Comments Add Comment

छापामा आजः विदेशीमाथि अब कडा निगरानी, कर्मचारीको तलब नबढ्ने

१० जेठ, काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु सदाझैं आज पनि विविध सूचना, जानकारी, विचारलगायत सामग्रीका साथ पाठकसमक्ष आएका छन् ।

अखबारहरुले आज भिन्न भिन्न विषयहरुलाई पहिलो पृष्ठमा समेटेका भए पनि प्राथमिकतामा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत उनका मन्त्रिपरिषदका २२ सदस्यले नियमभन्दा केही ढिलो गरी सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । पत्रपत्रिकाहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीद्वारा पेश गरिएको सम्पत्तिको फेहरिस्तलाई विभिन्न शीर्षक उपशीर्षक दिएर चर्चा परिचर्चा गरेका छन् ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारदेखि प्रतिनिधिसभामा छलफल शुरु भएको छ । संसदमा शुरु भएको नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफललाई सबैजसो पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन छापेका छन् । जारी छलफलको पहिलो दिन कांग्रेसले नीति आएको तर कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त सगरमाथाको चुचुरोमा ४ महिला पुगेको, विदेशीमाथिको निगरानी बढाउने सोचमा सरकार पुगेकोलगायतका खबरहरुले पनि आजको पत्रपत्रिकामा उत्तिकै स्थान पाएका छन् ।

हेरौं आजका केही रोचक–घोचक समाचार

गरिब मन्त्री, धनी श्रीमती

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित १८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा श्रीमतीलाई धनी देखाएका छन् भने आफूलाई गरिब ।

कान्तिपुर लेख्छ– सबैजसोले अधिकांश जिन्सी तथा नगद सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा देखाएका छन् । सबै विवरण हेर्दा मन्त्रीजति गरिब, श्रीमतीहरु भने धनी देखिन्छन् ।

अब विदेशीलाई कडा निगरानी

विभिन्न उद्देश्यले नेपाल छिरेका विदेशी नागरिकको प्रवेश, उपस्थिति, प्रस्थानलगायतका गतिविधिलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर निगरानी गर्ने भएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार विदेशी अनुगमन निर्देशिका पारित भएसँगै नेपालमा बस्ने विदेशीको गतिविधि निगरानी गर्ने र आवश्यक परे खराब आचरणका विदेशीलाई तत्काल पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ ।

केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा विदेशी नागरिक अनुगमन समिति बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपालको नयाँ निर्णयप्रति मलेसिया साकारात्मक


नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार पर्नेगरी मलेसियाले खडा गरेका संयन्त्र खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रतिम लेसियाको नयाँ सरकार सकारात्मक देखिएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति सम्मान गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न मलेसियाको परराष्ट्र, गृह र मानव संसाधन मन्त्रालयको संयुक्त बैठक बस्न लागेको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणः वरिष्ठ अधिवक्ताको असंगत काम

बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरणमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गत वर्ष महान्यायाधीवक्ताको हैसियतमा सरकारी पक्षबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दै बहस गरे, आरोपितहरुलाई कठोर सजाय मागदाबी गरे ।

तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने पछिल्लो ३३ किलो तस्करीको सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाटै गायब पारिएको र खोज्ने क्रममा भएका हत्यासम्बन्धी मुद्दामा भने उनी कानून व्यवसायीको हैसियतमा आरोपितका पक्षमा उभिएका छन् ।

कान्तिपुर लेख्छ– फरक फरक समयमा दायर यी दुई मुद्दाका विषय एउटै हो– संगठित सुन तस्करी । अझ कतिपय प्रतिवादी दुवै मुद्दामा उही छन् । विशेष अनुसन्धान समितिले पनि यी घटालाई ०६९ देखिकै शृंखला भएको दाबी गरेको छ । यसरी उही प्रकृतिको प्रतिवादीसमेत उही रहेका मुद्दामा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट रमन श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् ।

मदिराको बिल नतिरेको भन्दै स्वकीय सचिवले सचिव कुटे

मदिरा सेवन गरेको बिल भुक्तानी गर्न नमान्दा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपातको प्रयास भएको छ ।

करिब १० जनाको समूहसहित हातपात प्रयास गर्ने मन्त्रीका स्वकीय सचिव डम्बर बुढालाई प्रहरीले चार घण्टा नियन्त्रणमा लिएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

सचिव झाका अनुसार स्वकीय सचिव बुढाले मन्त्रीको आदेश भन्दै पटक पटक होटलमा भएको फजुल खर्च भुक्तानी गर्न दबाव दिने गरेका थिए । बुधबार पनि उनले त्यसैगरी वीरेन्द्रनगरको एउटा होटलमा भएको मदिरासहितको बिल भुक्तानी गिर्न दबाव दिए ।

कर्मचारीको तलब नबढ्ने


अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

तलब बढाउन माग राख्दै बुधबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रनिनिधिलाई उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने जवाफ दिएको कारोबारमा खबर छ ।

उक्त अवसरमा युनियनले आफ्नो १८ बुँदे माग राखेको थियो । निजामती कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

चिनियाँ पाइलटले अनुमति पाएनन्, श्रीलंकाबाट ल्याउने तयारी

काराेबार दैनिकले नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ वाई–१२ ई जहाज उडानका लागि ल्याउन लागेको चिनियाँ क्याप्टेनहरु अयोग्य भएको ठहर गर्दै नेपाल ल्याउन अनुमति नदिइने भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमले ल्याउन लागेको पाइलट कमर्सियल पाइलट लाइसेन्स (सीपीएल) बाहकमात्रै रहेको भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।

निगमले चिनियाँ वाई १२ ई जहाज उडान गर्न ल्याउन लागेको पाइलट मापदण्डविपरीतका सीपीएल लाइसेन्समात्रै रहेको खुलेको थियो । प्राधिकरणको नियममा नेपालमा दर्ता भएका जहाज उडान गर्न पाइलटसँग एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर चिनियाँ पाइलटसँग सबै योग्यता नभएको पाइएको थियो ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment