२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘प्रतिपक्षीय’ भूमिका चेतावनी दिएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली संसदमा पेश हुन सकेन
सभामुख कृष्णवहादुर महराले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सांसद निलम्बनको प्राबधान राख्न नहुने अडान लिए । बहुमतले पारित गर्न खोजिए संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि संसदको बुधवारको बैठकको कार्यसूचीमै राखिएन ।
सत्तारुढ दल एमालेले भने मतदानबाट भने पनि निमायवली टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिएको छ । हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परेमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ ।
यसअघि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुको बिरोधपछि निमायवली मस्यौदा समितिले निलम्बन शब्द नराखी सेवा सुविधा र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, एमाले सांसदहरुले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । दलहरुबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभामा मतदानबाट टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा एमाले उभियो । तर, कांग्रेसले मतदानमा लगिए प्रतिपक्षीय रुप देखाउने भन्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्नासाथ निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले स्वीकार गरे ।
अदालतमा पुष्टि नभएसम्म अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न खोज्नुले नियतमै शंका उब्जिएको उनले बताए । विश्वकर्माले भने, ‘एमाले किन सांसद निलम्बनको पक्षमा उभिएको छ ? हामीलाई शंका लागिरहेको छ, अभियोग प्रमाणित नभई कुनै पनि सांसदलाई निलम्बन गर्नु हुँदैन । बहुमतको आडमा मतदानमा लगिए हामीले प्रतिपक्षीय रुप देखाउन बाध्य हुनेछौं ।’
एमालेले भने हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारमा पनि सांसदलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा कांग्रेस उभिएको आरोप लगाएको छ ।
एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि नहट्ने बताइन् ।
यसअघि पनि कांग्रेस भ्रष्टाचारमा जेल सजाय पाएका, बलात्कारमा सजाय पाएका र हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको एमालेको आरोप छ ।
कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले भने एमालेले विपक्षी सांसदहरुलाई फौजदारी अभियोगमा फसाएर सांसद निलम्बन गराउँदै जाने षड्यन्त्रमा लागेको आशंका भइरहेको बताए ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियमावली सकेसम्म सहमतिमा ल्याउन कार्यसूचीमा नराखेको जानकारी दिए ।
