1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
संदेश राई
२०७५ जेठ ३ गते १५:१७
कांग्रेसलाई त्यसै नेपाली जनताले लोक्पा दिएको हैन अब आउने चुनाबमा त शुन्य नै बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ | के संसदले जे गरे पनि हुने ? अपराध गरेर निलम्बन नै गर्न नमिल्ने कानुन त कांग्रेस जस्तो भ्रस्टचारी पार्टीले भन्दा अरु कसले बनाऊछन् त ? त्यहि भएर नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई अब इतिहासमा मात्र पढन पाइने पार्टी बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ |
Binod
२०७५ जेठ ३ गते १४:५२
Nepali Congress किन सांसद निलम्बनको विपक्षमा उभिएको छ ? हामीलाई शंका लागिरहेको छ ।
किसोर
२०७५ जेठ ३ गते १२:३०
हत्यारा, वलात्कारी,चोरी,डकैत तथा भ्रष्टाचारी सांसदहरुलाई कानुनी कारवाही गर्नु हुन्न भन्ने कांग्रेसलाई,के नेपाली जनताले पार्टी मान्ने ? अव तस्करहरुको संगठन भने हुन्न र !नभए लोकतन्त्रमा संविधान भन्दा माथि कोही हुन्न भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसलाई हेक्का छ कि छैन ? | २)भ्रष्टचारीलाई ३)
Manish Shrestha
२०७५ जेठ ३ गते ११:४६
अब सांसदहरुलाई पदमा रहुन्जेल र सकेसम्म आजीवन कुनै पनि ऐन, नियम, कानुन नलाग्ने बनाउनु प¥यो । पञ्चायतकाल र बहुदलकालमा राजपरिवार संविधानभन्दा माथि भएजस्तै । सांसदलाई कुनै अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने, संसद वा अन्य कतै उनीहरुको कामकारवाही सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन नपाइने, जुनसुकै जघन्य अपराधमा आरोप लागेपनि पक्राउ र अनुसन्धान गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लाग्नुप¥यो भनेर सबै कांग्रेसीहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।
Prakash
२०७५ जेठ ३ गते ६:५२
It proves that Nepali Congress is full of corrupts and criminals. There are many more currupts like Govind Raj Joshi, Chiranji Wagle, Khum B.Khadka and other criminals.
P S
२०७५ जेठ ३ गते ६:१४
त्यसो भए कांग्रेस भ्रष्टचारी, बलात्कारी र फाैजदारी गर्नेहरूको पार्टी भयो ।
Birendra gaule
२०७५ जेठ ३ गते ५:३०
अपराध अनुसन्दान पर्भाबित हुने हुदा निलम्बन गरिनु अाबशयक छ् ।

संसद अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

एमालेले बहुमतको बलमा पारित गर्न खोजे प्रतिपक्षी रुप देखाउने चेतावनी

२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘प्रतिपक्षीय’ भूमिका चेतावनी दिएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली संसदमा पेश हुन सकेन
सभामुख कृष्णवहादुर महराले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सांसद निलम्बनको प्राबधान राख्न नहुने अडान लिए । बहुमतले पारित गर्न खोजिए संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि संसदको बुधवारको बैठकको कार्यसूचीमै राखिएन ।

सत्तारुढ दल एमालेले भने मतदानबाट भने पनि निमायवली टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिएको छ । हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परेमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ ।

यसअघि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुको बिरोधपछि निमायवली मस्यौदा समितिले निलम्बन शब्द नराखी सेवा सुविधा र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, एमाले सांसदहरुले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । दलहरुबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभामा मतदानबाट टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा एमाले उभियो । तर, कांग्रेसले मतदानमा लगिए प्रतिपक्षीय रुप देखाउने भन्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्नासाथ निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले स्वीकार गरे ।

अदालतमा पुष्टि नभएसम्म अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न खोज्नुले नियतमै शंका उब्जिएको उनले बताए । विश्वकर्माले भने, ‘एमाले किन सांसद निलम्बनको पक्षमा उभिएको छ ? हामीलाई शंका लागिरहेको छ, अभियोग प्रमाणित नभई कुनै पनि सांसदलाई निलम्बन गर्नु हुँदैन । बहुमतको आडमा मतदानमा लगिए हामीले प्रतिपक्षीय रुप देखाउन बाध्य हुनेछौं ।’

एमालेले भने हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारमा पनि सांसदलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा कांग्रेस उभिएको आरोप लगाएको छ ।

एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि नहट्ने बताइन् ।

यसअघि पनि कांग्रेस भ्रष्टाचारमा जेल सजाय पाएका, बलात्कारमा सजाय पाएका र हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको एमालेको आरोप छ ।

कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले भने एमालेले विपक्षी सांसदहरुलाई फौजदारी अभियोगमा फसाएर सांसद निलम्बन गराउँदै जाने षड्यन्त्रमा लागेको आशंका भइरहेको बताए ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियमावली सकेसम्म सहमतिमा ल्याउन कार्यसूचीमा नराखेको जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Advertisment