डोनाल्ड ट्रम्फले आमेरिका सम्हालेदेखि यता विश्व अर्थतन्त्रमा अनौठो खाले चहलपहल उत्पन्न भएको छ। चिनियाँ उत्पादनमाथि अमेरिकी करको त्रासले उत्पन्न गराएको परिस्थितिले चीन र उत्तर कोरियालाई झन नजिक ल्याउने काम मात्र गरेन, यसले त उत्तर कोरियालाई दक्षिणसँग भलाकुसारी गर्दै आमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्न अभिप्रेरित पनि गर्यो। अझ रणनीतिक रुपमा साउथ चाइना सीको तनाबलाई केही मथ्थर पार्न मद्दतगर्ला कि भन्नेहरु पनि धेरै देखिए ।
हुन पनि हो, मान्छेहरु अबको तेस्रो विश्व युद्द अरु कारणले नभइ आर्थिक ब्यापारिक कारणले मात्र हुन्छ भन्ने गर्छन तरपनि संसारका बिभिन्न भागमा अझै पनि रणनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय वा सार्बभौमिक र सामरिक विषयमा भइरहने तलबितलका कारण वा प्रसंगले परिस्थितिलाई डोहोर्याएकाले नै द्वन्द्व भैरहेको छ ।
सिरिया, इजिप्ट, इरान वा मध्यपूर्ब वा केही अफ्रिकी भूमिमा जारी संघर्ष वा द्वन्द्वको अर्थ राजनीति आमेरिका वा थोरै युरोप वा केही एसियालीले बुझेका वा ब्यहोरेका होलान तर सधैं यस्ता द्वन्द्वबाट अलि टाढै रहनचाहने विश्वकै छैठौँ ठूलो र पृथ्बीको एउटा छेउमा अढाइ करोड जनसंख्या बोकेर बसेको देश भुगोलको महत्वपूर्ण हिस्सासँगै विश्व राजनीतिमा बिस्तारैचर्चित हुन सुरु गरेको छ।
यही डाउन अण्डरको मुलुक अष्ट्रेलियामा हालै प्रस्तुत सत्तारुढ लिबरल कोलिएसनको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटबारे लेख्ने जमर्को यहाँ गरिएको छ। तर, यो पक्तिकार अर्थशास्त्री पनि होइन, ब्यापार बिज्ञ वा द्वन्द्व बिशेषज्ञ पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला बिज्ञपनि होइन तैपनी विश्व ब्यापारमा आइरेहेको उतारचढाबका बेला हालै प्रस्तुत अष्ट्रेलियाली बजेट र बिकासे कार्यक्रमबारे तेस्रो विश्व र आप्रवासी समुदायले बुझ्न जरुरी पनि छ।
झन्डै एक लाख नेपाली बसोबास गरिरहेको यो भूमि नेपाली बसोबास गर्ने अन्य मुख्य देश आमेरिका, क्यानडा, बेलायत,न्यूजिल्याण्ड र यूरोप, अरब,कोरिया वा जापान एबम मुख्य एसियाली मुलुक भन्दा छुट्टै र बिशेष लाग्छ।
समयको फेरो सँगै अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली वा अन्य देशका आप्रबासीलाई बहुसाँस्कृतिक अष्ट्रेलियाको सरकारी नीतिको प्रभाब स्वतः परिहाल्छ नै ।
उत्तर कोरियाले आणबिक र मिसाइल डिप्लोमेसीमा अपनाएको नरम नीति र डोनाल्ड ट्रम्फले ओबामाद्वारा शुरु गरिएको इरान न्युक्लियर डिलबाटहालै हात झिकेपछी विश्व बजारमा नयाँ हलचल आएको छ।
केही महिनाअघि डोनाल्ड ट्रम्फले आमेरिकाभित्र ब्यापक एवम ऐतिहासिक कर कटौती (३५ बाट २१ प्रतिशत)को घोषणासँगै विदेशी उत्पादनमा ब्यापक करको भार थोपर्ने नीति लिएपछि झस्किएका युरोप, जापान, चीन र अष्ट्रेलिया मध्ये अलुमिनियम र स्टिलको निर्यात गरिरहेको अष्ट्रेलियालाई मात्र चर्को कुटनीतिक अभ्यासपछि राहत मिले पनि जापान र चीन अझै अमेरिकाको चर्कोकरको नीति भित्रै पर्दछन ।
विश्व ब्यापार र बिकासको रणनितीक धरातलमा आएको नयाँ तर कन्जरभेटिभ र राष्ट्रवादी आर्थिक मोडेलको अभ्यासले प्रभाबित अष्ट्रेलियाको बजेट र बिकासे कार्यक्रम यो पटक पनि अनेक कोणबाट हेरियो सुनियो।
ट्रम्फले आमेरिका भित्र शुरु गरेको ब्यापक कर कटौतीेकोमेसो संगै यता अष्ट्रेलियामा पनि १३-१४ अर्ब डलर सम्म कर कटौतीे हुने घोषणा यहाँको सरकारले गरेको छ। यसपाली पनि खोज्यो भने थुप्रै रोचक कुरा भेटिन्छ अष्ट्रेलियाको बजेट र निती बारेमा।
पृष्ठभूमि के त ? कसले प्रस्तुत गर्छ बजेट र नीति ?
अष्ट्रेलियाको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमसँगै केही रोचक तथ्य पनि भेटिन्छन्।
पहिलो रोचक कुरा त धेरैलाई थाहा नै छ कि बेलायतमा जस्तै अष्ट्रेलियामा पनि अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दैनन्।
बेलायतमा एक्स्चेकरका चान्सलरले र अष्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्री र सरकारको निगरानीमा ट्रेजररले बजेट र सरकारी कार्यक्रमको प्रक्षेपण गर्छन्। देशमा उपप्रधानमन्त्री त हुन्छ तर तेस्रो शक्तिशाली पद ट्रेजरर नै मानिन्छ। जसले देशको ढुकुटीको ब्यबस्थापनको काम हेर्छ।
हुन त अर्थसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तीन मन्त्री छन् अष्ट्रेलियामा । ट्रेजरर, अर्थ र आर्थिक सेवामन्त्री। यी तीनै मन्त्रीको कार्यबिभाजन फरक, बिशेष र ब्यबस्थित नै हुन्छन। जुन बिधि अरु देशमा अलि फरक लाग्छन।
जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपति, कंग्रेसनल बजेट अफिस (सीबीओ) र सिनेट वा कांग्रेस अथबा अफिस अफ म्यानेजमेन्ट अफ बजेट (ओएमबी)ले बजेट कार्यक्रममा काम गर्छन्।
अहिलेका ४८ वर्षका अर्थमन्त्री मेथियस कोर्मन आँफै १९९५ ताका बेल्जियमबाट अष्ट्रेलिया बसाइ सरेका हुन् । उनी उतै २१ वर्षमै एउटा स्थानीय काउन्सिलमा क्रिस्चियनसोसल पार्टीका तर्फबाट काउन्सिलर थिए । आर्थिक सेवामन्त्री भने केली ओडायर छिन्।
अहिले ५० बर्षका ट्रेजरर स्कट मरिसन, युबा छँदैदेखि न्युजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाका पर्यटन हेर्ने निकायका उपल्लो तहमा काम गरिसकेका तर अर्थशास्त्र र भुगोलमा अनर्स मात्र गरेका ब्यक्ती हुन, कुनै पीएचडी वा मास्टर्स् डिग्री होल्डर होइनन।
टोनी एबटका पालामा इमिग्रेसन मन्त्री हुँदा अपरेसन बोर्डर प्रोटेक्सन नीति लागू गरेर डुंगाबाट अबैध रुपमाअष्ट्रेलिया आउनेहरुलाई रोक्ने सफल मन्त्री हुन।
यिनै हुन शुरुमा टोनी एबट र पछि मालकम टर्नबुल दुबै प्रमका पालामा सामाजिक सेवा मन्त्री भएरसफल काम गरी चर्चित भएका एक क्षमताबान मानिएका नेता । अहिले यिनले बजेट प्रस्तुत गर्दा यिनको काम गर्ने एग्रेसिभ शैली देखेर बिपक्षी पनिहैरान हुन्छन।
बजेटका केही रोचक तथा गणितीय यथार्थ
लामै शासन गरेका लिबरल नेता जोन होवार्डपछि लेबरका केभिन रडको चर्को लोकप्रियता सँगै २००७ मा खोसिएको कन्जरभेटिभको सत्ता रड-गिलार्ड द्वन्द्वको युग सकिएर सन २०१३ मा टोनी एबटले पुन सम्हालेपछि अहिलेका धनाढ्य प्रधानमन्त्री मालकम टर्नबुलको पालासम्म अाइपुग्दा प्रस्तुत सरकारी कार्यक्रम र बजेटले राजनीतिक रुपान्तरणको नयाँ दिशा पक्रेको आभास दिएको छ।
यो चुनाव अघिको अन्तिम बजेट हो र यसले लागातार ३० वटा सर्बेक्षणमा बिल शर्टेन नेतृत्वको बिपक्षी लेबर पार्टी भन्दा पछि परेको टर्नबुलको लिबरल कोलिएसनलाई अलिकति भए पनि राहत दिने अपेक्षा चाँही गरेको छ। एबट- हकीको पालामा दोष दिने कुरो त्यस अघिको विश्व आर्थिक मन्दीको ह्याङ ओभर थियो, अहिले त्यो छैन।
अहिले अनेक क्षेत्रमा दिइने बजेटको कुरो होइन, ब्यबसायिक क्षेत्रमा कर कटौतीको लहर नै चलेको छ। तर, २७.५ र ३० दुइथरी कर रहेपनि साना उध्योगको टर्न ओभर सिलिङ २०मिलियन सम्म बढाएर सहुलियत दिइएको छ।
अमेरिकाको २१.५ र अष्ट्रेलियाको २७.५ प्रतिशतलाई हेर्दा अझै अष्ट्रेलिया करमा उदार छ भन्छन जानकारहरु । समग्रमा यो कर सुधारको होइन कर कटौतीको जमाना हो।
करिब-करिब ५ खर्ब (४८८.८५ अर्ब) डलरको बजेट, सबैभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षा तथाकल्याणमा (१७५ अर्ब), दोस्रो ठूलो शीर्षक (९८ अर्ब) को नाम नै ‘अन्य उद्देश्य’ राखेर बिनियोजन गर्ने चलन देखियो यहाँ । तर, यो शीर्षक भित्र चाँहीराज्यहरु लाई बाँडिदिने राजस्व (६८ अर्ब), सरकारले तिर्ने ॠणको ब्याज मात्र १७ अर्ब, सुपर वा सँचय कोष (१० अर्ब), स्थानीय सरकारलाई जम्मा १ अर्बर रोचक त के भने दैबी प्रकोपका लागि जम्मा १७ मिलियन(१.७ करोड) मात्रै छुट्ट्याउने रे । तर, आपतबिपत परे उत्तिनखेर सबैतिरबाट तान्छन, पछीत्यही बजेट ठूलो हुन्छ।
सबैभन्दा रोचक चाँही अष्ट्रेलियाको बजेटको सायद सबैभन्दा थोरै कृषि, बन र फिसेरिजमा, ३.७ अर्ब डलर मात्र हालिएको छ, किनभने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशत मात्र ओगट्ने कृषिले पनि ढुकुटीमा योगदान दिएकै छ ।
नेपाल इथियोपिया भारत चीन बंगलादेश सबैको बृद्धिदर उच्च रहेपनि (कम्तिमा ६ प्रतिशत भन्दा माथि) अष्ट्रेलियाले हालको २.४ प्रतितशलाई आगामी २०२१ -२२ सम्ममा ३ प्रतिशत पुर्याउने सामान्य लक्षभन्दामाथि जाने हिम्मत चाँही गरेको छैन।
सरकारी खर्चलाई जीडीपीको २५ प्रतिशत भन्दा तल राख्ने कसरत कर छुटले सघाउने अनुमान गर्छन् उनीहरू ।
हालको ५.२ प्रतिशतको बेरोजगारीलाई २०२१-२२ सम्म ५ प्रतिशतमा झार्ने सामान्य आँकलन गरे पनि पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी एबटले ५ वर्षअघि १० लाखलाई रोजगारी दिने भनि गरेको प्रतिबद्दता यो पटक ठ्याक्कै पूरा भएको छ।
पेन्सनका बेला काम गर्नेलाई वोर्क पेन्सन बोनस दिने र बुढापाकालाई काममा लगाउने रोजगारदालाई पनि ज्याला अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्ने सरकारी निर्णय राम्रै मानिएको छ।
अष्ट्रेलियामा फिल्म बनाउनेलाई सहुलियत छुट त दियो नै, समाचार सँस्था एबीसीलाई आँफै कमाएर खान सक्छ भनेर ८४ मिलियन कटौती गरेर सरकारी मिडिया पनि आत्मनिर्भर हुनसकोस भन्ने धेय सरकारको छ।
अर्को रमाइलो कुरा,घरेलु (Crafted) बियर उत्पादन गरेर बेच्नेलाई कर छुट सँगै अबैध सूर्तिजन्य पदार्थबाट ३.६ अर्ब असुल्ने तयारी गरेको सरकारले यिनै राजस्वबाट बजेट ब्ल्याकहोलका प्वाल टाल्ने उद्देश्य लिएको छ।
महत्वपूर्ण संरचना र नियमित सेक्टर
ठूलो खर्च स्वास्थ्यमा ७८ अर्ब दिने सरकारले शिक्षामा त्यसको ठ्याक्कै आधा भन्दा कम ३४ अर्ब (चौथो), रक्षामा ३१ अर्ब (पाँचौ) खर्च गर्ने गरी स्कट मरिसनले यो पटक बिनियोजन पेशगरेका छन।
बिभिन्न राज्यहरुमा अस्पताल स्वास्थ्य सम्झौता अन्तर्गत थप ३० अर्ब दिने कुरा जिम्मेबार सरकारले गरेको छ।
अर्को रोचक कुरा, निजी तथा गैरसरकारी विद्यालयहरुलाई चाँहीं १२ अर्ब, सरकारीलाई चाँही निजीलाई भन्दा कम ८ अर्ब मात्र दिएको छ सरकारले। तपाईं हामीलाई थाहै छ नेपाल र भारतमा जस्तै यहाँ पनि निजी विद्यालय र कलेजमा छोराछोरी पढाउनलाई प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
उच्च शिक्षामा १०, भोकेसनल शिक्षा २ अर्ब, भोकेसनल तालिममा १.२अर्ब छुट्ट्याइनुलाई त्यती उत्साहजनक मानेका छैनन मान्छेहरुले। मेडिकलअनुसन्धानमा थप आधा अर्ब डलर राखे पनि असाध्य रोगको टेस्ट र उपचारमा पैसा थपेकै छ।
अस्पताल, ग्रामीण सडक र अन्य ठूला सँरचना निर्माण, मेडिकेयर सबैतिर बजेट बृद्दी भए पनि कुइन्सल्याण्डमा क्रस रिभर रेल र केही ठूला संरचनाको लागि रकमा नपाएकोमा गुनासोपनि देखिन्छ। राज्यहरुलाई मिलाएर बजेट बाड्न नसक्नुलाई ठूलै चुनौती मानिन्छ यहाँ।
अर्कोतर्फ बजेट घाटा पूरा गर्ने तर्फ भन्दै ढुकुटीमा २०१९ / २० बाट सरप्लस प्राप्त हुने आशा गर्दैयही बर्ष मात्रै यो घाटालाई १८ बाट १४ अर्बको हाराहारीमा झार्न बजेट सफल भएको दाबी छ।
ठूला सँरचना यहाँको राजनीतिको मुल मुद्दा बन्ने गर्छ भोटका हिसाबले ।
दश बर्षको लागि ७५ अर्ब डलर खर्च गरेर सम्पन्न गरिने योजना सँगै १ अर्बको सडक कन्जेसन काम गर्ने प्रबिधीलागु गर्न पनि यहाँको चुनाबी एजेण्डा बोकेर यसअघि पनि चुनावमा गएको थियो। त्यसमाथि ३.५ अर्बको राष्ट्रिय महत्वको सडकका खर्च बिनियोजित गरिनुलाई पनि अब आउने चुनाव जित्ने चाल भनेर बिपक्षी लेबर र ग्रिन्सले आलोचना गर्छन्।
भन्सार र सिमा रक्षा का नाममा बिमानस्थल र सामुद्रिक क्षेत्र अझ चुस्त बनाउने प्रबिधि जडान गर्न पनि लिबरल कोलिएसनले निक्कै चासो देखाएर बजेट हालेको छ।
फरेन एड फ्रिजको निरन्तरता
सामान्य सार्वजनिक सेवा शीर्षकभित्र चाँही बैदेशिक सहायतालाई राखिँदो रहेछ अष्ट्रेलियामा।
यो पटक पनि अष्ट्रेलियाले बैदेशिक सहायता बढाएन, यसलाई उनीहरुले ‘फरेन एड फ्रिज’ भनेका छन ।
उदाहरणको लागि नेपालमा जाने रकेम ३५ मिलियनकै वरपर होला । छिमेकी पपुवा न्युगिनी, साना साना टापु देशहरुलाई सघाउने काम बढी त अष्ट्रेलियाकै हो ।
त्यसैले यिनिहरु धेरै खर्च बाहिरी अबिकसित मुलुकमा अहिलेलाई नगर्ने मुडमा छन।
तर, पनि अष्ट्रेलियाले कोलकाता र टुभालु टापुमा नियोग खोल्ने भएछ।
अष्ट्रेलियाले बैदेशिक सहायता फ्रिजभनेकै दिन यहाँ भित्र असन्तुष्टि बढेको सँकेत देखिंदा पारिको सानो सुन्दर देश न्यूजिल्याण्डका बिदेशमन्त्री पिटरले अाजै बैदेशिक सहायता बढाउने घोषणा गरिदिएर अष्ट्रेलियालाईसांकेतिक रुपमा अन्तरराष्ट्रिय बिकास र साझेदारीको क्षेत्रमा कमजोर भूमिका खेलेको सँकेत गरेका छन।
नगद कारोबार निरुत्साहित, ब्यबसायिक र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार
अर्को वर्षदेखि १० हजार डलर भन्दा बढी भुक्तानी नगदमा गर्न नपाईने नीति पनि यसै पटक आएको छ।
बिस्तारै आर्थिक भुक्तानी र डिपोजिट कारोबारलाई क्यासलेस बनाउने रे।
अष्ट्रेलियामा अहिले वार्षिक ५० अर्ब डलरको नगद कारोबार हुने रहेछ, यसलाई उनीहरु ‘ब्ल्याक इकोनोमी’ भन्दा रहेछन। यो नगद कारोबारले कुनकुन बजारलाई छुन्छ, धेरैलाई थाहा होलानै।
नगदमा काम लगाउने र थुप्रै डजी बिजनेसहरुलाई ठेगान लगाउने अनेक उपायको खोजिमा यहाँको सरकार रहेकोछ।
हालै काम गरिरहेको इन्स्योरेन्स र बैंकिङ रोयल कमिसनले दिएका रिपोर्ट अनुसार ग्राहक र सेवाग्राहीमाथि भएको शोषण वा सुचनाको अपचलन रोक्न निगरानी गर्ने कुरो चर्चित नै छ।
प्रबिधि, उर्जा र पर्याबरण
प्रबिधिबिना कुनै पनि बिकासको गति अघि नबढ्ने भएकाले झन्डै अढाई अर्बको सार्वजनिक प्रबिधि सँरचना जसमा सुपर कम्प्युतर र भुउपग्रह प्रबिधिको प्रयोग बढाउन काम शुरु गरेकोछ।
अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने देश संसारमा दर्जनौँ भैसके तर अष्ट्रेलियाले भने पहिलो पटक स्पेस सेन्टर ४ बर्षमा खोल्न बल्ल ५० मिलियन बाट लगानी गर्न शुरु गरेको छ । बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रमा इलेक्ट्रोनिकल्ली ॠण असुली गर्ने उपाय ‘रोबोडेब्ट’ योजनाको निरन्तरता समेटा यो पटक समेटिएको छ।
त्यस्तै अनुसन्धान त बिकासलाई बढाउन कर सहुलियतसँगै किसानहरुलाई बाली अन्नपातमा लाग्ने रोग नियन्त्रणको लागि सरकारले जिम्मा लिएको छ।
राष्ट्रिय उर्जा ग्यारेन्टी भन्दै यो वर्ष मात्रै ४ सय डलर जति बिलमा कमी आउने दाबी सरकारको छ।
वातावरण सन्तुलनका लागि इमिसन घटाउँदै यसलाई २६ देखि २८ प्रतिशतमा झार्ने दाबी गरिएपनि लबर र ग्रिन्सले सरकार यसमा उदासिन भएको दाबी गर्छन्।
विपक्षी लेबर र ग्रिन्सको बिरोध के मा त ?
हुन त प्रतिपक्षको धर्म सरकारको कार्यक्रमको बिरोध गर्नु नै हो तर यो पटकको बजेटमा बिपक्षी लेबरले ब्यक्तिगत आम्दानी करको दरमा गरिएको परिवर्तन बाहेक सबै कुरोमा बिरोध जनाएको छ भन्दा फरक पर्दैना।
पेन्सनर, शिक्षा, स्वास्थ्य , मेडिकेयरको लागि गर्न पर्ने खर्च थोरै भएको दाबी गर्दै सरकार निस्पक्षता परीक्षणमा असफल भएको जनाएर लेबरलेबिरोधीको धर्म चाँही निभाएको छ।
पेनाल्टी रेट सुबिधा कटौती, दैनिक खर्चमा बृद्धि अहिले चिन्ता र चासोको बिषय भएको दाबी उसको छ।
कर्पोरेट कर कटौतीको हल्ला गरेरआबश्यक क्षेत्र को बजेट काट्न कोलिएसन माहिर रहेको बताउने लेबरले जस्तै यहाँको तेस्रो ठूलो शक्ति ग्रिन्स पार्टीले अमेरिकी ढाँचाको कर कटौती नमान्ने बताएको छ।
अझ बातावरणसँरक्षणमा सरकारले अझै माझी औँला देखाउँदै गरेकोमा ग्रिन्स नेता रिचार्ड डि नतालीले बिरोध गरे । लेबरले बिरोधलाई तीब्र पारे आफुले पनि आगामी चुनाबसम्म साथ दिने ग्रिन्सको भनाइ छ।
अन्त्यमा,
सानो आम्दानी हुनेलाई २०० र ठूलालाई ५३० डलरसम्म ट्याक्स रिटर्न गर्दा फिर्ता दिने कुरो पनि छ । बुढाबुढीहरुलाई नर्सिङ होम भन्दा होम केयरमा राख्न प्रेरित गर्न बजेटमा ब्यबस्था हुनु र ग्रामीण भेगमा डाक्टरको सँख्या सँगै केयर होम बढाउन बजेटले राम्रै निती लिएको छ । तर, नयाँ स्थायी बसोबासको अनुमती पाएकालाई केही सरकारी सुबिधा पाउन ४ वर्षसम्म कुर्नपर्ने हुन सक्ने कुराले अष्ट्रेलियालाई कर्मर्थलो बनाउनेहरुमा केही शंका भने उत्पन्न गराएको छ ।
समग्रमा मुद्रा स्फिर्ती बढ्न सक्ने आँकलन गरिएका बेला यो बजेट आएको भएपनि अष्ट्रेलियाले बिश्वमा आफू उच्च कोटीको देश हो र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चाहिने स्रोत लगानी गर्न अझै पनि चाहन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न यहाँको आन्तरिक सरप्लसको अवस्था नआएसम्म कुर्न पर्ने देखिएको छ ।
जे होस आप्रवासी र बहुसाँस्कृतिक समाजलाई उत्साही बनाउने कार्यक्रम त्यती नभएपनि बलियो अर्थतन्त्रका लागि अष्ट्रेलिया कटिबद्द रहेको देखिन्छ ।
चीन आमेरिका बिचको ब्यापारिक युद्दको बिचबाट जोगिएर हिंड्न सकेमा केही वर्षमा अष्ट्रेलियाले अझ बढी फड्को मार्ने निश्चित छ र यसका कतिपय मोडेल नेपाल जस्तो देशले पनि लागू गरेर समुन्नत हुने तर्फ लाग्न भने अबश्य पनि सिकाउँछ ।
बजेट अंक गणितको खेल पनि होइन निरन्तर जनतासामु गरिएका बाचाहरु एक एक गरी पूरा गर्न चाहिने नीति र कार्यक्रम लागू गराउने एउटा माध्यम हो ।
हामीकहाँ जस्तो बिना दिगो योजना सांसदले आफ्नो भागको बजेट मागेर मनलाग्दी खर्च गर्ने कुरा त यो त हुँदै होइन ।
त्यसैले देश उँभो लगाउन योजना बनाउने र खर्च गर्न सक्ने क्षमता राजनीतिक पार्टीहरुमा हुनु पर्दछ । हामीले अष्ट्रेलियाको बजेट र कार्यक्रम लागू गर्ने तरिकाबाट यही सिक्न सक्छौँ ।
