२३ जेठ, काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले देशैभरिबाट कामचोर ठेकदारहरुको सूची तयार गरेर वयान लिन थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग रिसाएका छन् ।
सरकारको कदमबारे जिज्ञासा राख्दा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बिष्णुभाइ श्रेष्ठले भौतिक योजना मन्त्री रघुवीर महासेठले इञ्जिनियरिङ बुझेको तर, गृहमन्त्रीले इञ्जिनियरिङ नपढेका कारण पुलिसको भाषा बोलिरहेको आरोप लगाए । ‘भौतिक योजना मन्त्री रघुवीर महासेठ हाम्रोे मर्म भावना बुझ्नेखालको रहेको पाएका छौं । किनकि उहाँ इञ्जिनियर पनि हो,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, गृहमन्त्रीले त इञ्जिनियरिङ पढ्नुभएन । उहाँ अहिले पुलिसको भाषा मात्रै बोल्नुहुन्छ । पुलिसको भाषा बोल्ने भनेको चोरलाई हो, हामीलाई होइन ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले विकासका काममा ढिलाइ हुनु र गुणस्तरीय काम हुन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीहरु मात्रै दोषी नभएर सरकारसमेत दोषी रहेको आरोप लगाए । प्रस्तुत छ, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग सुदिल पोखरेलले गरेको कुराकानीः
समयमै काम नगर्ने ठेकदारहरुको सूची सरकारले संकलन गरिरहेको छ । ठाउँठाउँमा पक्राउ पनि परेका छन् । सरकारको कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीलाई ठेकदार नभन्नुहोस्, हामी निर्माण व्यवसायी हौं । नयाँ सरकार आइसकेपछि भौतिक योजना मन्त्री रघुवीर महासेठ हाम्रोे मर्म भावना बुझ्नेखालको रहेको पाएका छौं । किनकि उहाँ इञ्जिनियर पनि हो । त्यसकारण सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार निर्माण व्यवसाय अघि बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । उहाँले देशको कानून अनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ ।
तर, गृहमन्त्रीले त इञ्जिनियरिङ पढ्नुभएन । उहाँ अहिले पुलिसको भाषा मात्रै बोल्नुहुन्छ । पुलिसको भाषा बोल्ने भनेको चोरलाई हो, हामीलाई होइन । चोर र ज्यानमारालाई त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न ठीक होला ।
गृहमन्त्रीले अहिले ‘ठेकदारहरु अहिले यो देशका बदमास हुन्, फटाहा हुन्’ भन्नुभएको छ त्यसमा तल्ला स्तरका शब्दहरु प्रयोग भए । यो निर्माण व्यवसायीलाई प्रयोग गर्ने शब्द होइन ।
हामी फटाहा हो भने यो सडक कसले बनाउँछ ? हामी चोर हो भने घर र पुल कसले बनाउँछ ? हामीले बनाएको पुलमा हिँड्ने, हामीले बनाएको सडकमा गुड्ने अझ हामीले नै बनाएको घरमा पनि बस्ने अनि हामीलाई नै चोर भन्ने ? यो अराजकता भयो । नियम ऐन कानूनभन्दा माथि त कोही पनि छैन । कसरी उहाँहरु माथि हुनुभयो ? अनि केही पत्रकारहरु छन्, जसले पनि ठेकेदारहरु फटाहा हुन् चोर हुन् भन्दै हिँडेका छन् । के पत्रकार यो देशको दादा हो ? के उ यो देशको साँढे हो ?
तर, निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसकेका कारण आयोजनाको लागत बढिरहेको छ । तपाईहरुले समयमै काम नसकेका कारण जनताले पनि दुःख पाइरहेका छन् । अनि के गृहमन्त्रीले तपाईहरुलाई कार्वाही गर्नै नमिल्ने ?
हामी निर्माण व्यवसायी हौं । हामीबाट कतै गल्ती भएको छ भने हामीलाई कारवाही गर्ने छुट्टै निकाय छ । हामीले राम्रो काम नगरे भुक्तानी रोक्न मिल्छ । नराम्रो काम छ भने पुनः राम्रो काम गर्न लगाउनुपर्याे । हामीले ढिलासुस्ती गरेकोे भए दण्ड जरिवाना गर्न मिल्छ । यी अनेकन नियम कानुन छन्, जसले हामीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, त्यो नियम कानुन मिचेर अहिले अराजक स्थिति सिर्जना गरिएको छ, यसलाई म साँढेपना भन्छु ।
हिजो यस्तो जङ्गबहादुर थियो होला, तर मैले उसको शासनकाल भोग्नु परेन । तर, आज त देशमा कोही जङ्गबहादुर छैन नि । के गृहमन्त्री जङ्गबहादुर हुन खोज्या हो ?
यदि स्थापित व्यवसायी चाहिने हो, देशको समृद्धि निर्माण व्यवसायीमार्फत गर्ने हो भने हामीसँग व्यवसायिक ढंगले व्यवहार गर्नुपर्यो । व्यवसायिक कुरा गर्दा नियम कानुन दण्ड जरीवानाभित्र रहेर कुरा गर्नुपर्यो । श्री ३ महाराजको ‘स्टाइल’ ले कसैले पनि कुरा गर्नुभएन । यति बुझनुपर्यो कि हामीसँग १५ देखि २० लाख निर्माण व्यवसायीहरु छन् । हामी थोरै छैनाै । सस्तो नारा लगाएर देश चल्दैन ।
हाम्रो पनि संविधान, कानुन र अधिकार छ, जुन सबैले पालना गर्नुपर्छ । कानुनी राज्य सिर्जना हुनपर्छ । उहाँले भड्काएर व्यसायीलाई अपराधिकरणतर्फ उन्मुख गरेको हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई । यस्ता कामहरु राज्यले तुरुन्त रोकोस् । गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री चाहे राष्ट्रपति नै किन नहोस् कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन ।
गृहमन्त्रीको निर्देशन अनुसार अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी -सीडीओ) ले सूची मगाएर सोध्दैछन् । काम समयमै नगरेपछि सरकारले यति पनि सोध्न नपाउने ?
हामीलाई वयान लिने काम सीडीओको होइन । जुन निकायले काम लगाउँछ, त्यसैले वयान लिने हो । हामीले खरिद ऐन अनुसार सम्झौता गरेका छौं । त्यही ऐन अनुसार दण्डित हुन चाहन्न्छौं । गल्ती व्यवसायीको छ वा कुनै अवरोधका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेको हो कि ? इञ्जिनियर वा कर्मचारीको कारण काम सम्पन्न हुन नसकेको हो कि ? यी सबै केलाएर हेर्नुपर्याे । स्थापित व्यवसायीलाई यसरी काम गराउने होइन ।
सरकारले त यो कानुनी राज्य हो, कानुनभन्दा माथि कोही छैन भनिरहेको छ
अहिले यो देशमा कानुन छ, ऐन छ जस्तो लागिरहेको छैन मलाई । अहिलेसम्म कहिल्यै यस्तो भोग्नुपरेको थिएन । अहिले केही मान्छेहरु पावरले मातिरहेका छन् । घमण्डले मातेका छन् । तर, उनीहरुले यो पनि जाने हुन्छ कि महाभारतमा घमण्डका कारण दुर्याेधनको अन्त्य भएको थियो ।
गृहमन्त्रीले त तपाईहरुलाई ‘कामचोर’ देख्नुभयो, तपाईहरुको नजरमा यो देशको विकास हुन नदिने को हुन् ?
यो देशको सबैभन्दा फटाहा ब्युरोक्रेसी हो । किनकि जुन ठाउँमा पैसा छैन, त्यस्तो ठाउँमा उनीहरुले टेन्डर निकाल्छन् । बजेट हुँदैन टेन्डर निकालिन्छ, यो पनि मिल्छ ? सडकका रुख काटेका हुँदैनन्, बिजुलीका पोल हटाएका हुँदैनन्, ढल पनि बनाएको हुँदैन, घर पनि भत्काएको हुँदैन तर, सडक विस्तार गर्ने भनेर टेन्डर निकालिन्छ । अनि घरको मुआब्जा दिनपर्याे । पोल हटाउनुपर्यो, रुख काट्दासम्म पनि काम नगरी बस्नुपर्यो । यति हुँदा ढिला भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि दोषचाहिँ हामीमाथि थुपि्रन्छ ठेकेदारले काम गरेन भनेर ।
लागतको अनुमान गलत निकालिएको हुन्छ । अनि काम बिगि्रयो भने दोषी व्यवसायी मात्रै देखिन्छ । हामीले त सरकारले निकालेको लागत अनुमान अनुसार काम गर्ने हो । अब यसपछि गुणस्तरको काम भयो भएन भनेर परीक्षण गर्ने काम पनि उनीहरुको हो । हामी त उनीहरुले अह्राएको काम गर्ने हो ।
ब्युरोक्रेसी जानेर होस् वा नजानेर होस् जताबाट पनि कमाउ धन्दामा मात्रै उनीहरुको ध्यान छ । यिनीहरु त व्यवसायी हुन् । अब यस्ता कर्मचारीहरुलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्याे । यो देशलाई निर्माण व्यवसायीमार्फत नै समृद्धि गराउने हो भने व्यवसायीको पनि सुुदृढीकरण गर्नपर्याे । कसरी काम लिने, को निर्माण व्यवसायी मार्फत गराउने, राज्यले व्यवस्थित गर्नपर्याे । यो चाँही सरकारको दायित्व हो ।
निर्माण व्यवसायीहरुले बिरलै मात्रै निर्धारित समयमा काम सकेका हुन्छन् । यसमा पनि व्यवसायीको दोष छैन ?
हामीले नै काम समयमा अघि नबढाएको हो कि ? त्यसो हो भने दण्ड जरीवाना गर्नपर्यो । तर, हाम्रै कारणले मात्रै काम ढिलाई भएको हो वा होइन भन्ने त अध्ययन गर्नुपर्यो नि । हामीले गुणस्तरहीन काम गरेका छांै भने भुक्तानी नदेऊ । तर, राज्य पक्षले टेन्डर गर्छ रुख काट्या हुन्न, घर हटाएको हुँदैन, ढल हालेको हुँदैन । अनि टेन्डर गर्छ, पैसा नै हुँदैन । अझ टेन्डर गर्छ, लागत अनुमान नै गलत गरेको हुन्छ । यी सबै गल्ती गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्दैन ? दण्ड पाउने भनेको निर्माण व्यवसायीले मात्रै हो ? अब, हामीले गल्ती गरेको भए हामीलाई, कर्मचारीले गल्ती गरेको भए कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्याे ।
तर, निर्माण व्यवसायीले पिच गरेको सडक केही दिनमै भत्केको देखिएको छ । आखिर किन तपाईहरुले यस्तो गुणस्तरहीन काम गरेको ?
काम सकेको केही दिनमै पिच भत्किरहेको हुन्छ, त्यो सत्य हो । पानी परेका बेलामा पिच गर्न दिनुभएन । बजेट सकिन्छ भनेर छिटो गर भनेर हुन्छ ? पिच कुन सिजनमा गर्ने हो, समय तोक्नुपर्दैन ? जुन समयमा पनि पिच गरेपछि कसरी हुन्छ गुणस्तरीय काम ? पिच कतिबेला गर्ने हो भनेर छुट्टै नियम बनाउनुपर्यो । पिच गर्नुअघि इन्जिनियरबाट जाँच गरिनुपर्यो । पिच गर्नका लागि उपयुक्त समय छ, पिच गर्नुअघि सडकको अवस्था पनि ठीक छ, तर पिच बिगि्रयो भने बल्ल निर्माण व्यवसायीलाई दोषी ठान्नुपर्यो । अब गराउने पनि र गर्ने पनि दोषी ठानिनुपर्यो ।
गुणस्तरहीन पिच गर्दा त्यहाँ तपाईहरुको पनि त कर्मचारीसँग मिलेमतो हुुन्छ नि होइन र ?
यसलाई मिलेमतो नभन्नुस क्या । जनतालाई पिच भन्या के हो भन्ने नै थाहा छैन । पिच कसरी गरिन्छ र कुन स्टायलको पिच हो भन्ने नै थाहा हुँदैन । तपाईहरुले पिच उप्केको देख्नुहुन्छ अनि सिधै मिलेमतो लेख्नुहुन्छ । तर, होइन नि त्यो । त्यसमा कति स्ट्रेन्थको पिच गरेको छ, कति बाक्लो गरेको छ ? कति टनको गाडी गुडाउन मिल्ने पिच गरेको छ भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्यो । पिच गर्नासाथ खानेपानीको पाइप फुट्यो भने त्यो पिच उप्किन्छ । के त्यहाँ व्यवसायी दोषी हो त ? त्यो धारालाई कसले हेर्ने ? त्यो धारा बनाएर राख्न परेन ?
पिच बनाउनासाथ गाडीबाट मट्टितेल पोखियो, त्यसले पनि पिचलाई क्षति गर्छ । अनि १० टनको गाडी थेग्ने काम गर्याे, २० टनको गाडी गुडाउँछन् । त्यसपछि बिगि्रन्न त पिच ? अनि त्यो पिच कमसल भयो त ? पिच गरेको ठाउँमा धारा चुहिन भएन, बढी लोडको गाडी कुदाउन भएन । अनि पो बल्ल टिक्छ पिच । यो सबको लेखाजोखा राख्नुपर्यो । अहिले पिच बिग्रनसाथ सिधै ठेकेदार चोर भनिन्छ । जानेको त्यही हो, अनि त्यही भनिन्छ । त्यस्तो हुनुको कारणहरु पनि जान्नुपर्यो ।
जंगबहादुरको पालाको धाराको पाइप छ । जंगबहादुरकै पालाको ढलको नाली छ । अनि ढल र खानेपानीको पाइप फुट्छ, त्यसपछि निर्माण व्यवसायी दोषी कि अरु नै दोषी ? पानी चुुहेको दोषी होला नि ?
पिच गरेको भोलिपल्टै घरधनीलाई चाहियो भने पानीको पाइपका लागि पिच खन्छ । अनि ढलको नाली राख्न पनि सडकै खन्छ । त्यतिबेला पनि ठेकेदारलाई नै दोषी देखाइन्छ । कोको दोषी छन् भन्ने अब सोधखोज गरियोस् ।
निर्माण गुणस्तरीय हुनका लागि गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट सबै गुणस्तरीय हुनुपर्याे । काठमाडौंमा घर बनाउनुपर्याे भने तपाईले कहीँ बालुवा देख्नुभएको छ ? घर बनाउनुपर्यो, अब कहाँबाट ल्याउने बालुवा ? लखनउबाट ल्याउने ? समुद्रबाट ल्याउने ? कि जहाँको पायो त्यहीँको हाल्ने ? खोई गुणस्तरीय मेटरियल ? सरकारले देखाइदिनुपर्यो नि त ।
हामीलाई १५ हजार टन डण्डी चाहिएको हुन्छ भने १० हजार टन मात्रै उत्पादन भएको हुन्छ । अब त्यो बाँकी कहाँबाट ल्याउने ? बजारमा डण्डी छ कि छैन ? बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट र डण्डीको भाउ दोब्बरले बढ्यो । अब बैज्ञानिक लेखाङ्कन हुनुपर्यो । डण्डी कति चाहिन्छ, सिमेन्ट कति चाहिन्छ भनेर निकालियोस् ।
अब हामीले मागेका छौं । बालुवा कहाँबाट ल्याउनेे स्पष्ट हुनुपर्यो । पाइएन भने के गर्ने ? त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्यो । डण्डी केको प्रयोग गर्ने ? त्यो पनि भन्नुपर्यो । पाएन भने के गर्ने ? त्यो विकल्प पनि दिनुपर्यो । यी सबै चिज दिनुपर्यो ।
आजको युगको कन्ट्रयाक्टर हो, कन्स्ट्रक्सन ल लागू हुन्छ । कानुन हुन्छ । ऐन हुन्छ । ती सबै चिजमा व्याख्या गर्नुस् । अन्तिममा यो सब चिजमा फेयर भए भने निर्माण व्यवसायीको दोष हुन्छ । हैन भने त्यसै चोर, फटाहा, दोषी भनेर हुँदैन । यसरी हतोत्साही गरेर कसले बनाउने ? भोलि तपाईंको घर कसले बनाउने ? तपाईंको बाटो कसले बनाउने ? मान्छे पाउनुहुन्छ ? मरे पनि पाउनुहुन्न ।
कहाँबाट ल्याउने ? चाइनाबाट ल्याउने ? अमेरिकाबाट ल्याउने ? अमेरिकाको आएर यहाँ घर बनाउने हो ? बनाउँदैन नि । यदि यो देशको निर्माण व्यवसायी चाहिने हो भने माया गर्न जान्नुपर्यो नि । काम गर्ने ठीक छैन भने गराउन जान्नुपर्यो नि । पैसा पुगेको छैन भने थप्दिनुपर्यो ।
तपाईं घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ५० रुपैयाँले काम भएन भने सय रुपैयाँ चाहियो भने दिनुहुन्छ कि दिनुहुँदैन ? बचेको अलिकति नाफा खाने होइन र व्यवसायीले भन्या ? यो त पेशा हो नि ।
राम्रो काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि तपाईंहरुलाई माला लिएर आउनुपथ्र्यो र राज्य ?
अब राज्यले हिजोको ढंगले काम नगरोस् । कुन ठाउँबाट गिट्टी ल्याउने, कुन ठाउँबाट बालुवा ल्याउने, कुन ठाउँबाट ढुंगा ल्याउने, कुन ठाउँबाट माटो हाल्ने भन्ने पूरा स्टिमेट गरेर हामीलाई काम देओस् ।
नजिकै पाएन भने त्यहाँको ढुवानी पनि दिओ्स् । निगरानीमा बसेर गुणस्तरीय काम गराओस् । एकदम कडासँग काम गराओस् । हामी गर्न रेडी छौं । तर, स्टिमेशन पनि राम्रो गर्नुपर्यो ।
तपाईं सस्तो पाइन्ट लाउनुस्, ३ महिनामा च्यातिन्छ । महंगो पाइन्ट लाउनुस् एक वर्ष चल्छ । हो, दाम अनुसारको काम हुन्छ । गुणस्तरीय दाम भए गुणस्तरीय काम हुन्छ । समयमै गुणस्तरीय काम, गुणस्तरीय दाम ।
तर, तपाईंहरु घाटा लाग्यो भनेर यत्रो बितण्डा गर्नुहुन्छ । ठेक्का भने अनुमानित लागतभन्दा ५० प्रतिशतसम्म झरेर हाल्नुहुन्छ । यो त विरोधाभाषपूर्ण भएन ? घाटा हुने गरी किन ठेक्का हाल्ने ? ‘लो बिड’ गर्ने तपाईंहरुको नियतमाथि किन आशंका नगर्ने ?
लो बिड भनेको निर्माण व्यवसायको एउटा रोग हो । काम नपाएर मान्छेले जबरजस्ती गर्छन् क्या ! अब या काम जबरजस्ती गर्नेलाई नै हटाइदिनुपर्यो, या समानुपातिक ढंगले टेन्डर निकाल्नुपर्यो । ठूला-साना सबैका लागि ठेक्का निकाल्नुपर्छ ।
सबैलाई काममा चलायमान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । त्यो भयो भने यस्तो रोग हट्दै जान्छ । काम पाएपछि लो बिड गर्दैनन् । यो रोग नै हो, त्यसको उपचार गर्नुपर्छ ।
यो रोग त तपाईंहरुको हो, उपचार पनि तपाईंहरुले गर्नुपर्ने होला नि ?
हैन, राज्यले गरोस् । जनता होइन, राज्यले गर्नुपर्छ ।
लो बिड पनि तपाईंहरु नै हाल्नुहुन्छ, काम पनि समयमै गुणस्तरीय किसिमबाट गर्नुहुन्न । अनि दोष हाम्रो छैन भनेर उम्कन मिल्छ ?
लो बिडका कारण कामको गुणस्तरका समस्या छ । तर, त्यहाँ काम भइञ्जेल त्यो सरकारको इञ्जिनियर के हेरेर बस्छ ? त्यहाँ काम गरेर बस्ने इञ्जियिरले हेर्नुपर्दैन ? नराम्रो भएको छ भने त गराउनै दिन भएन । खुरु-खुरु गराउन किन दिने त ? रोक्नुपर्यो नि ।
यस्तो गर भन्नुपर्यो । गर्छ नि । नाकको चालले काम गर्छ नि । लो बिड पनि गर्दैन । टाइट काम दिनुपर्यो । सही ठेकेदारले लिनै नपाउने, काम चोर्न दिने अनि हल्ला गर्ने ? सरकार यति तगडा होस् कि त्यो मौकै दिनुभएन । यो काममा यसरी जाउँ न । अनि पो त्यो लो बिड हाल्नेले भोलि हाल्दैन । तर, सरकार त्यसैले लो बिड हाल्छ, त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्छ । अनि अर्को पटक पनि उसैले हाल्छ । त्यहाँ त्यसलाई सरकारले जानै नदियोस् । औषधि भनेकै यही हो ।
मैले भनेको दोषी खाली निर्माण व्यवसायी हैन, दोषी त्यहाँ निर्माण गराउनेहरु पनि छन् । इञ्जिनियर पनि छन्, डीई -डिभिजन इञ्जिनियर) पनि छन् । पोलिटिकल मान्छे पनि छन्, कतिपय ठाउँमा जनता पनि होलान् । कतिपय ठाउँमा मिडियाको पनि होला । मिडियाले खराब समचार सम्प्रेषण गर्दियो होला ।
एउटा मिडियाकर्मी छ नि, जहाँ त्यहाँ पुग्या छ, सस्तो लोकपि्रयता बटुलेको छ । एउटा मान्छे पुरै हिरो बन्दै हिँड्या छ । त्यसको तरिका त्यो हो ? होइन नि ।
चुनावका बेलामा त तपाईंहरुले नै नेतालाई चन्दा सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसको पैँचो तिर्न पनि होला सरकारले गुणस्तरीय काम नहुँदा पनि आँखा चिम्लिदिने । हैन ?
हामीलाई पहिलाको जस्तो आतंक चाँही छैन । म आफैं महासंघको अध्यक्ष भएर पनि कसैलाई चन्दा दिएको छैन । सीधा कुरा । हामी योबाट मुक्त भइसकेकाका छौं । अब त निर्माणकर्तासँग भन्दा फलाम उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, डण्डी उद्योगसँग चन्दा उठाउन थालेका छन् । ६२ रुपैयाँको डण्डी एक सय पुग्यो । सिमेन्ट ८ सयको हजार नाघ्यो । अब त्यता कार्टेलिङ गर्नेहरु छन् नि । तर, राज्य चुप ।
हामी सिमेन्ट, डण्डीको भाउ आकाशमा पुग्यो हामीलाई पैसा देऊ भनिरहेका छौं । यो सुनेको छैन । बरु उल्टै पुलिस प्रशासन लगाएको छ । निर्माण व्यवसायलाई मास्न लागेको छ सरकार । यसो गरेर कहाँबाट काम लिन लागेको छ, हामीलाई थाहा छैन ।
तपाईंले नै भन्नुभयो, इञ्जिनियरले हेर्दैनन् । उसले हेरेन भनेर गुणस्तर कायम गरेर काम नगर्ने ठेकेदार पनि दोषी त होला नि ?
सबै पक्ष दोषी हो । जनताले सडकमा मिचेर बनाएको घर भत्काएका छैनन्, त्यहाँ जनता दोषी भएनन् ? आफ्नो घरको पेटी छुनै दिएका छैनन्, अनि हामी मात्रै दोषी कसरी ? उनीहरुको घरअघि खन्नै दिँदैनन् । जनता पनि दोषी, व्यवसायी पनि दोषी । टेन्डर निकाल्ने पनि दोषी । कार्यान्वयन गराउने सरकारी निकाय पनि दोषी । साइट क्लियर नगरी टेन्डर निकालिन्छ । सुरुदेखि अन्तिमसम्मका दोषी निकालौं न । यसरी केलाएर जाउँ न । यो पो हो न्याय ।
सडक पिच गर्न ताकेता गर्दा पनि विद्युत् प्राधिकरणले पोल निकालिदिँदैन । पिच त हाल्नैपर्यो । भोलि पोल निकालेपछि त त्यहाँ खाल्डो पर्छ । त्यसमा दोषी को ? पोल ननिकाल्ने मन्त्रालयमा कोही घेर्न गएको छ, ढल नहाल्ने मन्त्रालयमा कोही भन्न गाएको ? त्यहाँ कोही घेर्न गाएको ? छैन । अनि कसले गर्या त ? पुलिस गाको थियो त्यहाँ ? सीडीओ गएको थियो त्यहाँ ? छैन नि । त्यहाँ पनि जानुपर्यो नि त पुलिस प्रशासन । त्यहाँ पनि पुग्नुपर्यो । खाली ठेकेदारलाई मात्रै भनेर हुँदैन ।
समस्या जे-जे भए पनि सम्झौताबमोजिमको काम ठेकेदारले नै गर्नुपर्ने हैन र ? तपाईंहरु पनि म्याद लम्ब्याएर लागत थप्नैमा केन्दि्रत हुने कुरा लुकेको त छैन नि ।
बिचरा निर्माण व्यवसायीसँग पैसा हुँदैन । गरेको कामको पनि पैसा दिँदैनन् । काम गरेको छ, पैसा पाएको छैन वषौर्ं दिनसम्म । ब्याज तिर्न सकेको छैन । लेबरको तलव दिन सक्या छैन । सबैतिर झ्याउँ-झ्याउँ छ । फेरि त्यसमाथि सीडीओले लगेर वयान गराएको छ । के हो त यो ? उसको बैंकको ब्याज तिरिदिओस् न सीडीओले । सक्छ ? उसको घर लिलामी हुन लागेको छ , सीडीओले रोक्न सक्छ ?
हामीलाई पेलेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । हाम्रो ८० अर्बभन्दा बढी भइसकेको कामको भुक्तानी बाँकी छ । त्यत्रो रकम कसरी दिने ? कहिले दिने ?
किन त्यस्तो भयो त ? तपाईंहरुको काम गराइ ठीक नभएर त होला नि ?
हैन । पैसा नै नभए पनि टेन्डर निकालेर यस्तो भयो । टेन्डर मन्त्रालयले निकाल्यो, विभागले निकाल्यो । पैसा स्थानीय तहले दिने अरे । निकासा गर्नुपर्छ । हामीसँग पैसा नै छैन भन्छन् । पैसा दिन राजश्व उठाउनुपर्छ रे । यो तरिका हो त ? राजस्व उठाएर हामीलाई पैसा दिने गरी टेन्डर गर्ने ? यी चिजहरु हेर्नुपर्यो ।
हामी धेरै समस्याबाट पीडित छौं । यहाँ काम गर्ने कामदार पनि छैनन् । कामदार नै पाइँदैन । सबै खाडी मुलुक गएका छन् । हामीले त भारतबाट फकाई-फकाई ल्याएर बल्ल-बल्ल काम गराइरहेका छौं । याहँ कामदार नै छैन । साढे ३ सय, ५ सय रुपैयाँको काममा ८ सय रुपैयाँ रेट राख्दा पनि कामदार पाएको छैन ।
सरकारले मिस्त्रीलाई ७ सय भन्या छ, हामीले हजार दिएका छौं । त्यो पनि पाइँदैन । समस्यै समस्या । यो व्यवसायमा अहिले समस्याभन्दा बाहेक अरु केही पनि छैन ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पनि पटक्कै पाउँदैन । काठमाडौंमा बालुवा नै छैन । खानी अलि-अलि चल्या थियो, त्यो पनि बन्द गर्दिए । ढुंगा गिट्टी बालुवाको क्रसर पनि बन्द गर्दिएको छ । अब कहाँबाट ल्याउने ? अहिले जेततेन चलिरहेको छ । एक टि्रप यताबाट ल्यायो, दुई टि्रप उताबाट महंगो तिरेर ल्यायो । मेटेरियल पनि त्यति राम्रो पाउँदैन । हामीले खाजेको क्वालिटी पाइरहेका छैनौं । महंगो पनि तिरिरहेका छौं । राज्य चुप छ । अनि हामीलाई परेको मर्का नबुझी सिडिओले कारवाही गर्ने भयो ।
