४ जेठ, काठमाडौं । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रोकिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले सरकारीसहित सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण बन्द गरएका हुन् ।
माइग्राम्स र बायोमेट्रिक बन्द भएसँगै तत्कालका लागि मलेसियामा कामका लागि जाने प्रक्रिया रोकिएको छ । अब नयाँ कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नै नपाउने भएका छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैधानिक रुपमा लादिएका सबै सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेपछि स्वास्थ्य संस्थाले सरकारलाई दबावमा पार्ने गरी परीक्षण रोकेका हुन् ।
श्रम मन्त्रालयलै गैरकानुनी रुपमा कामदारमाथि आर्थिक भार हुने गरी शुल्क उठाउने संस्था र संयन्त्रमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यो लगत्तै मलेसिया जाने कामदारको हकमा लागू गरिएको माइग्राम्स र बायोमेट्रिक बन्द भएका छन् ।
मन्त्री विष्टले सरकारले मान्यता दिएका सबै स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकल गराउन पाउने निर्णय गर्दै सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेका थिए ।
यो लगत्तै पक्राउ परिने डरले स्वास्थ्य व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण रोकेका हुन् ।
सरकारले माइग्राम्स, बायोमेटि्रक, आईएससी, भिएलन र ओएससीको सबै काम कारवाही तत्काल बन्द गर्न कुटनीतिक पहल थालेको थियो ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुमथि विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ । भिसा शुल्कबापत नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले सात सय रुपैयाँ लिन्छ ।
तर, यसबाहेक कामदारले झण्डै १७ हजार रुपैयाँ विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्छ । भीएलएन नामक संस्थाले भिसा प्रक्रियाका नाममा पाँच वर्षदेखि ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको छ ।
त्यस्तै, वान स्टप सेन्टरले राहदानी संकलनका नाममा २८ सय रुपैयाँ संकलन गर्छ । माइग्राम नामको संस्थाले पनि विगत दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ । वायोमेट्रिकका नाममा अर्को ४५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
दुई वर्ष अघिदेखि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए-नभएको परीक्षण गर्ने नाममा जिएससी भन्ने संस्था खडा गरेर (आईएससी)का नाममा प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ थप शुल्कको भार पनि थोपरिँदै आएको छ ।
झण्डै पाँच वर्षअघिदेखि मलेसियन सरकारकै संरक्षकत्वमा यी संस्थाले नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
तर, नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा सबै अतिरिक्त शुल्क खारेजको निर्णय लिएको छ । एकपक्षीय रुपमा लगाइएका यस्ता सिन्डिकेटले गरिब कामदार मर्कामा छन् ।
