११ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ उद्यमी विनोद चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको शासकीय प्रणालीको व्यवस्थापन पक्षमा कमजोर रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशहरूलाई वित्तिय रूपमा बलियो बनाउदै प्रादेशिक विकासमा ध्यान दिन जरूरी भएको उनले बताए ।
‘प्रदेशहरूलाई एकातर्फ छाडेर नेपाल कसरी समृद्ध बन्न सक्छ ? यो प्रश्न प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीहरूले दोहोर्याइरहेका छन्’, सांसद चौधरीले भनेे, ‘संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउने चुनौतीहरु साना छैनन् । यहीनेर यो नीति तथा कार्यक्रम गम्भीर रुपले चुकेको म पाउँछु ।’
अध्यक्ष चौधरीले सातवटै प्रदेशको राजश्व र खर्च सम्बन्धी विगत एक दशकको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै असन्तुलित विकासको तस्वीर सार्वजनिक गरे ।
उनले प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर ४, ५ र ७ आर्थिक एवं सामाजिक विकासका दृष्टिले निकै कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । राजश्वमा ४ प्रतिशतको योगदान पुर्याउने प्रदेश नम्बर ४ मा कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुदै आएको छ ।
प्रदेश नम्बर ६ र ७ ले राजश्वमा एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान पुर्याउदै आएका छन् भने यि प्रदेशमा बजेटको ४ र ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले ति प्रदेशमा विकासका गतिविधि निकै कमजोर अवस्थामा छन् भन्ने देखाउँछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उपेक्षा गरिए पनि बजेटमार्फत् यस बिषयलाई सम्बोधन गरिने विश्वास उनले ब्यक्त गरे ।
सांसद चौधरीले आर्थिक समृद्धिको सपनाका बारेमा छलफल गरिरहदा २०४८ सालपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिएका सुधारलाई विर्सिन नसकिनेमा जोड दिए ।
‘त्यतिबेला लिइएको खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र दशकौं लामो राजनीतिक अराजकताका वावजुद पनि असफल हुनबाट जोगिएको हो । आज हामी आर्थिक समृद्धिको जुन सपना देखिरहेका छौँ, त्यो त्यतिबेलाकै आर्थिक सुधार (इकोनोमिक रिफम)को जगमा अडिएको छ,’ सांसद चौधरीले भनेे, ‘यसका आधारमा आज २५ बर्षपछि म निर्धक्कका साथ के भन्न सक्छु भने एक पटकको असल नीतिले त्यो देशको आर्थिक नीतिलाई दशकौं दशक सकारात्मक बाटोमा हिडाउँन सम्भव हुनेरहेछ । अहिले हामीले अगाडि बढाउन चाहिरहेको आर्थिक समृद्धिको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि यस्तै हुनुपर्छ । यदि आर्थिक नीतिलाई गलत बाटोतर्फ धकेलियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम सच्याउन पनि दशकौं दशक लाग्नेछ ।’
२०४८ सालमा लिइएको नीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्/उर्जा, बैंक तथा वित्तिय सस्था, हवाई/स्थल यातायात र रियल स्टेट गरि छ वटा क्षेत्रमा मात्रै नीजि क्षेत्रबाट ३३ खर्ब लगानी भएको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशतको योगदान पुगेको तथ्यांक पनि उनले प्रस्तुत गरे ।
‘२०४८ सालमा मुलुकको अर्थतन्त्र ६७ प्रतिशत कृषिमा आधारित थियो । अहिले घटेर २७ प्रतिशतमा आएको छ र त्यसको ठाउँ सेवा क्षेत्रको विस्तारले लिएको छ । यो सकारात्मक परिवर्तन मूलतः निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत् नै सम्भव भएको हो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘त्यो लगानी २०४८ देखि २०५१ बीचमा शुरु गरिएका उदार आर्थिक नीतिहरुले नै सम्भव गराएको हो ।’
सरकारले तथ्यांकको गहन विश्लेषणका आधारमा विकास प्रकृया अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा लिने र नेपाली अर्थतन्त्रको विश्व अर्थतन्त्रसँगको आवद्धता बढाउने प्रतिवद्धतालाई उनले सकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गरे ।
आर्थिक समृद्धिको सपना देखेर मात्रै नहुने सपनालाई निरन्तर पछ्याउन सक्नुपर्ने भन्दै सांसद चौधरीले भने, ‘राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको सपना सरकार पार्न यसलाई हामी सबैको एउटै राष्ट्रिय साझा सपना बनाउन सक्नुपर्छ ।’
