२३ वैशाख,काठमाडौं । केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाएर भने पनि माओवादीको माग सम्बोधन गर्ने र तीन वर्षपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएका छन् । ओली र प्रचण्डबीच भद्र सहमतिपछि अब एमाले र माओवादीको एकीकरण जेठ पहिलो साताभित्रै हुने भएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत पार्टीमा आफ्नो हैसियत कमजोर हुन नदिन एमालेसँग बराबर हिस्सा माग्दै आएका थिए । केपी ओलीले प्रचण्डका मागहरु पूरा गरिदिने सहमति जनाएपछि एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने स्थिति बनेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहुन्जेल आफू पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन पाउनुपर्ने, महाधिवेशनपछि आफूलाई अध्यक्ष बनाउन लिखित सहमति गर्नुपर्ने र आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने शर्त अघि सारेपछि एकता प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढ्ने
दुवै पार्टीका नेताहरुले बाहिर नल्याए पनि ओली र प्रचण्डबीच केही विषयमा भद्र समझदारी भएको छ । प्रचण्डको मुख्य चासो रहेको केन्द्रीय कमिटीमा बराबरीको हैसियतलाई ओलीले अधिकतम सम्बोधन गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुसँगको परामर्शमै ओलीले प्रचण्डका सरोकार सम्बोधन गरेको एमालेका एक नेताले बताए ।
एमालेको हाल कायम रहेको २ सय सदस्यीय केन्दीय कमिटी यथाव रहनेछ । माओवादीलाई यसअघि ९९ सदस्य भनिएकोमा अब करिव ५० जना थप गरेर ६०/४० को हैसियतमा एकीकरण हुने भएको छ
स्रोतका अनुसार रामबहादुर थापा बादल संयोजक रहेको विधान मस्यौदा कार्यदलले प्रस्ताव गरेको २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको आकार अब केही ठूलो हुने भएको छ । माओवादीको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ३५० को आसपासमा केन्द्रीय कमिटी बन्ने भएको छ ।
यसअघि पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र माओवादीको सचिवालय समाहित भएर नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समिति बन्नसक्ने बताएका थिए । यसो हुँदा केन्द्रीय समितिमा चार सयको हाराहारीमा सदस्य रहने प्रचण्डको भनाइ थियो । यसमा दुवै पार्टीका सदस्यहरुको संख्या समान हुने, नभए थोरै मात्र तलमाथि हुने ब्रिफिङ प्रचण्डले गरेका थिए ।
एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्यहरुलाई छुटाउन नमिल्ने भएकाले माओवादीको सचिवालयमा रहेकाहरु बाहेक अन्य छुट्न सक्ने संकेत प्रचण्डले गरेका थिए ।
एमालेको हाल कायम रहेको २ सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी यथावत रहनेछ । माओवादीलाई यसअघि ९९ सदस्य भनिएकोमा अब करिव ५० जना थप गरेर ६०/४० को हैसियतमा एकीकरण हुने भएको छ । यद्यपि दुवै पक्षले प्रतिशतका आधारमा केन्द्रीय कमिटी नबन्ने बताइरहेका छन् ।
पार्टी एकता संयोजन समितिमा रहेका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने-‘प्रतिशत तोकेर होइन, आवश्यकताका आधारमा ३५० हाराहारीको केन्द्रीय कमिटी बन्छ । एमालेका २ सय र माओवादीका डेढ सय समायोजन गर्दा सम्मानजनक एकता हुन्छ । यसो गर्दा जनमत, दुवै पार्टीको आकार र कार्यकर्ताको भावना पनि समेटिन्छ ।’
केन्द्रीय कमिटी ३५० माथिको भएपछि पोलिटब्यूरो पनि ११५ सदस्यीय हुनेछ । त्यस्तै स्थायी कमिटी ३७ देखि ३९ सदस्यको बीचमा रहने वार्ता प्रक्रियामा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
पार्टीको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न दुवैअध्यक्षले तोकेका कम्तिमा एक/एकजना नेता संयोजक र सहसंयोजक रहने गरी केन्द्रीय सचिवालय बन्नेछ ।
प्रचण्डका चार सरोकारः तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री !
पार्टी एकीकरण टुंगो लगाउनुअघि प्रचण्डले मुलतः चार विषयमा आफ्नो हात तल नपरोस् भनेर ग्यारेन्टी खोजेका थिए-
१ः केन्द्रीय कमिटीमा लगभग समान हैसियत,जसले गर्दा भोलि एमालेभित्रका ओली बिरोधीको साथ लिएर बहुमतमा पुग्न सकियोस् ।
२ः आगामी दुई वर्षपछि हुने एकता महाधिवेशनबाट आफूलाई अध्यक्ष बनाउन एमाले नेताहरु सहमत हुनुपर्ने, जसले गर्दा संख्याको बलमा पूर्व एमाले समूह बिगतमा मार्क्सवादीमाथि हावी भएजस्तो नहोस् ।
३ः केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्जेल आफूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाइयोस् । जसले गर्दा यो बीचमा एकीकृत पार्टीमा आफ्नो प्रभाव र दबाव बलियो बनाउन सकियोस् ।
४ः प्रधानमन्त्री पद आधा-आधा कार्यकाल बाँड्न ओलीले लिखित सहमति गरुन् । जसले गर्दा बिगतमा जस्तो भद्र सहमतिमा धोखा नहोस् ।
यी चार विषयमा प्रचण्ड र ओलीबीच केही सहमति भएका छन्, जसका बारेमा दुवै पार्टीका केही शीर्ष नेतालाई मात्र जानकारी दिइएको छ । ओलीले प्रचण्डलाई २ वर्षपछिको अध्यक्ष ग्यारेन्टी गर्न सकेनन् । तर, तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न भने सहमति जनाएका छन् ।
प्रचण्ड दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने भद्र सहमति भएको छ । तर, यसलाई लिखितरुपमा सार्वजनिक गर्दा सरकार कमजोर नहोस् भन्नेमा दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । प्रचण्डले आधा-आधा कार्यकाल मागे पनि अन्तिममा २ वर्षमा सहमति भएको हो ।
केन्द्रीय कमिटीमा बराबरी हैसियत नभए पनि माओवादीले कम्तिमा ३८ देखि बढीमा ४२ प्रतिशतसम्म हिस्सा पाउनेछ । पार्टी एकतापछि झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलगायतका नेताहरुको साथ पाएर ओलीमाथि हावी हुन सक्ने प्रचण्डको आँकलन हुन सक्छ । यसबीचमा ओलीप्रति असहमत एमालेका नेताहरुसँग प्रचण्डले केही राउण्ड छलफलसमेत गरेका थिए ।
प्रचण्डले दुई वर्षपछि हुने महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष बन्ने सुनिश्चिता खोजे पनि एमाले नेताहरु कोही पनि त्यसमा छलफल गर्न तयार भएनन्
प्रचण्डले ओली प्रधानमन्त्री हुञ्जेल दुबै अध्यक्षमध्ये आफूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, त्यसमा भने दुवै नेताबीच भद्र सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यस्त रहने भएकाले ओलीले चाहेमा वा दुवै नेताको सहमतिमा त्यस्तो अधिकार एक नेताले प्रयोग गर्न सकिने मध्यमार्ग निकालिएको छ ।
प्रचण्डले दुई वर्षपछि हुने महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष बन्ने सुनिश्चिता खोजे पनि एमाले नेताहरु कोही पनि त्यसमा छलफल गर्न तयार भएनन् । महाधिवेशनले निर्णय गर्ने अधिकार कुनै नेताले वा अहिले एकीकरण अघिका पार्टीले ग्यारेन्टी गर्न नमिल्ने भन्दै सो विषयमा ग्यारेन्टी गर्न नसकिने एमाले नेताहरु बताइसकेका छन् ।
महाधिवेशनपछिको अध्यक्षमा माधव नेपालले तयारी थालिसकेका छन् । पछिल्लो समय उनको अध्यक्ष ओलीसँगको निकटता पनि त्यसको संकेत हो । ओली र नेपाल मिलेकै कारण भोलि महाधिवेशनमा आफू कमजोर हुने भएकाले अध्यक्षको ग्यारेन्टी खोजेका थिए ।
तल्ला कमिटी एकीकरणः वर्चश्वका आधारमा
तल्ला कमिटीहरुमा जहाँ जुन पार्टीको बर्चश्व छ, सोही पक्षले नेतृत्व लिने गरी एकीकरणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ
केन्द्रीय कमिटीमा जस्तो समायोजन तल्ला कमिटीहरुमा भने नहुने भएको छ । तल्ला कमिटीहरुमा जहाँ जुन पार्टीको बर्चश्व छ, सोही पक्षले नेतृत्व लिने गरी एकीकरणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ ।
मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचनको मत र पार्टी संगठनलाई तल्ला कमिटीको एकीकरणको आधार बनाइने भएको छ ।
संयोजन समितिका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- स्थानीय तहको चुनाव मूलरुपमा हामीले एक्लाएक्लै लडेका हौं । कुन जिल्ला वा स्थानीय तहमा कसको बर्चश्व छ भन्ने निर्वाचनले देखाइसकेको छ । तल्ला कमिटीहरुको एकीकरणको मुख्य आधार त्यही हुन्छ । तर, त्यसबाहेक व्यक्तिको व्यवस्थापन, संगठन र समानताको सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गरिन्छ ।
भातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरण भने तत्कालै नहुने भएको छ । एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनाएर जनसंगठनहरुको एकीकरणको मोडालिटी तय गर्ने माओवादी नेता जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।
तत्काल जनसंगठनको एकीकरणको मोडल बनाउँदा पार्टी एकतामै असर पर्ने भएकाले त्यो काम नयाँ केन्द्रीय कमिटीको जिम्मामा छाडिने भएको हो ।
जेठ पहिलो साता पार्टी दर्ता
योबीचमा ओली र प्रचण्डबीच पटक-पटक एक्लाएक्लै वार्ता भएपछि धेरै कुरा मिलेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण यहीबीचमा परेकाले मोदी फर्किएपछि मात्रै एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लाग्ने भुसालको भनाइ छ ।
जेठ पहिलो साताभित्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनेछ । के-के कुरामा सहमति भयो भन्ने त्यहीबेला घोषणा हुन्छ
पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा शुरुदेखि नै संलग्न रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने जेठ पहिलो साता एकीकरण प्रक्रिया टुंगिने बताए । उनले यति नै गते भनेर तिथि-मिति तोक्नुभन्दा पनि जेठको पहिलो साता एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा हुने बताए ।
पौडेलले भने- ‘जेठ पहिलो साताभित्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनेछ । के-के कुरामा सहमति भयो भन्ने त्यहीबेला घोषणा हुन्छ । तर, पार्टी एकीकरणको सबै विषय दुबै अध्यक्षले टुंगो लगाउनुभएको छ । अब संयोजन समिति बैठकमा पेश हुनेछ ।’
