Comments Add Comment

प्रदेश २ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा नेकपा

९ जेठ, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा सुन तस्करी काण्डका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ परेको छ । पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षक दिएर आज गोरे पक्राउ परेको विषयलाई लेखेका छन् ।

भारत सरकारले विराटनगरस्थित भारतीय राजदूतावासको क्याम्प अफिस बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । यो विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन छापेका छन् । भारतले २०६५ भदौ २ गते कोसी नदीको बाँध भत्किएपछि विराटनगरमा फिल्ड अफिस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । केही दिनअघि मात्रै सरकारले उक्त फिल्ड अफिस बन्द गराउने बताएकोमा भारतले बन्द भएको घोषणा गरेको हो ।

यसका अतिरिक्त रेलमार्ग अध्ययन शुरु भएको, नेकपाको केन्द्रीय समितिमा महिलाको उपस्थिति न्यून रहेको, साल्ट ट्रेडिङमा सवा ३ अर्ब घोटाला भएकोलगायत समाचारलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले उत्तिकै महत्त्वका साथ छापेका छन् ।

प्रदेश २ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा नेकपा

नेकपाले प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबाु राउत नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थालेको छ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

समाचार अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई गठित नेकपा समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा लागेको छ ।

तत्कालीन एमाले संसदीलय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश २ मा विपक्षी भए पनि प्रदेशको समृद्धि र शान्तिका लागि समर्थन गरेको उल्लेख गर्दे सरकारका तर्फबाट अपमानित हुनुपरेकाले समर्थन फिर्ता लिन छलफल शुरु भएको बताए ।

अन्नपूर्ण अगाडि लेख्छ– प्रदेश २ का सभामुख सरोज यादवले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता कांग्रेसलाई दिएपछि रुष्ट बनेको तत्कालीन एमाले नेकपा गठनपश्चात फिर्ता लिने ध्याउन्नमा लागेको हो ।

संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको गठबन्धन सरकारले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त गरी बहुमतसिद्ध गरेको थियो । दुवै दलले सरकारलाई समर्थन गरेपछि बाहिर रहेको एक मात्र दल कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको माग गर्दे दुईपटक संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

नेकपाको केन्द्रीय समिति असमावेशी


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समिति समावेशी हुन नसकेको देखिएको छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा जम्मा ७३ जना महिला छन् । समितिमा महिला प्रतिनिधित्व १६ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र छ ।

पार्टी एकीकरण क्रममा पूर्ववत् पार्टीका केन्द्रीय समिति र सचिवालय समितिका सदस्यलाई नवगठित पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अनिवार्य समावेश गरेकाले यस्तो भएको पम्फा भुसालले अन्नपूर्णसँग बताएकी छन् ।

अन्नपूर्ण लेख्छ–राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानून २०७४ को दफा १५ को ४ मा दल दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था छ । तर नेकपाको दल दर्ता गर्दा वा केन्द्रीय समिति गठन गर्दा यसमा ध्यान दिएको छैन ।

सरकारले माग्यो फेसबुकसँग विवरण

नेपालका सरकारी निकायले सन् २०१७ मा फेसबुकसँग १ सय १० वटा एकाउन्टसम्बन्धी विवरण मागेको फेसबुकले सार्वजनिक गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार यसैसाता उसले सार्वजनिक गरेको ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनमा नेपालबाट पटकपटक गरी १ सय १० फेसबुक एकाउन्टको विवरण मागेको जनाएको छ ।

तीमध्ये केहीको मात्रै विवरण उपलब्ध गराएको फेसबुकको प्रतिवेदनमा छ । सन् २०१७ को जनवरीदेखि जुनसम्ममा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट ४३ पटकमा ६७ वटा एकाउन्टसम्बन्धी विवरण माग भएको थियो । तीमध्ये ४१ एकाउन्टको विवरण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा माग गरिएको थियो । दुईवटा एकाउन्ट विवरण भने आपतकालीन परिस्थितिमा माग भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काम खोज्दै रोहिंग्या काभ्रेदेखि गोरखासम्म

म्यान्मारको रखायन प्रान्तबाट विस्थापित भई नेपाल आएका रोहिंग्या शरणार्थीहरु काम खोज्दै काभ्रेदेखि गोरखासम्म पुगेको पाइएको छ ।

रोहिंग्या समुदायका अगुवाले नै राजधानी काठमाडौंलगायत काभ्रे र गोरखासम्म पुगेर आफूहरुले काम गरेको स्वीकारेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

उनीहरु गैरकानुनी रुपमा शिविरबाट बाहिर निस्किएका हुन् । गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले भने रोहिंग्याले काम गरेकोबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । काठमाडौंको कपनमा झण्डै ३८ रोहिंग्या मुस्लिमहरु शिविर खडा गरेर बस्दै आएका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश कामको खोजीमा त्यहाँबाट बाहिरिउको समाचारमा उल्लेख छ ।

काठमाडौंकै पुनर्निर्माण सुस्त, ३३१ घर मात्रै निर्माण

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र भत्काएका झण्डै ६ हजारमध्ये ३३१ घर मात्रै निर्माण भएका छन् । ३३१ परिवारले मात्रै सरकारले वितरण गर्ने तीनवटै किस्ता रकम पाएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

महानगरका सबै वडामा गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५ हजार ८ सय ७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरेको थियो । तर पुनर्निर्माण सुस्त देखिएको छ ।

कांग्रेस सांसदलाई विज्ञको सुझाव– थोरै तर गहन बोल्नू


नेपाली कांग्रेसले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा विज्ञमार्फत सांसदलाई पढाएको छ ।

कांग्रेसले मंगलबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आफ्ना सांसदलाई एकैठाउँ राखेर सरकारले ल्याएाके नीति तथा कार्यक्रमबारे पढाएको हो ।

सांसदहरुलाई अर्थविद् डा. विश्व पौडेल, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा गोविन्द पोखरेल, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलगायत नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा सांसदहरुले धारणा राख्दा कम नेताले राख्ने तर गहन विषयलाई उठाउने विषयमा समेत बहस भएको राजधानी दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहाेस् अाजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment