७ जेठ, काठमाडौं । एकल बहुमत भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आगामी वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष’ बनाउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यसमा ठूला विकास आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको छ भने वितरणमुखी बजेट नआउने संकेत दिएको छ ।
तर, एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल बहुमत प्राप्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षा गरेभन्दा संयमित देखिएको छ । तर, संक्रमणकाल अन्त्यपछि नेपाली अर्थतन्त्रले खोजेको क्रमभंगताको संकेत भने देखिँदैन ।
संयमित नीति तथा कार्यक्रम
प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत कायम हुने गरी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरेको चार दिनपछि सोमबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । ४३ पन्नाको नीति तथा कार्यक्रममा केही विषयबोहक ठूला महत्वकांक्षा देखिएनन् ।
संक्रमणकालीन सरकारहरुले जस्तो लोकपि्रयताकै लागि पुरा गर्न नसकिने योजनाहरु पनि अघि सारिएको छैन । महत्वकांक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सन्तुलनमा राख्ने संकेत देखाएका छन् ।
समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित र संयमित रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सन्तुलित र संयमित भएको बताउँछन् । ‘सरकारले पृष्ठभूमिमा नै लोकतन्त्रप्रतिको जुन निष्ठा जनायो र नेपालको विविधतालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ, यो सकारात्मक छ’ उनी भन्छन् ।
कोर्स करेक्सनको संकेत
ओली सरकारको अर्थमन्त्री भए लगतै डा. युवराज खतिवडाले गत १६ चैतमा स्वेतपत्र जारी गरे । स्वेतपत्रमा उल्लेख भएका विषयले निकै ठूलो तरंग सृजना गर्यो । नकारात्मक तथ्यांक मात्र टिपेर चर्चा गरिएको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले ‘लालपत्र’को संज्ञा दिँदा अर्थविद्हरुले पनि श्वेतपत्रमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
तर, नीति तथा कार्यक्रममा सरकार संयमित देखिएको छ । त्यसैले विपक्षी कांग्रेसले पनि तिखो आलोचना गरेको छैन । कांग्रेस नेता एवं पूर्वअथमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘असल निबन्ध’ भनेका छन् ।
प्रिबजेट छलफलका क्रममा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको उन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने कार्यदिशामा आगामी आर्थिक वर्षले आधार तय गर्नेछ’ भनिएको थियो ।
अर्थविद् खनालको टिप्पणी छ ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तय गरेको लक्ष्यमुताविक नै देखिन्छ ।’
बजेट अनुशासन कायम गर्ने मामिलामा नीति तथा कार्यक्रमले लिएको दिशालाई सकारात्मक मानिएको छ । हुनत् यसअघि नै वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेरै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन थालिसकेको थियो ।
‘सरकारले किटान गरेर बजेट अनुशासनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ, यो ज्यादै सकारात्मक हो’ पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने ।
यसमा अर्का पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल थप्छन्, ‘पर्याप्त तयारी नभएका र परिणाम नआउने खालको आयोजनामा विनियोजन गर्दैनौ भन्नेवित्तिकै बजेट संयमित हुने देखियो ।’
संविधानको समाजवाद शब्द राखेदेखि नै निजी क्षेत्र सरकारप्रति संशंकित देखिँदै आयो – कतै उदार अर्थतन्त्रमै धक्का त लाग्दैन Û तर, नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गर्ने खालको भएको अर्थविद् खनालको धारणा छ ।
सरकारले विकास निर्माण, परराष्ट्र, रक्षा लगायतका विषयमा सल्लाह दिन ‘थिंक ट्याङ्क’ गठन गर्ने बताएको छ । अर्थविज्ञहरू यसलाई सकारात्मक सुधार मान्छन् ।
पूर्वअर्थसचिव सुवेदी नीति तथा कार्यक्रममा समयावधि तोकेरै कार्यक्रम आउनु र छनोट प्रक्रियालाई पनि चुस्त बनाउने विषय निकै सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यसबाट कार्यक्रम तोकिएकै समयमा पूरा हुने अपेक्षा गर्छ सकिन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।
तर, ‘क्रमभंगता’को संकेत छैन
स्थिर र बहुमत प्राप्त सरकारसँग पुरानो पद्दतिबाट क्रमभङ्गता गर्दै छलाङ मार्ने अवसर थियो । तर यस्तो अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको अथविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्ले बताउँछन् ।
नीति तथा कार्यक्रम पुरानै विकासे सदिक्षा भएको उनको टिप्पणी छ । वाग्लेले भने, ‘संक्रमणकालको अन्त्य भएर बनेको बहुमत प्राप्त सरकारले पुरानो पद्दतिमा क्रमभङ्गता गर्दै छलाङ मार्ने अवसर थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ ।’
यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट आउने हो भने त्यो निराशाजनक हुने उनको ठम्याई छ ।
सरकारले प्रतिब्यक्ति आयलाई ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि चालु मुल्यमा १४ प्रतिशत र स्थिर मूल्यमा ८ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ ।
साथै यसका लागि प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशत दरले आर्थिक बृद्धि गर्नुपर्छ । गत दुई वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्र १३ देखि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी यही दरमा सीमित रहने र सरकारको आयोजना निर्माणको गति बढेन भने सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा हुन कठिन हुने वाग्ले बताउँछन् । अहिलेको कर्मचारीतन्त्र र यो व्यवस्था उथलपुथल नगरेसम्म यो संभव नहुने उनको तर्क छ ।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रका विषयमा पनि स्पष्ट देखिँदैन, नियमनमूखी कि नियन्त्रणमुखी । यसमा नीति तथा कार्यक्रमले मध्यमार्गी बाटो समातेको छ ।
संघीय सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भए पनि संघीयताबारे स्पष्ट धारणा व्यक्त नगरेको टिप्पणी गर्छन्, पूर्वअर्थसचिव खनाल । उनको तर्क छ ‘नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्र सरकार हावी छ र त्यसमा तल्ला सरकारलाई यथोचित सम्बोधन गरिएको छैन ।’ संघीयताको धारणालाई नीति तथा कार्यक्रमले हृदयंगम नगरेको उनको तर्क छ ।
नयाँ बजेटको पूर्वसन्ध्याहमा नीति तथा कार्यक्रम आउनु नियमित प्रक्रिया हो । विगतका नीति तथा कार्यक्रम पनि सारमा राम्रै देखिएका हुन् । तर, कार्यान्वयन तहको फितलोपनले ती सफल हुन नसकेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । यसैमाथि टिप्पणी गर्दै खनाल भन्छन्, ‘नयाँ नीति तथा कार्यक्रमबाट धेरै आशा गर्न त सकिन्छ तर यो आश्वासनको पुलिन्दा नहोस् !’
हेर्नुस् पूर्णपाठ
