नेपालका कयौं दिदीबहिनी र आमाहरु छाउपडी-देउकी र कमलरी जस्ता सामाजिक कुरीतिहरुबाट शिकार भइरहँदा नेपालमा बिहे नगरी बच्चा जन्माउन पाउने विधेयक तयार हुन लागेको कुरा जानकारीमा आएसँगै नेपाली समाजमा एक प्रकारको हलचल नै आएको छ । हुन त केही समय अगाडि साहित्यकार अनुपम रोसीद्वारा लिखित ‘कुमारी आमा’ उपन्यास जसमा महिलाले सन्तान जन्माउनको लागि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने मान्यतालाई वकालत गरिएको हुँदा यसले नेपाली समाजमा एक किसिमको तरंग ल्याएको कुरालाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौं ।
नेपाली समाज परम्पराको लहरो समातेर अगाडि बढ्न रुचाउने समाज भएकाले बच्चा जन्माउन बिहे गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हटाउँदा हाम्रो समाजले यसलाई कुन रुपमा लिने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक सोच र प्रजनन हकमाथि एक प्रकारको कडा चुनौती दिएको छ ।
नेपालसहित १८६ राष्ट्रले सन् १९९४ मा पारित बेइजिङ घोषणापत्र र कार्ययोजनामा महिलाको मानव अधिकारभित्र विस्तृत रुपमा प्रजन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई परिभाषित गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि पहिलोपटक संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई समावेश गरेको हुँदा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक संविधान प्रदत्त मौलिक हक भएको हुनाले यो उल्लंघन भएमा राज्य नै जवाफदेही हुनुपर्छ ।
महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको विषयमात्र होइन, यो सिंगो परिवार, समाज र राष्ट्रको कुरा हो । महिलाको स्वास्थ्यमा पहुँच हुनुले कुनै पनि राष्ट्रको स्वास्थ्यको अवस्था र विकासको सूचकलाई समेत प्रतिविम्वित गर्छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन यससम्बन्धी विधेकको मस्यौदामा नेपाली समाजमा अब महिलाहरुले बिहे नगरे पनि बच्चा जन्माउन सक्ने अधिकारको कानूनी व्यवस्था हुन लागेको कुरा सँगसँगै नेपाली समाजमा यसको बहस र चर्चा शुरु हुनु स्वाभाविक नै हो ।
कुनै नारी विवाहअघि गर्भवती हुनुलाई हाम्रो समाजले मात्र होइन विश्वका धेरैजसो देशले राम्रो मान्दैनन् । करिव १ वर्ष अगाडि एक युवतीलाई अदालतले नवजात शिशु हत्या गरेको अभियोगमा १० वर्षको सजाय सुनायो ती अविवाहिता युवतीले विवाहपूर्व नै आफ्नो प्रेमीको गर्भधारण गरेको र पछि प्रेमीले बच्चालाई अस्वीकार गरेको हुँदा बच्चालाई जिउँदै बाँसघारीमा फ्याँकेर घर फर्किएको व्यहोराको बयान प्रहरीसमक्ष दिएकी थिइन् । ‘मेरो छोरा छ तर मेरो विवाह भएको छैन’ भन्ने उत्तर समाजलाई दिन नसकेर नै यस्तो अवस्था भोग्नु परेको हो भन्ने कुराको अनुमान ति युवती माथि सजिलै लगाउन सक्थें मैले ।
यतिमात्र होइन विवाहपूर्व जन्मिएको बच्चालाई समाजले सहर्ष स्वीकार नगर्ने हुँदा कतिपय अवस्थामा महिलाहरु आत्महत्यासम्म गर्न पुगेका कैयौं घटनाहरु पनि छन् । महिलासँग सहमतीमा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने अनि गर्भधारण भएमा अस्विकार गरेपछि महिला वाध्य भएर नाता कायम गर्न अदालतमा धाउनु पर्ने हुँदा अदालतमा नाता कायम मुद्दाका चाङहरु उत्तिकै देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशमा विवाहपूर्व सँगै बस्ने जोडीहरुको यकिन तथ्यांक नभए तापनि यो प्रचलन शहरी क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा छ जसले एकातिर सांस्कृतिक परम्परालाई चुनौती दिएको छ । अर्कोतर्फ यसरी विवाह नगरीकन पनि बच्चा जन्माउन थालेकालाई कतिपयले सहज रुपमा लिएको भएतापनि यसलाई कानूनतः आदरपूर्वक स्थान दिएको पाइँदैन ।
विवाहपूर्व जन्मने सन्तानको नागरिकता र सम्पत्तिको हक के हुने भन्ने प्रश्न यहाँ झनै संवेदनशील छ । बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भनी भनेको कारण अन्य वैकल्पिक अवस्थाको बाटो विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन लिएर अदालतमा आउनेको संख्या निकै छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएसम्म सम्मान र सुविधापूर्वक सहजरुपमा जीवनयापन गर्न पाउने अवस्थाको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । जुनसुकै पेशा, व्यवसाय गर्न मात्रै होइन राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाहरु टेलिफोन, मोबाइल आदि समेत नागरिकता प्रमाणपत्रको अभावमा सहज रुपमा पाउन सकिने अवस्था छैन ।
साथै यसरी जन्मने बच्चाको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के हुन्छ ? आफ्नो सन्तानले सहज रुपमा नागरिकता र सम्पत्ति सम्वन्धि अधिकार नपाउँदा फेरि महिला बाध्य भएर अदालतमा नाता कायम गर्न आउने अवस्थाको सृजना हुने त होइन ? त्यसैले कानूनका दस्तावेजहरुमा अधिकारहरु लिपिबद्ध भएर मात्र हुँदैन, सरोकारवाला राज्यका सार्वजनिक निकाय र अधिकारीहरुले जवाफदेहीपूर्ण तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अन्यथा अधिकारहरु प्राप्त गर्ने काम नेपाली उखान ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजत्तिकै हुनेछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बच्चा जन्माउन बिहे गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हटाइँदा एकपटक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक तथा मानसिक रुपमा तयारीको अध्ययन पनि हुनुपर्ने हो । तर, सुटुक्क लागू गर्न लागिएको यस प्रकारको कानूनी व्यवस्थाले नेपाली महिलालाई नयाँ गन्तव्यमा पुर्याउँछ वा समाजले ‘कलंकित महिला’को उपमा दिन्छ त्यो चाहिँ समयले नै बताउँला । तर जे जस्तो भएपनि मातृत्वसँग जोडिएका सबै निर्णय गर्ने अधिकार महिलाको नैसर्गिक विषय भएको हुनाले प्रजनन अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो यसलाई कसैले नकार्न मिल्दैन ।
(पौडेल उच्च अदालत पाटनको शाखा अधिकृत हुन् ।)
