अरुण-३ माथिल्लो कर्णालीपछिको नेपालकै सबैभन्दा सस्तो र राम्रो आयोजना हो । यस आयोजनाको प्राविधिक पक्षलाई लिएर कहिल्यै कुनै विवाद भएन । पहिले यसको समस्या भनेको अति चर्को लागत हो ।
हिजो आज पनि प्रतिकिलोवाट १,२०० देखि २,००० डलरमा जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने अरुण-३ को हकमा त आजभन्दा २५ वर्ष पहिले नै प्रतिकिलोवाट ३,५०० डलर लागत पुर्याइयो ।
नेपालदेखि विश्व बैँकसम्म बेइमानी र अनियमितता यसैमा भयो । हामी केही मानिसहरुको अभियान अरुण-३ को लागत घटाउनका लागि थियो । अझ यस्तो राम्रो र सस्तो आयोजना नेपाल आफैँले आफ्नै प्रयोजनका लागि निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने थियो । अनिमात्र वास्तवमै अरुण-३ नेपालका लागि बरदान हुने थियो ।
नेपालका लागि बरदान हुनुपर्ने अरुण-३ अहिले त ‘कन्यादान’ को शिकार भएको छ । सत्तासीन तथा प्रतिपक्ष सबै राजनैतिक पार्टी र सरकारका तर्फबाट अरुण-३ गलत स्वार्थ र शर्तमा भारतलाई सुम्पने कार्य भएको छ ।
अरुण-३ बाट नेपाल आफैँले जेजति फाइदा लिन सक्दथ्यो, त्यो गुमेको छ । कथित विदेशी लगानीका नाममा नाममात्रको २१.९ प्रतिशत बिजुलीको लोभमा अरुण-३ सधैँका लागि नेपालबाट विदा हुने भएको छ, विदा गरिँदैछ ।
यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अरुण-३ को निधारमा रातो सिन्दुर लगाउने बित्तिकै पूर्वाञ्चल अर्थात् प्रदेश नं. १ को आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड सदाका लागि भाँचिने भएको छ । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । बरु कहिले मोदी आउलान् र अरुण-३ उदघाटनको समाचार हेर्न पाइएला भनेर आतुर भएको देखिन्छ । यथार्थमा मोदीको उदघाटन नेपालमा भारतको जलउपनिवेशको औपचारिक शुरुवात हुने निश्चित छ ।
के थियो अरुण-३ विवाद ?
०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि अब यो देश हामी नागरिकहरुको पनि हो भन्ने भावना जागृत हुनु स्वाभाविकै थियो । त्यसमा पनि नयाँ संविधानले इतिहासमै पहिलोपटक प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हकको प्रावधानले ‘अबको शासन जनताको हुन्छ’ भन्ने अनुभूत गराएको थियो । यस्तो सूचनाको हक, जसमा नागरिकले सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने दुवै हक एकैसाथ सुनिश्चित गरिएको थियो । यसबाट अपारदर्शी शासनमा विश्वास गर्ने, व्यवस्था बदिलए पनि यथास्थितिवादी मनोबृत्ति नबदलिने र भ्रष्ट्राचारको जगमा विकासको कुरा गर्नेहरुको मनोबल गिर्नु स्वाभाविकै थियो ।
अरुण ३ मा मुख्य विवाद थियो- चर्को लागतको । अभियानको पछिल्लो चरणमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री श्रीहरि पाण्डेले सरकार, विज्ञ र अभियानकारीहरुसँगको परामर्शबाट २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म लागत घटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
तर, अरुण ३ का नेपाली प्रवर्द्धक र विश्व बैँकलाई यो प्रस्ताव मञ्जुर भएन । खासगरी नेपालका उर्जाविद, अर्थविद र इञ्जिनियरहरुले अरुण ३ मा हुन लागेको चर्को लागतले अरुण ३ भन्दा आधा कम समयमा र झण्डै आधा सस्तोमा दुई गुणा बढी बिजुली निकाल्न सकिने अध्ययन सार्वजनिक गरेका थिए । विगतमा विश्व बैँक र जाइकालगायतका विभिन्न दातृसंस्थाहरुले गरेका सर्वेक्षणमा आधारित सो अध्ययनले तत्कालीन अरुण-३ को सट्टा बरु कालीगण्डकी ए, खिम्ति, भोटेकोशी, मोदी र चिलिमेजस्ता आयोजनाहरु उपयुक्त हुने विकल्प अघि सारे ।
विश्व बैँकले वासिङ्टनस्थित आˆनै कार्यालयमा आयोजना गरेको बृहत परामर्श कार्यक्रममा यस्तो वैकल्पिक प्रस्ताव पेश भएपछि महंगो ढाँचामा तयार गरिएको अरुण-३ को आर्थिक उपादेयता समाप्त भइसकेको थियो ।
अरुण ३ खारेज हुने एकमात्र मुख्य आधार यसको गलत आर्थिक तथा वित्तीय ढाँचा नै थियो, जसले नेपाललाई धन नभएर ऋण बोकाउँथ्यो । उसबेलाको आँडाअनुसार पनि अरुण ३ बाट उत्पादित बिजुली संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
अरुण ३ खारेज भएपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकियो भन्ने कुरा झनै गलत हो । अरुण-३ का लागि भनेर विश्व बैँकले छुट्याएको ७५ मिलियन डलर विश्व बैँककै सिफारिसमा नेपालमा ऊर्जा विकास खडा गर्न प्रयोग भयो । यस कोषमार्फत साना तथा मझौला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । तर, सोअनुसार काम भएन । जर्मनीले दिने १२५ मिलियन डलर अनुदानबाट मध्यमर्स्याङ्दी बन्यो । एसियाली विकास बैँकले कबुल गरेको ऋण कालीगण्डकीमा लगानी भयो । त्यसैले अरुण-३ का लागि छुट्याइएको विदेशी अनुदान र ऋण उतै फर्केर गयो भन्ने बुझाइ गलत हो ।
दोस्रो विवाद थियो, आम नागरिकहरुका लागि अरुण-३ सम्बन्धी सूचना प्रवाहको । शुरुका दिनमा अरुण- ३ सम्बन्धी सूचना माग गर्दा इन्कार गरियो । त्यसपछि सूचनाको हकका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरियो । अदालतले सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्यो । अदालतको फैसलापछि अरुण-३ सम्बन्धी सबै सूचना तथा सामग्रीहरु सार्वजनिक गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाध्य भयो । यी सूचना तथा सामग्रीहरुको अध्ययन गरेपछि अरुण ३ लाई लैनो गाई बनाउनेहरुको नेपालदेखि वासिङ्टनसम्मको महाजाल छताछुल्ल भयो ।
यस लेखकसँग अहिले पनि अरुण तेस्रोबारे करिब पाँच हजार पृष्ठ सूचना र सामग्रीहरु सुरक्षित छन् । तर, हामी केही मानिसहरुले अरुण ३ जस्तो राम्रो आयोजनाको विरोध गर्यौँ तथा हामीले विदेशी लगानी रोकेर विकास हुने दिएनौँ भनेर २५ वर्षसम्म सतोसराप गर्नेहरुले अहिले पनि अरुण-३ विवादको चुरो केलाउनु परेको छैन । कुनै सूचना, सामग्री र दस्ताबेजहरु अध्ययन गर्नु परेको छैन । केही स्वनामधन्य विशेषज्ञ र कतिपय पत्रिकाका सम्पादकदेखि सञ्चारकर्मीहरुका लेख, सम्पादकीय र समाचारहरु हेर्दा अहिले त झनै उदेक लागेर आउँछ । लाग्छ, गफैगफमा बित्दैछ हाम्रो जिन्दगी !
लोकतन्त्र र कानूनी शासनको मूल मर्म भनेकै सार्वजनिक महत्व र सरोकारका कुनै पनि विषयमा नागरिकहरुबीच पक्ष र विपक्षमा हुने रचनात्मक संवाद नै हो भन्ने संस्कार हामीले अहिलेसम्म पनि सिकेनौँ । अब त एकले अर्कोलाई सरापेर हुन्छ नै के जबकि अरुण ३ र माथिल्लो कर्णालीलगायतका राम्रा राम्रा आयोजनाहरुजति सबै दक्षिणलाई सुम्पेर पनि नेपालमा महान राष्ट्रवादी हुने लहर चलेपछि !
जे होस्, पछिल्लो चरणमा विश्व बैँकको नयाँ नेतृत्वले अरुण ३ को खारेजी नेपालकै हितमा गरेको थियो । यो हाम्रै आग्रह र अभियानको परिणाम थियो । अरुण ३ खारेज भइसकेपछिको एक भेटमा बैँकका पदाधिकारीहरुले भनेका थिए कि ‘हामीले त बुझ्यौँ, सिक्यौँ तर यिनै कुरा बुझाउने कुरा आˆनै सरकारलाई बुझाउनोस् ।’ तर, हामीले आˆनै सरकार, पार्टी र नेताहरुलाई यी कुराहरु आजसम्म पनि बुझाउन सकेनौँ किनकि उनीहरुलाई यस्ता काम लाग्ग्ने कुराहरु बुझ्नु नै छैन । बरु यसको उल्टो, हामीलाई अहिलेसम्म पनि अरुण खाए र बिगारेभन्दैमा सबैको जागिर चलेको छ !
केपी ओली र राष्ट्रवाद
हामी हावादारी हौँ ! हामी हिजोको इतिहास आज चर्लक्कै बिर्सने स्वाँठहरु हौँ । कसले कुनै कुराको आलोचना, समालोचना, विरोध वा समर्थन किन गर्यो वा आˆनो आकर्षक कमाइ, पेशा र राजनीति नै धरापमा पारेर अरुण-३ किन र कसरी नेपाल आफैँले निर्माण गर्नुपर्दछ र गर्न सक्छ भनेर तिनका बारेमा एक मिनेट समय पनि दिन नसक्ने ढोंगी हौँ । हामी सदा मानसिक दास हौँ ।
विदेशी लगानीका नाममा हुने स्रोत र साधनको नवऔपनिवेशीकरणको छेउटुप्पो पनि नबुझ्ने वा बुझ्न नचाहने परजीवि हौँ । त्यसैले हामीले न सच्चा नेता जन्माउन सक्यौँ, न सक्नेहरुलाई बाटो नै छोड्यौँ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आजै र अहिल्यै घोषणा गरी दिनुपर्यो कि अरुण-३ नेपालीले आफैँ बनाउने छन्, काठमाडौँ-निजगढ दूतमार्ग सरकार आफैँले बनाउने घोषणा गरेझैँ
कुनै पनि मुलुकको आत्मनिर्भर विकास र समृद्धि भनेको त्यही मुलुकभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिले युक्त चुस्तदूरुस्त मानवीय संशाधन नै हो । तर, हामीले हिमाली पाइपलाइनरुपी नदीनालाहरुबाट समस्त प्राणीजगतका लागि प्रत्येक क्षण नभई नहुने पेट्रोलभन्दा पनि महत्वपूर्ण पानीलाई प्रकृतिबाट ‘सित्तैमा’ प्राप्त अनि ‘सित्तैमा खेर गइरहेको’ सामान्य स्रोत सम्झ्यौँ । फलस्वरुपः न हामीले जनतालाई पिउने पानी दियौँ, न सिँचाइ र बिजुली ।
प्रत्येक नेता, पार्टी र सरकार नै पिच्छे हाम्रो समृद्धिका एकमात्र स्रोत नदीनालाहरु एक एक गर्दै भारतलाई बुझाउँदै राष्ट्रघात गर्दै आयौँ र रातारात मौसमी राष्ट्रवाद पनि ओढ्दै आयौँ ।
जहाँसम्म अहिलेका चर्चित ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सवाल छ, उनले भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपालको शीर ठाडो हुने गरी औँला ठड्याएर नाकाबन्दीको जवाफ दिए । यो बाध्यता र आवश्यकता दुवै थियो र अहिले पनि छ । तर, हामीले के बिस्र्यौँ भने उनले नाकाबन्दीका बेला गनुपथ्र्योचाहिँ के ? यसतर्फ हामीले कहिल्यै ध्यान दिएनौँ । ओलीलाई रातारात पृथ्वीनारायण शाहदेखि महेन्ऽसम्मको उपमा दिँदैमा बिते हामी भक्तजनहरुका दिन !
तर नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई म आफूले एउटा विशेष सल्लाह पस्केँको थिएँ, लेख नछापिएपछि फेसबुकको माध्यमबाट, जो यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्दछ-
‘पूर्व हो घाम झुल्कने, पूर्व हो उज्यालो पस्कने !
हामी नेपाली छँदाछँदै दिल्लीमा किन लस्कने !!
प्रधानमन्त्रीज्यू, अब एउटा घोषणा गरिदिनु होस् प्लिज् !
अरुण ३ अब हामी आफैँले यसरी बनाउने ।’
९ सय मेगावाटको अरुण ३ तथा अरुण उपत्यकामा निर्माण गर्न सकिने अन्य विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु हालको पूर्वाञ्चल तथा भविष्यको १ नं. प्रदेशका आर्थिक क्रान्तिका मेरुदण्ड हुन् अर्थात् सेतो सुन । २३ वर्षअघि हाम्रो एउटा सानो अभियानकारी समूहले गरेको सफल अभियानः अरुण ३ को निर्माण नेपालले नेपालकै लागि गर्नुपर्दछ तथा विश्व बैँकलगायतका अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकाय र सरकारहरूले दिएको ऋण तथा अनुदानको पनि सही सदुपयोग हुनुपर्दछ भन्ने थियो ।
तर, यस देशलाई आज यस अधोगतिमा पुर्याउने त्यसबेलाका शेरबहादुर देउवा, डा. रामशरण महत, पशुपति शमसेर, डा. प्रकाशचन्ऽ लोहनी, सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. विनायक, अजितनारायणसिंह थापा र डा. जनकलाल कर्माचार्यहरूका कारण यो सम्भव भएन । अरुण-३ खारेजीमा पर्यो । त्यसपछि पनि हाम्रो अभियान जारी रहृयो ।
तर, ०६५ सालमा आएर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले) को सरकारले बिनासोच अरुण-३ भारतीय सरकारी कम्पनी, सतलज जलविद्युत निगमलाई केही मेगावाट बिजुली र केही रोयल्टी पाउने शर्तमा कौडीको मूल्यमा सुम्पिदिए । भित्रभित्र के कति रकमको चलखेल के कसरी भयो, त्यो त छानविनको विषय हो ।यसमा पछि आएर पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेतको समर्थन रहृयो । यसरी जनयुद्धको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका यी दुई ‘क्रान्तिकारीू कम्युनिष्टहरुको योगदान, बलिदान र राष्ट्रियता पनि बालुवामा पानी हाले बराबर भयो । १० वर्षे जनयुद्धमा खेलिएको रगतको होली दाहालको सुमार्गी झोली र भट्टराईको करिश्मा चोलीमा सिद्धियो ।
अब के गर्ने त ?
अबको कुरा सिधा छ । हामीले बल्लतल्ल देशका लागि केही सुनौला सपना देख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाएका छौँ । उनकै पालामा केही होलाको जस्तो पनि छ । उनी आँटिला, निर्भिक र दूरदर्शी पनि देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाइँले बोलिदिए पुग्छ, हामी लड्न तयार छौँ ।
हामीलाई दलाल र डाक्टर बुद्धिजीवीभन्दा पनि धेरै नपढेकै सही, तर यस्तै र अझै बढी आँटिला एवं इमान्दार नेताहरु चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै र अहिल्यै घोषणा गरी दिनुपर्यो कि अरुण-३ नेपालीले आफैँ बनाउने छन्, काठमाडौँ-निजगढ दूतमार्ग सरकार आफैँले बनाउने घोषणा गरेझैँ । अरुण-३ पूर्वाञ्चल अर्थात् १ नं. प्रदेशका जनताले आफैँ बनाउनेछन् । यताकाले मस्र्याङ्गदी र उताकाले कर्णाली बनाउने छन् ।
र, सक्नुहुन्छ भने बिनाहिच्किचाहट घोषणा गरिदिनु होस् कि ँअरुण ३ को नेतृत्व अब पूर्वेलीले आफैँ गर्नेछन् र बिजुली पनि पूर्वाञ्चलको विकासका लागि उपयोग गर्नेछन् भनेर !
प्रधानमन्त्री ओलीले यस देशका लागि नगरी नहुने एउटा महान काम हो यो । अरुण ३ लगायतका यी आयोजनाहरु आफैँले आफ्नै लागि बनाइयो भने नेपाल छिट्टै नै जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछ । भारत र अरब मुलुकहरुमाथिको नेपालको परनिर्भरताको अन्त्य हुनेछ । भारतीय दादागिरी र नवउपनिवेशवादको जरा काटिने छ । नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुनेछ । तपाई प्रधानमन्त्रीको सधंै जयजयकार हुनेछ । तपाईका लागि काँध थाप्नेहरूको लावालस्कर लाग्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले यस राष्ट्रलाई यति गुण लगाइदिनुभयो भने म पनि आजैदेखि तपाईको पछाडि लाग्ने छु । तपाईलाई अन्तिम घडीसम्म साथ दिनेछु । म काठमाडौँ र पोखराको हुँदोखाँदो बुर्जुवा जागिर, वकालत, कमाइधमाइ र उपभोक्तावादी सुखसुविधा सबैथोक छोडेर बिनापारिश्रमिक अरुण र बरुणमा पाइने दुई छाक ढिँडो र सागका भारमा अरुण नदीका खोँचमा झम्पल र गैँती चलाएर काम गर्नेछु । अरुण-३ आयोजना तोकिएको समय र लागतमा हामी पूर्वेली आफैँले हाम्रो आˆनै नेतृत्वमा निर्माण गरेर देखाइदिने छौँ ।
गर्नुहुन्छ यति हिम्मत हाम्रा लागि ? पूर्वाञ्चलका लागि ? १ नं. प्रदेशका लागि ? यस राष्ट्रका लागि ? यो हो छिट्टै र सजिलै पूरा हुने तपाईको एउटा सपना । छन् कोही भने फोन हान्न लगाउनु होस् मलाई – म आजै र अहिल्यै विस्तृत योजनासहित हाजिर हुनेछु ।
अनि यसका लागि के हामी पूर्वेलीहरु तयार छैनौँ ? पैसा त छ नि हामीसँगै । विज्ञहरु पनि छन् हामीसँगै । काम गर्ने प्राविधिक र मजदुरहरू पनि छन् हामीसँगै । रोडा, ढुङ्गा र माटोको त समस्यै भएन । बिजुलीको बजारको कुरा गर्ने हो भने पूर्वाञ्चलले मात्र दशौँ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्न सक्दछ, गर्नुपर्दछ । किन गर्नुपर्यो निर्यात ? बिजुली बढी भएर बेच्नै परेछ भने त्यही जोगबनी र सिलगुढी कटाउँला नि । किन चाहियो दिल्ली !
तर, केही भएन किनभने टेलिभिजनका पर्दा र ढ्याके पत्रिकाका समाचारमै बित्यो नाकाबन्दीकालको सुनौलो क्षण जुनबेला मुलुकका दीर्घकालीन हितमा धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सकिन्थ्यो, गर्नु पर्दथ्यो ।
तर यिनै प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नै नहुने जो काम गरेका छन्, ती पनि बिर्सन मिल्दैन । जो बिर्सन चाहन्छन् ती ढोँगी र पाखण्डी हुन् । महाकाली नदी ओलीकै कारण भारतलाई ‘कन्यादान’ भएको हो । वर्षेनी १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानीको हिसाब उनैले पस्केको हो । ओलीको जोडबिना अरुको मात्र प्रयासले महाकाली सन्धि संसद्बाट षडयन्त्रमूलक ढंगले मध्यरातमा कदापि अनुमोदन हुने थिएन । महाकाली सन्धिका कारण नेपालले के कति पायो वा गुमायो वा गुमाउने छ, यसको मुख्य जिम्मेवारी ओलीले पनि लिनुपर्दछ ।
अहिले उनले गर्नै नहुने अर्को पनि काम गर्दैछन्, त्यो हो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका साथ अरुण ३ को कथित उदघाटन । फेरि पनि, अरुण ३ हिजो, आज र भोलि पनि नेपाल आफैँले आˆनै लागि निर्माण गर्नुपर्ने अत्यन्तै सस्तो र राम्रो आयोजना हो ।
ओलीमा वास्तवमै देशभक्ति भए, उनी साँच्चिकै नेपालको आर्थिक समृद्धि चाहने नेता भए, भारतले नेपालमाथि लगाउने नाकाबन्दी भनेकै यथार्थमा ऊर्जा अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने मार्ग अवरुद्ध गर्ने हो भन्ने कुरा बुझिदिएका भए र आजको संसारमा राष्ट्रिय हित र समृद्धि भनेकै ऊर्जा सुरक्षा हो भन्ने वास्तविकता महशुस गरिदिएका भए अरुण-३ र माथिल्लो कर्णालीजस्ता आयोजनाहरु कदापि भारतीय कम्पनीहरुलाई सुम्पने थिएनन् । नाकाबन्दीको मौका छोपेर यी आयोजनाहरु अब नेपालकै लागि आवश्यक छ भन्न सक्ने थिए ।
वर्षौँ बितिसक्दासमेत लगानी निश्चित गर्न नसक्ने सतलज जलविद्युत निगम र जीएमआरको म्याद थप गरिरहने थिएनन् । टुङ्गै नलागेको अरुण-३ को उदाटनका लागि दिल्लीसम्म पुगेर मोदीलाई निम्ता गर्ने थिएनन् । अरुण ३ मा भारतको प्रवेश भनेको अरुण उपत्यकामा भएका सबै सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु कब्जा गर्ने हो । नेपाल र चीनबीचको संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र उत्तरी सीमासम्म आˆनो पहुँच विस्तार गर्ने हो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीमा त्यस्तो कुनै जल तथा ऊर्जा कूटनीति र दूरदर्शिता देखिएन । यो धेरै दुःखको कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा काम भने पहिले पनि र अहिले पनि राम्रो गरेका छन् । एउटा असंलग्न राष्ट्रका हैसियतले भारत र चीन दुवैसँग विकास र निर्माणको क्षेत्रमा साझा सहकार्यलाई औपचारिकता दिएका छन् । दुई छिमेकीसँग समान दृष्टिमा पारस्परिक सहयोगको आदान-प्रदानलाई मलजल गरेका छन् । यसबाट भारतका कारण नेपालमाथि परेको असहृय पीडाको वैकल्पिक सम्बोधन पनि भएको छ ।
आजको दुनियाँमा कुनै पनि राष्ट्रले कुनै पनि राष्ट्रमाथि गर्ने कूटनीति, व्यवहार र सहयोग आदान-प्रदानका विषयवस्तु र मान्यताहरु अन्तरराष्ट्रिय कानूनबाट निर्दिष्ट छन् । यसमा कुनै राष्ट्रले चित्त दुःखाउने कुरा आउँदैन । छिमेकीसँग सम्बन्ध आ-आˆना राष्ट्रिय हित, प्राथमिकता र स्वार्थमा राम्रो पनि हुन सक्दछ र नराम्रो पनि ।
अरुण-३ बारे अन्तिम निष्कर्ष
यस आयोजनालाई अझै पनि नेपाल आफैँले बनाउनैपर्दछ । प्रदेश नं. १ को आर्थिक समृद्धिको मूल आधार भनेको अरुण ३ र अन्य त्यस्तै आयोजनाहरु नै हुन् । यस आयोजनालगायत माथिल्लो कर्णालीसमेतलाई निर्माण गर्नसक्ने क्षमता नेपालको छ, नेपाली निजी क्षेत्रको छ, नेपाली जनताको छ । नेतृत्वमात्र सरकारले गरिदिए पुग्दछ । चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई यस क्षमतालाई पुष्टि गरिसकेका छन् ।
त्यसैले विगतमा अरुण-३ खारेज भएर नेपाललाई फाइदामात्र भएको छ । माथि भनियो कि अरुण ३ भन्दा सस्तोमा अरुण ३ भन्दा आधा कम समयमा दोब्बर बिजुली उत्पादन भएको छ । उसबेलाको अरुण ३ जस्ताकोतस्तै स्वीकार गरेको भए १० अरुण ३ को ऋण तिरी नसकेसम्म, करिब ३०-४० वर्षसम्म, नेपालले १० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्नै नपाउने जो पूवशर्त थियो, त्यो तोडिएको छ ।
अरुण-३ खारेजीकै परिणाम हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि भएको छ । अब नेपाल र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरु जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि जति पनि लगानी गर्न सक्षम छन् । आजको युगमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने विज्ञान, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति भनेको गुगल सर्चमा गएर २४ घण्टामा बन्दोबस्त गर्न सकिने कुरा हो । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुरा कुनै रकेट साइन्स होइन ।
त्यसैले, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका साथ गर्ने भनिएको अरुण ३ को कथित उदघाटन तत्काल रोकियोस् । अरुण ३ तथा माथिल्लो कर्णाली नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेर सतलज र जीएमआरलाई स-सम्मान विदा गरियोस् । यसैमा हाम्रो कल्याण छ । यसैमा हाम्रो भविष्य छ ।
नत्र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको भविष्य सधैंका लागि संकटमा पर्नेछ । भारतको जल तथा ऊर्जा नवउपनिवेश र हाम्रो ऊर्जा परनिर्भरताले नेपालको समृद्धिको यात्रा सपनामा सीमित हुने निश्चित छ ।
यो पनि पढ्नुस्
