२ जेठ, काठमाडौं । हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पनि चासो देखाएको छ ।
निजी क्षेत्रले निर्माणको जिम्मा लिएको वर्षौं हुँदा पनि काम नभएपछि प्रदेश सरकार आफैंले बनाउन चाहेको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन चाहेको बताए । उनले भने, प्रदेशसभाले ल्याउने बजेटमा हाम्रो तर्फबाट कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्ग उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ । मेरै पालामा यसले पूर्णता पाउँछ ।’
तर, प्रदेश सरकारले चाहँदैमा सुरुङमार्ग निर्माण अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल)ले अनुमति पाएको छ । शुरुको सम्झौताअनुसार उक्त सुरुङमार्गमा जनवरी २०१७ देखि नै सवारी साधन सञ्चालन भइसक्नुपर्थ्यो ।
तर, सिन्को समेत भाँचेको छैन । कम्पनीले सर्वसाधारणसँग उठाएको संस्थापक सेयरवापतको ३१ करोड ७६ लाखको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सक्न लागेको छ । अब कम्पनी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
निजी कम्पनीलाई सोधिने
निर्माण थाल्न पछिल्लो म्याद गुजि्रएको महिनौं भइसक्यो । तर, कम्पनीले भने आर्थिक आधार पेश गर्न थप तीन वर्ष म्याद दिन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, अझै निर्माण प्रारम्भसमेत भएको छैन । एनपीबीसीएलले काम नगरेपछि पछिल्लो पटक सडक विभाग आफैंले पनि भीमफेंदी-कुलेखानी खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्ने छलफल पनि थालेको थियो । तर, अब प्रदेश सरकार थपिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणलाई महत्वका साथ अघि बढाउने योजना तयार गरेको प्रदेश नम्बर ३ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताए ।
‘हामीले निर्माण गर्छौं भनिहाल्न गाह्रो छ । तर, यसलाई निर्माणको अनिश्चितताको भूमरीबाट बाहिर ल्याएर अगाडि बढाउन चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘जिम्मा पाएको कम्पनीले बनाउने हो भने यसरी अल्झाएर राख्न भएन । नगर्ने हो भने छोड्नुपर्यो । उसले छाडे प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग बनाउँछ ।’
प्रदेश सरकारले एनपीबीसीएलका अधिकारीलाई बोलाएर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने-नगर्ने सोध्ने तयारी गरेको छ ।
‘उहाँहरुले बनाउन नसक्ने हो भने प्रदेश सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ । यो हाम्रो लागि निकै महत्वपूर्ण आयोजना हो,’ प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधारका एक अधिकारीले भने, ‘केही कानुनी र केही प्रक्रियागत कुराहरु पनि हुन्छन् ।’
तर, सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति केन्द्र सरकारले दिएको हो, त्यसैले एनपीबीसीएलले पाएको अनुमति रद्ध गर्ने वा म्याद थप गर्ने निर्णय पनि केन्द्रले नै गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुले भने काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम अघि बढेकाले सुरुङमार्गको व्यवसायिक सम्भाब्यता अब सकिएको बताएका छन् । ‘सरकारकै लगानीमा सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाउँदैछ । अब सुरुङमार्गमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले लाभ उठाउन गाह्रो छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अब सरकारले नै यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण
एनपीबीबीसीएलको प्रस्तावअनुसार काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा सुरुङमार्ग ५८ किलोमिटरको आयोजना हो । चार लेन सडकसहितको डिजाइन तयार पारिएको छ । उक्त सुरुङमार्गबाट हेटौंडा पुग्न एक घण्टा मात्रै लाग्ने अनुमान थियो ।
२०६९ सालमा शिलान्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्न शुरुमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । तर, अब यो लागत ५० अर्ब पुग्न सक्ने अनुमान कम्पनीको छ ।
सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम हेटौंडा-कुलेखानी सडकमार्ग प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने बताए । तर, हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रले पाएकाले यसबारे संघीय सरकारले निर्णय गर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग बनाउन चाहे सडक विभागलाई कुनै आपत्ति नहुने उनले स्पष्ट गरे ।
