२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तल्ला कमिटीहरुको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । तीन महिनाभित्र सबै कमिटीहरु एकीकरण गर्ने निर्णय अनुसार सातै प्रदेशमा कार्यदल बनेर प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
प्रदेश कमिटी र जिल्ला तथा माताहत कमिटी एकीकरण गर्ने कार्यदलले ती कमिटीमा रहने पदाधिकारी र सदस्यको नाम सिफारिस गर्नेछ । स्रोतका अनुसार सात प्रदेशमध्ये पूर्वएमालेले ४ र पूर्वमाओवादीले ३ प्रदेशको मुख्य नेतृत्व पाउने अनौपचारिक सहमति शीर्ष तहमा भएको छ ।
पूर्वमाओवादी पक्षले ७७ जिल्ला कमिटीमध्ये कम्तीमा ३० जिल्लामा अध्यक्ष पाउनुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको छ । यद्यपी जिल्ला कमिटीहरु एकीकरण गर्दा पूर्वपार्टीको भागवण्डाका आधारमा नभई त्यो जिल्लाको आवश्यकता, जनमत, त्यहाँ कार्यरत नेताको वरिष्ठता र स्वीकार्यतालाई आधार बनाइने महासचिव विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।
शुरुमा गत निर्वाचनमा प्राप्त समानुपातिकतर्फको मतलाई आधार मानेर जिल्ला नेतृत्व विभाजन गर्ने छलफल चलेको थियो । तर त्यसो गर्दा पूर्व माओवादीले ११ जिल्लामा मात्र नेतृत्व पाउने अवस्था देखिएकाले अन्य आधार बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार सात प्रदेशमध्ये पूर्वएमालेले ४ र पूर्वमाओवादीले ३ प्रदेशको मुख्य नेतृत्व पाउने अनौपचारिक सहमति शीर्ष तहमा भएको छ ।पूर्वमाओवादी पक्षले ७७ जिल्ला कमिटीमध्ये कम्तीमा ३० जिल्लामा अध्यक्ष पाउनुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको छ ।
प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडा तथा प्रारम्भिक कमिटीहरुमा अध्यक्ष र सचिव दुईमात्र पद रहनेछन् । ती कमिटीहरुमा सचिवालय पनि गठन हुनेछ । अध्यक्ष पूर्व एमालेले पाएको ठाउँमा सचिव पूर्वमाओवादीले पाउने र पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाएको ठाउँमा पूर्वएमालेले सचिव पाउने समझदारी भएको नेकपाका एक शीर्ष नेताले बताए ।
प्रदेश कमिटीमा सो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ । नियमावली मस्यौदाका क्रममा पनि यो विषय आएको तर टुंगो नलागेको कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । पार्टीले पठाएको सर्कुलरमा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटी सदस्यमा सिफारिस नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष स्थायी कमिटी सदस्यबाट पठाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । प्रदेशमा अध्यक्षनै स्थायी कमिटी सदस्य भएपछि इन्चार्ज राख्ने कि नराख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । कतिपय नेताले सात प्रदेशका इन्चार्ज सचिवालय सदस्यमध्येबाट राख्न सुझाव दिएका छन् ।
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयका दुई अध्यक्षबाहेक अन्य सात नेतालाई एक एक प्रदेशको इन्चार्ज तोक्न र प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष स्थायी कमिटीबाट तोक्न सुझाव आएका महासचिव पौडेल निकट स्रोतले जनाएको छ । तर त्यसो गर्दा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आपत्ति जनाउने सम्भावना छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय सचिवालयलाई बिधानले नचिनेको र कार्यकारी निकाय पनि नभएकाले स्थायी कमिटीनै कार्यकारी कमिटी रहेको दावी गरे । उनले सचिवालयमा अनावश्यक रुपमा अधिकार केन्दि्रत गर्न नहुने बताए ।
नेकपाको प्रस्तावित नियमावलीमा राज्यका कार्यकारी तहमा रहेका नेतालाई पार्टीको कार्यकारी तहको नेतृत्व नदिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक अरुको हकमा यो नियमावली लागु भयो भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायतले प्रदेश कमिटी र विभागको नेतृत्व गर्न पाउने छैनन् ।
नियमावलीले संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई पार्टीको कार्यकारी कमिटीको प्रमुख बन्नबाट रोकेको छ । उनीहरु ती कमिटीको सदस्य बन्न पाउछन् तर अध्यक्ष र सचिव बन्न पाउदैनन् ।
स्थायी कमिटीका ४५ सदस्यमध्येबाट सात प्रदेशका अध्यक्ष र बढीमा ३५ विभागका प्रमुख चयन हुने सम्भावना छ । कतिपय विभागका प्रमुख पोलिटव्यूरो सदस्य पनि हुन सक्नेछन् । नेकपाको पोलिटव्यूरो कमिटी १३५ सदस्यीय बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
स्थायी कमिटीका ४५ सदस्यमध्येबाट सात प्रदेशका अध्यक्ष र बढीमा ३५ विभागका प्रमुख चयन हुने सम्भावना छ । कतिपय विभागका प्रमुख पोलिटव्यूरो सदस्य पनि हुन सक्नेछन् ।
४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यलाई जिम्मेवारी दिने गरी नियमावली मस्यौदा बनेको छ । सिनियर केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्ला इन्चार्ज र जुनियरलाई निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्ज बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाको इन्चार्ज पनि केन्द्रीय सदस्यबाटै बनाउने प्रस्ताव आएको छ । काठमाडौं, ललितपुरु, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका कमिटीको इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य बनाउने सन्दर्भमा छलफल भएको छ ।
नेकपाका २२ वटा जनवर्गीय संगठन किटान भएका छन् । ती सबै जनसंगठनमा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज रहनेछन् । यसअघि माओवादी जनसंगठनका रुपमा रहेका पूर्व जनमुक्ति सेना संगठन, बेपत्ता परिवार समाज, शहीद प्रतिष्ठान, घाइते तथा अपांग संघ जस्ता कमिटीहरु भने अब जनसंगठनका रुपमा रहने छैनन् ।
एक नेताका अनुसार पूर्वजनमुक्ति सेना लगायतका संगठनलाई तत्कालीन एमालेको भुपु सैनिक संगठनमा समायोजन गर्नेबारे छलफल भएको छ । अन्य प्रतिष्ठानहरुलाई एमालेले विभिन्न नेता र शहीदहरुका नाममा स्थापना गरेका प्रतिष्ठानहरुमा समायोजना गरिनेछ ।
पार्टीका विभाग र संगठनहरुको सञ्चालन पूर्व एमालेले स्थापित गरेको अभ्यासका आधारमा गरिने भएको छ । पूर्वमाओवादीमा विभाग तथा अन्य संयन्त्र सञ्चालनको विधि स्थापित नभएकाले पूर्वएमालेको विधिबाट सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
