बढ्दो ब्याजदर, सुस्त आर्थिक गतिविधि, मुद्राको अवमूल्यन आदि आर्थिक संकटका संकेत हुन् । वो (२००) को अध्ययनअनुसार बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नै वित्तीय संकटको एउटा लक्षण हो । निजको अध्ययनअनुसार सन् १९९७-९८ को एशियाको वित्तीय संकटपछि कोरिया, इण्डोनेशिया, मलेशिया र थाइल्याण्डको निष्क्रिय कर्जा क्रमशः १४, २७, ३२ र ५१ प्रतिशत पुगेको थियो । एशियाको वित्तीय संकटको मुख्य कारण मुद्रा अवमूल्यनले हुन पुगेको थियो । १९९७ को थाइल्याण्डको संकट भुक्तानी असन्तुलनको कारणले भएको थियो जुन १९९४-९५ को मेक्सिकोको संकटजस्तै थियो ।

सन् २०१६ मा विश्वको निष्क्रिय कर्जा ३.९२ प्रतिशत रहँदा नेपालको निष्क्रिय कर्जा भने २.१९ प्रतिशत थियो जुन दक्षिण एशियाकै न्युन थियो । दक्षिण एशियाका देशहरुमध्ये भारतको ९.२, पाकिस्तानको १०.०६, अफगानिस्तानको ११.०६, बंगलादेशको ८.४, श्रीलंकाको २.६३ प्रतिशत, भुटानको ७.२ र माल्दिभ्सको १०.६३ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०१६ मा युरोपको स्यान म्यारियो देशको निष्क्रिय कर्जा सबैभन्दा धेरै ४३.३६ प्रतिशत थियो भने त्यसपछि दोश्रो स्थानमा २००७-८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटले थलिएको ग्रिसको ३६.३ प्रतिशत थियो । संसारको शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरीका, चीन, रसिया र जापानको क्रमश १.३२, १.७, ९.४४ र १.४ प्रतिशत थियो ।

सन् १९९८ मा नेपालको निष्क्रिय कर्जा ४१ प्रतिशत रहेकोमा यो अवस्थामा सुधार भएर डिसेम्बर २००१ आइपुग्दा ३१.५ प्रतिशतमा झरेको थियो । सरकारले अबलम्बन गरेको वित्तीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत केपीएमजीको सन् २००० को रिपोर्टअनुसार नेपालका सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुमा सुशासनको कमी, दक्ष व्यवस्थापनको कमी, खराब सूचना संयन्त्र, कर्जा प्रवाह विकृती, खराब रणनीतिक योजना, खराब ब्यापार तथा बजेट योजना, कर्मचारीको मनोबलमा कमी, अधिक कर्मचारी संख्या, नकारात्मक पूँजी पर्याप्तता, नयाँ टेक्नोलोजीको कमी, राजनीतिक दबाव आदि रहेका रिपोर्ट पेश गरेको थियो ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संकट आउनुका मुख्य कारणहरुमा आन्तरिक ऋण प्रवाह, नियमन र सुपरिवेक्षणमा कमी, संस्थागत सुशासनको कमी, राजनीतिक प्रभाव, रियल स्टेट तथा अनुत्पादकत्व क्षेत्रमा अधिक लगानी, आन्तरिक नियन्त्रणमा कमी, आक्रामक विशाल लगानी आदि पाइएको छ

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअघि ६०.४७ प्रतिशत रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको निष्क्रिय कर्जा २०७३ असारमा २.७२ प्रतिशत रहेको थियो भने ६०.१५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा २०७३ असार मसान्तमा ३.९५ प्रतिशतमा झरेको थियो । यी दुवै बैंकमा क्रमशः सन् २००२ र सन् २००३ मा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवस्थापन बिदेशीलाई दिइएको थियो ।

नेपालमा २०७१ चैत मसान्तसम्म १३ वटा समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था रहेकोमा २०७४ पुस मसान्तमा ६ वटामा झरेको छ । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरुमा नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको निष्क्रिय कर्जा ९८.९८ प्रतिशत, क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेडको ९८.१० प्रतिशत, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको ९५.६६ प्रतिशत, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड र नेपाल फाइनान्स लिमिटेड ३ वटा संस्थाको १०० प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ४ वटा वित्तीय संस्थाहरु नेपाल बिकास बैंक लिमिटेड, सम्झना फाइनान्स लिमिटेड, युनाइटेड बिकास बैंक लिमिटेड र हिमालय फाइनान्स लिमिटेडलाई खारेज गरेको छ । समस्याग्रस्त तथा खारेज गरिएका सबै वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासनको कमी भई कर्जाको चरम दुरुपयोग भएको थियो ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संकट आउनुका मुख्य कारणहरुमा आन्तरिक ऋण प्रवाह, नियमन र सुपरिवेक्षणमा कमी, संस्थागत सुशासनको कमी, राजनीतिक प्रभाव, रियल स्टेट तथा अनुत्पादकत्व क्षेत्रमा अधिक लगानी, आन्तरिक नियन्त्रणमा कमी, आक्रामक विशाल लगानी आदि पाइएको छ ।

संसारमा बिभिन्न समयमा बिभिन्न बैंकहरु बिभिन्न कारणहरुले असफल भएका छन् । जसमध्ये केही उदाहरण निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

बिभिन्न तत्वहरुले निष्क्रिय कर्जालाई प्रभाव पार्दछन् जसमध्ये केही निम्न छन्-

(क) बैंकको कर्जा जोखिम सम्बन्धी तत्वहरुः यस अन्तर्गत कर्जा ग्राहकको अवलोकन तथा मूल्यांकन, ब्याजदर, ग्राहक पहिचान, अधिक लगानी, दक्ष जनशक्ति र राम्रो कर्जा जोखिम व्यवस्थापनप्रणाली पर्दछन् ।

(ख) ग्राहकसँग सम्बन्धित तत्वहरुः यसअन्तर्गत ऋणीको इमान्दारीता, ऋणीको कर्जाको शर्त तथा बन्देज बुझ्न सक्ने क्षमता, ऋणीको वार्तालाप गर्ने क्षमता, ऋणीको अनुभव, ऋणको सहि क्षेत्रमा लगानी र संस्थागत सुशासन आदि पर्दछन् ।

(ग) सामाजिक आर्थिक तत्वहरुः यसअन्तर्गत समाजको बिकास, विनियमन दर, बेरोजगारी दर, मुद्रास्फिति, बजेट खर्च, इन्धन लगायत अन्य श्रोतको संकट, आर्थिक बृद्धि, राजनिती स्थायी र अनुकुल मौसम आदि पर्दछन् ।

सामान्य अवस्थामा निष्क्रिय कर्जा र आर्थिक बृद्धिबीच सकरात्मक र विपरित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । आर्थिक बृद्धि राम्रो भएको अवस्थामा ग्राहकहरुको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतामा बृद्धि भई निष्क्रिय कर्जा घट्न गएको पाइन्छ भने आर्थिक बृद्धि घट्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्न गएको पाइन्छ ।

चीनको निष्क्रिय कर्जा २००७ मा ६.२ रहेकोमा २००८ मा २.४ प्रतिशत हुँदै त्यसपछिका वर्षहरुमा दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । सोही अवधिमा चीनको आर्थिक वृद्धि २००७ मा १५ प्रतिशत २००८ मा ११.५ हुँदै पछिल्ला वर्षहरुमा समेत राम्रो आर्थिक वृद्धि भइराखेको छ । चीनको उदाहरणबाट आर्थिक बृद्धि र निष्क्रिय कर्जाबीच सकारात्मक र बिपरित सम्बन्ध रहेको थाहा पाउन सकिन्छ ।

तर नेपालको सबैभन्दा निकट छिमेकी देश भारतको सन्दर्भमा यसको ठीक बिपरित सम्बन्ध रहेको पाउन सकिन्छ ।

सन् २०१० मा १३.८८ सम्म पुगेको भारतको आर्थिक वृद्धि दर अहिले २०१७ सम्म आइपुग्दा पनि ७.२ प्रतिशतको राम्रो अर्थिक बृद्धि हासिल गरिराखेको छ । यहि अवधिमा भारतको निष्क्रिय कर्जा २.४५ प्रतिशतबाट बढ्दै गइ २०१६ सम्म आइपुग्दा बढेर ९.२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

आर्थिक बृद्धि हुँदा निष्क्रिय कर्जा घट्नुपर्नेमा भारतमा बढ्नुमा अन्य तत्वहरुले काम गरेको छ । यदि कुनै देशले ठूलो आर्थिक बृद्धि गरिराखेको छ भने उक्त देशमा ठूलो मात्रामा कर्जाको माग बृद्धि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको सप्लाई धेरै हुँदा कर्जाको गुणस्तरमा केही कमी हुन जानसक्छ फलस्वरुप केही वर्षसम्म निष्क्रिय कर्जा बढ्न जान सक्ने सम्भावना रहन सक्छ ।

कर्जा बिभागमा कार्य गर्नको लागि कम्तिमा एउटा निश्चित अवधिसम्म कर्जासम्बन्धी राम्रो तालिम लिएपछि मात्र काम गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा कर्जामा निहित जोखिमहरु न्युनीकरण गर्न मद्दत मिल्नेछ

भविष्यमा नेपाल ठूलो आर्थिक बृद्धि गर्ने सम्भावना भएको देश हो । यदि भविष्यमा नेपालमा पनि ठूलो कर्जाको माग हुनसक्छ । चीनमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार १ प्रतिशत अर्थिक बृद्धि हुँदा २ प्रतिशत कर्जाको माग हुन्छ । चीनको यो अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालको अहिलेको वातावरणअनुसार भविष्यमा राम्रो आर्थिक बृद्धि गर्ने ठूलो सम्भावना छ । त्यसैले देश राम्रो आर्थिक बृद्धितर्फ उन्मुख हुँदा कर्जाको अधिक सप्लाई हुँदा कर्जाको गुणस्तमा कमी आउन गई केहि समय निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्काेतर्फ अहिलेसम्म नेपालका बैंकहरुले सन् २०१५ देखि बासल ३ का प्रावधानहरु आंशिक रुपमा पालना गर्दै गइराखेका छन् । सन् २०१९ जनवरीसम्म पूर्णकार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसको फलस्वरुप निष्क्रिय कर्जा केहि हदसम्म बढ्नसक्ने सम्भावना हुन सक्छ ।

सन् २०१५ डिसेम्बर देखि २०१६ डिसेम्बरसम्म क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय सस्ंथाहरुले १२५ वटा नयाँ शाखाहरु बिस्तार गरेकोमा २०१६ डिसेम्बर देखि २०१७ डिसेम्बरसम्म १ वर्षमा ३२४ शाखाहरु बिस्तार गरेका छन् । शाखाहरु बिस्तार हुनु अर्थतन्त्रको लागि सुखद बिषय भएतापनि अधिक शाखा बिस्तार, अधिक कर्जा लगानी पनि राम्रो भने होइन । राम्रो नियन्त्रण संयन्त्रविना गरिएको अधिक बिस्तारले गर्दा समस्या आउन सक्छ । शाखा बिस्तारले दक्ष कर्मचारीहरुको पनि अभाव हुन्छ । दक्ष कर्मचारीविना जोखिमको राम्रो विश्लेषणको अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन ।

नेपालमा अझै पनि दक्ष कर्मचारी उत्पादनको लागि यथेष्ट ट्रेनिङ सेन्टरको अभाव छ । अझै भन्ने हो भने कूल बैंकको करिब ७० प्रतिशत आम्दानी दिने कर्जा बिभागमा कार्य गर्नको लागि कम्तिमा एउटा निश्चित अवधिसम्म कर्जा सम्बन्धी राम्रो तालिम लिएपछि मात्र काम गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा कर्जामा निहित जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्नेछ ।

नेपालको परिप्रेक्षमा कर्जा संकटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राम्रो कर्जा सूचनालाई ब्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । सोको लागि कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका बिभिन्न मोडल र सफ्टवेयरहरु प्रयोग गर्न जरुरी छ । राम्रो र उचित समयमा कर्जा सूचनाको अभावले गर्दा ग्राहकहरुको कर्जाको सहि विष्लेषण गर्न असहज भएको अवस्था छ ।

फरक वित्तीय विवरणले गर्दा पनि ग्राहकहरुको सहि विश्लेषण गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । यदि कर चुक्ताअनुसारको सहि वित्तीय विवरण पेश गर्ने पद्दती विकास भएको खण्डमा पनि कर्जाको सहि विष्लेशण गर्न ठूलो मद्दत मिल्नेछ ।

समग्रमा कर्जा संकट आउन नदिनको लागि संस्थामा संस्थागत सुसाशनको स्थापना गरी राम्रो कर्जा संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । सोको लागि नियमन निकायका नीति, निर्देशन, नियमन, सुपरिवेक्षण तथा बैंकको नीति, निर्देशन, आन्तरिक नियन्त्रण ब्यवस्था, सिष्टम तथा अन्य विविध कुराहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

बैंकको बाहृय वातावरण बैंकको अधिनमा नहुने भएकाले बैंकले आफ्नो आन्तरिक कर्जा जोखिम ब्यवस्थापनमा अत्यन्तै ध्यान दिएर कर्जा संकटबाट बच्न प्रयत्न गर्नुपर्छ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापननै कर्जा संकटको प्रमुख उपाय हो । कर्जा संकटबाट बच्न राम्रो कर्जा जोखिम व्यवस्थापनआवश्यक छ ।

(लेखक मल्ल ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)