अमेरिकी राष्ट्रपतिले मंगलबार सिंगापुरमा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग हात मिलाएसँगै विश्व-राजनीतिमा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ- यो ऐतिहासिक वार्ता अमेरिकाको जीत हो वा उत्तर कोरियाको ? यो वार्ताबाट किम र ट्रम्पमध्ये कसले बढी फाइदा उठाउलान् ? र, यससँगै दुई कोरियावीचको सम्भावित एकीकरणले अमेरिकालाई फाइदा होला कि चीनलाई ?
सिंगापुर वार्ताबाट कोरियाली नेता किमले जितिसकेको न्युयोर्क टाइम्समा विश्लेषण छापिएको छ । न्युयोर्क टाइम्समा विश्लेषक डेभिड ई. स्याङ्गर र चोई साङ हुनले लेखेका छन्- ‘सिंगापुर वार्ताको नतिजा जे आए पनि किमले अहिले नै धेरै कुरा जितिसकेका छन् । उनी अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्ने पहिलो उत्तर कोरियाली नेता बनेका छन् । किमले आफ्ना जनतालाई उनी एक अमेरिकीहरुले मान्नुपर्ने एक शक्ति भएको देखाएका छन् । अहिलेका लागि यो पनि धेरै नै हुन सक्छ ।’
त्यसैगरी बीबीसी सम्वाददाता लाउराको विचारमा पनि सिंगापुर वार्तामा किमले नै जितेका छन् । बीबीसीको विश्लेषणमा भनिएको छ- ‘किमले आफूले चाहेको कुरा पाएका छन् । उनले आणविक हतियार बनाएका थिए, त्यसैले उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्न पाए । यसले उनको सत्तालाई वैधानिकता दिनेछ । यो धेरै नै बलियो सुरुवात हो ।’
आखिर सिंगापुर वार्ताबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ के फाइदा पाए त ? यसबारेमा विश्लेषण गर्नुअघि एकपटक ‘अमेरिकी डक्ट्रिन’बारे विमर्श गरौं-
अमेरिकी स्वार्थ- दुई कोरियाको एकीकरण
भर्खरै डोनाल्ड ट्रम्पले दुई कोरियावीचको एकता प्रयास थालेका होइनन् । ट्रम्पको यो प्रयास अमेरिकाको पुरानै नीतिको निरन्तरता हो । मंगलबारको सिंगापुर वार्ता डोनाल्ड ट्रम्पको दिमागमा भर्खरै फुरेको नयाँ योजना होइन
अमेरिकी विश्लेषकहरुका अनुसार पूर्वी एशियामा अमेरिकाका ६ वटा स्वार्थ छन्ः एक- चीन र अमेरिकावीचको पारस्परिक विश्वासलाई विनास हुनबाट बचाउने । दुई- ताइवानको स्थिरता एवं ताइवान मुद्दाको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने । तीन- उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरण एवं कोरियाली प्रायद्वीपको एकीकरण गर्ने ।
चार- अमेरिका र जापानवीचको गठबन्धनलाई संरक्षण गर्ने र जापानको निशस्त्रीकरण नीतिलाई जोगाइराख्ने । पाँच- छिमेकीहरुसँग चीनको सामुदि्रक विवादलाई शान्तिपूर्ण रुपबाट समाधान गर्ने अनि एशियाली समुद्रमा व्यापारिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्ने । र, छैठौं- एशियामा आर्थिक खुल्लापनको संरक्षण गर्ने ।
अमेरिकी रणनीतिकारहरुले बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदैखेरि कोरेका यी एजेण्डाहरुले के प्रमाणित गर्छन् भने अहिले भर्खरै डोनाल्ड ट्रम्पले किम जोङ उनसँग वार्ता गरेर दुई कोरियावीचको एकता प्रयास थालेका होइनन् । ट्रम्पको यो प्रयास अमेरिकाको पुरानै नीतिको निरन्तरता एवं कार्यान्वयन मात्र हो । मंगलबारको सिंगापुर वार्ता डोनाल्ड ट्रम्पको दिमागमा भर्खरै फुरेको नयाँ योजना विल्कुलै होइन ।
यो छोटो लेखमा पूर्वी एशियामा अमेरिकाका ६ वटै स्वार्थका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नहोला । यहाँ अमेरिकाको तेस्रो स्वार्थका बारेमा मात्रै चर्चा गर्दा सान्दर्भिक होला । अमेरिकाको तेस्रो स्वार्थ हो- उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरण एवं कोरियाली प्रायद्वीपको एकीकरण । आखिर अमेरिकारले दुई कोरियाली देशहरुको एकीकरण किन चाह्यो ? यसमा अमेरिकी स्वार्थ के छ ? र, कोरियाको एकताबाट अमेरिकालाई के फाइदा छ ?
कोरिया प्रायद्वीपको एकीकरणबारे अमेरिकी रणनीतिकारहरुको अनौठो विश्लेषण छ । उनीहरुले दुई कोरियाको एकीकरणबाट अमेरिकालाई फाइदा पुग्ने र चीन वा रसियालाई घाटा हुने विश्लेषण गरेका छन् । तर, यसमा अमेरिकाका लागि ‘रिस्क फ्याक्टर’ समेत रहेको अमेरिकीहरुको तर्क छ । यहीे तर्कका आधारमा भन्ने हो भने कोरियामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले राजनीतिक जुवा खेलेका छन् । र, यो जुवाको खालमा अमेरिकाको साटो चीनले फाइदा उठाउन सक्ने ‘खतरा’ समेत अमेरिकी विश्लेषकहरुले औंल्याएका छन् ।
तर, अमेरिकी एजेण्डाकारहरुको दाबी के छ भने दुई कोरियावीचको एकीकरणको मुद्दा अमेरिकी स्वार्थ हो, चिनियाँ स्वार्थ वा चिनियाँ एजेण्डा विल्कुलै होइन ।
अमेरिका किन चाहन्छ कोरिया प्रायद्वीपको एकता ?
अमेरिकी विश्लेषकहरुका अनुसार आणविक शक्तिका आडमा उत्तर कोरियाले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्न नसके पनि दक्षिण कोरिया र जापानलाई उसले धम्क्याएर दुःख दिइरहेको अवस्था विद्यमान थियो । र, दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाको जुन उपस्थिति छ, त्यो चीनका लागि टार्गेट गरेर नभई उत्तर कोरियाले दक्षिणलाई दिने गरेको धम्कीप्रति लक्षित रहँदै आएको अवस्था हो ।
दुई कोरियावीचको एकीकरण एवं उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरणले जापान र दक्षिण कोरियामाथिको थ्रेट समाप्त पार्ने एउटा उपायको काम गर्ने अमेरिकी विश्वास देखिन्छ । तर, यो भन्दा पनि अमेरिकीहरुको डरचाहिँ के थियो भने उत्तर कोरियाको आणविक हतियार आतंकवादीले प्रयोग गर्ने त होइनन् ?
ओबामा राष्ट्रपति हुनुअगावै बुस प्रशासनले के दाबी गरेको थियो भने पोङयाङले आणविक हतियार निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ । उसले लिबियालाई पनि हतियार बेचेको हुन सक्छ । र, विस्तारै अलकायदाका हातमा समेत कोरियन अस्त्र पुग्न सक्छ । उत्तर कोरियाको आणविक अस्त्र प्रत्यक्षरुपमा अमेरिकाका लागि खतरा नभए पनि आतंककारीको हातमा पुग्यो भने समस्या पर्न सक्छ भन्ने अडकलबाजी बुस प्रशासनकै पालामा गरिएको थियो ।
उत्तर कोरियामाथि अमेरिकीहरुले लगाएको यो आरोपमा सत्यता छ कि छैन, यसको कुनै पुष्टि भएको छैन । तर, के चाहिँ प्रष्ट छ भने उनीहरु उत्तर कोरियाको आणविक अस्त्रसँग निकै चिन्तित थिए र विगतदेखि नै निशस्त्रीकरणमा जोड दिँदै आइरहेका थिए । यसलाई ट्रम्पले कार्यान्वयनको नजिक ल्याएका छन् ।
अमेरिकीहरुको पूर्वानुमान के छ भने दुई कोरियावीच एकीकरण हुँदा सकेसम्म दक्षिण कोरियाको नेतृत्वमा हुनेछ । त्यसपछि एकीकृत कोरियामा दक्षिण कोरिया हाबी हुनेछ । उत्तर कोरियाको हतियारमा पनि दक्षिणको समेत पहुँच हुनेछ । र, त्यो एकीकृत कोरियाको विदेश नीति चीन तर्फभन्दा बढी अमेरिकातर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
अनि अहिले चीन र रुसको आडमा उत्तर कोरियामा रहेको आणविक अस्त्र निस्तेज हुनेछ । जसले चीन र रुसको धूरीलाई कमजोर बनाउँदै अमेरिकालाई कोरिया प्रायद्वीपमा प्रभावकारी उपस्थिति दिलाउने छ । र, यही पूर्वानुसमानका आधारमा डोनाल्ड ट्रम्पले दुई कोरियाको एकीकरण गराउने जुवा खेलेका हुन् ।
कोरियाको एकीकरणका सन्दर्भमा अमेरिकीहरुको अर्को पनि एउटा प्रक्षेपण छ, त्यो के हो भने शीतयुद्धको समाप्तिसँगसँगै, खास गरी अहिलेको एक्काइशौं शताब्दिमा अब आणविक अस्त्रको खासै भूमिका छैन । यो त एउटा बार्गेनिङ अस्त्र मात्रै हो । त्यसैले अब कोरियामा भौतिक अस्त्रको भन्दा बढी राजनीतिक आर्थिक प्रभावको महत्व छ ।
अमेरिकाका लागि ‘रिस्क फ्याक्टर’
एकीकृत कोरियामा अमेरिकाको राजनीतिक प्रभाव कायम हुनेछ भन्ने अमेरिकी दाबी एउटा अनुमान वा विश्लेषण मात्रै हो । एकीकृत कोरिया कसरी अगाडि बढ्छ भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्न सकिँदैन । जापानी उपनिवेशको पीडिा भोगेका दुबै कोरिया अमेरिका-जापानकै ध्रुवमा जानेछन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । अमेरिकाका लागि एउटा गतिलो ‘रिस्क फ्याक्टर’ हो ।
कोरिया एकीकरणको मुद्दामा अमेरिकाको अर्को ‘रिस्क फ्याक्टर’ के हो भने दुई कोरिया एक हुनासाथ अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा तैनाथ गरेका आफ्ना सैनिकलाई फिर्ता लैजानुपर्ने हुन्छ । एकीकरणका लागि कोरिया प्रायद्वीपबाट अमेरिकाले सेना फिर्ता लैजानैपर्ने हुन्छ र यसका लागि उसले आफू तयार भएको पनि संकेत दिएको छ ।
दक्षिण कोरियासँग एकीकरणका लागि अमेरिकी सेना हट्नैपर्ने शर्त उत्तर कोरियाको पनि हो । र, चीनको पनि पूर्वशर्त यही नै हो । दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना हटाउने शर्तमा नै चीन उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरण र एकीकरणको मुद्दामा सहमत भएको हो ।
तर, दक्षिण कोरियाबाट सेना फिर्ता लैजाँदा एशियाको मेनल्याण्डमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर पो हुने हो कि भनेर अमेरिकी विश्लेषकहरुले चिन्ता गरिरहेका छन् । तथापि यो ‘रिस्क फ्याक्टर’लाई सामना गर्दै सिंगापुर वार्तामा अमेरिकीहरु बस्न तयार भएका छन् । किनभने, अमेरिकीहरु कोरिया प्रयाद्वीपमा एउटा राजनीतिक जुवा खेलिरहेका छन् ।
रोचक त के छ भने कतिपय अमेरिकी विश्लेषकहरुले दुई कोरियावीचको एकीकरणलाई पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनीको एकीकरणसँग पनि दाँजेर हेरेका छन् । समाजवादी र पुँजीवादी जर्मनीवीच एकीकरण हुँदा एकीकृत जर्मनी रसियाको ध्रुवमा नगई पुँजीवादी धु्रवमा नै गएको दृष्टान्त दिँदै अमेरिकीहरुले एकीकृत कोरिया पनि रसिया वा चिनियाँ ध्रुवमा नगई अमेरिकी ध्रुवमा आउने गहिरो विश्वास लिएको देखिन्छ ।
‘अमेरिकी एजेण्डा’ मा चीन किन सहमत ?
यदि उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरण र दुई कोरियावीचको एकीकरण अमेरिकी एजेण्डा नै हो भने त्यसलाई चनिले किन समर्थन जनाएको होला ? यो निकै रोचक प्रश्न हो । चीनले सिंगापुर वार्तालाई पनि स्वागत गरेको छ र दुई कोरियावीचको एकतालाई पनि स्वागतै गरेको छ । अर्थात यो प्रकरणमा अमेरिका र चीन एकमुख देखिएका छन् ।
यो लेखको प्रारम्भमा चर्चा गरिएका पूर्वी एशियामा अमेरिकाका ६ वटा स्वार्थहरुमा चीनको पनि स्वार्थ जोडिएको अमेरिकी विश्लेषकहरुले चर्चा गरेका छन् । जस्तो कि चीन र अमेरिकावीच विश्वासको संकट नआओस् भन्नेमा चीनको पनि चाहना छ । कोरिया प्रायद्वीपको एकता चिनियाँहरुको पनि चाहना हो ।
जापानको निशस्त्रीकरण अनि समुद्रको विवाद शान्तिपूर्णरुपमा समाधान गर्ने कुरामा चिनियाँ स्वार्थ पनि मिसिएकै छ । र, यही मान्यताका आधारमा चीनले कोरियन प्रायद्वीपको एकतालाई सहजरुपमा लिएको अमेरिकीहरुको दाबी देखिन्छ ।
तर, ताइवानको प्रकरणमा भने चिनियाँहरु अमेरिकी स्वार्थ र हस्तक्षेपलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । जहाँसम्म उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरणको प्रश्न छ, यसमा चिनियाँहरुले दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना हट्ने कुरासँग दाँजेर हेरेका छन् ।
चिनियाँ एवं उत्तर कोरियाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दुई कोरियाको एकीकरणपछि यो प्रायद्वीपमा अमेरिकी सेनाको भौतिक उपस्थिति रहने छैन, जुन एउटा महत्वपूर्ण परिघटना हुनेछ । शायद यही भएर चीन र उत्तर कोरियासमेत ‘अमेरिकी एजेण्डा’लाई आत्मसात गर्न तयार भएका हुन् ।
एकथरि मानिसहरुका अनुसार उत्तर कोरिया आफैं पनि आणविक भट्टीहरु बन्द गर्न चाहिरहेको छ । किनभने यसले उसको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले निशस्त्रीकरण अमेरिकाको चाहना मात्रै नभएर उत्तर कोरियाको आफ्ना बाध्यता एवं चाहना पनि हो । यसका साथै चीनले पनि उत्तर कोरियालाई उत्तेजित नहुन दबाव दिइरहेको अवस्था पनि निकै नै अर्थपूर्ण छ ।
कोरियाको एकता अमेरिकी एजेण्डा नै भए पनि पूर्वी एशियाको कोरिया प्रायद्वीपमा हुने शान्ति र निशस्त्रीकरणले सिंगै एशियाका देशहरुलाई फाइदा पुग्नेछ । यसको फाइदा अमेरिकाले भन्दा बढी चीनले समेत उठाउन सक्छ । यसले अब विश्वको नेतृत्व एशियाले गर्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ नारालाई बलियो टेवा दिने निश्चित छ ।
नेपाल सरकारले पनि मंगलबार सम्पन्न सिंगापुर वार्ता र कोरिया प्रायद्वीपको एकीकरण प्रयासलाई स्वागत गरेको छ । नेपाल यस्तो देश हो, जसको उत्तर कोरियासँग राम्रो सम्बन्ध छ । दक्षिण कोरिया त झनै नेपालको महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य मुलुक हो । त्यसैले कोरिया प्रायद्वीपको शान्ति र स्थिरता नेपाल र नेपालीहरुका लागि पनि सुखद विषय हो ।
विभाजन तीतो विगत !
उत्तर कोरियाली नेतासँग हात मिलाएर हाई-हाई कमाइरहेका डोनाल्ड ट्रम्पको अहिलेको भूमिकालाई नकारात्मक रुपमा हेर्न आवश्यक छैन । तर, छ दशक अघिको कोरिया प्रायद्वीपलाई सम्झने हो भने निकै ठूलो वियोगान्त इतिहासको सम्झना आउँछ ।
बिसौं शताब्दीको मध्यसम्म एउटै देशका रुपमा रहेको कोरिया प्रायद्वीप एउटै देशका रुपमा रहेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि कोरिया विभाजित बन्यो र तीन वर्षसम्म उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियावीच शक्ति राष्ट्रहरुले गरेको ‘प्रोक्सी वार’ मा लाखौं कोरियनहरुले ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
कोरिया प्रायद्वीपमाथि सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानले कब्जा जमाएर औपनिवेशिक शासन चलाएको थियो । किम इल सुङको नेतृत्वमा सम्पन्न क्रान्तिसँगै कोरिया १९४५ मा जापानबाट स्वतन्त्र भयो । तर, स्वतन्त्रता पाएको ५ वर्ष नपुग्दै देश विभाजित भयो ।
विभाजनसँगै दक्षिण कोरियामाथि अमेरिकाले नियन्त्रण जमायो । उत्तर कोरियालाई तत्कालीन सोभियत संघ र चीनले आफ्नो प्रभावमा लिए । त्यसलगत्तै सन् १९५० देखि १८५३ सम्म उत्तर र दक्षिण कोरियावीच लडाइँ भयो । यही लडाइँमा उत्तर कोरियालाई साथ दिन जाँदा चिनियाँ नेता माओत्सेतुङका जेठा छोरा कोरियामा मारिए ।
समाजवाद र पुँजीवादको वैचारिक दरार एवं शक्तिराष्ट्रको चेपुवामा परेर विभाजित बनेका कोरियाली मनहरु करिब सात दशकपछि आपसमा जोडिन लागेका छन् । र, यो पक्ष कोरियाली जनताका लागि निकै नै भावुक विषय हो ।
(माथिको विश्लेषण अमेरिकी प्रोफेसर रोर्बट जे. आर्टद्वारा पीएक्यू जर्नलमा लिखित सामाग्रीमा टेकेर तयार पारिएको हो ।)
