१ जेठ, काठमाडौं । चामलको आयात अत्यधिक बढ्न थालेपछि त्यसमा अंकुश लगाउन सरकारले भन्सार महसुल बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले चामलमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले चामलमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिए ।
हाल चामलमा ५ प्रतिशत भन्सार छ । कृषि सुधार शुल्क अन्तर्गत उक्त कर असुल गरिँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले सात मिलिमिटरभन्दा लामो, मिठो, मसिनो र बास्नादार चामलमा भन्सार बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । यी चामलको बजार मूल्य तुलनात्मक रुपमा बढी पनि छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसको सम्बोधन हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । ‘भन्सार बढाउन प्रस्ताव गरेको चामल तुलनात्मक रुपमा महंगो चामल हो, जुन आमजनताले भन्दा पनि उच्च आयस्रोत भएकाले उपभोग गर्छन्,’ मन्त्रालयका सचिव जिसीले भने, ‘महंगो चामलमा भन्सार बढाएर बरु आमजनताले उपभोग गर्ने चामलमा न्यूनतम भन्सार लगाऔं भन्ने हेतुले हामीले प्रस्ताव अघि बढाएका हौं ।’
चामलमा भन्सार वृद्धि गर्दा त्यसको आयात न्यूनीकरण हुने तथा स्वदेशी किसान र उद्योगलाई पनि प्रवर्द्धन गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
यसैगरी कृषि सुधार शुल्कअन्तर्गत धानमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत भन्सारलाई न्यूनतम ३ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।
पछिल्लो समय धानको उत्पादनमा बढोत्तरी भएअनुरुप चामल आयात घट्नुको साटो उल्टो बढेपछि त्यसमा लागेको भन्सार महसुल बढाउने निर्णयमा मन्त्रालय पुगेको हो ।
पछिल्लो समय सरकारले पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्रमुखताका साथ अगाडि सारेको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो नौ महिनाको अवधिमा झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको चामल आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चामल आयात २४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको पुगेको थियो ।
केही समयअघि सरकारले चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट दोब्बर बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो । भलै हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले भन्सार महसुल वृद्धिको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
