इतिहासलाई हेर्दा पूर्वीय सभ्यता तथा पश्चिमा हुँदै मानव सभ्यताको विकाससँगै जल उर्जाको विकास र प्रयोग करिब २००० वर्ष पहिले भएको मानिन्छ । पानीको प्रयोग गरी बनाएका अन्न पिस्ने घट्ट हुँदै सन् १८८२ वरिपरि अमेरिकास्थित Appleton, Wisconsin को (Fox River) मा १२.७ कि.वा. क्षमताको पहिलो जलविद्युत परियोजना निर्माण भयो ।

करिब १३६ वर्षको समय पार गर्दैगर्दा विश्र्व जगत केबल २०% हाराहारि मात्रैको जलश्रोत मार्फत उत्पादित ऊर्जाको उपयोग गर्न सक्षम रहेको नतिजाले देखाउँछ । त्यसैले हाल अवस्थित ७.६३ अर्ब विश्व मानव वस्तीमध्ये करिव १.०७२ अर्ब (झन्डै १४.०५%) मानिस अँध्यारोमै रुमलिन बाध्य छन् र करिब ३ अर्ब मानिसहरु ऊर्जाको रुपमा अझै मट्टितेल, काठ-दाउरा, कम्पोष्ट ग्याँसको प्रयोग गर्दैछन् । यदि विश्वब्यापी रुपमा बढ्दो विद्युतीय आवश्यक्तालाई पूरा गर्ने हो भने करिब २४,००० टे.वा. देखि २५,००० टे.वा. आवश्यक पर्ने देखिन्छ । साथै, सन् २०४० सम्ममा सो आकार बढेर करिब ४०,००० टे.वा. देखि ४२,००० टे.वा. पुग्ने अनुमान अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाउँदछ । साथै, बिभिन्नखाले सूचना एवम् प्रतिवेदनको आधारमा निम्नलिखित क्षेत्रगत आकंडा र क्षमतालाई यस प्रकार प्रस्तुत गरिएका छन् ।

(तथ्याङ्क उपलब्ध सुचनामा आधारित भएकोले सामान्य फरक हुन् सक्ने) 

उल्लेखित अनुमानित तथ्याङ्कलाई हेर्दा समग्रमा एसिया क्षेत्रमा जलउर्जाको क्षमता अत्याधिक रहेको देखिन्छ । तथापि जनसंख्याको चाप पनि अधिक रहेकोले सबै विद्युतीय सुविधाबाट सम्पन्न छैन्न । बिभिन्नखाले निकायहरु जस्तै- इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एशोसियसन, इन्टरनेशनल ईनर्जी एजेन्सी र वर्ल्ड बैंक ग्रुपलगायतले हालै प्रकाशित गरेका रिपोर्टअनुसार अफ्रिकी क्षेत्र एवं दक्षिण एसिया क्षेत्रहरु विद्युतीय पहुँचका आधारमा सबैभन्दा कमजोर अबस्थामा देखिन्छन् । जसलाई प्रतिशतका आधारमा भन्ने हो भने दक्षिण एसियामा विद्युतीय पहुँचबाट बञ्चित २०% देखि २२% र अफ्रिकी क्षेत्रमा ५५% देखि ५७% को भयावह अवस्था रहेको देखिन्छ । जस अनुरुप अफ्रिकी क्षेत्रमा मात्रै करिब ६० करोड मानिस ( १० जना मध्य ६ जना मानिस) र दक्षिण एसियामा करिब ३४ करोड मानिस प्रत्येक्ष विद्युतीय पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

त्यस्तै कुरा गर्दा, भारतमा मात्रै विश्वभरकै विद्युतीय गरिबीको १ ⁄ ४ हाराहारी हुने करिब २७ करोड जनता प्रत्यक्ष विद्युतीय पहुँचबाट टाढा छन् । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार मोरक्को तथा बंगलादेश जस्ता देशहरुले द्रुत गतिमा विद्युतीय पहुँचलाई बिकास गरेको देखिन्छ । साथै, चीन तथा भारतले पनि प्रतिवर्ष ठूलो संख्यामा विद्युतीय पहुँचको बिकास गरेकै कारण आर्थिक विकासले तीव्र गति लिएको भन्न सकिन्छ । तथापि यि दुबै शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने हो भने सन् २०३० सम्ममा चीनले हालको अमेरिकी विद्युतीय क्षमता एवम् भारतले हालको युरोपले उत्पादित विद्युतीय क्षमताको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यका अवधारणाहरु र विश्व राष्ट्रहरुको बाध्यता

शहश्राब्दी विकास लक्ष्य हुँदै दिगो विकास लक्ष्यसम्म आइपुग्दा सन् २०१५ मानै सन् २०३० सम्ममा पूरा गरीसक्नुपर्ने गरी बिभिन्न १७ वटा लक्ष्यहरुको निर्धारण गरिएका छन् । यि सबै विकासका लक्ष्यहरु विश्व मानव समाजसँग जोडिएका गरिबी, भोकोपन, श्वास्थ्य जीवन, शिक्षा, लैंगिक समानता, पानी तथा सिँचाई, आर्थिक विकास, पूर्बाधार एवम् औधोगीकरण, उर्जा विकास, असमानतामा कमि, समाबेशी तथा टिकाउ शहर, दीर्घकालिन उपभोग तथा उत्पादन, वातावरणीय परिवर्तन, महासागर–नदी र जल संसाधन, क्षेत्रगत पर्यावरण, शान्ति, र विश्वब्यापी साझेदारी बिषयहरु हुन् । सन् २०१५ मा निर्धारित यि लक्ष्यहरु प्राप्तिका मुख्य आधार समग्रमा द्रुत एवम् मनग्य उर्जाको विकासबाट नै संभब हुने देखिन्छ । जानकारहरु भन्छन्, गरिबीको निर्मुलीकरण तथा समृद्धिका लाभान्सको समान वितरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच बृहत सहमति रहेको छ । हाल विश्वका प्राय सबै देशहरुले उर्जाको लागि उपलब्ध सबैखाले विकल्पहरु जस्तै- न्युक्लियर, प्राकृतिक ग्यास, कोइला, थर्मल प्लान्ट, सोलार, बायोग्यास, हावा, हाइड्रोजन तथा हाईड्रोपावर प्रयोग गरी आफ्ना विद्युतीय आवश्यक्ता धान्दै आइरहेका छन् ।

आजको विश्वजगतले परिल्क्ष्य गरेका यी सबै विकासका आधारहरु केवल कुनै देश विशेष वा कुनै क्षैत्र केन्द्रित वा कुनै वर्गनिहित नभएर यो त विश्वका चराचर प्राणी, सुन्दर र सुरक्षित पृथ्वी, र समग्र मानव जातीको अमनचयनकै लागि हुन् । साथै, यो हाम्रो दायीत्व पनि हो कि हामीले भोलिका नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यो धर्ती, समाज, पर्यावरण तिनका सुखमय जीवनयापनका लागि सहयोगी एवम्  विश्वसनीय रहोस् । तर पनि विकाससँगै विनाशलाई पनि निमन्त्रण गर्ने काम मानव समाजले गरिरहेका छन् ।

तसर्थ, हामीले कदापी भुल्नु हुन्न कि उल्लेखित दिगो विकासका अवधारणाहरु मार्फत समग्र जगतको दिगोपनलाई कसरी बचाउने भन्ने नै हो । यसबाट कोहि कतै भाग्ने छुट कसैलाई छैन । किनकी गरिबी, भोकोपन, रोग, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, वातावरणीय ह्रास, अशान्ति एवम् क्षेत्रिय र अन्तरदेशीय बैह्रभावबाट केवल एसिया र अफ्रिकी देश र जनताहरु मात्रै प्रताडित हुने हुन् त ? यो युरोप, अमेरिकी तथा विकसित भनिने शक्ति राष्ट्रहरुका नैतिक सवाल, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायीत्च होइन र ? खै कहाँ छ ग्लेबल वार्मिङ ? भनेर हेर्न दैनिक कालापत्थरको रुपमा परिणत हुँदै गरेका हिमाली पर्बतमालाहरुमा नियाल्नुपर्ला, निरन्तर समुन्द्र सतहमा लीन हुँदै गरेका टापु देशका मानिसको नजरले हेर्नु पर्ला । अनि मात्रै महशुस होला पर्यावरणीय क्षयले जन्माएको महाप्रलयको क्रुर त्राशदी । तब चेत पलाउने छ असुरक्षित औधोगिकरण र आणविक होडबाजीले सृजना गरेका दुष्परिणामको, जब जीवन र मृत्युबीच अतालिँदै गर्दा भबिष्यका हकवालाले हिसाब किताब खोज्नेछन् सुरक्षित पुस्ता हस्तान्तरणको ।

त्यसैले, C02,CH4 र N2O को अत्याधिक उत्सर्जनलाई कम गर्दै पृथ्वीको तापमानलाई २ डिग्री सेलसियस सीमाभित्र राख्ने र दीर्घकालिन रुपमा यसको जगेर्ना कसरी गर्ने चुनौतिमुलक साझा उत्तरदायीत्व छ । अब विकास र बिनासबीचको द्विविधालाई कम गर्न पर्यावरण मैत्री तथा दीर्घकालिन रुपमा प्रयोग गर्न सकिने नविकरणीय उर्जा एवम् जलविद्युत मार्फत विश्वको उर्जा संकटलाई संबोधन गर्दै दिगो विकासको दिशातिर अग्रसर हुनु नै बाञ्छनीय हुने सबैखाले प्रतिवेदनहरुको निर्क्यौल छ ।

यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले पनि आफ्ना उपलब्ध श्रोत साधनमार्फत सम्भव भएसम्मको जलविद्युत तथा नविकरणीय उर्जाको विकास गरी पहिले आफ्ना आवश्यक्तालाई पूरा गर्ने तथा अधिक उत्पादन गरी दक्षिण एसिया वरिपरी रहेका विद्युतीय पछौटेपनलाई कम गर्ने सामर्थको विकास गर्ने बाटो पहिलाउन ढिलो गर्नु हुन्न । साथै, नेपालसँग सहजै उपलब्ध हुने भरपर्दो श्रोत भनेको जलश्रोत नै  हो, जसको प्रारम्भिक निर्माण खर्च उच्च देखिए पनि दीर्घकालिन टिकाउपन तथा लगानीको समुचित प्रतिफलका आधारमा बढी भरपर्दो र विश्वसनीय रहेको छ ।

यो भन्दै गर्दा, नेपालको सन्दर्भमा बि.सं.१९६८ जेष्ठ ९ (सन् १९११ मे) गतेका दिन ५०० कि.वा. क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना (दक्षिण एसिया कै दोश्रो आयोजना) स्थापना भएको आज झन्डै १०७ वर्ष पछि हेर्दा नेपाल केबल ५२६ मे.वा.(निजी तथा सरकारी) जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्षम भएको छ जुन हालको पिकलोड अनुसार ४१.७५% हुन्छ भने बाँकी ५८.२५% आयातमा निर्भर छ तैपनि २४० मे.वा. बराबरको विद्युत अभाव औधोगिक क्षेत्रमा हाल विद्यमान रहेकोमा समाधानको दिशातर्फ अघि बढेको छ ।

यसैगरी आगामी वर्षहरुमा सो पिकलोड विद्युतभार ८% -१०% को दरले बृद्धि हुँदै क्रमशः आ.ब. २०७५-०७६ मा १८४२ मे. वा., आ.ब. २०७६-०७७ मा २२२५मे.वा. तथा आउँदो २५ बर्ष भित्र सो भार बढेर १८,००० मे.वा. हुने अनुमान नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत प्रकाशित लोड फरकास्ट रिपोर्टमा उल्लेख छ । यकिनका साथ भन्ने कुनै विश्वासिलो आधार नै त नभए पनि हालसम्म सरकारमार्फत प्रकाशित एबं उपलब्ध तथ्याङ्क्का आधारमा भन्ने हो भने नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता पचास वर्ष अघि हरिमान श्रेष्ठका अनुसार ८३ हजार मेगावाट, ईश्वर बज्राचार्य -१ लाख ३ हजार मेगावाट, भारतीय संस्थाको अध्ययनअनुसार २ लाख मे.वा. तथा हालसम्म नेपालको आधिकारिक तथ्य नभएको देखिन्छ ।

हालै मात्र जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयले गरेको अध्ययन नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब ८४,९०० मे.वा. रहेको देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार मुख्य मुख्य नदी बेसिनहरु जस्तै कोशी, कर्णाली, गण्डकी, महाकाली, बागमती, राप्ती, बबई, कन्काई, कमला, तिनाउ, बकैया तथा मेचीका बहाब बाट उल्लेखित कुल क्षमता हाँसिल गर्न सकिन्छ । तथापी, प्राविधिक रुपमा सम्भाबित उत्पादन क्षमता भन्ने गरिएको ४२ हजार मे.वा. को सट्टा करिब ५०,००० मे.वा. (‘क्यू ४०’ प्रणालीका आधारमा) रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ जसको अन्तिम प्रतिवेदन यहि असार २०७५ सम्म आउने भनिएको छ ।

चुनौति र अवसरबीच नेपालको भविष्य

बि.सं.१९६८ देखिको अनुभवलाई साथ लिँदै  नेपाल सरकारका निकायहरुले योजनामा मार्फत नै यसको विधिवत विकासको जमर्को गरेकै देखिन्छ कागजी पानाहरुमा । तथापि लक्ष्यअनुरुपको प्रगती निकै दयनीय देखियो । बि.सं.२०१३ साल बाट आरम्भ भएको पहिलो योजनाले ५ बर्षमा २०मे.वा. उत्पादन को लक्ष्य बनाएकोमा उपलब्धी भने शून्य रहेको तथ्यले देखाउँछ ।

त्यस्तै, दोश्रो योजनामा ११%, तेश्रोमा ०.३%, चौथोमा २७% हुँदै नबौं योजनाको समयमा ५८०मे.वा. लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा २६७.७०मे.वा.(४६.२०%) सफलता हाँसिल भएको र चौधौं योजनाको (त्रिवर्षीय २०७३-०७४ देखि २०७५-०७६) अवधिभर जडित क्षमता २३०१ मे.वा. र २५५२ मे.वा. निर्माण प्रकृयामा रहेका हुनेछन्, जस अनुसार विद्युत खपत दर प्रतिब्यक्ति प्रतिघण्टा १६०कि.वा. हुने भनिएको छ ।

अर्कोतर्फ, सन् २०३० सम्ममा दीर्घकालीन बिकासको लक्ष्य अनुरुप नेपालले पनि SDG-7 अन्तर्गत ७४% हाराहारी विद्युतीय पहुँचलाई ९९%,काठ दाउरा ७५% बाट ३०% र एल.पी.जी. ग्यासको प्रयोग दरलाई ४०% मा झार्ने तथा १५,०००मे.वा. जलविद्युत क्षमताको बिकास गरी विद्युत खपत दर प्रतिब्यक्ति प्रतिघण्टा १५००कि.वा. पुर्याउनु पर्ने नैतिक बाध्यता र आवश्यक्ता छ ।

वास्तवमा कहाँ छन् त चुनौति जसका कारण यो समस्याबाट ग्रस्त छौं हामी ? अवसरहरुको खानी माथि बसेर केको खोजीमा रुमल्लिएका छौं हामी ?

आखिर किन हुन सकेन जलउर्जाको बिकासमा परिलक्षित उद्देश्यहरु ? बिकासको मूल प्रवाहमा आउने कि पछौटेपनको गोलचक्कर खाइराख्ने ? अबको बाटोः

आशाका किरणहरु

• स्थिरतातिर उन्मुख राज्य ब्यवस्था र परिवर्तित जनमनोभाव ।
• अन्तराष्ट्रिय समुदायको लगानी तथा सकारात्मक सहयोगको सम्भावना ।
• उपलब्ध सम्पूर्ण श्रोत साधनको समुचित र समय अनुकुल प्रयोग गर्दै समुन्नत देश बनाउने अवसर ।

अन्त्यमा, स्थिर राजनीतिक एवम् विश्वसनिय आर्थिक वातावरण मात्र बन्न सके नेपाल पनि एक उच्च सम्भावना बोकेको लगानीमैत्री मुलुक बन्न असम्भव छैन र छिट्टै द्रुत आर्थिक विकासको दिशामा लम्कनेछ । किनकि राजनीतिक आदर्श मात्रै लगानीका आधार हुने भए त अमेरिकी लगानी चीनमा र जपानी लगानी कम्बोडियामा कसरी सम्भव थियो होला ? आजको विश्व सम्बन्ध केबल एकअर्को देशबीच आवश्यकताको ब्यापारले निर्धारण गरेको परराष्ट्र नीतिको उपज मात्रै न हो । आवश्यकताले जगत ब्याप्त छ, कुनै देश सबै कुराले पूर्ण छैनन् । त्यसैले उपलब्ध क्षमता र संभावनाको परिधीभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको समय अनुकुल ब्यापार नेपालको पनि यथार्थ हो, त्यस्तै अरुहरुको पनि ।

[email protected]