Comments Add Comment

‘फ्रि भिसा र टिकट’ पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव

'२ तिहाई कामदारले बढी रकम तिर्छन्'


२९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मलेसियासहित ७ देशमा जाने नेपाली कामदारका लागि लागू गरिएको फि्र भिसा र टिकट प्रावधान पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यो व्यवस्थाले विदेश जाने कामदारको लागतमा कमी आए पनि प्रभावकारी नभएको उसको ठहर छ । अहिले पनि झण्डै २ तिहाइ कामदारले न्यूनतम शूल्क भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रबैंकले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘निशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानले वैदेशिक रोजगारीमा जाने खर्चमा उल्लेख्य कमी आएको छ । तर अझै पनि दुई तिहाई कामदारले सरकारले तोकेको न्युनतम शुल्क भन्दा बढी तिर्नुपरेको अवस्था छ । विदेश जाने कामदारहरुबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अझै पनि अपारदर्शी ढंगबाट पैसा लिइरहेको अवस्था छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगार प्राप्त गर्न अझै महंगो नै रहने गरेको छ ।’

‘फ्रि भिसा र टिकटको प्रावधानले बैदेशिक रोजगारीमा पारेको प्रभाव’बारे राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले अरु पनि धेरै समस्या औल्याएको छ । सरकारी अनुगमन कमजोर रहेको र म्यानपावर व्यवसायीले अपारदर्शी ढंगले रकम लिने गरेको गुनासो रहेको जनताको छ ।

गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता नगरी लागू गरिएको, एजेन्टमार्फत अतिरिक्त भुत्तान गरी माग ल्याउनु पर्ने, समयवधि अघि नै काम छाड्ने गरेको गुनासो म्यानपावर व्यवसायीको रहेको छ ।

सरकारी संस्थागत संरचनाको क्षमता कमजोर रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चारबुँदे सुझाव दिएको छ ।

उसले बैदेशिक रोजगारीसम्वन्धी मापदण्ड तयार पारेर ‘फ्रि भिसा र टिकटको प्रावधान पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । गन्तव्य मुलुकसँग समझौता गरेर आफ्नो प्रावधान अवतग गराएर मात्र लागू गर्नु पर्ने पहिलो सुझाव छ ।

निश्चित आम्दानीको सीमा तोकेर त्यसका लागि मात्रै फि्र भिसा र टिकटको प्रावधान लागू गर्ने र त्यसभन्दा बढी आम्दानी हुने कामका लागि मापदण्ड बनाएर आम्दानीका आधारमा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

‘तोकिएको न्युनतमभन्दा बढी आम्दानी हुने कामका लागि मापदण्ड तयार गरी व्यवसायीले लिन पाउने रकमलाई आम्दानीसँग आवद्ध गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, बढी आम्दानी देखाएर नक्कली सम्झौतापत्र बनाएर कामदार पठाएमा त्यसअनुसारको रकम म्यानपावर कम्पनीबाट असुल गरेर काकदारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मध्ये ९५ प्रतिशत नेपाली निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू भएका मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, युएई र ओमानमा जाने गरेका छन् ।

फ्रि भिसा र टिकटका कारण नेपाली कामदारको माग घटेको छैन । तर, पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा मलेसिया र साउदी अरेवियाबाट हुने कामदारको मागमा भने कमी आएको अध्ययनले देआएको छ ।

साथै समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या पनि घट्दै गएको छ ।

कामदारको संख्यामा कमी आउनुमा माग गर्नेभन्दा बढी आपूर्ति गर्ने पक्ष जिम्मेवार रहेको ठहराएको छ । ‘भूकम्पश्चात पुनर्निर्माणका काम बढेको, मुलुक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएकाले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढेकाले देशभित्रै काम पाउने स्थिति भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

श्रम बजारमा नेपाली कामदारको प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनामलगायतका देशका कामदार रहेको औल्याउँदै राष्ट्र बैंकले नेपाली कामदारको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने निश्कर्ष पनि निकालेको छ ।

प्रतिवेदनले संस्थागत सुशासनका लागि म्यानपावर व्यवसायमा पब्लिक कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न, म्यानपावर कम्पनीको रेटिङ गर्न, विदेशबाट फर्किएकाहरुको पनि तथ्यांक राख्न, कामदार मागको सूचनालाई एकै पद्धतिबाट तथा एप्सको प्रयोग गर्न लगायतका सुझाव पनि राष्ट्रबैंकले सरकारलाई दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment