Comments Add Comment

बजेटमा ओझेल परेको पर्यटन क्षेत्र

निर्वाचनको समयमा ल्याएको घोषणापत्र हेर्दा वाम गठबन्धनको सरकारले ल्याउने बजेटले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केही विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नेपालको पर्यटनले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट आउन सकेन । आएका कार्यक्रमहरु कति अघिल्ला बजेटमै आएका विषय छन भने कतिपय बढी महत्वाकांक्षी देखिन्छन् ।

बजेटमा कुल ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी १९ अर्ब ३५ करोड करोड हवाई तथा नागरिक उड्ड्यन क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको योजना र पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटलाई हेर्दा एकातिर सरकारको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ भने अर्कोतिर विनियोजित बजेट पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त देखिँदैन ।

बजेटमा सरकारले एक सय वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर हामीकहाँको वास्तविकता भने बेग्लै छ । भएका पर्यटककीय गन्तव्यहरुमा पनि उचित पूर्वाधारको अभावमा व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन् ।

यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारको नयाँ गन्तव्यको विकास गर्ने योजना कनिका छर्ने जस्तो र आफ्ना कार्यकर्ताहरुको लाभका लागि प्रयोग हुने देखिन्छ । बरु भएका गन्तव्यहरुमा पूर्वाधार विकास गरी सन् २०२० सम्म बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुने थियो ।

बजेटमा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइने कुरा उल्लेख छ । तर चीनसंगको नाकाहरु व्यवस्थित नहुँदासम्म चीनमा गरिने पर्यटन प्रवर्द्धनले पर्यटकको आगमन संख्यामा कत्तिको प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने पनि यकिन छैन ।

अर्कोतिर नेपाल मुख्यतः साहसिक पर्यटनका लागि विश्वभर चिनिन्छ । तर बजेटले नेपालको साहसिक पर्यटनको क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ । धार्मिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक त होला तर धार्मिक पर्यटकहरुका कारण नेपालले साहसिक पर्यटकहरुबाट जस्तो लाभ लिन सक्दैन भन्ने कुरा त विहान लुम्बिनी आउने र बेलुका फर्कने पर्यटकहरुले नै देखाइसकेका छन् ।

बजेटले विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने विषय समेटेको छ । यो सकारात्मक छ तर पहाडी क्षेत्रका पर्यटकको बढी चाप हुने विमानस्थलहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । गौतमवुद्ध विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्ने विषय उल्लेख गरे पनि लगानी र कार्ययोजनाका ठोस खाका नहुँदा सन २०२० अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने आधार देखिदैन ।

बजेटमा प्रत्येक गाउँपालिकामा हेलिप्याड र विमानस्थलका पपुलिस्ट योजनाहरु ल्याइए पनि मुग्लिन–नारायणगढ र अन्य क्षेत्रका सडकहरुको अवस्था भोगिरहेका जनताले हेलिप्याडका हावादारी योजना पूरा हुने कुनै लक्षण देखिदैन । बरु भएकै सडकहरुलाई व्यवस्थित गर्ने योजना ल्याएको भए त्यसले सन २०२० सम्ममा पर्यटकहरुलाई सहजता थप्नेथियो ।

बजेटले एकातिर गुणस्तरीय पर्यटकहरु भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतिर सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखको छ । मुश्किलले ९ लाख ५० हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको अवस्थामा यही किसिमको प्रवर्द्धन र प्रचार–प्रसारले २० लाख पर्यटकको लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी देखिन्छ भने त्यसमा पनि गुणस्तरीय पर्यटकको विषय व्यवहारिक देखिँदैन ।

दुई वर्षमा दोब्बर पर्यटक वृद्धि गर्नु नै महात्वाकांक्षी योजना भएकोले केही वर्षमा संख्यामा मात्र जोड दिँदा पनि २० लाख पुर्‍याउन कठिन छ भने गुणस्तरीय पर्यटकको कुरा कल्पनाको विषय हो ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जनशक्ति महत्वपूर्ण विषयवस्तु हो । आजका दिनसम्म अत्यन्तै न्युन मात्रामा दक्ष जनशक्ति भएको यो क्षेत्रमा बजेटले जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरे पनि ठोस कार्यायोजना भने देखँदैन ।

समग्रमा हेर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने किसिमको बजेट देखिँदैन । नयाँ होटल लगायतका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने किसिमका योजना आएको देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रका लागि पुरानै बजेटको निरन्तरता जस्तो मात्र देखिन्छ ।

वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा पर्यटन क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता र महत्व अनुसार बजेट त आएन नै संघीय संरचनामा पर्यटन क्षेत्रको विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत नहुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुरानै अवस्थामा रुमल्लिने जोखिम बढाएको छ ।

(भट्टराई नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्जका सहकोषाध्यक्ष हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment