शनिबार, ९ असार, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com
Suzuki

‘नीति कार्यक्रमले भनेको समृद्धिको आधार वर्ष बजेटमा देखिएन’

'अर्थतन्त्र जोगाउन क्यासलेस कारोबार र ठूला नोट छाप्न लाई बन्द गर्नैपर्छ'

Suzuki
अनलाइनखबर

२० जेठ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले पहिलो पटक ल्याएको बजेटबारे टिप्पणी गर्न चाहिरहेका थिएनन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीका हिसाबले सबैले उनको प्रतिक्रया बुझ्न खोजे । तर, पाण्डे भने बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै उनी भने गृहजिल्ला चितवनतर्फ लागे । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि प्रारम्भिक छलफल भइरहँदा उनी रोष्टममा उभिएनन् ।

आइतबार विहान पाण्डेको निवास पुग्दा पनि उनी बजेटबारे बोल्न चाहिरहेका थिएनन् । समर्थन गर्न नसक्ने र बिरोध गर्न नमिल्ने बाध्यताबीच उनले बजेट केन्दि्रत सैद्धान्तिक पक्ष बढी उठाए ।

यसबीचमा पाण्डेले एक हजार र ५ सय का नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर पनि चर्चामा आएका छन् । प्रस्तुत छः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीः

यसपटक संसदमा बजेटको सैद्धान्तिक कोणबाट आलोचना भन्दा पनि व्यवहारिक कुरा मात्रै उठे, प्रतिपक्ष बेन्चमा त्यस्ता नेता नभएको र सत्तापक्षले आलोचना गर्न नमिलेरै हो त ?

त्यो त थाहा भएन, म बजेट आएको भोलिपल्टदेखि कार्यक्रम परेर चितवन गएँ । बजेटको छलफलको कोर्ष नै मलाई जानकारी छैन । कसले बचाउ गरे, कसले आलोचना गरे मैले केही थाहा पाएको छैन ।

मैले बजेट आउन बित्तिकै एउटा टिप्पणी गरेको थिएँ-नीति कार्यक्रमले यो आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनेको थियो । आधार वर्ष भनेको नयाँ यात्राको डिपार्चर हो । त्यसले ठूलो आकांक्षा जगाएको थियो ।

तर, बजेटले नीति तथा कार्यक्रमको त्यो पाटोलाई सम्बोधन गरेजस्तो लागेन । समृद्धिको आधार वर्षको डिपार्चरको लागि देखिने खालका योजना किन आएनन् ? यो प्रश्न चाहिँ मैले गरेको थिएँ ।

तपाईको मतलब बजेटले समृद्धिको आधार तय गर्न सकेन ?

कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयलाई पनि केही सांकेतिक कुरा गरेको छ । १० वर्षभित्रमा दोहोरो अंकमा जाने र ५ वर्षभित्र ८ प्रतिशत कटाउने भनेर आर्थिक बृद्धिको कुरा गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय करीव एक लाखबाट दोब्बर गर्ने कुरा आएको हो ।

यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन नबढी प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्दैन र आर्थिक बृद्धि पनि हुँदैन । उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि ठूला योजनाहरुमा कति लगानी छ ? यो प्रश्न अहिले उठेको छ । बजेटले यसको जवाफ दिन सकेको छैन ।

बजेटले ५ लाख रोजगारी भनेको छ नि त ?

त्यो त ठिक छ तर, त्यसको लागि रोजगारी सिर्जना चाहिँ कहाँबाट गर्ने ? त्यो प्राथमिकता किटान गरेर आउनुपथ्र्यो । उदाहरणका लागि एक किलोमिटरको बाटो तपाईले बनाउनुभयो भने त्यो सडकमा कति दोकान खुल्छन् ? कति होटल व्यवसाय हुन्छ ? अर्थात आर्थिक कारोबार कति हुन्छ ? ५ सय किमी सडक बनाउनुभयो भने त्यसको वरिपरि कति व्यवसाय हुन्छन् ? कति मान्छे त्यहाँ आउछन् ? यसले त ठूलो स्केलमा रोजगारी दिन्छ । मान्छेले होटल व्यवसाय गर्छन् । पसल राख्छन्, गाडी चलाउँछन् । त्यसले व्यक्तिको आय र देशको उत्पादन पनि बढाउँछ ।

योजना आयोगले पनि एउटा रिसर्च गरेको छ, पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणले करीव १० लाख मान्छेले रोजगारी पाएको रहेछ । यस्ता ५ वटा राजमार्ग बने भने कति उत्पादन बढ्छ ? हाम्रो बजेट यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो । त्यसैले यसपाली मेजर ठूला उत्पादन बृद्धि गर्ने खालका संरचना शुरुवात गर्नुपर्थ्यो ।

५ लाखलाई रोजागरी दिने भनेको छ त्यसको ब्याकअप के हो ? यो वर्ष ५ वटा उद्योग खुल्छ कि ? विद्युत उत्पादन हुन्छ कि ? यो कुरा नगरी यसमा एलोकेटेड पैसा नभई यति प्रतिशत बढाउछु भनेर हुँदैन । रोजगारी बृद्धि गर्ने कुरा शब्दमा त आयो तर अर्कोसँग लिंक भएन भने कुरामा सिमित हुन्छ । बजेटको ब्याकअप त्यता देखिँदैन । सानातिना मान्छेलाई बजेट राम्रो छ तर, ठूला रिजल्ट दिने परियोजनामा यो बजेट देखिएन ।

सानातिनालाई राम्रो भन्नाले ?

उदाहरणका लागि म अर्थमन्त्री हुँदा कणर्ाली अञ्चलका दलितका दुईटा सन्तानलाई पोषणभत्ता भनेर ५ सय दिन थालिएको थियो ।
अहिलेको बजेटमा ५ वर्षसम्मका सबै बच्चालाई पोषण भत्ता दिने भनेर केही वितरणमुखी पैसा त घर घरमा गयो । सुत्केरीको यातायात खर्च दोब्बर भयो, घरमा घरमा केही पैसा त गयो । तर त्यो पैसाले उत्पादन त केही पनि हुँदैन, त्यो पैसा त खाएर सकिने हो । तत्काल राहत त हुन्छ तर, उत्पादन गर्न चाहिँ ठूला परियोजनामा बजेट केन्दि्रत गर्नुपर्थ्यो ।

भएकै ठूला परियोजना सम्पन्न गर्नेतिर केन्दि्रत भएको हो कि ?

ठूला परियोजनामा पनि समयको मूल्यको चर्चा कहिल्यै भएन । कम पैसामा काम गर्नेलाई दिनुपर्छ भन्नेे मान्यताबाट हामी अघि बढ्यौं । जसले कममा ठेक्का हाल्छ, उसलाई दिने कुराले काम भएन । कम समयमा काम सक्नेलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट जान सकेनौं । समयको मुल्य राखेर काम गर्नेलाई दिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि एउटा सडक ४० वर्ष लागेर बन्यो र ४ वर्षमा बन्यो भने ४ वर्षमा बन्नेले धेरै प्रतिफल दिन्छ । ४ वर्षमा काम गर्छौ भने डबल लगानी भने पनि दिन्छु भन्ने ढंगले कानुन बनाउनुपर्छ । हामीले समयको मूल्यलाई ध्यान दिएनौं भने अब विकासले गति लिदैन । ऐन बनाउने बेला त्यो प्रबन्ध राख्ने हो भने त्यसको विरुद्ध न्युज आउन सक्छ । तर हामीले बुझ्नुपर्छ टाइम इज मनी ।

अहिले सबै योजना बनाउँछु भनेर सम्भव छैन । १३ खर्बको बजेटमा २३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याइएको छ । ६०/६२ प्रतिशत कर्मचारीको तलबभत्तामा जान्छ । बाँकी रहेको रकम विदेशी र स्वदेशीको साँवा ब्याज भुक्तानीमा जान्छ ।

२३ प्रतिशत बजेटलाई २३ सय वटा योजनामा छरेर प्रtmिपल आउछ ? मानौं फास्ट ट्र्याक बनाउँन एक सय अर्ब लाग्ने भनेको छ । डलरको भाउ बढेको बेला हिजोको भन्दा बढी लाग्न पनि सक्छ । अहिलेलाई सय अर्बमा बन्छ । सय अर्बमा बन्ने फास्ट ट्र्याकको लागि वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने हो भने त बनिसक्न सय वर्ष लाग्ने भो । यो वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर ४ वर्षमा सक्ने योजना आउनुपर्छ । मानौं यसपटक सबै खर्च भएन भने त्यसकै खातामा राखेर पैसा थप्दै जानुस् । ग्लाबोल बिड गरेर विश्वका सर्वोत्कृट कम्पनी बोलाएर काम गरौं न ।

मैले भनेको यस्ता कम्तिमा तीनवटा योजना निश्चित समय तोकेर सम्पन्न गर्ने गरि बजेटको सुनिश्चिता गर्नुपथ्र्यो । देशबासीलाई ढुक्क बनाउने ढंगले आउनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । बुढीगण्डकी नेपालले बनाउने हो भने बजेटमा बोलेको छैन । निजगढ एयरपोर्टको बजेटमा एलोकेशननै छैन । निजगढ बन्छ कि बन्दैन ? यसबारे केही बोलकै छैन ।

उसो भए बजेटले तपाईलाई उत्साहित बनाउन सकेन ?

मलाई उत्साहित होइन, देशवासीको कुरा गर्दैछु । अर्थमन्त्रीले म धेरैमा जान्न, यतिवटा योजनामा गर्छु भनेर फोकस गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो मेरो सुझावमात्र हो । उहाँले केही पैसा मान्छेको चित्त बुझाइमा खर्च गरेँ, त्यो बाध्यता थियो । आजसम्म चल्दै आएको सनातत निभाएँ तर, बाँकी पैसाले यो ब्रेक थु्र गर्दैछु भन्नुपथ्र्यो । अब केही हुँदैछ भन्ने एउटा सन्देश दिनुपथ्र्यो । तर, त्यो समृद्धिको आधार वर्षको डिपार्चर गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्रीले विज्ञलाई छानेर अर्थमनत्री बनाएको पनि काम लागेन त ?

म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न । बजेट र विकास भनेको राजनीति हो । यो कुनै प्राज्ञिक विषय होइन । विकास भनेको पनि राजनीति हो । विकास भनेको गैरराजनीतिक कुरा होइन ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने आल्मुनियम र स्टिलमा ट्यारिफ लगाएर महँगो बनाइदिए । डब्लूटीओको जन्मदाता अमेरिकाले स्वयं संरक्षणवादी नीति लिन्छ भन्ने कसलाई लागेको थियो ? तर, भयो ।

हाम्रो देशका उदार अर्थनीतिका विज्ञ भन्ने पुँजिवादी अर्थशास्त्रीहरु, आफूलाई विज्ञ भन्नेहरु अमेरिकी भन्दा चर्का कुरा गर्दै संरक्षणवादी नीति लिँदैन भन्दै उफि्रन्थे । अमेरिकाकै राष्ट्रपतिले यो गरेपछि तीनको बोली बन्द भयो । विज्ञ हुँदैमा त नहुने रहेछ ।

यो बजेटमा कमी देखिएको मुख्य कुरा चाहिँ के हो त ?

यसपाली कमी रहेको ठूलो कुरा भनेको, कुन क्षेत्रको उत्पादन बढेर आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशत पुग्छ ? कृषिमा हो भने त्यसमा के पोलिसी छ ? उद्योगमा भने हो यसवर्ष कति उद्योग खुल्ने भए ? यो कुरामा बजेट मौन छ । उत्पादन बृद्धि नगरी त्यो भोलिको लक्ष्य हासिल हुँदैन । उत्पादन के बढाउने भन्ने केही पनि छैन । यो बस्तु ५ वर्षमा यति बढाउँछु भनेर टार्गेट गर्नुपर्दैन ? अथवा यो उद्योग बनाउँछु भनेर टार्गेट गर्नुपर्दैन ?

उदाहरणका लागि चितवनबाट वर्षमा करीव १ खर्बको कुखुरा उत्पादन हुन्छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पोल्ट्री उद्योग चितवनमा छ । चितवनमा धान लगाएर १ खर्ब आउँदैन । सबै जमिनमा कुखुरा पालेका पनि छैनन् चितवनमा । बाँकीमा त खेति नै गरेका छौं । सबैमा कुखुरा पाल्ने हो भने त १० खर्ब आउथ्यो होला । हो यस्तो पोलिसी ल्याउनुपथ्र्यो ।

त्यसैले अब उत्पादन बृद्धिको कुरा गर्दा यो क्षेत्रमा यति उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर मैले सम्झाउन खोजेको हुँ । उदाहरणका लागि सिराहा सप्तरीमा आँपको लागि लगानी गरौं । काभ्रे, धादिङमा तरकारीमा जाऊँ । गुल्मी अर्घाखाँची पाल्पा जस्ता ठाउँमा कफीमा जाऊँ । मुस्ताङ जुम्ला जस्ता ठाउँमा स्याउमा जाऊँ । तराईका जिल्लामा धानमा लगानी गरौं । किनकी नेपालीको भाते बानी पनि छ । हामी सबैमा होइन, निश्चित बालीमा केन्दि्रत भएर आत्मनिर्भर बनौं । बजेट यस्ता कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

बजेटले नयाँ केही ल्याउनै नसकेको हो त ?

केही कुरा शुरु गर्न खोजेको छ तर, ‘हाफाज्याट’ छ । प्रधानमन्त्री कृषि योजना भनेको छ, सुपर जोन भनेको छ । त्यो कुराले पनि केही देखिन्न । यथार्थमा सुपरजोनको भूमिका छैन । एरिया विशेषको एउटा जोन बनाउनुपर्छ । त्यसले उत्पादन बृद्धि गर्छ, त्यसपछि कृषिबाट औद्योगिकीकरणको मार्ग तय गर्छ ।

हेर्नुस सबैभन्दा ठूलो कुरा, क्रान्ति गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हजार गुणा गाह्रो छ । हामी कहाँ जाँदैछौं भन्ने एउटा उदाहरण दिन्छु ।
२००६ देखि २०१६ सम्मको एउटा अध्यन गरेँ । विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले १ खर्ब ५३ अर्ब रपैया पनि लिएर गएछन् । त्यसको प्रतिफल मुलुकले के पायो ? देशले केही पाएको छैन ।

१२ सम्म यहाँ पढाइदिने, अझ धेरेलाई स्नातकसम्म पढाइदियो अनि पैसा पनि दिएर विदेश पठायो । ऊ फर्केर आउँदैन र पैसा पनि आउँदैन । यस्तो नीति संसारमा कहिँ छ ? यस्तो स्वर्ग अन्त छ ?

ऊ आउँदैन भने उसका छोराछोरी त झनै आउने कुरा भएन । बाउआमा मरेपछि नेपालमा जग्गा जमिन कसका हुन्छ ? यहाँको जमिन बेचेर ब्याकडोरबाट पैसा पठाउन दिने कि नदिने ? अब यस्ता विषयमा नीति बनाएनौं भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।

सम्बृद्धि भनिएको छ, घोषणापत्र हेर्दा आकाशको फल नै झार्ने भनिएको छ, तर बजेटको बारे तपाईहरुको यस्तो प्रतिक्रियाले आम मान्छेले के बुझ्ने ?

बजेटले समृद्धिको आधार वर्षको डिपार्चर लिन सकेन । मलाई शंका छ । बजेटले जुन किसिमको उत्साह दिनुपथ्र्यो, त्यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउनुभएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । मेरो यसमा भन्नु यतिमात्र हो ।

घोषणापत्रमा त म जान चाहन्न । घोषणपत्र साँच्चै महत्वकांक्षी छ र लागू हुन गाह्रो छ । घोषणापत्रको ५० प्रतिशत लागू भयो भने पनि धन्यवाद दिए हुन्छ भनेको छु मैले धेरै ठाउँमा । घोषणापत्र अनुसार विकास हुन त यो धर्तिको सबै पैसा ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने हो भने पनि गाह्रो छ । त्यो अव्यवहारिक छ । जानेको कुरा जम्मै लेख्ने होइन नि घोषणापत्रमा । त्यो घोषणापत्रमा त जान सकिन्न । तर, नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई निर्देशन गर्नुपर्ने हो । त्यसमा चाहिँ छुटेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउँछौ भनेर चुनाव जित्ने, अनि भत्ता नबढाउने कुरा त ठीक भएन नि ?

सामाजिक सुरक्षामा खासगरी बृद्धभत्ताको कुरा हो । बृद्धभत्ता मान्छेले पाउने कुरा राम्रो हो, हामीले नै शुरु गरेका हौं । ५ वर्षभित्रमा गर्छौं भनेको हो । यहि पहिलो वर्षमै गर्ने भन्ने होइन । अहिलेनै चिन्ता गर्नुपरेन ।

यसमा पनि सैद्धान्तिक कुरा के हो भने् अघि नै भनेँ उत्पादन प्रधान कि वितरण प्रधान ? तपाईँले कसलाई फोकस गरेर योजना बनाउने हो अब ? लगानी कसलाई गर्ने ? यसमा छलफल गर्नुपर्छ ।

मेरो हजुरबा हजुरआमाले आफ्नो बाउआमा हुँदा हुँदै बाउआमालाई भन्दा छोरीछोरीमा केन्दि्रत गरे आफ्नो कमाइ । हाम्रो बाउआमाले सम्पूर्ण खर्च हाम्रो पढाइमा लगानी गरे । हामीले पनि हाम्रा बाउ आमा भन्दा छोराछोरीलाई लगानी गरेका छौं ।

त्यसको अर्थ बाउआमाको माया नभएर होइन, छोराछोरीले भविष्यमा पाल्छन् भनेर पनि होइन । त्यो लगानी भनेको भविष्यको लागि हो । त्यसैले हाम्रो लगानी पनि भविष्यका लागि गर्ने हो । बालवालिका र युवामा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षामा पनि प्राबिधिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा लगानी गरेर प्रतिफल राम्रो आयो भने ती छोराछोरीले भोलि बाबुआमालाई कन्ट्रिब्युट गरिहाल्छन् नि ।

तपाईहरु बजेटबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ तर, गैरकम्युनिस्ट अर्थशास्त्रीहरुले यसको प्रशंसा गर्दैछन्

उहाँहरुको टिप्पणी मैले पनि पढेको थिएँ । यथार्थपरक छ र बजेटको आकारको स्थिरताको प्रसंगमा उहाँहरुले राम्रो भन्नुभएको छ । वितरणको लागि बजेटको आकार बढाउने कुरा गलत नै हो । राजश्व उठाएर वितरण गर्ने कुराको म पनि बिरोधी नै हो ।

तर, उत्पादन बृद्धिमा फोकस गर्नका लागि बजेटको आकार बृद्धि हुन्छ भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन । बजेटको आकार सानो भयो त्यसकारणले ठीक छ भन्ने उहाँहरुको तर्क हो । उत्पादनमा गरिने खर्चले आकार बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन ।

२०७५ जेठ २० गते १७:२५ मा प्रकाशित (२०७५ जेठ २१ गते ७:३३मा अद्यावधिक गरिएको)
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

७ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • bishal लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २० गते १९:०९

    घोषणापत्रको ५० प्रतिशत लागू भयो भने पनि धन्यवाद दिए हुन्छ भनेको छु मैले धेरै ठाउँमा । घोषणापत्र अनुसार विकास हुन त यो धर्तिको सबै पैसा ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने हो भने पनि गाह्रो छ । त्यो अव्यवहारिक छ । जानेको कुरा जम्मै लेख्ने होइन नि घोषणापत्रमा । त्यो घोषणापत्रमा त जान सकिन्न । तर, नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई निर्देशन गर्नुपर्ने हो । त्यसमा चाहिँ छुटेको छ । Amale le bas Jhut ko kheti garxa

    8
    2
    Share

  • prakash लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २० गते १९:४१

    little knowledge dangerous भनेकाे यहि हाे ।पढेकाे मानिस र नपढेकाे मानिस वा सम्वन्धित क्षेत्रकाे विज्ञ र घिसारेर नाताबाद बाट अाएकाे मन्त्रि विचकाे फरक हाेला सायद ।

    8
    5
    Share

  • Nobin लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २० गते २०:२५

    present FM proved to be just a parochial ideologist,just like theory rote learned student. He appeared simply like an employee of an ornzn,but it needs a leader to drive economic prospeity

    1
    1
    Share

  • shambhu malla लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २० गते २०:४८

    yo dhartima kati paisa chha purva mantrile khyal garnu bhayeko chha? nepal ko jasto bikas gareni yo dgartiko paisa ko 1% pani chahinna.

    2
    0
    Share

  • nayabichar लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २१ गते ६:३९

    Desh samridi Vanda Oli Ra khatiwada ko samridi abasya hunxa.

    2
    0
    Share

  • Roshani Magar लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २१ गते ९:५१

    अर्थमन्त्री नपाउँदाकाे झाेंक हाे अन्य केही हाेइन ।

    5
    2
    Share

  • Desert लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २१ गते १४:३०

    Budget based on overloading burden on its citizens is hogwash. Rather than facilitating businesses, industries and agriculture on a progressive note where people better themselves , it just does the opposite and will increase tax to discourage , defranchise and disconnect.

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this