१ असार, काठमाडौं । कर्णालीबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले केन्द्र सरकारले बजेटमा कर्णालीमाथि सौतेनी व्यवहार देखाएको गुनासो गरेकी छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद शाहीले ओली सरकारले बजेटमा कर्णालीलाई अर्कै राज्य जस्तो ठानेर व्यवहार गरेको गुनासो पोखिन् ।

उनले भनिन्, ‘पानीजहाज चढेर हिन्दमहासागर जाने सपना देखाउने सरकारले हवाईजहाज चढेर काठमाडौं आउने कर्णालीका जनताको आवश्यकता बुझिदिए ठूलो उपलब्धि हुने थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले रारा तालको डिलमा बसेर कर्णाली समृद्ध बनाउने घोषणा गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णालीलाई पुरै अन्याय र उपेक्षा गरेको उनले बताइन् ।

‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीलाई यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भनेर आश्वासन दिए पनि बजेटमा हेर्दा कर्णाली भन्ने ठाउँपनि नेपालमा पर्छर भनेजस्तो देखियो । यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहार ठीक उल्टो हुँदो रहेछ । बजेटले त्यहि देखायो ।’

शाहीले बजेट निर्माणको क्रममा कर्मचारी हावी भएको भन्दै सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारीले कर्णालीको समस्या र आवश्यकता वोध नगरेको जिकिर समेत गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘कर्णालीको व्यथा सिंहदरबारलाई के थाहा ? काठमाडौं १ हजारमा आउने सिमेन्टलाई कर्णालीको हुम्लामा १० हजार पर्छ । काठमाडौंमा उपभोग्य बस्तुको २ रुपैयाँ बढ्यो भने कर्णालीमा २ सय रुपैयाँ बढ्छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीले कर्णालीलाई न्याय गर्न सक्दैनन् । कर्णालीको जनताले भोगेको पीडा र व्यथा बुझ्दैनन् । बजेटमा कर्णालीमाथि सरकारले सामाजिक न्याय होइन अन्याय गरेको छ ।’

उनले कर्णालीको हुम्ला र डोल्पा जिल्ला अहिले पनि सडक संजालमा नजोडिएकाले त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने एकमात्र माध्यम हवाइजहाज भएको भन्दै त्यसमा पनि सरकारले सय दिनको उपहारस्वरूप ५४ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेर मर्कामा पारेको आरोप लगाइन् । जहाज भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि बाध्य हुने उनले चेतावनी दिइन् ।

यसअघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पूर्वाधार विकास कोषमार्फत व्यवस्थापन गरेर सुगमको भाडा बढाउने दुर्गमको नबढाउने गरी सहुलियत व्यवस्था गरेका थिए । उनले हुम्लामा हप्तामा एकदिन हुँदै आएको एउटा सहुलियत फ्लाइट पनि सरकारले कटौती गरिदिएकाले गरिब र बिरामीले पीडा भोग्नु परेको र अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको गुनासो सुनाइन् ।

हवाई इन्धनबाट पूर्वाधार विकास कोषमा जाने अतिरिक्त कर सहुलियत दिने हो भने जहाज कम्पनीहरुले हवाई भाडामा सहुलियत दिन सक्ने पूर्वमन्त्री शाही बताउँछन् । तर, यस विषयमा कर्णालीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले गम्भीर पहल गर्छु भनेर आश्वासन दिए तर अहिलेसम्म कुनै निकास दिन नसकेको सांसद शाहीले बताइन् ।