२२ जेठ, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषयहरु परेका छन् । केही पत्रिकाले १९५० को नेपाल–भारत सन्धि र सीमा विवादबारे आज खोजबिन गरेका छन् भने कुनैले बढ्दो महँगी, खोलानाला विदेशीलाई सुम्पने लामो समयदेखिको प्रवृत्तिमाथि चर्चा परिचर्चा गरेका छन् ।
चिनियाँलाई तमोर दिने तरखर
अन्नपूर्णमै खोलानाला विदेशीलाई सम्पने पुरानै शैली पछ्याउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तमोर चिनियाँलाई दिने तरखर गरेको समाचार छ ।
हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत्त आयोजना (७ सय ६२ मेगावाट) सरकारले विद्युत्त प्राधिकरणको हातबाट झिकेर एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ । यो आयोजना अति सस्सतो भएकाले आयोजनास्थल प्रदेश नं. १ का स्थानीय दलका नेता, सांसद् तथा स्थानीयले छिटो काम थाल्न दबाव दिँदै आएका छन् ।
अन्नपूर्ण आफ्नो खबरको अगाडि लेख्छ– प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विद्युत्त प्राधिकरणलाई पत्र लेखी तमोर जलाशययुक्त आयोजना विकासका लागि लगानीबोर्डबाट माग गरिएबमोजिमको धारणा यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । लगानी बोर्डले गत वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्राधिकरणलाई तमोर जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको धारणा मागेको थियो ।
चीनको साङडोङ वाटर डेभलपमेन्ट ग्रुपको सहायक कम्पनी सिचुवान एएनएचई हाइड्रोलिक एण्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गत वैशाख ६ गते नेपाल सरकार लगानी बोर्डलाई उक्त आयोजना आफूले विकास गर्न चाहेको आशयसहित पत्राचार गरेको थियो । योसँगै सरकारले पनि उक्त आयोजना सम्पने तयारी गरेको छ ।
अझै बनेनन संघीय संसदकै नियमावली
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमै ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्ने संघीय संसद आफ्नै नियमावलीको झमेलामा परेको खबर छापेको छ ।
समाचार अनुसार, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने–नहुने विवादमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा नियमावली बन्न ढिलाइ भएको हो ।
२२ चैतमा नै संसदले नियमावली निर्माणका लागि एमाले सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल नेतृत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति बनाएको थियो । समितिले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुनेगरी नियमावली मस्यौदा तयार पारेपछि त्यसमा कांग्रेस, राजपालगायत प्रतिपक्षी दलले असहमति जनाएका थिए ।
नियमावली नहुँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अन्तरिम कार्यविधिबाट चल्न बाध्य भएका छन् । संसदमा कति समिति रहने भन्ने पनि अनिर्णित छ । यसको असर संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा समेत परेको छ ।
७१ स्थानमा नेपाल–भारत सीमा विवाद, मुख्य समस्या कालापानी र सुस्तामा
नेपाल र भारतबीच करिब ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ । सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थानमा सीमा विवादका लागि नापी विभागका महानिर्देशक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरका समिति क्रियाशील छन् ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार दुवैतर्फका महानिर्देशक रहेको बोर्डर वर्किङ ग्रुपमार्फत प्रजिअस्तरको फिल्ड सर्भे टिमले चार क्षेत्र छुट्याएर काम गरिरहेको छ ।
सीमाको सबैभन्दा ठूलो समस्या कालापानी र सुस्तामा छ ।
एमाले–माओवादी एकीकरणले अझै पाएन कानूनी मान्यता
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणले अझै कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, राजनीतिक रुपमा एउटै दलकै रुपमा नेकपाका नाममा काम गर्न थाले पनि निर्वाचन आयोगले एकीकरणपछिको दल दर्ता प्रमाणपत्र दिइसकेको छैन । आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र नदिँदासम्म कानुनी रुपमा दुई दल एक भएको मानिन्न ।
दुई दलले एकीकरणकै दिन जेठ ३ गते दल दर्ता प्रक्रियाका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । कानुनमा ४५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया शुरु गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले आयोग निर्णय दिन हतारिएको छैन ।
समाचार अनुसार ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याई दल दर्ता प्रयास भइरहेको छ ।
सिंहदरबारमा कर्मचारी थोपर्न ५४ विभाग
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला सरकारले केन्द्रमा कर्मचारी थोपर्न संघमा ५४ वटा विभाग राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा संघीय प्रशासनमा ५४ वटा विभाग बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण रिपोर्टले ३४ विभाग स्वीकृत गरेको नागरिकमा खबर छ । बाँकी २९ विभागबारे छलफल भइरहेको छ ।
ओएनएम सर्भेमा देशभर करिब १ लाख १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तीमध्ये स्थानीय तहमा करिब ५८ हजार र प्रदेशमा करिब २१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
एसपी–डीएसपी बढुवामा नेताका अंगरक्षकलाई प्राथिमिकता
नेपाल प्रहरीमा केही दिनअघि भएको बढुवा सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरुको सुरक्षामा खटिने प्रहरी अधिकृतहरु प्राथमिकतामा परेका छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को बढुवा समितिले कार्य क्षेत्रमा खटिएका अधिकृतहरुलाई भन्दा अंगरक्षकलाई प्राथमिकता दिएर सिफारिस गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि अंगरक्षकहरुको अंक बढी देखिएपछि बढुवा त्यही अनुसार भएको प्रहरीको उच्च स्रोतको हावाला दिँदै नागरिकले लेखेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख नै चढ्छन् भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी
रौटहतका १८ मध्ये १२ स्थानीय तहका प्रमुखहरुले निर्वाध रुपमा भारतीय नम्बरका सवारीसाधन चढ्दै आइरहेको समाचार राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
समाचार अनुसार, त्यस्ता सवारी चढ्नेमा ११ नगरपालिकाका प्रमुख र एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका छन् । भारतीय नम्बरका सवारी साधन प्रयोग नगर्नेमा चन्द्रपुर, गरुडा, गौर, गजुरा, गढीमाई नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह मात्र छन् ।
नेपालको सवारीसाधनको तुलनामा भारतीय सवारीसाधन सस्तो भाडामा पाइने भएकाले पनि भारतीय नम्बरका सवारीसाधन प्रगोग गर्ने गरेको एक नगर प्रमुखले बताए ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
