२५ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र हुने भएको छ ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार अब दूतावासलाई मात्र दिने गरी पेश गरेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका-२०७५ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।
हालसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको थियो । यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो अवस्था थियो ।
नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार ठगिने, अनुगमन गर्न नसकिने समस्या थियो । त्यससँगै सरकारले उठाउन सक्ने राजस्व पनि गुमिरहेको थियो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेकाअनुसार अब सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकमा रहेको दूतावासमा आधिकारिक जाँचबुझ भएर मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागमा मागपत्र पेश गर्न सकिनेछ । यसले कामदारहरुलाई अप्ठेरो पर्दा दूतावासलाई उद्धार, पहल लगायतका काम गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
यसअघि संसदको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि सरकारलाई मागपत्रको प्रमाणीकरण दूतावासबाट मात्र गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आए पनि श्रम मन्त्री बिष्टले मागपत्रको जाँचबुझ अब नियोगले गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेका छन् ।
अहिले म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताले ल्याउने मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशका स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकले पनि गर्दै आएका छन् । प्रमाणीकरण गराउन दूतावासहरुमा जानेको संख्या न्युन छ ।
कतिपय देशका म्यानपावरको एजेन्टले गर्ने चलखेलका आधारमा नै नक्कली मागपत्र बनाएर त्यहाँको चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गर्दै आएका थिए । कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने समस्या बढिरहेको छ ।
यस्ता मागपत्रको विश्वसनीयतमा पटक-पटक प्रश्न उब्जिएको मात्रै छैन, प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क पनि सरकारको खातामा आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र मोटाइरहेका छन् । मागपत्रको प्रमाणीकरण जथाभावी गराउँदा सरकार र रोजगारदाताको सम्वाद पनि पूर्णरुपमा टुट्ने अवस्था आएको छ ।
नयाँ व्यवस्थापछि कम्पनी र कामदार लैजाने एजेन्ट स्वयम् दूतावासमा आउनुपर्ने भएकाले कामदारलाई दुःख दिने रोजगारदातामाथि सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर दबाव सिर्जना गर्न सक्नेछ ।
३ वर्षअघि संसदीय समितिले पनि निर्णय उल्ट्याउन र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा संलग्न हुने कर्मचारीले स्वीकृत वा अस्वीकृत भनी निश्चित समयसीमा भित्रै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जथाभावी मागपत्र प्रमाणीकरण गराउँदा कामदारले विदेशमा न्युनतम् सेवा सुविधा नै नपाउने अवस्था अबदेखि अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ । अब कामदारको बीमा, बासस्थान, सुरक्षा लगायतका सवालमा दूतावासले नै रोजगारदातसँग ग्यारेन्टी माग्नेछ ।
मागपत्रलाई वैज्ञानिक, कामदारमैत्री बनाउन दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि माग गर्दै आएका थिए ।
