२१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले ठूला गाडीलाई इजाजत दिने जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कैलाशराज दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई विपाक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडी चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेकाले हालै मन्त्रिपरिषदले ठूला गाडीलाई दिएको इजाजतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले २०७३ भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा उक्त सडकमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त समिति गठनको विषयमा परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको आधारमा निर्णय गर्नु त्रुटीपूर्ण हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा पनि उक्त सडकमको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने भनी निर्णय गरेको भन्दै अहिले सडक विस्तार नै नभइ इजाजत दिँदा जनताको जीउधनको असुरक्षा हुने बताएको छ ।
हेर्नुस् सर्वोच्चको आदेश
