भियतनाममा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि पनि हो ची मिन्हले रबरको चप्पल लगाउन छाडेनन् । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछि पनि माओत्सेतुङ पुरानो कोट लगाएरै जनताका माझमा पुगिरहेका देखिन्थे, जतिबेला उनको तस्वीर अंकित नोट देशभरि प्रचलनमा आइसकेको थियो ।

क्रान्ति सम्पन्न हुनु मात्र विजय थिएन, त्यसैले हो ची मिन्ह र माओ भोज र मोजतिर लाग्नुको साटो आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक क्रान्ति एवं जनताको जीवनस्तर उकास्ने चिन्ता र अभियानमा तल्लीन भए । किनभने जननेताहरू त्यतिबेला मात्र उत्सव मनाउँछन्, जब जनताको मुहार फेरिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएको खुसियालीमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भव्य भोज भयो । ‘वाइन’ र ‘ह्वीस्की’का बोतल फोडिए । आफूलाई सर्वहारा वर्गका नेता दाबी गर्नेहरूको भोज र उत्सवको तामझाम देख्दा लाग्थ्यो, मानौं कम्युनिस्ट घोषणापत्रबमोजिम नेपालमा जनवादी राज्यसत्ता नै स्थापना भइसकेको छ ।

नयाँ जनवाद, नौलो जनवाद, लोक जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद हुँदै अहिले ‘जनताको जनावाद’को नारा कम्युनिस्टहरूले दिएका छन् । यही नाराबाजीका साथ भोज भतेरमा रमाइरहेका छन् ।

अभाव, गरीबी, वेरोजगारी, भ्रष्टाचार र तमाम बेथिति उस्तै छन् । जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा दिएर जनताको म्यान्डेट पाएको यो सरकार काम थाल्नुभन्दा गफ र भोज भतेरमै रमाइरहेको देख्दा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी कसका लागि भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ? निमुखा गरिबका लागि कि नवधनाढ्य एलीट वर्गका लागि ?

नेकपा (भोजवादी) नहोस्

जतिबेला मुलुकमा भारतको निर्मम नाकाबन्दी लागिरहेको थियो र जनता उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, पेट्रोल र ग्याँसको अभावमा भोकभोकै थिए, त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा भोज दिइरहेका थिए । जनताको घरमा चुल्हो बलिरहेको थिएन, तर ०७२ साल कार्तिक १२ को साँझ बालुवाटारमा विभिन्न दलका नेता र कार्यकर्ता गरी करीब ६ सय जनालाई ओलीले भोज खुवाएका थिए ।

२०७२ साल चैत ३० मा नयाँ वर्ष मनाउने भन्दै ओलीले फेरि भोज दिए । त्यसै दिन खोटाङमा बस दुर्घटना भएर २४ जनाको मृत्यु भएको थियो र पूर्वी नेपाल शोकमा थियो, तर बालुवाटारमा कलाकारको नाचगानसहित भव्य भोज चलिरहेकै थियो ।

करिब साढे ९ महिनापछि साउनमा ओलीले राजीनामा दिए । राजीनामा दिएर जाँदा–जाँदै पनि उनले सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, पार्टीका स्थायी समिति सदस्य, सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ता, मुख्यसचिव एवं सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई ‘बिदाइ डिनर’ दिए ।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि बालुवाटारमा भोजको सिलसिला नै चलिरहेको छ । ०७४ फागुन ८ मा प्रधानमन्त्रीले माओवादीसँग एकीकरणको प्रारम्भिक सहमति भएको खुसियालीमा पार्टीका नेताहरूलाई रात्रि भोज दिए । त्यसको तीन दिनपछि फागुन ११ मा उनले आफ्नो ६७ औं जन्म दिनको उपलक्ष्यमा बालुवाटारमा भोज खुवाए । उनको जन्म दिनको भोज खान करीब पाँच सय नेता–कार्यकर्ता बालुवाटार पुगेका थिए ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको सम्मानमा दिवा भोजको सुस्वाद सेलाउन नपाउँदै बालुवाटारमा फागुन ३० मा फेरि अनमोल क्याट्रिङका पकवानहरू सजाइए । ओलीले त्यो भोजचाहिँ संसदमा विश्वासको मत लिएको अवसरमा दिएका थिए । पार्टी एकीकरणका क्रममा बालुवाटारमा बसेका अनेक बैठकमा भोजहरूको लहर चली नै रह्यो ।

भोज भतेर हाम्रा सांस्कृतिक र परम्परागत पर्वहरूमा पनि हुन्छन् । रमाउनु, उत्सव मनाउनु, भोज खानु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन । तर कम्युनिस्टहरूको भोजचाहिँ जनताको खुसीसँग जोडिनुपर्छ ।

सिद्धान्ततः समानता र न्यायमा विश्वास गर्ने सच्चा कम्युनिस्ट पहिला जनतालाई भोज खुवाउँछन् अनि मात्र आफू भोज खान्छन् । अर्थात् मुलुकका सम्पूर्ण गरीब जनताको गाँस, बास र कपासको समस्या हल नहुँदासम्म कम्युनिस्टहरू उत्सव मनाउँदैनन् । जनताको सपना पूरा नहुँदै उत्सव मनाउने र भोजमाथि भोज गरिरहने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट मुलुकको समृद्धिको सपना पूरा होला ? शंका छ ।

जनतालाई के फाइदा ?

एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । सिंगो मुलुकको शासन सत्तामा अब कम्युनिस्ट नै हाबी छन् ।

पार्टी एकीकरण हुनु या बलियो कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा पुग्नु मात्र कुनै उत्सव मनाउनुपर्ने विषय होइन । बलियो कम्युनिस्ट पार्टीबाट राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा ठीक–ठीक काम हुन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । नव गठित नेकपाले जनताको पक्षमा के कति काम गर्छ, त्यसले नै यसको सार्थकता सिद्ध गर्छ ।

२०४८ सालमा पनि नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माले) बीच एकीकरण भएर नेकपा (एमाले) नामक बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनेकै हो । एमालेले त्यस बेला संसदीय राजनीतिमा भएका विकृति–विसंगतिबाट मुक्त राख्न सकेन आफूलाई । सत्ता समीकरणको घिनलाग्दो खेलका क्रममा सांसद् खरिद–बिक्री र पूर्व पञ्चहरूलाई प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने काम एमालेबाट त्यतिबेला भएकै हो ।

यति मात्र होइन, आफैंले ‘राष्ट्रघाती’ भनेर संसदमा आठ घण्टासम्म लगातार नाराबाजी गरेर पास हुन नदिएको टनकपुर सन्धिलाई कालान्तरमा ‘महाकाली प्याकेज’का नाममा समर्थन गर्ने काम हाल नेकपाका अध्यक्ष ओली र हाइकमाण्ड सदस्य माधवकुमार नेपालबाटै भएको हो । अनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै ज्ञानेन्द्रको सरकारमा सहभागी हुने काम पनि त्यसबेलाको सशक्त कम्युनिस्टबाटै भएको हो ।

भोज–भतेरमै रमाइरहेको वाम सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक समृद्धिको ठोस योजना, खाका र पहल थालेकै छैन, जुन जनताको खास सरोकारको विषय हो । प्रधानमन्त्री भएयता ओलीले भाषणचाहिँ निकै ‘पपुलिस्ट’ गर्दै आएका छन् । ‘यसपालि हिउँदमा कोही नमर्ने’, ‘दुई वर्षभित्रै काठमाडौंमा मोनोरोल कुद्ने’, ‘पाँच वर्षभित्रै रक्सौलबाट रेल आउने’ जस्ता भाषणबाजी भइरहेका छन्, तर काम भने कुनै पनि कोणबाट शुरु भइरहेको देखिँदैन ।

यो सरकारलाई यतिबेला आर्थिक संकटकै चुनौती छ । तीन महिनायता कुनै पनि विदेशी मुलुक या निकायसँग आर्थिक सहयोगका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा भारतले नेपाललाई ठूलै राशिको सहयोग गर्ने आशा सरकारको थियो, तर मोदीले उल्टै नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो चुनावी स्वार्थ साँधे । मधेशलाई एक अर्ब दिने घोषणा गरे, तर केन्द्रलाई सुको चुहाएनन् । नेपाली राष्ट्रिय झण्डाको स्वरूप बिगारियो, नाकाबन्दी पीडित जनताको संवेदनाको उपहास गर्दै मोदीलाई अभिनन्दन गरियो, बदलामा ओलीले ‘लम्पसारवादी’को बदनामी मात्र खेपे ।

यतिबेला प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू बजेट चाहियो भन्दै कराइरहेका छन् । केही कर्मचारीहरू ‘हामी जागिर खान्नौं, स्वेच्छिक अवकाश देऊ’ भनेर चिच्याइरहेका छन् । सरकार लाचार छ, ‘पैसा छैन’ भनिरहेको छ । मोदीतिर लम्पसार परेकाले चीनले पनि खासै सकारात्मक रुझान देखाइरहेको छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणबाट नेपालको यो आर्थिक संकटबाट पार पाउन केही राहत होला भन्ने झिनो आशा छ ।

आश्वासन र भाषणको पुलिन्दा चुलिँदै छ, जनताका आकांक्षा पनि चुलिँदै छन् । कुनै ‘देशी–विदेशी दलाल नोकरशाह पुुँजीपति र प्रतिक्रियावादी’ले चाहेर पनि ढाल्न नसक्ने गरी वाम सरकारको संसदमा बलियो बहुमत छ । यो अवस्थामा पनि वाम सरकारले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सकेन भने र कुनै रिजल्ट जनताले पाउन सकेनन् भने पार्टी एकीकरण या नेकपाको उदयको कुनै औचित्य देखिनेछैन । यो एकता फगत नेताहरूको सत्ता र पदीय स्वार्थबाट प्रेरित रहेछ भन्ने साबित हुनेछ र जनतामा उनीहरूप्रतिको मोह भंग हुन समय लाग्ने छैन । विपक्षमा गगन थापाजस्ता आक्रामक नेता वाम सरकारले कहाँनेर गल्ती गर्छ र आक्रमण गरौंला भनेर गौंडा गौंडामा ढुकेर बसिरहेका छन् ।

पदीय व्यवस्थानको मात्र चिन्ता

आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई हाँक्न नेकपाको नेतृत्व सक्षम छ त ? समाजवादतर्फ मुलुकलाई उन्मुख गराउन नेकपाले अघि सारेको ‘जनताको जनवाद’ के हो ? भन्ने विषयमा पनि खासै गहन छलफल भइरहेको पाइँदैन । विचार र सिद्धान्तको स्पष्ट टुंगो नलागी एकीकरणका लागि हतारिने काम मात्र भएन, सबैको ध्यान पदीय व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएको देखियो ।

विद्या भण्डारीलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति बनाइयो । त्यसपछि सुवास नेम्बाङको व्यवस्थापनको चिन्ता देखियो । प्रचण्ड र ओलीको व्यवस्थापनको प्रश्नले एकीकरण प्रक्रियाले नै समय लियो । यस्ता अनेक नेताहरूको व्यवस्थापनमा केही समय एकता प्रक्रिया अलमलियो । एकताको वृहत्तम अभियानमा त्यागको भावना देखाउने कमै भए ।

विचार र संगठनको व्यवस्थापन नगरी व्यक्तिको व्यवस्थापनको चुनौती बढ्नु भनेको ती हरेक व्यक्तिमा त्यागको भावना नभई महत्वाकांक्षा तीव्र हुनु हो । पदमा नरहँदा पनि व्यक्तिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । जब कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिको व्यवस्थापनको पक्ष हावी हुन्छ, तब त्यसले कम्युनिस्ट आचरण र संस्कृति गुमाउँदै गएको ठहर्छ । नेकपाको ४४१ जनाको केन्द्रीय समिति आफैंमा भद्दा मजाक हो । नेकपाभित्र हरेक टाठा–बाठाहरू पदका आकांक्षी छन् र उनीहरू धेरैजसो स्थायी कमीटी वा केन्द्रीय सदस्य हुन चाहन्छन् । त्यसैले यति ठूलो केन्द्रीय समिति बनाइएको भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । पदका आकांक्षीहरूकै व्यवस्थापनको समस्याबाट गुज्रिएको दलले देश र जनताका अथाह समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्ला ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

समृद्धि एउटा राष्ट्रिय महाअभियान हुनुपर्छ । समृद्धिका लागि सुशासन चाहिन्छ । सुशासनका लागि अगुवाहरूको आचरण शुद्ध हुनुपर्छ । नैतिक आचरण एवं चरित्रमा निष्कलंंक नेताहरू तलदेखि माथिसम्म भएको एउटा इमानदार कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ । तर, नेकपामा व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ गरेका नेताहरूकै हालीमुहाली छ । कम्युनिस्ट आचरण, विचार र संस्कारविनाको कम्युनिस्ट पार्टीबाट समृद्धि आउला भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? संगठन बलियो त छ, एक से एक नेता पनि छन् तर हरेक नेताको आफ्नै शक्तिकेन्द्र छ । शासन सत्तामा रहेर आर्थिक रूपमा बलिया नेता टिकेका छन् । विचार, सिद्धान्त, नीति र आदर्शका कुरा गर्नेहरू पाखा पारिएका छन् र यसपालि पनि पारिए ।

युवा पुस्तालाई धक्का

नेकपाको गठनमा बूढा नेताहरूले जतिसुकै हर्षोल्लास व्यक्त गरे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको युवा नेतृत्व पुस्ता भने खासै उत्साहित देखिँदैन । उदाउँदो युवा पुस्तालाई नेतृत्वबाट पाखा पारेर अधिकांश पुरानै नेताहरूको ‘नव मण्डली’ अर्थात् हाइकमाण्ड बनेको छ ।

आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने एकमात्र एजेण्डा बोकेको कम्युनिष्टहरूको पुगनपुग दुई तिहाई बहुमतवाला सरकारको लगाम फेरि पनि पटक–पटक पार्टी र सत्ताको केन्द्रमा पुगेका तिनै नेताहरूको हातमा छ । के यो ‘टेस्टेड लिडरसीप’बाट आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा होला ? शंका कायमै छ ।

पूर्वएमालेका उप–महासचिव घनश्याम भुषाल जनता र पार्टी दुवै पंक्तिमा लोकप्रिय छन् । प्रखर वक्ता र विचार निर्माण गर्नसक्ने प्रचूर क्षमताका कारण भुषाललाई एमालेको भावी अध्यक्ष या महाचिवका रूपमा हेर्न थालिएको थियो । उनको लोकप्रियताको डिग्री जुन हिसाबले माथि चढदै थियो, त्यो देखेर अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू आत्तिए ।

पूर्व एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको लोकप्रियताले पनि धेरैलाई झस्कायो । प्रखर वक्ता, विचारशील र संगठकको गुणसमेत भएका नेताका रूपमा अगाडि आएका भट्टराई पनि पार्टीका सम्भावित शीर्ष नेतृत्वकै दाबेदार हुन् ।

यसैगरी, पूर्व एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल पनि हरेक कोणबाट पार्टी सरकार दुवैको उच्च नेतृत्वको दाबेदार हुन् । शंकर पोखरेल, गोर्कण बिष्ट, ठाकुर गैरे, रवीन्द्र अधिकारी, रामकुमारी झाँक्रीलगायतका नेताहरूको पुस्ता पनि नेतृत्वको सशक्त दाबेदारका रूपमा देखा परिसकेको छ ।

आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको पूरै नेतृत्व युवामा हस्तान्तरण हुने ‘खतरा’ बूढा नेताहरूले देखे । युवा नेताहरूको बढ्दो प्रभाव र लोकप्रियतालाई ‘साइजमा राख्न’ केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूको स्वार्थ मिल्यो ।

नेकपाको हाइकमाण्डमा यतिबेला अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल मात्र छन् ।

भीम रावल, घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईलाई अग्रमोर्चाबाट ‘साइड’ लगाइएको छ । माओवादीको पनि विशेष प्रभाव भएको बर्दियामा वामदेव गौतमले हारे कि हराइयो त्यसको रहस्य विस्तारै खुल्दै जाला । शंकर पोखरेललाई केन्द्रीय राजनीतिको चलखेलबाट ‘डाँडा कटाएर’ प्रदेश नम्बर पाँचको ‘गौंडो’मा मुख्यमन्त्री बनाएर पठाइएको छ । अमृत बोहरा, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि दोस्रो तेस्रो पंक्तितिर धकेलिएका छन् ।

अब प्रचण्डको खेल हेरौं । उनको त बानी नै ‘उपयोग गर्ने र त्याग्ने’ । यही नै उनको क्रमभंग र छलाङ । उनले पनि पूर्वमाओवादी केन्द्रका एक से एक नेताहरूलाई किनारा लगाइदिए । खासगरी वर्षमान पुन अनन्त र कृष्णबहादुर महरालाई धक्का लाग्यो । उनीहरू दुवै नेतृत्वको पछिल्लो लहरमा पुगे ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्ना विश्वासप्राप्त विष्णु पौडेललाई एकाएक महासचिव बनाएर काखी च्यापे, प्रचण्डले रामबहादुर थापा बादल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई काखी च्यापे । अब आफू अनुकूलका, सजिला र ‘यस म्यान’हरूलाई स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा ल्याउने ओली र प्रचण्डको मनसाय पनि छरपस्ट भइसकेको छ ।

यतिबेला, अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूको रवैयाबाट युवा पुस्ता रुष्ट देखिन्छ । घनश्याम भुषालले त ‘पार्टी एकताको अभिभारा दुई अध्यक्षलाई र पार्टी एकता संयोजन समितिलाई सर्वाधिकार दिनु नै लोकतान्त्रिक थिएन’ भन्न थालिसकेका छन् ।

घनश्यामले भनेका छन्, ‘दुई जना अध्यक्ष र नौ जनाको हाइकमाण्डले निर्णय गरेकै भरमा पार्टीमा सबै कुरा लागू हुँदै जाने हो भने आन्तरिक लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । जसलाई पायो उसलाई टपक्क टिपेर नेतृत्वमा ल्याउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी टिपाइ माग्नेहरूको हुन जान्छ ।’