२७ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै बैंकर्सहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जा-पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो ) खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । बजारमा देखिएको तरलता अभाव हटाउनका लागि यो विकल्प उचित हुने उनीहरुको दावी छ ।
अहिले बैंकहरुले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत कायम गनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हटेसँगै तरलता अभाव हट्ने बैंकर्सहरुको दावी छ ।
आइतबार व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स एसोसियसन्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीति विस्तारकारी ल्याउन पनि सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले उर्जा र कृषिलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा मात्रै २ खर्ब बराबरको लगानी गर्नुपर्ने थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्य हासील गर्न असम्भव भएको ढुंगाना बताउँछन् ।
कृषि क्षेत्रबाट न्युन मात्रामा मात्रै कर्जाको माग हुने भएका कारण लक्ष्य हासील गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । साथै उनले अब कृषिजन्य सामाग्रीलाई प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई पनि कृषि क्षेत्रभित्रै समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बैंकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको लगानीको रुपमा गणना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने ‘२ करोडभन्दा कममा घर निर्माण गर्न कठिन् हुन लागिसक्यो त्यसैले हामीले, आवास कर्जाको सीमा पनि बढाउन जरुरी छ ।’
ब्याजदर करिडोर असफल भएको दावी
साथै ढुंगानाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/०७३देखि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको ब्याजदर करिडोर पनि असफल सावित भएको उनको दावी छ । अहिले निक्षेपको ब्याजदर उच्च रहेको छ ।
जसका कारण कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च हुन गएको छ । ब्याजदर करिडोरले ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न नसकेको र तरलता अभाव पनि सहज गराउन नसकेको भन्दै उनले ब्याजदर करिडोर असफल सावित भएको दावी गरे । ब्याजदर करिडरसँगै आधार ब्याजदर, र स्प्रेडदर समेत असफल भएको उनको भनाइ छ ।
ढुंगानाले लंग टर्म बोन्डको पनि समयावधि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालमा अहिले लंगटर्म बोन्ड १० वर्ष सम्मको मात्रै हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३० प्रतिशत सम्मको लंग टर्म बोन्ड जारी हुने उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि यसको अवधि ३० वर्ष सम्मको पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्चीबी नेपालले भने स्थानीय निकायले बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको जानकारी दिए । स्थानीय निकायालाई प्राप्त भएको बजेट खर्च नभई बसेको उनको भनाइ छ ।
