स्वदेशमा ‘समृद्धिको नारा’ लाई केन्द्रमा राखेर वाहवाही कमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कमै सरकार प्रमुखहरुलाई प्राप्त हुने सवल एवं सन्तुलित आन्तरिक एवं वाह्य परिवेशको अवसर प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यो अवस्था निर्माण हुुनमा आन्तरिक राजनीतिक अवस्थामात्रै नभई क्षेत्रीय एवं विश्व भूराजनीतिक कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक उपलव्धि हासिल गरेको चीनको भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको भ्रमणचाहिँ विभिन्न कारणले पहिलेको जस्तो उत्साहजनक नदेखिने संकेत देखिँदैछ । तैपनि समृद्धिको अभियानमा चीनवाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोग र पारस्पिरिक सम्वन्धलाई कसरी मुलुकको सर्वाङ्गीण हितमा प्रयोग गर्न ओली नेतृत्व सफल हुन सक्छ ? यो नै अहिलेको यक्ष प्रश्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका अधिकांश कार्यसूची निर्धारण भइसकेका छन् । चिनियाँ समकक्षी ली खछियाडसँगको भेटमा उर्जा, विद्युत परियोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, कृषि, सीमा सुुरक्षा एवं व्यवस्थापन, सपूर्दगी सन्धि लगायतका विषयमा छलफल एवं सहमति हुने जनाइएको छ ।
केरुङ काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण, दुुुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबीच संयन्त्र स्थापना, रसुुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा “नेपाल—चीन मैत्री पुल” निर्माण सम्वन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुका साथै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्बतसँगको आर्थिक गतिविधिलाई थप बढाउन एवं वर्षाका समयमा खाद्यान्न ढुवानी सहज बनाउनका निम्ति आठ वटा सीमा नाका खोल्ने सम्वन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुुने बताइएको छ । लामो समयदेखि विषय उठान हुदै आएको तातोपानी नाका ०७६ वैसाखमा खुल्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिइसक्नुुभएको छ ।
त्यस्तै चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा स्थापना गर्नेसम्वन्धी एवं थियान्जिन, सांघाई र ग्वान्जाओका तीन बन्दरगाह तथा तिव्बतमा दुई सुख्खा बन्दरगाह निर्माणसहित पारवहन तथा यातायात सम्झौताको विषयले पनि यसपटको ओलीको चीन भ्रमणमा चर्चा पाउने छ । तर, यसपटक नै सहमति हुने वा नहुने कुराचाहिँ स्पष्ट छैन ।
विश्व व्यापारमा महत्पूर्ण स्थान बनाएको चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा विचार गर्दा नेपालले लिन सक्ने फाइदाका विषयमा पनि नेपाली अधिकारीहरुले अध्यन गरिरहेको बताइएको छ ।
सन् १९७८ वाट नेता तेङ सियाओपिङको अग्रसरतामा महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार मार्फत अगाडि बढेको चीन सन् २०१० मा जापानलाई उछिन्दै दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेको हो । नोवेल पुरस्कार विजेता एवं गोल्डमान सच अर्थशास्त्री जीम ओ निलका अनुसार चीन सन् २०३० को मध्यसम्म पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने छ ।
अर्कोतर्फ चीन विज्ञ वेलायती प्राध्यापक केरी व्राउनको भनाइमा आजको बलियो चीन हिजोको जापानजस्तो आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित छैन, उसले विश्व राजनीतिक परिवेशमा आफ्नो राजनीतिक एवं सामरिक महत्वाकांक्षा पनि प्रकट गरिसकेको छ । त्यसलाई उनी चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिनियटिभ (बीआरआई) र सांघाई कोअपरसेन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को व्यक्त एवं अन्तरनिहीत कार्यक्रम एवं उद्देस्यसँग जोडेर विश्लेषण गर्दछन् ।
अमेरिका एवं ऊ निकटका मुलुुकहरुमा चीनलाई बलियो प्रतिस्पर्धी एवं चुनौतीका रुपमा लिन थालिएको छ । आर्थिक, राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धान्त र सामरिक तीनै दृष्टिकोणले चीन पश्चिमा केन्द्रित हालको विश्व शक्ति सन्तुलनको चुनौती मात्र नभई यसलाई फाँड्न सक्ने शक्तिका रुपमा आएको अमेरिकी प्राध्यापक जोन मेसियनर लगायतका हार्डलाइनर अमेरिकी विज्ञहरुको निक्र्याेल छ ।
चीन मामिलाका प्रसिद्ध प्राध्यापक मार्टिन ज्याकचाहिँ बलियो चीन कसैका लागि चुनौतीपूर्ण नभई विश्व शान्ति र विश्वास निर्माणमा योगदान गर्ने नै हुने तर्क गर्छन् ।
छिमेकी मुुलक भए पनि चीनबारेको यथार्थ जानकारी नेपाली विज्ञहरुमा समेत निकै कम छ । उनीहरुको लेखन कम्युनिष्ट चीनको सेरोफेरो एवं सामान्य आर्थिक सुधारको विषयमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । क्षेत्रीय एवं विश्व परिवेशमा आजको चीनको उपस्थिति, चिनियाँ मनोविज्ञान, सामाजिक परिषेश, विश्वका मानिसहरुको चिनियासँगको अन्तरक्रिया, साझेदारी र उपस्थिति, चिनियाँ नेतृत्वले कसरी कार्य गर्दछ र यो व्यापक अभियानमार्फत चीन कता जाँदैछ लगायतका विविध विषयहरुमा नेपालमा धारणा बनाउने, अनसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशन गर्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन । यसले पनि नेपालमा चीनवारेको प्राज्ञिक बहस कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
अरु त कुुरा छाडौं, छिमेकी मुलुक भइकन पनि चिनियाँ जनताको रहनसहन, प्रवृत्ति र सामाजिक प्रतिक्रियाबारे पनि धेरै नेपाली अझै वास्तविक बुझाइबाट निकै टाढा छन् । वास्तवमा के हुुने रहेछ भने कस्तो चीन र कस्ता चिनियाँ भन्ने नबुुझ्दासम्म पनि हामीले चीनको सम्वन्धवाट लिन सकिने फाइदा, साझेदारीका विषय एवं सम्वन्धका आयामहरु निर्माण गर्दा ती वास्तविकताभन्दा टाढा हुने खतरा हुनुुका साथै कार्यान्वयन पक्ष पनि जटिल हुन जान्छ । यी सवै कारणहरुले गर्दापनि नेपाल चीन सम्वन्धमा जनस्तरको सम्वन्धलाई पनि गम्भिरतापूर्वक अगाडी बढाउनु पर्ने त्यत्तिकै खाँचोे देखिएको छ ।
नेपाल—चीन द्वीपक्षीय विषयमा सहमति र समझदारीहरु गर्ने तर कार्यान्वयनमा खासै जोड नदिने निकै पहिलेदेखिको रोग हो । यसको भूराजनीतिक पक्ष पनि त्यत्तिकै पेलिचो बन्दै आएको छ । नेपालमा दूरदर्शी नेतृत्वको अभावमा ।
यसपटकको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणताका पहिलेका सहमति र समझदारीको कार्यान्वयनमा पुनः प्रतिवद्धता जनाउनुका साथै नेपालको विकासमा तत्काल एवं दीर्घकालीनरुपमा सहयोग हुने खालका विषयहरुमा सहमति हुनु जरुरी छ । नेपालको विकासमा चिनियाँ पुजीँ, प्रविधि, ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्न सके र प्राथमिकतामा साथ कार्यान्वयनमा जान सके ओली सरकारको समृद्धिको नाराले मूर्तरुप पाउनेमा कुनै शकां छैन । तर त्यसका लागि नेपाली नेतृत्वले व्यापक अध्यन, तयारी र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक आँट गर्न जरुरी चाँहि छ ।
(लेखक शर्मा चीनको बेइजिङ्गस्थित चिनियाँ सञ्चार विश्वविद्यालयमा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार विषयका विद्यावारिधि शोधकर्ता हुन् । )
