Comments Add Comment

मोरङमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन रोकिएन, अबैध क्रसरबारे प्रशासन बेखबर

१ जेठ, विराटनगर । अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन् रोक्न प्रदेश १ को संसदमा धेरै पटक आवाज उठ्यो । तर, नियमक निकायले यस्ता क्रसर उद्योग र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध उत्खनन् रोक्न सकेको छैन ।

सरकारले तयार पारेको मापदण्ड मिचेर सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरुले ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरिरहेका छन् ।
मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको त्यस्ता एक दर्जन बढी क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा खोलामा स्काभेटरको प्रयोग गरी ढुङ्गा र गिट्टी उत्खनन् गर्न छोडेका छैनन् ।

१३ वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेका मुख्यतय ६ वटा खोला वर्षेनी ढुङ्गा गिट्टीका लागि ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा तीन दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । घरेलु तथा सना उद्योग कार्यालयका अनुसार २२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् ।

त्यसवाहेका अन्य १३ वटा क्रसरले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका छन् । ती मध्ये केही उद्योग बन्द छन् भने संचालनमा रहेका उद्योगहरुले कानुनी प्रकृया र मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी स्रोतसाधनको उत्खनन् र विक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योगमा विना दर्ता संचालन भएको सबैभन्दा ठूलो उद्योग मोरङको लेटाङ भोगटेनी नगरपालिकाको ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स हो ।

रमेश भट्टराईको नाममा दर्ता भएको यो उद्योग चारकोशे झाडी भित्रै सञ्चालन भइरहेको छ । मोरङ खोलानालामा एकछत्र राज गर्दै आएका व्यवसायी भीम पौडेलले अहिले त्यो उद्योग संचालन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै शारदाप्रसाद ढकालको नाममा दर्ता भएको बेलवारी नगरपालिकाको एनएआई एगि्रगेट इण्डष्ट्रिज, कृष्णबहादुर खत्रीले केराबारी नगरपालिकामा संचालन गरिरहेको कृष्ण क्रसिङ इण्डष्ट्रिज, गोविन्दप्रसाद भट्टराईको नाममा दर्ता भइ मिक्लाजुङ नगरपालिकामा संचालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योग कानुनी प्रकृया विपरीत संचालनमा छन् ।

ती उद्योगले धमाधम उत्खनन् र बिक्री वितरणको काम गरिरहेको भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तत्परता स्थानीय प्रशासनले देखाएको छैन ।

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा रहेको शंकर रोडा उद्योग, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा ढुंगा , स्टर्न एग्रिगेट एण्ड स्टोन मिल, जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग, बेलवारीको माधव एग्रिगेट एण्ड स्टोन, पथरी शनिश्चरेको जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योगले न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् ।

ती मध्ये केही उद्योग बन्द रहेका छन् । बाँकी वर्षाैदेखि नियम मिचेर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

मोरङका खोलामा २६ करोडको ठेक्का

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा रहेका खोला नाला यस वर्ष २६ करोडमा ठेक्का लगाएको थियो । जसमा भूमि कन्ट्रक्सन प्रालि र मा पाथिभराले जिल्लाका २७ वटा नाकाको लागि १८ करोड २१ लाख र ८ करोड ७२ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शोभाकर रेग्मीले यो वर्ष २७ वटा नाकाका लागि जिल्लाका ठेक्कामा लगेका खोला नालाबाट १४ लाख घनमिटर ढुङा गिट्टी उत्खन्नका लागि अनुमति दिइएको जानकारी दिए । ‘तीन तहको सरकार बनेसँगै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधानमाथिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, अवैध ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन् लगायतमा अनुगमन गर्ने नियन्त्रण्मा गर्ने अधिकार अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै हुनेछ, यस विषयमा हामीलाई केही जानकारी हुँदैन,’ उनले भने ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मोरङको तथ्याङ्कमा ०६५ सालदेखि इटहरीका ब्यवसायी भीम पौडेललाई खोलानाला यसअघि दिइदै आएको थियो । तर, यसपटक भने त्यो क्रमभंग भएको थियो ।

तर पनि खोलाभित्रै क्रसर उद्योग खोल्ने, वनक्षेत्रबाट ढुङ्गा-गिट्टी निकाल्ने, एकैठाउँमा कोट्याइरहने जस्ता मनपरीतन्त्रले कतिपय बस्ती सखाप पारेको छ । कतिपय खोलाहरू एकोहोरिएका छन् ।

इटहरी निवासी ठेकेदार पौडेल आफैंले चिसाङ खोलामा विद्यमान कानुन मिचेर खोलाभित्रै क्रसर उद्योग अहिले पनि चलाइरहेका छन् ।

भीम पौडेलको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने केराबारीस्थित खदम खोलाका क्रसरले खोलालाई नालामा परिणत गरेका छन् । ठेकेदार पौडेलले विनिता श्री फर्मबाट जिल्लाका खोला निरन्तर आफ्नोमा ठेक्का पार्दै आएका थिए ।

स्काभेटर लगाएरै उत्खनन्

मोरङका खोलानालामा असिमित ढुंगा-गिट्टी निकालिने गरेको छ । यसमा स्काभेटर र लोडरको भरपुर उपयोग गरिएको छ ।

खोलामा लोडर, स्काभेटर प्रयोग गर्न नपाइने नियम छ । क्रसर उद्योगहरूले लोडर, एक्जाभेटर खुलेआमै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

उत्तरी मोरङमा मापदण्ड विपरीत खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्दा मोरङका खोेलानालाको स्वरुप बिग्रन थालेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङसँग गरेको सम्झौता विपरीत ठेकेदार र स्थानीय क्रसर उद्योगीहरुले मनोमानी रुपमा एक्साभेटर प्रयोग गरी ढुंगा-गिट्टी झिक्ने क्रम नरोकिदा खोलानालाको स्वरुपमा परिवर्तन आएको हो ।

ठेकेदारहरुले मोरङका खदम र चिसाङ खोलाबाट अधिक मात्रमा गहिराएर बालुवा गिटी उत्खनन गर्ने गरेका छन् ।

खोला ठेक्का लगाउँदा बढीमा डेढ मिटरमात्रै उत्खनन गर्न सकिने मापदण्ड तोकिएको थियोे । ठेकेदारहरुले क्रसर उद्योगलाई २७ स्थानमा उत्खनन अनुमति दिएपनि मापदण्ड विपरीत ठेकेदारबाट पैसा लिएर मनोमानी ढंगले खोलाबाट ढुङगा गिट्टी उत्खनन् गर्न क्रसर उद्योगलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ ।

खदम खोला र चिसाङ खोलामा रहेको त्रिपति, अटल, पूर्वाञ्चल क्रसर उद्योग आसपासका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन् गरिएको छ ।

क्रसर उद्योगबाट करिव ५ सय मिटर आसपासको क्षेत्रमा खोलाको सतहबाट दुई फिट गहिराइसम्म ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गर्न पाइने भए पनि कतिपय स्थानमा सात फिट गहिराइसम्म उत्खनन गरिएको छ ।

क्रसर उद्योगहरुले प्रायःजसो धेरै स्थानमा एक्साभेटरको प्रयोग गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दै आएका छन् । क्रसर उद्योगहरुले कतिपय वन क्षेत्रमा पनि जथाभावी उत्खनन् गरेको अनुगमनमा पाइएको छ ।

खोलाको दुबैतर्फको करिब ४५-४५ मिटर क्षेत्र छाडेर पानीको बहाव क्षेत्रको बीचबाट मात्रै ढुङ्गा गिट्टी निकाल्न पाउने भए पनि अनुगमनको अभावमा मनपरी ढंगमा ठेकेदार र स्थानीय क्रसर उद्योगले उत्खनन् गरिरहेका छन् ।

मापदण्डले के भन्छ ?

नेपाल सरकारले तयार पारेको क्रसर संचालन मापदण्डले राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर र चुरे क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश उद्योगहरु चुरे र वन क्षेत्रमै संचालन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले चुरे संरक्षणकालागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा करोडौं रकम खर्च गरिरहेको बेला चुरेलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी चुरेको फेदैमा ठुलाठूला क्रसर चलिरहेका छन् ।

त्यस्तै ध्वनी प्रदुषण र धुलो नियन्त्रण गर्नु पर्ने मापदण्ड मिचिएको छ भने बस्ती क्षेत्रमा उद्योग राख्न नपाइने व्यवस्था अधिकांश उद्योगबाट उल्लंघन भएको छ ।

खोला क्षेत्र भन्दा ५ सय मिटर टाढा क्रसर राख्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि ९० प्रतिशत उद्योग खोला भित्रै राखिएको छ ।

खोलामा स्काभेटर आदि मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको भएपनि उद्योगहरुले दर्जनौं स्काभेटर खोला भित्रै राखेर ढुङ्गागिटी निकाली रहेका छन् ।

खोला क्षेत्रमा नदिजन्य स्रोत थुप्रिएर उच्च भइ बस्ती क्षेत्रमा बाढी प्रवेश गर्ने समस्या समाधानकालागि स्थानीयले क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिने गरेका छन् ।

उद्योग तत्काल बन्द गर्न माग

यता प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले खोलामा जथाभावी रुपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगले प्रकृतिक स्रोत्र साधनको व्यापक दोहन गरेकाले यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्नु पर्ने बताए ।

उनले प्राकृतिक स्रोत्र साधानको मनपरी दोहन रोक्नलाई पटकपटक सदनमा समेत आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनले सरकारले तयार पारेको मापदण्डलाई समेत कुल्चेर क्रसर सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधि भएको नाताले जनताको गुनासो सम्वोधन गर्न र कानूनको परिपालन गराउन क्रियासिल छौं । तर धेरै जसो क्रसर उद्योगले कानूनको खिल्ली उडाइरहेका छन् ।’

उनले अवैध रुपमा प्रकृतिक स्रोत्र साधानको जथाभावी उत्खनन् गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्न नसकिए यसले भविश्यमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने बताए । लेटाङ नगरपालिकाका मेयर शंकर राईले प्रदेश कानुन नबनेका कारण अहिले नै यस विषयको टुङ्गाे लागिनसकेको बताए ।

यो वर्ष दोब्वर अंकमा खोलानालाको ठेक्का

जिससको खोलानाला हेर्ने राजश्व इकाइले दिएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा तीन करोड, एक लाख एघार हजार, एक सय एक, ०६६/६७ तीन करोड ५० लाख एक हजार एक सय, ०६७/६८ मा एक करोड ७६ लाख ४७ सय ८ सय ४७ रुपैयाँ, ०६८/६९ मा तीन करोड ७५ लाख पाँच हजार एक सय, ०६९/७० मा चार करोड ८० लाख एक हजार र ०७०/७१ मा ६ करोड ६६ लाख ११ हजार एक सय ११ रूपैयाँमा खोलानाला ठेक्का लगाइएको थियो ।

०७१/७२मा ७ करोड १३ लाख ५६ हजार, ०७२/७३ मा ६ करोड ४१ लाख ११ हजार ०७३/७४मा १२ करोड १३ लाख ६१ हजारमा ठेक्का लागेको थियो ।

यस्तै ०७४/७५मा अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर अंकमा २६ करोडमा खोलानालाको ठेक्का लागेको थियो । प्राकृतिक स्रोतसाधानको सदुपयोग र अनुगमनका लागि यो वर्षदेखि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment