३१ जेठ, काठमाडौं । आयात तथा निर्यात गर्दा व्यवसायीहरुले लिने निकासी–पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारले आयात–निर्यातलाई थप व्यवस्थित गर्न भन्सार नियमावली– २०६४ मा नवौं संशोधन गरेको छ । अब आयात–निर्यात गर्दा व्यवसायीले लिनुपर्ने निकासी–पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ भने भन्सारमा समय–समयमा आइरहने समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय तहमा समन्वय समिति गठन गरिने छ ।
भन्सार नियमावलीको नियम ६६ अन्तर्गत उपनियम ‘घ’ र ‘ङ’ थप गरेर नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।
नियम ६६ को उपनियम ‘घ’ मा निकासी वा पैठारी संकेत नम्बर नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तो संकेत नम्बर आर्थिक वर्ष (आव) सुरु हुनुअगावै लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले ऐनको दफा ८९ (ख) बमोजिम लिएको निकासी वा पैठारी नम्बर प्रत्येक आवको लागि वा सो आव सुरु हुनुअगावै विभाग वा विभागले तोकेको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिइ नवीकरण गराउनुपर्नेछ’ संशोधिन नियमावलीमा उल्लेख छ ।
भन्सार ऐनको ८९ ‘ख’ मा निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिले निकासी वा पैठारी गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेगरी संकेत नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एक्जिम कोड नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र नवीकरण गराउन चाहेको अवधिसम्म म्याद भएको तीन लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै नवीकरण गराउन नसकेको खण्डमा असोज मसान्तभित्र भए ५० प्रतिशत र असार मसान्तभित्र भए शतप्रतिशत आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघिको दस्तुरमा थप गरी नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसो गर्दा पनि नवीकरण नगराए एक्जिम कोड लिँदाको बखतमा लाग्ने दस्तुरमा थप १० हजार रुपैयाँ तिरी पाँच वर्षसम्म नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
नभए एक्जिम कोड खारेज
भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम राय नयाँ व्यवस्था भन्सारका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुने दावी गर्छन् ।
‘अघिल्लो चोटी एक्जिम कोडको व्यवस्था लागू गरेपछि भन्सारमा केही सुधार देखियो’ उनी भन्छन्, ‘अब यसको नवीकरण गर्ने व्यवस्थाले भन्सारको विकृति थप न्यूनीकरण हुने विश्वास छ ।’
चैत २०७३ मा सरकारले भन्सार नियमावलीमा संशोधन गर्दै एक्जिम कोडको व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले साविकमा रहेका ५० हजारको हाराहारीमा रहेका आयात– निर्यातकर्ता व्यवसायीको संख्यालाई झण्डै पाँच गुणाले घटाएको थियो ।
त्यस्तै, जाँचपास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विभागकै नीति हेर्ने निर्देशक सदस्य सचिव र औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, पशुसेवा विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, कृषि विभागका महानिर्देशक तथा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
समिति गठन भएपछि त्यसले भन्सारमा आउने समस्याको तत्काल समाधान गर्न पहल गर्ने विभागको भनाइ छ । ‘यसले व्यापार सहजीकरणमा पनि सहयोग मिल्छ,’ विभागका महानिर्देशक रोय भन्छन् ।
