७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चीन र भारतसँगको क्रसबोर्डर रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने भएको छ । बजेटमा पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढेका रेलमार्गलाई नै प्राथमिकता दिइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन छिट्टै सक्ने र तीव्र रुपमा निर्माण निर्माण अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । यस्तै चीन तथा भारतसँग रेलमार्फत जोडिने महत्वकांक्षी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना सरकारको छ ।
बाम घोषणापत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गसँग समानान्तर हुने गरी नयाँ रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि थियो । तर, यस वर्ष नै यस्तो आयोजनाका लागि कुनै कार्यक्रम प्रस्ताव नगरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
रेल्वे विभागका एक अधिकारीका अनुसार केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउने विषय नै नीति तथा कार्यक्रममा आउनेछ । यी दुबैको सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढिसकेको छ ।
आगामी वर्षको बजेटले पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई विशेष सम्बोधन गर्नेछ । त्यसैगरी विस्तार हुँदै गरेको जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी बजेट छुट्याउने योजना छ । यी मार्गका लागि नयाँ रेलगाडी किन्नुपर्नेछ ।
यसैगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तरगत सिमरासम्मको रेल्वे खण्डको ट्रयाक खोल्ने कामका लागि पनि बजेट छुट्टिनेछ । अहिले बर्दिबास–सिमरा खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ ।
पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको हो । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भएपनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गर्न परामर्शदाता छानेर सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढेको छ । यो रेलमार्ग अध्ययनमा भारतले सहयोग गर्नेछ ।
मुख्य खण्डको बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चारवटा खण्डमा अहिले डीपीआर तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । ४२१ किलोमिटरको बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकी खण्डहरुमा चिनियाँ र कोरियन कम्पनीहरु संलग्न छन् । आगामी नोभेम्बरसम्म पश्चिमतर्फका खण्डको डीपीआर तयार गरिसक्ने योजना छ ।
सिमरा–हेटौंडा–भरतपुर–चोरमारा खण्डको डीपीआर गर्ने कामका लागि पनि आगामी वर्ष बजेट विनियोजन हुनेछ । इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर पनि बनिसकेको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाट नै सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन ।
सरकारले लगानी बोर्डमार्फत काठमाडौंमा मेट्रो र मोनोरेल चलाउन विभिन्न रुटमा पनि अध्ययन अघि बढाउनेछ ।
अहिले रेलमार्ग निर्माणमा निकै प्रतिवद्ध देखिएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेकाले अब रेल पनि प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास विभागको छ ।
