निर्वाचनको समयमा ल्याएको घोषणापत्र हेर्दा वाम गठबन्धनको सरकारले ल्याउने बजेटले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केही विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नेपालको पर्यटनले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट आउन सकेन । आएका कार्यक्रमहरु कति अघिल्ला बजेटमै आएका विषय छन भने कतिपय बढी महत्वाकांक्षी देखिन्छन् ।
बजेटमा कुल ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी १९ अर्ब ३५ करोड करोड हवाई तथा नागरिक उड्ड्यन क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको योजना र पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटलाई हेर्दा एकातिर सरकारको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ भने अर्कोतिर विनियोजित बजेट पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त देखिँदैन ।
बजेटमा सरकारले एक सय वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर हामीकहाँको वास्तविकता भने बेग्लै छ । भएका पर्यटककीय गन्तव्यहरुमा पनि उचित पूर्वाधारको अभावमा व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन् ।
यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारको नयाँ गन्तव्यको विकास गर्ने योजना कनिका छर्ने जस्तो र आफ्ना कार्यकर्ताहरुको लाभका लागि प्रयोग हुने देखिन्छ । बरु भएका गन्तव्यहरुमा पूर्वाधार विकास गरी सन् २०२० सम्म बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुने थियो ।
बजेटमा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइने कुरा उल्लेख छ । तर चीनसंगको नाकाहरु व्यवस्थित नहुँदासम्म चीनमा गरिने पर्यटन प्रवर्द्धनले पर्यटकको आगमन संख्यामा कत्तिको प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने पनि यकिन छैन ।
अर्कोतिर नेपाल मुख्यतः साहसिक पर्यटनका लागि विश्वभर चिनिन्छ । तर बजेटले नेपालको साहसिक पर्यटनको क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ । धार्मिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक त होला तर धार्मिक पर्यटकहरुका कारण नेपालले साहसिक पर्यटकहरुबाट जस्तो लाभ लिन सक्दैन भन्ने कुरा त विहान लुम्बिनी आउने र बेलुका फर्कने पर्यटकहरुले नै देखाइसकेका छन् ।
बजेटले विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने विषय समेटेको छ । यो सकारात्मक छ तर पहाडी क्षेत्रका पर्यटकको बढी चाप हुने विमानस्थलहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । गौतमवुद्ध विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्ने विषय उल्लेख गरे पनि लगानी र कार्ययोजनाका ठोस खाका नहुँदा सन २०२० अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने आधार देखिदैन ।
बजेटमा प्रत्येक गाउँपालिकामा हेलिप्याड र विमानस्थलका पपुलिस्ट योजनाहरु ल्याइए पनि मुग्लिन–नारायणगढ र अन्य क्षेत्रका सडकहरुको अवस्था भोगिरहेका जनताले हेलिप्याडका हावादारी योजना पूरा हुने कुनै लक्षण देखिदैन । बरु भएकै सडकहरुलाई व्यवस्थित गर्ने योजना ल्याएको भए त्यसले सन २०२० सम्ममा पर्यटकहरुलाई सहजता थप्नेथियो ।
बजेटले एकातिर गुणस्तरीय पर्यटकहरु भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतिर सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखको छ । मुश्किलले ९ लाख ५० हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको अवस्थामा यही किसिमको प्रवर्द्धन र प्रचार–प्रसारले २० लाख पर्यटकको लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी देखिन्छ भने त्यसमा पनि गुणस्तरीय पर्यटकको विषय व्यवहारिक देखिँदैन ।
दुई वर्षमा दोब्बर पर्यटक वृद्धि गर्नु नै महात्वाकांक्षी योजना भएकोले केही वर्षमा संख्यामा मात्र जोड दिँदा पनि २० लाख पुर्याउन कठिन छ भने गुणस्तरीय पर्यटकको कुरा कल्पनाको विषय हो ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जनशक्ति महत्वपूर्ण विषयवस्तु हो । आजका दिनसम्म अत्यन्तै न्युन मात्रामा दक्ष जनशक्ति भएको यो क्षेत्रमा बजेटले जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरे पनि ठोस कार्यायोजना भने देखँदैन ।
समग्रमा हेर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने किसिमको बजेट देखिँदैन । नयाँ होटल लगायतका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने किसिमका योजना आएको देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रका लागि पुरानै बजेटको निरन्तरता जस्तो मात्र देखिन्छ ।
वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा पर्यटन क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता र महत्व अनुसार बजेट त आएन नै संघीय संरचनामा पर्यटन क्षेत्रको विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत नहुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुरानै अवस्थामा रुमल्लिने जोखिम बढाएको छ ।
(भट्टराई नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्जका सहकोषाध्यक्ष हुन् ।)