२७ वैशाख, काठमाडौं । दुई दशकअघिसम्म नेपाल -भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा व्यापार घाटाको विषयमा प्राय छलफल हुँदैनथ्यो । तर, पछिल्लो समय द्विदेशीय प्रत्येकजसो वार्ता र छलफलमा व्यापार घाटाको विषय अग्रपंक्तिमै आउँछ ।
व्यापारको विषय द्विदेशीय मामिलामा किन पनि आयो भने अहिले भारतसँगको व्यापार घाटा झण्डै देशको वार्षिक बजेटको आकारलाई नै माथ गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ । नेपालले गर्ने कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब दुई तिहाई पुगिसकेको छ ।
भारतसँगको ब्यापार मुलत नेपालले ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुमै सीमित देखिन्छ । यसलाई तथ्याङ्कमा नै हेरौं । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालले बाहृय मुलुकसँग १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको ब्यापार गरेकोमा आयातको हिस्सा करिब नौ खर्ब ८६ अर्ब थियो ।
जसमा भारतबाट ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने निर्यात जम्मा ४१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको भएको छ । यसरी हेर्दा भारतसँगको आयात निर्यातको अन्तर अर्थात् व्यापार घाटा नै ६ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।
चालू आवको आठ महिनामामात्रै नेपालले भारतबाट ५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने निर्यात ३० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित छ ।
यो आठ महिनामा भारतसँगको व्यापार घाटा नै करिब चार खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यो चालू आवको कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा हो । गत आवको तुलनामा आयात आयात २२ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात दुई प्रतिशतलेमात्रै बढेको छ ।
नेपाल -भारतको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था नेपालले भोगिरहँदाको महत्वपूर्ण घडीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदैछन् ।
किन बढ्यो भारतसँगको व्यापार घाटा ?
नेपालको व्यापार घाटा किन बढ्यो ? यस्तो प्रश्नमा प्रायः सबैले दिने साझा उत्तर हुन्छ – नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेन । आत्मनिर्भरतामा जोड दिई निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा सबैको जोड छ ।
आकाशिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न मूल रुपमा गर्नुपर्ने र अन्ततः जानुपर्ने स्वभाविक बाटो यही नै हो ।
तर, द्विदेशीय व्यापार घाटा बढ्नुको कारण यतिमात्रै हो त ? पक्कै होइन । नेपालको व्यापारलाई सकेसम्म आफ्नो काबुमा राख्ने भारतीय रणनीति दशकौंअघिदेखिको हो, भलै नेपालको नीतिगत व्यवस्था र तत्कालिन पदाधिकारी यसमा जिम्मेवार भएको विषय छिपाएर छिप्ने कुरै छैन ।
आर्थिक उदारीकरणसँग विगतमा अवलम्बन गरिएको निजीकरणको अभ्यास, आन्तरिक उत्पादनलाई कमजोर बनाउन गरिएका दृश्य/अदृश्य हर्कत पनि यसमा जिम्मेवार छन् ।
भारतसँगको नेपालको व्यापारस्थितिको चर्चा गर्दा नेपालको व्यापार घाटा बढाउन उक्त देशले अपनाएको रणनीति पनि प्रमुख जिम्मेवार कारणमा पर्छ । भारतले नेपालको व्यापारलाई आफूआश्रति बनाउने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ ।
जस्तो भारतले नेपालबाट निर्यात हुने खास -खास वस्तुमा पटक -पटक अवरोध गर्दै आएको छ । नेपालको मूख्य निर्यातजन्य वस्तु चिया, अलैंची, अदुवा, जुत्ता लगायतमा भारतले यस्तो गैरभन्सार अवरोधहरू सिर्जना गर्दै आएको छ ।
प्रमुख निकासीजन्य वस्तुमै अवरोध खेपेपछि नेपालको निर्यातले कहिल्यै पनि प्रोत्साहन पाउन सकेको छैन । ३/४ महिनाकै फेरोमा भारतले यस्ता अवरोधहरू सिर्जना गरिरहेको छ । विश्व व्यापार संगठनको व्यापार मान्यताअनुसार सहज अवस्थामा खुला व्यापारलाई कुनै पनि मुलुकले बन्देज लगाउन मिल्दैन ।
भारतले आफ्ना वस्तुलाई नेपाल निर्यातको अवस्था सुनिश्चित गरेर नेपाली वस्तुको आफ्नो मुलुक आयातमा भने अवरोध गर्दै आएको छ । यो विषय पटक-पटकका वाणिज्य वार्ता, प्रधानमन्त्रीका राजकीय भ्रमणहरूमा छलफल गरिएको प्रचार गरिँदै आएको छ, तर समस्या अझै पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।
भारतले नेपालका वस्तु निकासीमा लगाएको प्रतिवन्धको पछिल्लो कडीका रुपमा चिया निकासी देखा परेको छ । केही दिनयता भारतले नेपालको चिया निकासीमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
निकासीका लागि प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाणपत्रका नाममा भारतले चिया निकासीमा अवरोध गरेको हो । जसका कारण व्यवसायीका दर्जनौं ट्रक सीमानाकामा थुप्रिएका छन् ।
यसअघि अदुवामा यस्तो अवरोध लगाएको थियो । जब जब यस्ता समस्या आउँछन् त्यसको पटके समाधानमात्र खोजेर थामथुम पार्न खोजिन्छ, दीर्घकालीन समाधान खोजिँदैन ।
भारतले क्वारेन्टाइन परीक्षणका नाममा नेपाली वस्तुको निर्यात खुम्च्याउने प्रयास गर्दै आएको छ । नेपालको क्वारेन्टाइन परीक्षण प्रमाणपत्रलाई भारतले पनि मान्यता दिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन । भारतले नेपालको क्वारेन्टाइनलाई मान्यता नदिइरहँदा भारतीय वस्तु भने नेपालमा निर्वाध प्रवेश पाइरहेका छन् ।
यसैको झमेलामा ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट २ वर्षदेखि फस्दै आएका छन् । दुई वर्षदेखि भारतले ग्यास ढुवानी गर्ने नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई ढुवानीका लागि मान्यता नदिइ रोकेको छ ।
कतिसम्म बलमिच्याइँ देखिन्छ भने पछिल्लो समय भारतले नेपालले कृषि उपजको आयातमा लगाउँदै आएको कृषि सुधार शूल्क खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत राख्यो ।
जबकी यो पाँच वर्षअघि उसैको सहमतिमा दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरिएको थियो । केही समयअघि काठमाडौंमा भएको कृषि तथा वाणिज्यसम्बन्धी अन्तर सरकारी समिति बैठकमा उक्त शुल्क खारेज नगरी बैठक नै नबस्ने ढिपी कस्यो । भलै, नेपालको कडा अडानका कारण भारतले उक्त अडान छाड्यो ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का प्रावधानलाई पनि भारतले आफूअनुकुल व्याख्या गर्दै आएको छ । कृषि सुधार शूल्कमा पनि भारतले डब्लुटीओको प्रावधान देखाएको थियो ।
आफ्नो आन्तरिक उत्पादन गर्न आफूले चाहिं गैरभन्सार अवरोध लगाउने तर त्यस्तो छुट नेपाललाई नदिने असन्तुलित व्यवहार भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ ।
असोज २०७२ सालमा पनि डब्लुटीओको प्रावधानविपरीत भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
