९ जेठ, काठमाडौं । डा. राजन भट्टराई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा थोरै विज्ञमध्येका एक हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीका सदस्यसमेत रहेका डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विदेश तथा सुरक्षा मामिलामा अनौपचारिक सल्लाह दिने जिम्मेवारीमै छन् । यद्यपि ईपीजीको कार्यकाल एक महिनामा सकिएपछि उनी औपचारिक प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त हुने चर्चा छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा विदेश मामिला सल्लाहकार रहिसकेका भट्टराई ईजीपीको कामका सिलसिलामा मंगलबारै भारत प्रस्थान गरेका छन् । भारत जानुअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश नीति र प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे अनलाइनखबरले भट्टराईसँग गरेको कुराकानीः
कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणलाई साम्यवादको यात्राका रुपमा हेरिरहेका छन्, तपाईहरुको नीतिमा केही परिवर्तन आउँछ ?
हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नीतिहरुमा पार्टी एकताले कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन । जुन खालको एकता गरेर एउटा ठाउँमा ल्याएका छौं, यसका पछाडि दुई कारण छन्, ती कारणबाट दायाँबायाँ जान सक्दैनौं ।
हामीले पछिल्लो कालमा अभ्यास गर्दै आएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नीतिगत रुपमा सहमति भएरमात्र हामी एक भएका हौं । एमाले २५/२७ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा थियो, माओवादीले पनि अभ्यस्त गराउँदै आएपछि नै हाम्रोबीचमा एकीकरण भएको हो । नाम के दिने भन्ने सन्दर्भमा मात्र हिजोको जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद)को ठाउँमा जनताको जनवाद भनिएको हो । यो कुराबाट नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी दायँबायाँ हुने स्थिति छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोभियत संघ, पूर्वी युरोप वा चिनियाँ मोडलबाट आएको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर बुझ्नुपर्छ ।
दोस्रो, यो लोकतान्त्रिक संविधान हामीले बनाएका छौं, त्यसको अगुवाई हामीले गरेका हौं । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि हाम्रो काँधमा आएको छ । हामीमाथि कसैले पनि आशंका राख्नुपर्दैन ।
बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि यसले कम्युनिजमको अभ्यास गर्छ कि भन्ने आशंका त गरिएको छ नि ?
नेपालको कम्युनिस्ट जुन पृष्ठभूमिबाट आए, उनीहरु अधिनायकवाद वा दमनको बाटोमा जान सक्ने सम्भावना छैन । हाम्रो संगठनात्मक संरचना, पृष्ठभूमि र यो संवधान नै आफूले बनाएको हुनाले दायाँबायाँ हुने स्थिति नै छैन । हामीले गर्ने अभ्यास भने लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताबाट बाहिर हुँदैन ।
यो कम्युनिस्ट पार्टी चीन वा भियतनामको जस्तो हो कि, भेनेजुयलाको जस्तो हो कि, कस्तो खालको हो त ?
यो अन्त कतैको नभई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी हो । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गरेरमात्र जनताबाट अनुमोदन हुन सक्छन् भनेर एमाले ०४६ सालमै त्यो निष्कर्षमा पुगेको हो । माओवादी पनि जनअनुमोदित बाटो बाहेक अन्यत्रबाट सत्ता प्राप्त पनि हुँदैन र दीर्घकालीन पनि हुँदैन भन्ने बुझेपछि हामी एकताको मोडमा पुगेका हौं ।
यो मौलिक खालको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा पुनर्गठन भएको छ । जनताको जनवादमाथि उभिएर हामी जाने हो । यो बाटोमा संसारका कतिपय कम्युनिस्टहरु हिँडेका छन् । ब्राजिल, निकारागुवा, भारतका पनि कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिस्पर्धाको हाम्रो बाटोमा छन् ।
तर, मुलतः नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको मौलिकतामा आधारित छ । यो पार्टी ठूलो भयो भन्दैमा कसैले शंका गर्नुपर्दैन । यो पार्टी भेनेजुयला र बोलिभियाको जस्तो पनि होइन ।
पार्टी एकता गरेर शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा निस्कँदै हुनुहुन्छ यसको कुनै अर्थ छ कि ?
चीन वा भारतसँग हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक बाटोको कुनै सम्बन्ध छैन । व्यवहारले पनि त्यो देखिँदैन । हामीले पार्टी एकताको फैसला असोज १७ मै गरेका हौं । त्यसको कार्यान्वयन अहिले भएको मात्र हो ।
चीन भ्रमण पार्टी एकतापछि जाने घोषणा गरेको पनि होइन । चीन भ्रमण गर्ने हाम्रो पेण्डिङ इस्यू नै हो । हामी पहिले चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन चाहन्थ्यौं । तर, उताबाट केही पछि हुने भएकाले हाम्रो प्रधानमन्त्री जान लाग्नुभएको सत्य हो ।
हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । त्यसमा पनि नजिकका छिमेकीको चाहिन्छ । त्यसमा पनि हामीलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सहयोग लिन चीन चाहिन्छ ।
रेल, सडक, विद्युत उत्पादन जस्ता आधारभूत कुरामा चीनको सहयोग विश्वव्यापी आवश्यक छ । दक्षिण एशियाका अरु सबै मुलुकहरुले चीनको सहयोग लिइरहेका छन् ।
हामीले त चीनबाट अझ बढी लाभ लिनुपर्छ अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निकै महत्वपूर्ण छ ।
हामीले अगाडि गरेका सम्झौता पारवहन तथा यातायात सन्धिको प्रोटोकल तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ । अर्कोतर्फ हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न जरुरी छ । पछिल्लो पटक भारतीय लगानी वृद्धि गर्न वातावरण बनाएका छौं । अब चीनसँगका बाँकी रहेको विषय टुंगो लगाउनु छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण जरुरी भएको हो ।
तर, पनि बलियो र अत्यधिक बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन जानुको प्रभाव त पर्छ नि ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुनुको प्रभाव त अवश्य पनि चीन भ्रमणका सन्दर्भमा पर्छ । अब नेपाल अस्थिर सरकारको अवस्थाबाट मुक्त भएको छ । अब पाँच वर्षको स्थायी सरकार लिएर आएका छौं । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट हामी जनअनुमोदित हुन्छौं भनेरै दश वर्षको योजना तथा कार्यक्रम ल्याएका हौं । हाम्रो पार्टी बलियो हुँदा र स्थायी सरकार बन्दा छिमेकीले पनि हामीलाई गर्ने सहयोग र हिजोको अन्यौलको अवस्था रहँदैन भन्नेतर्फ त यसले सन्देश दिन्छ ।
हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीनसँग प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै सम्झौता गर्नुभयो, तर अहिले भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएसँगै ती बिर्सन लागिएका हुन् ?
चीनसँग हामो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका सम्झौता हुन् । नाकाबन्दीका कारण हामीले पाठ त सिकेकै हो । त्यस सन्दर्भमा पारवहन यातायात सन्धि जोडियो होला । एकातिरको मात्र परनिर्भरता घटाउनुपर्छ भन्ने अनुभव नाकाबन्दीले गराएकै हो । तर, त्योबेला चीनसँग गरिएका १० बुँदे सम्झौता मुलुकको हितका लागि गरिएका हुन् ।
हिजो ती सम्झौता गरिएलगत्तै हामी सरकारबाट बाहिरिएका कारण प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेनन् । अब ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन्छन् । यो भ्रमणले त्यस दिशामा प्रगति गर्नेछ ।
यातायात, रेल, क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको कुरा, रोड कनेक्टिभिटी हाम्रा प्राथमिकता हुन् । चिनियाँँ सहयोगका माध्यमबाट हामी अगाडि जान चाहन्छौं ।
बेल्ड एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)बाट नेपाल भाग्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि हुँदैछन् नि ?
हामीले बीआरआईको फ्रेमवर्कमा सही गरिसकेका छौं । त्यसमा हाम्रो प्रतिवद्धता कायमै छ । बीआरआई हामीलाई सहयोगी हुनेछ । कतिपयले चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न, आफ्नो रणनीतिक भूमिका बिस्तार गर्नका लागि बीआरआई अघि सारेको हो भनेर ब्याख्या गरेका छन् । तर, हामी त्यसमा सहमत छैनौं । चीनबाट हामीले फाइदा लिनका लागि बीआरआईभित्र छिरिसकेका छौं । हाम्रो आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्छौं यसमा ।
प्रधानमन्त्रीले छिमेक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याइयो भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसका केही आधार छन् ?
यसअघि हाम्रो जुन खालको असन्तुलन र तिक्तता भारतसँग थिए, त्यो अवस्थालाई एउटा कोर्षबाट अगाडि ल्यायौं । नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धियता हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनामा ब्रिटिस हुँदा ब्रिटिस त्यसपछि भारतले भूमिका देखाउन खोज्यो । २००७ सालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म पनि त्यही भूमिका थियो ।
संविधान जारी गर्ने क्रममा हामीले कोर्ष करेक्सन गरेका हौं । यो भूमिका हामी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई दिन सक्दैनौं भन्यौं । यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो र हामी आफैं गर्छौं भन्यौं । त्यसको अगुवाइ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको हो । त्यस बापत हामीले नाकाबन्दी खेप्यौं । ओलीले सत्ताबाट बाहरिनुपर्याे । तर, नेपाली जनताले फेरि उहाँलाई ल्याएका छन् ।
संविधान बनाउने क्रममा हामीले लिन खोजेको नयाँ बाटोलाई नै अब अगाडि बढाउने हो । भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा यो नयाँ आयाम हो । चीनसँग त हाम्रो यो खालको राजनीतिक समस्या होइन । जो सरकार आउँछ, उसैसँग सहकार्य गर्ने चीनको नीति हो । हामी सरकारमा आएकाले त्यहि नीतिमै उभिएर हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएका निर्णय कार्यान्वयन गराउन जाने हो ।
चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन खोजेकै हो, त्यसको प्रभाव नपर्ला र ?
मिलुन् भन्ने सदभाव राख्न सक्छन् । तर, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदैमा उसको नीतिमा कुनै बदलाव आउँदैन । तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु, १९७८ पछि चिनियाँ विदेश नीतिमा आम रुपमा परिवर्तन आएको छ ।
मुलुकको विदेश नीतिलाई उनीहरुले डि–आईडिओलाइजेशन अर्थात गैरवैचारिक बनाए । कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुँदा एउटा सम्बन्ध राख्ने, गैरकम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आउँदा फरक सम्बन्ध राख्ने नीति उनीहरुले त्यतिबेलैदेखि त्यागे ।
त्योभन्दा अगाडि उनीहरुले सहयोग गर्दै आएका कम्बोडियाका विद्रोही हुने वा बर्मा र थाइल्याण्डका कम्युनिस्टलाई सहयोग बन्द गरे । अफ्रिकामा पनि सहयोग बन्द गरे । कम्युनिस्ट मुलुक भियतनामसँग त युद्ध नै भयो । मुलुकको हितभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन भन्ने उनीहरुले प्रष्ट पारे ।
अहिले पनि उनीहरु त्यो मान्यताबाट पृथक छैनन् । नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले कम्युनिस्ट मात्र सरकारमा आउँछन् भन्ने छैन । हामीले कुनै देशका वामपन्थीले जिते हुन्थ्यो भन्ने सदभाव राख्नु एउटा कुरा हो, तर मुलुकको विदेश नीति फरक कुरा हो । उनीहरुले नेपालमा जो सरकारमा छ, उससँग सहकार्य गर्ने हुन् । अहिले बलियो कम्युनिस्ट सरकार बन्दा चीनले खुसी व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपालका कम्युनिस्टहरुका दस्तावेजमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भन्ने जार्गन स्थापनाकालदेखि नै प्रयोग हुँदै आएका हुन्, नेकपाको दस्तावेजले के भन्छ उनीहरुलाई ?
हामीले हिजोदेखि नै एउटा मान्यता बनाएका छौं, हामीलाई वैदेशिक थिचोमिचो स्वीकार्य छैन । हिजो पनि असमान सन्धि सम्झौताका विपक्षमा थियौं र आज पनि विपक्षमा छौं । हाम्रो मान्यतामा तलमाथि भएको छैन ।
हिजो हामी बाहिर बसेर ती कुरा गरेका थियौं, आज हामी सत्तामा बसेर त्यही मान्यता स्थापित गर्नुछ । हामी बिभिन्न मुलुकका पार्टीहरुसँग पार्टीगत रुपमा बिचार मिल्ने ती पार्टीहरुसँग भाइचारा सम्बन्ध राख्छौं । दोस्रो मैत्री सम्बन्ध र तेस्रो कुटनीतिक सम्बन्ध हुन्छ पार्टीगत रुपमा ।
जार्गनको कुरा त धेरै परिवर्तन भए । माओवाद भन्नेले माओवाद छाडेको छ । हामीले माओ विचारधारा छाडेका छौं । आज हामीले कुन मुलुकलाई के नाम दिने भन्ने जार्गनबाट अगाडि जानु जरुरी छैन । ती पुराना मान्यताहरु भए । मुलतः असमानतामा आधारित सम्बन्ध हामी मान्दैनौं तर कुनै मुलुकलाई फलानो भनेर जार्गन प्रयोग गर्न जरुरी छैन ।
भाइचारा, मैत्रीपूर्ण र कुटनीतिक सम्बन्ध पार्टीगत रुपमा हुन्छ । राज्यको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मुलुकसँग कूटनीतिक राख्ने नीति हुन्छ ।
