१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मर्ज हुन दिने नीति ल्याउनेे संकेत गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले आइतबार म्यानपावर व्यवसायीसँग छलफल गर्दै मर्जरमा जानका लागि तयार हुन व्यवसायीलाई भनेका छन् ।
सरकारले म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्ने गरी नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो ऐनमा ठूलो रकम धरौटीका रुपमा राख्नुपर्ने व्यस्वथा भएमा म्यानपावर व्यवसायीसँग तोकिएको धराैटी तिर्ने र बाध्यात्मक रुपमा मर्जरमा जान मात्रै विकल्प हुनेछ ।
यसअघि एक करोड धरौटी रकम पुर्याउने प्रस्तावको समेत व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । तर, वैदेशिक रोजगार विज्ञले सरकारलाई कम्तिमा ३ करोड धरौटी पुर्याउन सुझाव दिएका थिए । अहिले मेनपावर दर्ता गर्दा सात लाख रुपैयाँ धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावरलाई व्यवसायिक बनाउन, मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न र ठगीबापतको रकम फिर्ता दिलाउन ३करोडभन्दा बढी धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्न छलफल अघि बढाएको छ ।
अहिले १५ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जसमा १२ सय वटा सक्रिय रुपमा नै काम गरिरहेका छन् ।
तर, कतिपयले झोलाबाटै म्यानपावर कम्पनी चलाइरहेका छन् । जसका कारण म्यानपावरले विदेश पठाउने नाममा युवालाई ठग्ने क्रम बढेको छ । ठगी गर्ने प्रयोजनका लागि जो पनि यो व्यवसायमा आउने प्रवृत्ति हटाउन सरकारले यस्तो तयारी गरेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
श्रम मन्त्री बिष्टले ‘नाङ्गो पसल’ थापेजस्तो म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्ने यस्तो नीति लिन लागेका हुन् । धराैटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने गरिरहेका छन् ।
‘अहिले जस्ता पनि म्यानपावरले वर्षमा एक हजार युवा विदेशमा कामका लागि पठाउँदैछन्, अहिले लिइने धराैटी रकमले १० जनालाई समस्या पर्यो भने पनि क्षतिपूर्ति असुल्न पुग्दैन । कुनै कारणबस एकैपटक सय कामदार अलपत्र परे भने म्यानपावरले के गर्ने ? श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’एजेन्टका भरमा म्यानपावर चलाउने दिन अब धेरै समय टिक्दैन ।’
अहिले धेरै म्यानपावरको विदेशी कम्पनीसँग सीधा सम्पर्क छैन । विदेशका म्यानपावर एजेन्टबाट मागपत्र ल्याउने र यहाँ पनि एजेन्टबाटै कामदार ल्याएर ठगी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न धरौटी रकममा ब्यापक वृद्धिको योजना तयार भएको हो ।
धरौटी रकम पुर्याउन नसक्ने म्यानपावरलाई निश्चित समय दिएर मर्जरमा जान दिने गरी छलफल अघि बढेको छ ।
तर, म्यानपावरवाले भने त्यसको विरोध गरेका छन् । जे-जस्तो भए पनि धरौटी रकममा भारी वृद्धि गर्ने योजनामा पछि नहट्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘यो म्यानपावर व्यवसाय शुद्धीकरण गर्ने योजना हो । यसले सबै समस्या हल नगरे पनि धेरै समस्याहरु समाधान गर्छ,’ एक श्रम अधिकारी भन्छन्,’अब नाङ्लो पसल थापेजस्तो गरी चलेका म्यानपावर चल्दैनन् । मर्जरको विकल्प दिन सिकन्छ । जो सक्षम छ उसले व्यवसाय गर्छ । म्यानपावर कम्पनी किराना पसल चलाए जस्तो हैन, संवेदनशील व्यवसायमा ठग्नकै लागि लाइसेन्स दिइरहन सकिन्न र दिन पनि हुन्न ।’
म्यानपावरको संख्या घटेमा अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुने, व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि नहुने र मर्यादित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन हुने तर्क सरकारको छ ।
