७ जेठ, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयलाई लगनखेलको सप्तपाताल पोखरीमा कुनैपनि निर्माणको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । ऐतिहासिक पोखरीमा स्कुल भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी पाएलगत्तै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिइएको हो ।
महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सर्बोच्च अदालतले पनि सो पोखरीको ऐतिहासिकतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै फैसला गरेकाले विद्यालय भवन निर्माण गर्न रोकिएको बताए ।
ललितपुरको भूमिगत जलभण्डारमा पानी पुनःभरण गर्ने परम्परागत पोखरीहरुमध्ये लगनखेलको लिच्छवीकालिन अशोक स्तुप छेउको सप्तपाताल पोखरी पनि एक हो ।
यो पोखरीको पानीले नजिकैको दुईवटा भूमिगत जलभण्डारमा पानी पुनःभरण भई उत्तरी ललितपुरका धेरै ढुंगेधारा तथा इनारहरुमा पानी प्रवाह बढाउने हुनाले ललितपुरको पुरानो पानी आपूर्ति प्रणालीमा यस पोखरीको ठूलो महत्व रहेको विज्ञ बताउँछन् । ऐतिहासिक भएकाले पनि यसलाई मास्न दिन नहुनेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
तर, यसमा नै विद्यालयले भवन निर्माण गर्न लागेपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् । विद्यालयले गर्न लागेको निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै वातावरणवादी अधिवक्ता भोजराज ऐर समेतले प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गर्न माग गर्दै २०६१ भाद्र ४ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसका आधारमा सर्बोच्चले परापूर्वकालदेखि धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र पानीको स्रोतको उपभोग लगायतका कार्यहरु सम्पन्न हुँदै आएको हुँदा यही जग्गाभित्र विभिन्न पोखरी रहेको र सप्तपाताल पोखरी पनि रहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतबाट ‘ललितपुर उपमहानगरपालिकाको भवन निर्माण अनुमति र नक्सापास प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ भनी फैसला भएको छ । २०५० माघ २९ मा सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गामा निर्माणाधीन भवन नबनाउनु भनी विद्यालयको नाममा प्रतिषेध जारी भएको छ ।
सो क्षेत्रमा भवन लगायत कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति गराएर मात्र गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विचार गरी समय समयमा निरीक्षण गरी उचित प्रवन्ध गर्नु-गराउनु भनी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको छ ।
यो पोखरीमा मच्छिन्द्रनाथको जात्राअन्तरगत महत्वपूर्ण पूजाआजा पनि गर्ने प्रचलन छ । यसलाई मासिने गरी विद्यालयले पोखरी अतिक्रमण गर्न नपाउने महानगरपालिकाले जनाएको छ । यो पोखरी झण्डै १४ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ ।यसलाई महानगरपालिकाले मासिन नदिने मेयर महर्जनले बताए ।
