सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन लागि नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले काम गरिरहेको छ । लगातार बैठकहरू पनि भएका छन् तर, के के सहमति हुँदैछ भन्ने आएको छैन । प्रबुद्ध समूहका सदस्य महेन्द्र पी लामाले सन्धिमा नेपालले के के संशोधन चाहेको छ भन्ने खुलेर कुरा गरेका छन् । लामासँग नेशनल हेराल्डले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भारत नेपाल बीचमा कसलाई अर्कोको बढी आवश्यकता छ ?
मलाइ लाग्छ, अन्य कुनै पनि सार्वभौम देशहरूले नेपाल र भारतले जसरी कुराकानी गर्दैनन् । त्यहाँ खल्ला सीमा छ, सामान, सेवा, प्रविधि, मानिसहरूको निरन्तर आवतजावत हुन्छ । भारत र नेपालबीच करिब ७० वर्षदेखि चलिआएको यस्तो खालको आर्थिक व्यवस्था बनाउन युरोपियन युनियनलाई ४०/५० वर्षको समय लाग्यो ।
अर्को तिर, भारतको आकार, जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थितिको कारणले केही निश्चित क्षेत्रहरू छन्, जहाँ नेपालले भारतको सहयोग बिना केही गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि, नेपाललाई समुन्द्रसम्मको पहुँचको सुनिश्चित गर्नका लागि भारतको सहयोग आवश्यक पर्छ ।
नेपाललाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सर-सामानहरू भारतबाट निर्यात हुन्छ । धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू भारतीय शैक्षिक संस्थाहरूमा पढ्छन् र उपचारको लागि पनि धेरै नेपालीहरू भारत आउँछन् ।
तर, केही वर्षयता नेपालीहरू पश्चिमा देशहरूमा पनि जान थालेका छन् । नेपालको युवापुस्ता भारतभन्दा पनि अन्य देशहरूमा बढी गएका छन् । यस्तो ‘एक्सपोजर’को कारणले नेपालीहरू विशेषगरी सार्वभौमिकता र भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा धेरै नै संवेदनशील भएका छन् ।
सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सम्बन्धको बारेमा नेपालको मुख्य चासो के के हुन् ?
उक्त सन्धि नेपालमा राणाहरूको निरङ्कुश शासन भएको बेलामा गरिएको थियो । सन्धिमा हस्ताक्षर हुनासाथ नेपालमा राणा शासन ढलेको थियो । त्यस बेलाको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भमा धेरै फरक छ ।
दोस्रो, उक्त सन्धिमा भएका केही प्रावधानहरू समयसँगै पुरानो भएका छन्, जस्तै धारा २ र धारा ३ । धारा २ मा यदि कुनै छिमेकी देशसँग कुनै गम्भीर समस्या उत्पन्न भयो र त्यसले दुई देशबीचके मैत्री सम्बन्धमा असर पुग्ने अवस्था आयो भने एक अर्कालाई त्यसको जानकारी दिनु कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
तेस्रो, सन्धिमा त्यस्ता विभिन्न बुँदाहरू छन्, जसलाई नेपालले सच्याउन वा खारेज गर्न चाहेको छ । अन्य देशहरूले पनि सन्धिबारे पटक पटक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालीहरूले सधैं सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहेको बताउने गरेका छन् । तर, नेपालको कुनै पनि सरकारले कसरी पुनरावलोकन गर्ने भनेर ठोस प्रस्ताव ल्याउन सकेको थिएन । उनीहरू आफैंलाई पनि के कुरामा पुनरावलोकन चाहिएको भन्नेमा कुरा थाहा थिएन ।
आर्थिक नाकाबन्दी भारतको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक असफलता थियो । यो गलत समयमा चालिएको गलत कदम थियो । त्यतिखेर नेपाल भूकम्पको पीडाबाट भर्खर उठ्न लागेको थियो । त्यसै समयमा जब नेपालको सबैभन्दा असल मित्र भारतले अत्यावश्यक सामग्री, इन्धन, औषधि र खानेकुराको ढुवानी नै बन्द गरिदियो, त्यसले स्थिति धेरै नै खराब बनायो ।
तर, सन् २०१४ मा जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन भयो । यो समूहमा सन्धिको बारेमा धेरै विस्तृतमा छलफल भइसकेको छ । मलाई लाग्छ, अब हामी सन्धिलाई नयाँ आकार दिनको लागि सजिलो स्थानमा आइपुगेको छौँ ।
नेपालले सम्बोधन होस् भन्ने चाहेको विशेष मुद्दाहरू के के हुन् ?
नेपालको सबैभन्दा मुख्य चासोको विषय भनेको हतियार आयातको प्रावधान हो । सन्धिअनुसार नेपालले तेस्रो देशसँग हतियार खरिद गर्न चाहेको बेला भारतको अनुमति लिन आवश्यक छ । त्यसैले एक सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा नेपालले यो प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । नेपाल निकै कम विकसित भएको र देशभित्र र बाहिरबाट आइपर्ने सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न भारतको सैन्य सहायता उसलाई चाहिने बेलासम्मका लागि यो धाराले काम गर्थ्यो । तर अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन आइसकेको छ । विश्वमा अन्त कतै पनि यस्तो प्रावधान छैन । त्यसैले सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा यो धारा हटाउन माग गर्नु जायज छ ।
अर्को चासो सन्धिमा भएको पारस्परिकता सम्बन्धी बुँदा हो । भारतीयहरूलाई नेपालमा र नेपालीहरुलाई भारतमा विना भिसा आवतजावत गर्न र घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । भारत जनसङ्ख्याको हिसाबले धेरै ठूलो देश भएकाले नेपालीलाई पछि उनीहरू माथि भारतीयले प्रभुत्व जनाउँछन् कि भन्ने डर छ । मलाई लाग्छ यो कुरा जायज छ र हामी यो विषयमा काम गरिरहेका छौँ ।
सन् २०१५ को नाकाबन्दीले नेपाली जनमानसमा भारतको छविलाई कत्तिको असर गर्यो ?
आर्थिक नाकाबन्दी भारतको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक असफलता थियो । यो गलत समयमा चालिएको गलत कदम थियो । त्यतिखेर नेपाल भूकम्पको पीडाबाट भर्खर उठ्न लागेको थियो । त्यसै समयमा जब नेपालको सबैभन्दा असल मित्र भारतले अत्यावश्यक सामग्री, इन्धन, औषधि र खानेकुराको ढुवानी नै बन्द गरिदियो, त्यसले स्थिति धेरै नै खराब बनायो ।
भारतको यस्तो कदमले नेपालमा भारत विरोधी भावना बढ्यो । नाकाबन्दी लगाउनुको कारण जे सुकै भएपनि भारतले नाकाबन्दीले चाहेको परिणाम प्राप्त हुँदैन भन्ने पूरानो अनुभवलाई बिसिर्यो । चाहे त्यो, १९६९-७० होस् वा१९८० को नाकाबन्दी जहिले पनि प्रत्युत्पादक सावित भएको छ ।
नाकाबन्दीको सबैभन्दा खराब परिणाम भनेको नेपाली युवापुस्तामा भारतको नकरात्मक छवि निर्माण भयो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा हामीले उनीहरूलाई सम्पूर्ण रुपमै ‘एन्टी-इन्डियन’ बनाइदियौँ । नेपालीहरूको विश्वास जित्न धेरै कठिन भएको छ किनभने भारतले फेरि नाकाबन्दी लगाउँदैन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
अहिलेको परिस्थितिमा हामीले कसरी नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सक्छौँ ?
भारत नेपाल सम्बन्धका चार तहहरू छन् :सरकार-सरकार, जनता-जनताको सम्बन्ध, व्यापार-व्यापार र अन्तिममा दुवै देशको नागरिक समाज बीचको सम्बन्ध हो ।
भारत र नेपालको सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको जनता-जनताबीचको सम्बन्ध हो । तर, अहिलेसम्म भारत नेपालको सम्बन्धलाई दुवै देशको सरकारले डोर्याउन खोजेको छ । त्यसैले राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि जनता-जनता बीचको सम्बन्धलाई पनि परीक्षाको घडीमा पुर्याएको छ ।
दुवै देशका सरकारले सहजकर्ताको भूमिका मात्रै निभाउनुपर्छ । अहिलेको समयमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सरकार नियन्त्रित मात्रै छ, जस कारण दुई देशको राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा कुनै पनि असमझदारी आउनासाथ भारत नेपालमैत्री सम्बन्धको अन्य तहलाई खल्बल्याउँछ ।
दोस्रो, भारतले नेपालमा अलि ठूलै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यो कुराले होइन, कामले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
अरू देशहरूको चाहना के छ भने नेपालको उत्तरलाई दक्षिण जोड्ने र चीनसम्म पुग्ने राजमार्ग बनाइयोस् र त्यसको आसपासमा पूर्वाधार विकास गरियोस्, ट्रान्समिसन लाइन र ग्यास पाइपलाइन बनाइयोस् र औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालन गरियोस् । अब हामीले आफैंलाई सोध्नुपर्छ, हामी नेपालको उत्तर दक्षिण जोड्ने र चीनको सीमासम्म पुग्ने तीन ठूलो राजमार्ग बनेको हेर्न चाहन्छौं कि चाहँदैनौँ ?
नेपालको अहिलेको अवस्थालाई सम्हाल्न हामीले ठूलो सोच राख्नुपर्छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ सन्१९९६ मा भएको महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) मा काम गर्ने सहमति भएको थिय तर अहिलेसम्म परियोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
ठूलो सोच बनाउनका लागि भारतको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो सोच बदल्नुपर्छ । हाम्रा नेताहरूले बुझ्नुपर्छ कि १९५०/१९६० ताकाको नेपाल र अहिलेको नेपाल धेरै नै फरक छ ।
नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा, मुख्य गरी संविधान जारी भएपछि कसरी परिवर्तन भएको छ ?
नेपालमा धेरै समयपछि स्थिर सरकार आएको छ । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेलामा नेपालले यति छिटै सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्दै प्रजातान्त्रिक सरकार बनाउँछ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन होला । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तिनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा भयो ।
नेपाल अब उडान भर्नको लागि तयार भएको छ । यदि राजनीतिक दलहरूले जनताको आशाअनुसार काम गरे भने नेपालले आफ्नो छिटो प्रगति गर्न सक्छ । र, मलाई लाग्छ भारतले यसै कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
तराईका बासिन्दाहरू वा मधेसी समुदायले यो संविधानलाई कसरी स्वीकार गरेका छन् ?
नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुनुले नै के देखाउँछ भनेसबै पक्षहरुलाई यसले सँगै मिलाएर अघि बढाएको छ । नयाँ संविधान आउनुअघिको प्रणालीमा सयौं वर्षसम्म उत्पीडन भोगेका मधेसी, दलित, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यकहरूको खासै प्रतिनिधित्व थिएन ।
तर, नयाँ संविधानले सबै समुदायलाई आफ्नो भूमिका दिएको छ । यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो ।
सबै जनताले आफूले चाहे जति अधिकार नयाँ संविधानबाट पाएका छैनन् होला तर, म यो भन्न चाहन्छु कि संवैधानिक प्रक्रिया भर्खर मात्र सुरु भएको छ । भारतको जस्तै नेपालको संविधानलाई आवश्यकता परेको बेलामा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
नेपाल पहिले हिन्दु राष्ट्रको रुपमा रहेको थियो । अहिले नेपाली राजनीतिमा धर्मको भूमिका कस्तो छ ?
सङ्ख्याको आधारमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र हो । तर, राजतन्त्रको अवसानपछि नेपाल हिन्दु राज्यको रुपमा रहेन । त्यहाँ हिन्दूलाई देशको धर्मको रुपमा घोषणा गर्न पर्दैन ।
पहिलेको व्यवस्थामा मुस्लिम, इसाई र बौद्धमार्गीहरूले आफूलाई सीमान्तकृत गरिएको महसुस गर्थे तर, संविधान निर्माताहरूले त्यसलाई हटाएर राम्रो काम गरेका छन् । नयाँ संविधानले हिन्दु मात्रै होइन, अन्य धर्मका मानिसलाई पनि राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने सुविधा दिएको छ । पहिले त्यस्तो अवस्था थिएन ।
