाईहरुले एउटा पदावली ल्याउनुभएको छ, सम्मानजनक । के एमालेले अपमान गर्न खोजेको हो ?
हामीले ल्याएको होइन, दुई पार्टीबीच एकता हुँदा सम्मानजनक एकता हुने हो भनेर आम सत्यलाई अघि सारेको हो । दुबै पक्षले भनेको हो । यहाँ माओवादीले सम्मानजनक एकता हुनुपर्यो भनेको भनिन्छ, के एमालेलेचाहिँ अपमानजनक एकता हुन्छ भनेको हो र ? भन्दैन । पार्टी एकता भनेपछि सम्मानजनक र समानतामा आधारित हुन्छ ।
सम्मानजनक भनेको के ? समितिमा ५०/५० प्रतिशत हिस्सा चाहिन्छ भनिएको हो ? तर, एमालेको २०० सदस्यीय केन्द्रीय समिति र माओवादीको ४ हजारको केन्द्रीय समितिको समायोजन कसरी बराबरी आधारमा हुन सक्छ ?
पहिलो कुरा म नीतिगतरुपमा भन्न चाहन्छु, पार्टी एकता सम्मानजनक हुन्छ, समानताको नीतिमा आधारित हुन्छ र न्यायोचित पनि हुन्छ । यी तीन आधारमा सांगठनिक संरचनाहरुको एकीकरण गर्छाैं ।
दोस्रो, हामीसँग हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति वा त्यसपछि बनेका अरु संरचनाहरु छन्, ती एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा गठन हुन पुगेका हुन् । त्यसलाई घटाउने भनेर निर्णय गरिसकेका थियौं । यसरी कुनै पनि पार्टी चल्न सक्दैन, यो सही होइन, गल्ती भएकै हो भनेर पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं । त्यसैले अहिले पार्टी एकता गर्दा पनि त्यही कमिटी अगाडि राखेर छलफल गर्दैनौं । हामीले जुन प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यसका आधारमा छलफल हुन्छ ।
तेस्रो, पहिले भनेको नीतिका आधारमा एमालेबाट केन्द्रीय समितिमा राख्नुपर्ने, हाम्रोबाट केन्द्रीय समितिमा राख्नुपर्ने ब्यक्तिहरुका बारेमा छलफल गर्छौं । धेरै ठूलो पनि नबनोस्, अहिलेका नेताहरुको ठीक ढंगको सम्बोधन होस् र उनीहरुले काम गर्ने आधार पनि तयार होस् भनेर लिस्ट लिएर बस्छौं । यान्त्रिक समानता पनि हुँदैन । तर, पार्टीको भोट वा सांसदको साइजका आधारमा यति प्रतिशत भन्ने पनि हुँदैन ।
त्यसो गर्दा कुनै जिल्लामा ५०/५० पनि हुन्छ, कतै फरक पनि हुन्छ होला होइन ?
केन्द्रीय समिति एउटा कुरा हो । तल त त्यस्तो भई हाल्छ । जस्तो कुनै ठाउँमा एमालेको घनिभूत संगठन छ, हाम्रो थोरै छ भने त्यहाँ बराबर हुन्न । कुनै एउटा जिल्लामा हाम्रो घनिभूत छ भने त्यहाँ पनि समान हुँदैन । समानताको नीतिका आधारमा हुन्छ तर, सबै तहमा संख्या बराबर हुन्न ।
