१ असार, काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपालीहरुका लागि तोकेको भिसा शुल्क ७०० रुपैयाँ मात्रै हो । तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने हरेकले ‘भीएलएन’ र ‘वान स्टप सेन्टर’का नाममा लिने अतिरिक्त शुल्कले गर्दा झण्डै १८ हजार तिनुपर्छ । यो नेपालीहरुमाथि लुट नै हो ।
गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री भएपछि उनले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अतिरिक्त शुल्क थोपर्नेहरुमाथि डण्डा चलाएका छन् । त्यस क्रममा भीएलएन सञ्चालक राम श्रेष्ठका साथै थुप्रै मेडिकल सञ्चालकलाई पक्राउसमेत गरियो ।
तर, पक्राउ परेकाहरु एकपछि अर्को अदालतको आदेशमा छुटेका छन् । अहिले श्रेष्ठ मात्रै प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, ललितपुरको मुद्दामा उनी फेरि समातिएका छन् ।
किन सहजै छुट्दैछन् पक्राउ परेकाहरु ?
मलेसिया जाने कामदारहरुमाथि ब्रम्हलुट नै छ । यो कुनै पनि हालतमा तोड्नुपर्छ भन्ने श्रममन्त्री विष्टको सोच एकदमै सही छ । तर, यो नेपालका कुनै अमूक व्यक्ति वा कम्पनीले थोपरेको अतिरिक्त शूल्क होइन र यसलार्इ तोड्न व्यवसायीहरुलाई थुनेर मात्र हुँदैन, मलेसिया सरकारसँग उच्चस्तरमा सम्वाद जरुरी छ
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत ठगीको मुद्दा चलाएको छ । र, उनीहरुले अहिलेसम्म गरेको कारोबारको रकमलाई महानगरले ठगी मानेको छ ।
‘भीएलएन’ का सञ्चालक श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख ८० हजार २६० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दा पनि यही फर्मूला लगाइएको छ । तर, उनी केही लाख धरौटीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट छुटेका छन् ।
आखिर करौडौं ठगीको आरोप लगेकाहरु किन सहजै छुट्दैछन् ? जब कि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११८ को देहाय २ मा ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजायँको दाबी भएको मुद्दामा थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हो, गुह्य कुरा यहीँ छ ।
मन्त्री बिष्टको नियत ठीक, प्रक्रिया गलत
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुलाई पाइला–पाइलामा ठगिएको जगजाहेरै छ । त्यसमा म्यानपावर व्यवसायी मात्र होइन, सरकारी अड्डाहरुको पनि भूमिका छ । झनै मलेसिया जाने कामदारहरुमाथि त ब्रम्हलुट नै छ । ७०० रुपैयाँमा पाइने भिसाका लागि विभिन्न नाममा १८ हजार पुर्याइएको छ ।
तर, यो नेपालका कुनै अमूक व्यक्ति वा कम्पनीले थोपरेको अतिरिक्त शूल्क होइन । मलेसिया सरकारकै निर्णय हो । नेपालका म्यानपावर व्यवसायी र मलेसियाका एजेन्टहरुले त्यहाँको सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेर यो लागू गरेका हुन् ।
यो कुनै पनि हालतमा तोड्नुपर्छ भन्ने श्रममन्त्री विष्टको सोच एकदमै सही छ । तर, उनले प्रक्रिया गलत रोजेका छन् । जसमा लोकप्रियतालाई केन्द्रमा राखिएको छ र डण्डा लिएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ ।
किनकि, नेपाली व्यवसायीहरुलाई थुनेर मात्र यो समस्याको समाधान सम्भव छैन । समस्या समाधान गर्ने हो भने मलेसिया सरकारसँग सम्वाद र सहमति गर्न जरुरी छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारले सुरुमा मलेसिया सरकारलाई भीएलएन, वान स्टप सेन्टर वा बायोमेट्रिक्स जे सुकै नाममा लिइने अतिरिक्त शुल्क नेपाललाई स्वीकार्य छैन भन्न सन्देश दिनुपर्छ । यो हटाउन केही समय दिन सकिन्छ ।
‘अतिरिक्त शुल्क लिने भए नेपाली कामदार पठाउँदैनौं भनेर मलेसियालाई भन्न सकिन्छ’ एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए । यसले मात्रै मलेसिया सरकारलाई नयाँ निर्णय गर्न बाध्य बनाउन सक्ने उनको तर्क छ ।
तर, सरकारले भीएलएन वा वान स्टप सेन्टर खारेज गर्न पहल सुरु गर्दा नगर्दै डण्डा चलाउन थालेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमार्फत पठाएको पत्रमा मलेसिया सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
कूटनीतिक पहल कर्मचारीतन्त्रमै सीमित छ, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री स्तरमा पुग्न सकेको छैन । ठीक उल्टो नेपालस्थित मलेसियाली दूताबासले आफ्नो सरकारको अनुमतिमै भीएलएन, वान स्टप सेन्टरले काम गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
मलेसियन राजदूत पनि व्यवसायीको पक्षमा लागेको आरोप सरकारी अधिकारीको छ । उनको गतिविधि पनि शंकास्पद नै छ । तर, सिधा मलेसिया सरकारसँग सम्वाद गरेर मुद्दा पनि सल्टाउनुको साटो राजदूतका बारेमा बन्द कोठामा टिप्पणि गरेर दूतावास र सरकार ‘साइलेन्ट वार’ मात्र गरिरहेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भीएलएनलगायतले नेपालमा अनुमति नै दिएको छैन भन्ने तर्क गर्छन् । उसो भए प्रश्न उठ्छ, ‘यो हटाइदेउ भनेर मलेसियालाई किन पत्र लेखेको त ?
आज ‘ठगहरु’लाई उन्मुक्ति दिने भन्दै कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई पख्लास्, देख्लास गर्दा राम्रो लाग्छ ।तर, जुन दिन कुनै पनि कानुनमन्त्रीले नियत खराब राख्छ, त्यो दिन होला ? कुनै पनि मुद्दामा मन्त्रीले यति वर्षको सजय देऊ, नत्र पख्लास् भन्ने हो भने के होला ?
किनकि यो सरकारले मात्र होइन, अघिल्लो सरकारले परराष्ट्रमार्फत थुप्रै पत्र लेखेको छ । तर, कहिल्यै मलेसियाको सरकारका मन्त्रीहरु नै यसको पक्षमा भएनन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य जाँच अञ्चाल अस्पतालहरुबाट गराउन पहल गरेको थियो । मन्त्रालयको अध्ययनले यो सम्भव छ भन्ने देखाएपछि श्रमसँग छलफल गरेर परराष्ट्रमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र लेखिएको थियो ।
तत्कालीन मलेसिया सरकारले यसलाई स्वीकार गरेन । अहिले मोहम्मद महाथिरको सरकार बनेको बेला कूटनीतिक पहल तीव बनाएको भए सफल हुनसक्थ्यो ।
तर, श्रममन्त्री कूटनीतिक पहललाई सहायक र डण्डालाई प्रधान बनाएर अघि बढेका छन् ।
नियत सही हुँदाहुँदा उनले प्रक्रिया गलत रोजेका छन् । जब प्रत्रिया गलत हुन्छ, यसले अपेक्षित परीणाम त दिँदैन नै भोलिका दिनमा खराब नियत राख्ने ठाउँ पनि दिन्छ ।
कानुनमन्त्रीको पख्लास्, देख्लास्
केपी ओली सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङकै पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई हेर्दा पनि सरकार डण्डा चलाउन तत्पर छ भन्ने देखिन्छ । जब भीएलएनका सञ्चालकलाई अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दियो, मन्त्रीले न्यायाधीशलाई नै पख्लास्, देख्लास् भन्नेजस्तो भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतबारे जिल्ला अदालत काठमाडौंका मुख्य न्यायाधीशसँग चासो मात्र देखाएका छैनन्, सरकार आफैंले पहल लिएको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै न्यायाधीशमाथि नै न्यायपरिषद्मार्फत छानविन गर्ने बताएका छन् ।
आज ‘ठगहरु’लाई उन्मुक्ति दिने भन्दै कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई पख्लास्, देख्लास गर्दा राम्रो लाग्छ । यसमा इञ्जोय गर्नेहरु पनि छन् । तर, यहाँ चिन्ता, ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्केला’ भन्ने हो । किनकि यो मुद्दामा कुनै पनि न्यायाधीशले कानुनमन्त्रीले भनेको जस्तो आदेश दिने हो भने भोलिका दिन पनि कुनै फैसला गर्दा कानुनमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
अनि जुन दिन कुनै पनि कानुनमन्त्रीले नियत खराब राख्छ, त्यो दिन होला ? कुनै पनि मुद्दामा मन्त्रीले यति वर्षको सजय देऊ, नत्र पख्लास् भन्ने हो भने के होला ?
होइन भने ‘नियम कानुन, प्रक्रिया भाँडमा जाओस्, हामीलाई जनताको म्याण्डेट छ । दलाल पुँजीपतिहरुले शोषण गरेरै अकुत पैसा कमाएका हुन्’ भनौं र कारबाही गरौं ।
यो पनि पढ्नुस्
भीएलएन सञ्चालकलाई अदालतले धरौटीमा छाड्यो, प्रहरीले फेरि समात्यो
भीएलएन सञ्चालकलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशप्रति कानुनमन्त्री असन्तुष्ट
