बुधबार, ३० साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

मोदीको भ्रमणमा ब्यापार घाटाबारे किन कुरा नगर्ने ?

Suzuki
सुवास भट्ट

फाइल तस्वीर

२७ वैशाख, काठमाडौं । दुई दशकअघिसम्म नेपाल -भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा व्यापार घाटाको विषयमा प्राय छलफल हुँदैनथ्यो । तर, पछिल्लो समय द्विदेशीय प्रत्येकजसो वार्ता र छलफलमा व्यापार घाटाको विषय अग्रपंक्तिमै आउँछ ।

व्यापारको विषय द्विदेशीय मामिलामा किन पनि आयो भने अहिले भारतसँगको व्यापार घाटा झण्डै देशको वार्षिक बजेटको आकारलाई नै माथ गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ । नेपालले गर्ने कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब दुई तिहाई पुगिसकेको छ ।

भारतसँगको ब्यापार मुलत नेपालले ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुमै सीमित देखिन्छ । यसलाई तथ्याङ्कमा नै हेरौं । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालले बाहृय मुलुकसँग १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको ब्यापार गरेकोमा आयातको हिस्सा करिब नौ खर्ब ८६ अर्ब थियो ।

जसमा भारतबाट ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने निर्यात जम्मा ४१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको भएको छ । यसरी हेर्दा भारतसँगको आयात निर्यातको अन्तर अर्थात् व्यापार घाटा नै ६ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

चालू आवको आठ महिनामामात्रै नेपालले भारतबाट ५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने निर्यात ३० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित छ ।

यो आठ महिनामा भारतसँगको व्यापार घाटा नै करिब चार खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यो चालू आवको कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा हो । गत आवको तुलनामा आयात आयात २२ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात दुई प्रतिशतलेमात्रै बढेको छ ।

नेपाल -भारतको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था नेपालले भोगिरहँदाको महत्वपूर्ण घडीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदैछन् ।

किन बढ्यो भारतसँगको व्यापार घाटा ?

नेपालको व्यापार घाटा किन बढ्यो ? यस्तो प्रश्नमा प्रायः सबैले दिने साझा उत्तर हुन्छ – नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेन । आत्मनिर्भरतामा जोड दिई निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा सबैको जोड छ ।

आकाशिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न मूल रुपमा गर्नुपर्ने र अन्ततः जानुपर्ने स्वभाविक बाटो यही नै हो ।

तर, द्विदेशीय व्यापार घाटा बढ्नुको कारण यतिमात्रै हो त ? पक्कै होइन । नेपालको व्यापारलाई सकेसम्म आफ्नो काबुमा राख्ने भारतीय रणनीति दशकौंअघिदेखिको हो, भलै नेपालको नीतिगत व्यवस्था र तत्कालिन पदाधिकारी यसमा जिम्मेवार भएको विषय छिपाएर छिप्ने कुरै छैन ।

आर्थिक उदारीकरणसँग विगतमा अवलम्बन गरिएको निजीकरणको अभ्यास, आन्तरिक उत्पादनलाई कमजोर बनाउन गरिएका दृश्य/अदृश्य हर्कत पनि यसमा जिम्मेवार छन् ।

भारतसँगको नेपालको व्यापारस्थितिको चर्चा गर्दा नेपालको व्यापार घाटा बढाउन उक्त देशले अपनाएको रणनीति पनि प्रमुख जिम्मेवार कारणमा पर्छ । भारतले नेपालको व्यापारलाई आफूआश्रति बनाउने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ ।

जस्तो भारतले नेपालबाट निर्यात हुने खास -खास वस्तुमा पटक -पटक अवरोध गर्दै आएको छ । नेपालको मूख्य निर्यातजन्य वस्तु चिया, अलैंची, अदुवा, जुत्ता लगायतमा भारतले यस्तो गैरभन्सार अवरोधहरू सिर्जना गर्दै आएको छ ।

प्रमुख निकासीजन्य वस्तुमै अवरोध खेपेपछि नेपालको निर्यातले कहिल्यै पनि प्रोत्साहन पाउन सकेको छैन । ३/४ महिनाकै फेरोमा भारतले यस्ता अवरोधहरू सिर्जना गरिरहेको छ । विश्व व्यापार संगठनको व्यापार मान्यताअनुसार सहज अवस्थामा खुला व्यापारलाई कुनै पनि मुलुकले बन्देज लगाउन मिल्दैन ।

भारतले आफ्ना वस्तुलाई नेपाल निर्यातको अवस्था सुनिश्चित गरेर नेपाली वस्तुको आफ्नो मुलुक आयातमा भने अवरोध गर्दै आएको छ । यो विषय पटक-पटकका वाणिज्य वार्ता, प्रधानमन्त्रीका राजकीय भ्रमणहरूमा छलफल गरिएको प्रचार गरिँदै आएको छ, तर समस्या अझै पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।

भारतले नेपालका वस्तु निकासीमा लगाएको प्रतिवन्धको पछिल्लो कडीका रुपमा चिया निकासी देखा परेको छ । केही दिनयता भारतले नेपालको चिया निकासीमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

निकासीका लागि प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाणपत्रका नाममा भारतले चिया निकासीमा अवरोध गरेको हो । जसका कारण व्यवसायीका दर्जनौं ट्रक सीमानाकामा थुप्रिएका छन् ।

यसअघि अदुवामा यस्तो अवरोध लगाएको थियो । जब जब यस्ता समस्या आउँछन् त्यसको पटके समाधानमात्र खोजेर थामथुम पार्न खोजिन्छ, दीर्घकालीन समाधान खोजिँदैन ।

भारतले क्वारेन्टाइन परीक्षणका नाममा नेपाली वस्तुको निर्यात खुम्च्याउने प्रयास गर्दै आएको छ । नेपालको क्वारेन्टाइन परीक्षण प्रमाणपत्रलाई भारतले पनि मान्यता दिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन । भारतले नेपालको क्वारेन्टाइनलाई मान्यता नदिइरहँदा भारतीय वस्तु भने नेपालमा निर्वाध प्रवेश पाइरहेका छन् ।

यसैको झमेलामा ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट २ वर्षदेखि फस्दै आएका छन् । दुई वर्षदेखि भारतले ग्यास ढुवानी गर्ने नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई ढुवानीका लागि मान्यता नदिइ रोकेको छ ।

कतिसम्म बलमिच्याइँ देखिन्छ भने पछिल्लो समय भारतले नेपालले कृषि उपजको आयातमा लगाउँदै आएको कृषि सुधार शूल्क खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत राख्यो ।

जबकी यो पाँच वर्षअघि उसैको सहमतिमा दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरिएको थियो । केही समयअघि काठमाडौंमा भएको कृषि तथा वाणिज्यसम्बन्धी अन्तर सरकारी समिति बैठकमा उक्त शुल्क खारेज नगरी बैठक नै नबस्ने ढिपी कस्यो । भलै, नेपालको कडा अडानका कारण भारतले उक्त अडान छाड्यो ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का प्रावधानलाई पनि भारतले आफूअनुकुल व्याख्या गर्दै आएको छ । कृषि सुधार शूल्कमा पनि भारतले डब्लुटीओको प्रावधान देखाएको थियो ।

आफ्नो आन्तरिक उत्पादन गर्न आफूले चाहिं गैरभन्सार अवरोध लगाउने तर त्यस्तो छुट नेपाललाई नदिने असन्तुलित व्यवहार भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ ।

असोज २०७२ सालमा पनि डब्लुटीओको प्रावधानविपरीत भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

२०७५ वैशाख २७ गते १८:१६ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • kusan sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख २७ गते १८:२८

    गर्नु पर्ने सबै कुराहरु,
    बाँकि नराखेर गर्दिए हुन्छ,

    तर जो ‘लिन’मात्र आउछ,वा
    जसले एकतर्फि रुपमा लिन मात्र जानेको हुन्छ,

    उसबाट आश चाही केहि नगर्ने कि ?

    0
    0
    Share

  • Jeetendra gurung लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख २८ गते ५:४७

    First thing we need to look market for our product in indian state. Participate in trade fair.so that we do not depend on middle man.Trade is not measured in goods movement. See also the value of service, Gorkha soldier pension payment and remittance flow. So check money flow. One bad thing is open border and goods movement without custom records. We need to evaluate the trade in totallity.

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this