८ जेठ, काठमाडौं । सिन्डिकेट तोड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणाको सारथि थिए यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई ।
तालुक मन्त्रालय चलाइरहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ यातायात व्यवसायीहरुप्रति लचिलो हुँदाहुँदै भट्टराईले सिन्डिकेट तोड्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को एक्सनमा साथ दिएका थिए ।
सिन्डिकेट तोडिएलगतै भट्टराई मन्त्रालयमा तानिए । व्यवसायीको चलखेलबाट महानिर्देशक फेरिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले किन रोकेनन् भन्ने धेरेको चासो छ ।
तर, मन्त्रालयले भने भट्टराईलाई तान्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीकै सहमति रहेको दाबी गरेको छ । स्रोतकाअनुसार यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले महानिर्देशकलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिँदा प्रधानमन्त्रीसँग नै परामर्श गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पहिल्यै महानिर्देशकसँग असन्तुष्ट थिए । यसको कारण थियो, टेम्पो नथप्ने अडान ।
‘पृथ्वी विद्युतीय यातायात कम्पनी प्रालि’ले काठमाडौंका नदी कोरिडोरहरुमा १२ सिटका ३० वटा विद्युतीय टेम्पो चलाउने प्रस्ताव विभागमा राखेको थियो । कम्पनीका सञ्चालक पृथ्वीध्वज डाँगी प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्वन्ध भएका व्यवसायी हुन् ।
तर, विभागले दुर्घटनाको जोखिम भएको र प्रस्तावित विद्युतीय टेम्पोको प्राविधिक अवस्था पनि कमजोर देखिएकाले तत्कालै अनुमति नदिने अडान लिएको थियो । महानिर्देशक भट्टराईले उपत्यकामा वैज्ञानिक रुपमा रुट तोकेर मात्रै नयाँ टेम्पो चलाउन दिनुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका थिए ।
विभागले अनुमति नदिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यातायात मन्त्रालय र विभागलाई लिखित रुपमा निर्देशन दिएको पाइएको छ । तर, महानिर्देशक भट्टराई भने ‘अनुपयुक्त निर्णय’ गर्न नसकिने भन्दै पन्छिए । उनले यसबारे निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई नै बाटो खुला गर्दै फाइल मन्त्रीको टेबलमा पुर्याइदिएका थिए ।
यसबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले यसै विषयलाई आधार बनाएर उनलाई हटाउन कन्भिन्स गरेको विभाग स्रोत बताउँछ ।
विभागले पछिल्ला समयमा उपत्यकामा ठूला सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । भित्री रुटहरुमा भने टेम्पो र माइक्रो चलाउन सकिने बताएको छ ।
तर, विना योजना टेम्पो नथप्ने अडान लिँदा महानिर्देशकलाई हटाउने बाटो पाएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
यस्तै बंगलादेशबाट आउने ‘रनर’ बाइकमा प्राविधिक कमजोरी भएको भन्दै विभागले फाइल रोकेको थियो । यसको नेपाल डिस्ट्रब्युटर कम्पनी रमण मोटर्समा महासेठ नजिकका आफन्तको लगानी छ । त्यही फाइलमा प्राविधिक प्रश्न उठाएका कारण पनि मन्त्री विभागका महानिर्देशकसँग रुष्ट थिए ।
उसो त सिन्डिकेटविरुद्ध अभियान सुरु गर्नुअघि भट्टराईको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसले पनि उनलाई हटाउन सहज भएको बताउँछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले भने विभागका भन्दा मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएकाले तानिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
