३१ जेठ, काठमाडौं । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) लाई दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले बिहीबार संविधान र कानुन विपरीत रहेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) लाई दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
‘दल दर्ताका लागि सो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संविधान र दल दर्ता ऐनको किटानी व्यवस्था’ विपरीत सो पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
रिटमा संविधान र दल दर्ता ऐन बमोजिम सो दल र अन्य दलहरुलाई पनि दल दर्ता गर्न/गराउन तत्काल परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत जेठ २३ गते केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय संविधान र दल दर्ता ऐन विपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने रिट निवेदकहरु वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी र अधिवक्ता तुलाधरको दावी छ ।
