Comments Add Comment

श्रममन्त्रीको अडानः केही समय भिसा रोकियोस्, तर कामदारमाथिको अपराध हटाइछाड्ने हो


९ जेठ, काठमाडौं । केही समय मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द नै भए पनि सिन्डिकेटधारीविरुद्धको कारवाहीबाट सरकार पछि नहट्ने भएको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थोपरिने गरी भइरहेको अपराधको अन्त्य गरेरै छाड्ने अठोट लिएका छन् ।

मलेसियाले कामदारको भिसा प्रक्रिया एक साताका लागि बन्द गरेपछि मलेसिया जान लागेका कामदार अहिले अन्योलमा छन् । भिसा प्रक्रिया रोकिएपछि अनेक आशंका जन्मिएका छन् ।

सरकारले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग पैसा असुल्न अवैधानिक रुपमा खडा गरिएका विभिन्न संस्थामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । बायोमेटि्रक र वानस्टप सेन्टरका अध्यक्षसहित ३९ मेडिकल सेन्टरका सञ्चालकहरु हिरासतमा छन् ।

यस्तो अवस्थामा मलेसिया सरकारले नै कामदारको भिसा प्रक्रिया रोकेको छ । तर, अब कुटनीतिक रुपमा नै यस्ता संस्थाको अस्तित्व मेटिने गरी कारवाही गर्न कुनै पनि किसिमको दबाव स्वीकार नगर्ने अडान श्रम मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञावाली कुनै पनि अवस्थामा भइसकेको निर्णयबाट मन्त्रालय बिचलित नहुने बताउँछन् ।

‘अब मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको अन्याय जसरी पनि रोक्ने हो, युवालाई ऋणको भारी बोकाएर सीमित व्यक्तिले मात्र लाभ लिने अवस्था अन्त्य गर्न चालिएको कदममा सरकार अडिग छ,’ प्रवक्ता ज्ञावाली भने,’ केही समय अप्ठेरो नै झेलेर भए पनि कामदारबाट हुने अवैध असुली बन्द गर्ने हो ।’

मलेसियाको दूतावासले आइतबारबाट कामदारको भिसाको पहिलो प्रक्रियाका रुपमा रहेको ‘इमिग्रेशन सेक्युरेटी क्लेयरेन्स’ एक साताका लागि भन्दै बन्द गरेको छ । यसले मलेसिया जाने कामदार लामो समयसम्म रोकिए समस्या आउने डर सिर्जना भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘हामीले कुटनीतिक पहल गरिरहेका छौं । त्यहाँको सरकारले पनि यस्ता संस्थालाई हटाउने निर्णय गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ ज्ञावालीले भने,’केही समय लागोस्, तर सिन्डिकेट हटाइ छाड्ने हाम्रो प्रण हो ।’

उनले यो समस्या मलेसिया मित्र राष्ट्र भएकाले कुटनीतिक रुपमा नै सबै समस्या समाधान हुने बताए ।

‘यस्ता अवैध असुलीले हाम्रा कामदार मर्कामा परेका छन् । मलेसियाको सरकारले पनि कुनै लाभ पाएको छैन,’ उनले भने,’त्यसैले यस्ता सिन्डिकेटका स्वरुप मलेसियाले हटाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यसका लागि यथोचित पहल भएको छ ।’

मलेसिया जाने कामबारबाट विभिन्न बाहनामा १८ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त असुली गर्ने गरिएको छ । कानुनविपरित भइरहेको अशुली रोक्न गृह र श्रम मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा सिन्डिकेटधारीविरुद्ध कारवाही अभियान चलाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment