१ असार, काठमाडौं । सरकारले चीनसँग पारवाहन तथा ब्यापार प्रोटकोल सम्झौताको तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ५ गतेबाट गर्ने चीन भ्रमणमा २०७२मा भएको ब्यापार तथा पारवाहनसम्बम्बधी समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौताको तयारी गरिएको हो । यो सम्झौतापछि बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार हट्नेछ ।
वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमै हस्ताक्षर गर्ने योजनाका साथ अहिले दुबै पक्षले छलफल घनिभूत बनाएका छन् ।
‘मेरै तहबाट यसका लागि छलफल र तयारी गर्दैछौं । पेपरहरु हामी आदानप्रदान गरेर सम्झौता गर्ने तयारीमा व्यस्त छौं,’ सचिव घिमिरेले भने,’ ब्यापार सम्झौता यही भ्रमणमा टुंग्याउन दुबै पक्षको जोड छ ।’
सम्झौताका कतिपय विषयहरु ‘नेगोसियसन’कै चरणमा रहेकाले बाहिर ल्याउन नमिल्ने बताए । तर, यसअघि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका समयमा चीनसँग भएको समझदारीमा रहेका १२ आर्टिकललाई कार्यान्यवन गर्ने गरी नै चीनसँग सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
सरकारले चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको लामो समय भयो । नेपालको व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएको समझदारी (एमओयू)अनुसार स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको हो । अब यसमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने तयारी पनि छ ।
चिनियाँ क्षेत्रमार्फत पारवहन सुविधाको उपयोगका लागि नेपाल-चीनबीच ‘पारवहन ढुवानी’ समझदारी भइसकेको छ, अब यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटोकलको सम्झौता हुँदैछ ।
वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाललाई चीनले आफ्नो ‘तियान्जिन’ सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोगका लागि अनुमति दिनसक्ने सम्भावना प्रवल छ । नेपाललार्इ ग्वान्जाओ र सांघार्इ बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिनेबारे पनि छलफल भएका छन् । नेपालले यसका लागि पहल गर्दै आएको लामो समय भइसकेको छ ।
काठमाडौंबाट करिब ३ हजार किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाएमा भारतसँगको सामुन्द्रिक पारवहनको एकदेशीय परनिर्भरता तोडिनेछ । नेपालले अहिले भारतको कोलकाता र विशाखापटनम् बन्दरगाहको मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ ।
चीनसँग हुने ब्यापार सम्झौतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयका रुपमा तियान्जिन पोर्टसम्म नेपालको पहुँच स्थापित हुने विषयलाई लिइएको ती अधिकारीले बताए ।
‘चीनको पोर्ट प्रयोग गर्न पायौं भने भारत र चीनको ब्यापार ट्रान्जिटका रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिने सम्भावना निकै बढ्छ,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।
बन्दरगाह सञ्चालनको मोडालिटी, आयात र निर्यातको प्रक्रिया, यातयातको प्रयोग, भन्सार जाँचपासको प्रक्रियाबारे पनि सम्झौता हुनेछ ।
सम्झौतामा चीन र नेपालबीच रोड र रेलको मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट विकास गर्ने विषय पनि उल्लेख हुने स्रोतको दावी छ । त्यसका चीन र नेपालबीचको नाकाहरुलाई सडक सञ्जालले जोडेर सहज गर्ने विषय उल्लेख हुनेछ ।
यसैगरी रसुवागढी र तातोपानी बाहेकका चीनसँगका अन्य केही नाकाहरुलाई ब्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्ने गरी सम्झौता गर्ने तयारी पनि छ ।
यसअघि खुलाउने गरी सम्झौता भइसकेका चीनसँगका ७ नयाँ नाकाका विषयमा पनि सम्झौतामा सम्बोधन गर्ने योजना छ ।
संखुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको कोरला, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, गोरखाको लार्के, हुम्लाको यारी, दोलखाको लामाबगर र मुगुमा भन्सार पूर्वाधारको विकासलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि सम्झौता हुनेछ ।
यसबाहेक आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका अन्य नाकालाई पनि स्तरोन्नति गर्ने र तिब्बतसँग वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग निर्माणको सम्झौता हुने स्रोतको दावी छ ।
चीनसँगको ब्यापार घाटा न्युनीकरणका लागि नेपालबाट चीन निर्यात हुने प्रमुख उत्पादनलाई विभिन्न भन्सार सुविधा दिने र थप गर्ने विषयमा पनि सम्झौतामार्फत सम्बोधन गर्ने योजना छ ।
चीनले यसअघि नै नेपाललाई ८ हजार ३० वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, एचएस कोडका कारण उत्पन्न समस्याले त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने गरी चीनसँग सम्झौता गर्ने तयारी छ । सँगै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणा तथा प्रयोग र हिमाली क्षेत्रका वस्तीलार्इ सडकबाट जोड्ने परियोजनामा पनि समझदारी हुनेछ ।
