२६, वैशाख, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।
यो आयोजना भारतलाई दिन नहुने टिप्पणीहरु आइरहेको छन् । यसै सन्दर्भमा जलस्रोत उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्री वर्षमान पुनले भने अब अरुण तेस्रोको विषयमा विवाद गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन् ।
सरकारले टेण्डर आहृवान गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको हुनाले यसमा अब विवाद गर्न जरुरी नरहेको मन्त्री पुनको टिप्पणी छ ।
बुधबार मन्त्रीक्वार्टरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले भने- ‘भारतीय कम्पनी भन्दैमा नकारात्मकरुपमा बुझ्ने र चिनियाँ भन्दैमा राम्रो सोच्ने हुन लाग्यो, सरकारले प्रतिस्पर्धा नै गरेर दिएको आयोजनामा अब आलोचना जरुरी छैन ।’
नाफामूलक हुन सक्ने यस्तो आयोजना नेपालको भन्दा भारतको हित हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई बुझाइयो भनेर केही विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् । तर, मन्त्री पुन भने अब यो आयोजना अघि बढ्न लागेकाले त्यस्तो आलोचना जरुरी नभएको बताउँछन् ।
हालै मात्रै लगानी बोर्डले यो आयोजनालाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्डले प्रदान गरेको यो पहिलो लाइसेन्स हो । यसअघि विद्युत विकास विभागले मात्रै लाइसेन्स दिने गर्थ्यो ।
इजाजत दिने क्रममा मन्त्रालय र लगानी बोर्डवीच क्षेत्राधिकारका विषयमा केही विवादसमेत देखिएको थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले पनि कानुनी आधारमा लगानी बोर्डलाई इजाजत दिने अधिकार नभएको बताउँछन् । तर, बोर्ड भने लगानी बोर्ड ऐनमा इजाजत दिने भनेर अधिकार उल्लेख भएको दाबी गर्छ ।
सन् २०१४ मा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका विषयमा लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलजवीच पीडीए भएको थियो ।
यो आयोजनका बारेमा कांग्रेस र एमाले सकारात्मक भए पनि विगतमा माओवादी नेताहरुले संसदलाई छलिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
केपी ओलीको भारत भ्रमणकै बेला दिल्लीबाटै यो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने भनिएको थियो । तर, नेपालले प्राविधिक तयारी नपुगेको भनेपछि अहिले मोदीको भ्रमणमा काठमाडौंबाट स्वीच अन गरेर यसको शिलान्यास गर्न लागिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
