१ असार, काठमाडौं । संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ ले भन्छ– उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।
तर, प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।
वकिले तर्कले निकास दिन्छ ?
वकिलले चाहँदा संविधानको यो व्यवस्थालाई जुनसुकै कोणबाट पनि व्याख्या गर्न सक्छन् । अदालतमा कसैले रिट दायर ग¥यो भने नेकपा पक्षका वकिलले भन्नेछन–निर्वाचन गर्दा फरक फर दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनिएको हो, निर्वाचित भएर दलबाट राजिनामा नै दिइसकेपछि सभामुख र उपसभामुख दलविहीन भए ।
कांग्रेस पक्षका वकिललाई तर्क गर्न सिंगो संविधान नै छँदैछ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ ले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको र फरक लिंगको हुनुपर्ने स्पष्ट भनेको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, संविधानको यो धारा यिनै नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेताले लेखेका हुन् ।
राजनीति संविधानको धारा र वकिलका तर्कबाट मात्रै चल्दैन । तर, विगत केही दिनदेखि प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष नेकपा र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु इजलासमा बहस गरे जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । सभामुख र उपसभामुखलाई संसदको बैठकमा बहस र विवादमा तान्ने कार्य संसदीय व्यवस्थामा मर्यादा विपरीतको हर्कत हो ।
सभामुखको मौनताः विवादभन्दा माथि
भर्खरै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नियमावलीले पनि सभामुखको विषयमा टिप्पणी गर्न नपाइने भनेको छ । यसअघि सभामुखको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा सभामुख सुवास नेम्वाङ र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाबीच भनाभननै परेको थियो ।
निर्वाचन भएको बखत फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संविधानको धारा समातेर दुई तिहाई बहुमतको सत्तापक्षले सभामुख र उपसभामुख दुबै पद आफैंसँग राख्न खोज्नु संविधान र संसदीय पद्दतिप्रतिको बलमिच्याइँ हो
आफैंले अध्यक्षता गरेको बैठकमा आफैंप्रति टिप्पणी भइरहँदा पनि सभामुख कृष्णबहादुर महरा मौन छन् । उनले चाहे भने बैठकमा यो विषयमा सवाल–जवाफ नगर्न सांसदहरुलाई रुलिङ गर्न सक्छन् । तर सभामुखले दुवै पक्षका सांसदलाई सवाल–जवाफ खुला गरिदिएका छन् । यसलाई सभामुखको उदारता वा सबैको साझा बन्ने चाहनाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । उनी विवादभन्दा माथि रहन चाहिरहेका छन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेर निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भएका कृष्णबहादुर महरा अनि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेर कांग्रेसकी पुष्पा भुसाललाई पराजित गरेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे अहिले व्यवहारिक रुपमा पार्टीको जिम्मेवारीमा छैनन् । पदमा रहुञ्जेल निष्पक्षता कायम गर्न दलीय जिम्मेवारीबाट अलग हुनु र दल त्याग गर्नु फरक कुरा हो ।
जिम्मेवारी मात्र छाडेका हुन्,पार्टी होइन
सभामुख महरा र उपसभामुख तुम्बाहम्फेले पार्टीको तत्कालीन जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले आफूसम्वद्ध पार्टी परित्याग गरेका होइनन् । उनीहरुको पार्टी सदस्यता नियमितरुपमा नवीकरण हुनेछ । पदबाट बाहिर आएको दिन सुवास नेम्वाङ संसदीय दलको उपनेता र स्थायी कमिटी सदस्य भएजस्तै उनीहरु पनि पार्टीले दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्न स्वतन्त्र छन् ।
सभामुख महरा र उपसभामुख तुम्बाहाम्फे कुनै पार्टीका सदस्य होइनन् भन्नु वकिलको तर्क मात्र हो । संसदीय प्रजातन्त्रको संस्थागत अभ्यास गरिसकेको भारतमा तत्कालीन सभामुख सोमनाथ चटर्जीले पार्टीले भनेअनुसार नगरेको भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निश्कासन गरेको थियो । यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने सभामुख र उपसभामुख तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट निर्वाचित भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अविच्छिन्न सदस्य हुन् ।
निर्वाचन भएको बखत फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संविधानको धारा समातेर दुई तिहाई बहुमतको सत्तापक्षले सभामुख र उपसभामुख दुबै पद आफैंसँग राख्न खोज्नु संविधान र संसदीय पद्दतिप्रतिको बलमिच्याइँ हो ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकार तथा संसदमा एकछत्र शासन सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक थान उपसभामुख पदका लागि प्रतिपक्षलाई पेल्न खोज्नु कुनै बहादुरी होइन ।
सभामुख र उपसभामुखलाई विवादमा पार्ने र मानमर्दन गर्ने दोहोरी संसदमा बन्द गरिनुपर्छ । सत्तापक्षको नाताले नेकपाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमति खोज्न सक्छ
उपसभामुख पद किन भनिएको हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सभामुख पद अवश्य पनि विपक्षलाई दिँदैन र त्यो अपेक्षा कसैले गरेको पनि छैन । सातमध्ये ६ प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि नेकपाकै छन् । आखिर उपसभामुख पद सेरमोनियल हो । विपक्षलाई उपसभामुख दिएर नेकपाले केही गुमाउँदैन ।
फरक दल कांग्रेसमात्रै छैन
विपक्ष भन्दैमा नेपाली कांग्रेसमात्रै छैन । संविधानले फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भनेको हो, विपक्षी दललाई नै दिनुपर्ने पनि भनेको पनि छैन । यसकारण उपसभामुख पद कांग्रेसलाई नै दिन नेकपा बाध्य छैन ।
संघीय संसदमा संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टी पनि छन् । उनीहरुलाई पनि उपसभामुख दिँदा हुन्छ ।
नेकपाले सभामुख पद नछाड्ने कुरा स्वभाविक भएकाले उपसभामुख फरक लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार नेकपाले सत्ता सहयात्री संघीय समाजवादी फोरमलाई दिन सक्छ । चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले समर्थन गरेर जितेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिन नेकपालाई संविधान, कानुन र कांग्रेसले रोक्न सक्दैनन् ।
सभामुख र उपसभामुखले आ–आफ्नो दलीय जिम्मेवारीबाट अलग भएर प्रतिनिधिसभामा निर्विवाद भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । अहिले विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि उनीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिइरहेको छ । सभामुख र उपसभामुखलाई बहसको पात्र बनाउने दोहोरी बन्द गरेर यसको राजनीतिक वा कानुनी समाधान खोजिनुपर्छ ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक छाड्न सत्तापक्षलाई दबाब दिनुको अर्को कारण संवैधानिक परिषदको संरचना पनि हो । संवैधानिक परिषदमा विगतमा सभामुख मात्र हुने परम्परा थियो । तर नयाँ संविधानले उपसभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई पनि परिषदको सदस्य बनाएको छ ।
अहिलेको संवैधानिक परिषदको संरचनामा प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै एउटै पार्टीका छन् । प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा सदस्य हुने कानुन मन्त्रीसमेत नेकपाका भएकाले पनि कांग्रेस पेलानमा छ ।
उपसभामुख फरक लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार नेकपाले सत्ता सहयात्री संघीय समाजवादी फोरमलाई दिन सक्छ । चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले समर्थन गरेर जितेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिन नेकपालाई संविधान, कानुन र कांग्रेसले रोक्न सक्दैनन्
राजनीतिक निकास दिने कि अदालती ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राजनीतिक रुपमा निकास दिने वा नेपाली कांग्रेसले अदालतमा गएर संवैधानिक कानुनी निकास दिने दुईवटा विकल्प उनीहरु सामु छन् । तर, प्रत्येक दिन हरेक सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजनाको राजीनामा माग्नु लज्जास्पद हो ।
सभामुख र उपसभामुखलाई विवादमा पार्ने र मानमर्दन गर्ने दोहोरी संसदमा बन्द गरिनुपर्छ । सत्तापक्षको नाताले नेकपाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमति खोज्न सक्छ । ५० वर्ष देशको नेतृत्व गर्छौं भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले यति कुरामा पनि उदारता देखाउनुको साटो वकिले तर्क गरेर बस्नु शोभनीय होइन ।
हरेक दिन संसद शुरु हुनासाथ प्रतिपक्षको रोइलो र सत्तापक्षको छिद्रान्वेशी कुतर्कमा सभामुख र उपसभामुखलाई विवादमा घिसार्ने क्रम बन्द हुनुपर्छ । आफूले बनाएको संविधान आफैंलाई घाँडो भएको हो भने, दुई तिहाई बहुमत छ । आफूलाई पायक पर्ने गरी संशोधन गर्न अपरिवर्तनीय धारा बाहेक अरुमा संविधानले रोकेको छैन ।
