१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने गरी आदेश दिएको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरिरहेका बेला एउटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुनपर्ने आदेश दिएको हो ।
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान डिल्लीराज आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छोराछोरी सामुदायिक स्कु्लमा भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत चैतमा चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले नगरपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर वडा नम्बर ९ कि जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान डिल्लीराज आचार्यले उक्त निर्णयले आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक संकुचन गरेको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले नगरपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी चापाकोट नगरपालिका र नगर प्रमुखको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कानुन अनुसारको कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तै यस विषयमा दुबै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने भएकाले जेठ ६ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
