३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पर्सि (असार ५ गते) उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जाँदैछन् । ओलीको यो भ्रमणमा रेलले पहिलो प्राथमिकता पाउने पक्कापक्की छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ ? हिजो भारत जाँदा सबै भारतलाई बुझायो भनेको कांग्रेसले अब चीन जाँदा के भन्ला ?
यसबारे कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका पूर्वपराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग गरिएको कुराकानीः
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो भ्रमणलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ । हामी दुई ठूलो छिमेकी देशको बीचमा छौं । नयाँ सरकार आएपछि छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्ने चलन पनि छ ।
सत्तारुढ दलका नेता मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि बढी नै अपेक्षा गरेको जस्तो देखिन्छ नि ?
चीनसँग पहिला पनि धेरैखाले समझदारी भएको छ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हामीले ‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ (ओबर) मा समझदारी गर्यौं । त्यसबेलामा चिनियाँ पक्षबाट आएको प्रस्तावमा व्यापक विचार विमर्श गरेर धेरैपटक संशोधन र सुधार गर्यौं र नेपालको स्वार्थ, आवश्यकता एवं भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका हैसियतले प्राप्त हुने अधिकारलाई समेत ध्यानमा राखेर समझदारी गर्यो ।
यो सैद्धान्तिक समझदारी हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने महत्वपूर्ण पाटो बाँकी छ । यद्यपि सैद्धान्तिक समझदारी पनि महत्वपूर्ण नै हुन्छ तर, सहज पाटो हो ।
ओबरमा धेरै विषयहरु समेटिएका छन् । लगाानीको कुरा छ, व्यापारको कुरा छ, सडक, रेल्वे, ट्रान्समिसन लाइनका कुरा छन् । अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र नेपालको हित कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबारे आज परराष्ट्रमन्त्रीले सुझाव माग्नुभएको थियो र मैले आफ्नो धारणा राखेको छु ।
के सुझाव दिनुभयो त परराष्ट्रमन्त्रीलाई ?
नेपालीहरुले चीनसँग रेल्वेले जोडिन्छ कि जोडिँदैन भनेर महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । यो भए हुन्थ्यो भन्ने छ । मेरो सुझाव छ कि यस्ताखाले आयोजनामा धेरै लगानी लाग्छ । सानोतिनो लगानीले पूरा हुँदैन र, प्रतिफल प्राप्त हुन पनि सयौं वर्ष लाग्छ । फेरि चीन र नेपालको बीचमा ब्यापारको भोल्युम (आकार) पनि ठूलो छैन । मानव आवत-जावत पनि अहिले त्यति ठूलो स्केलमा छैन ।
भलै भोलिको दिनमा पर्यटनको विकसित हुँदै जाँदा बढ्ला । त्यसैले रेलको कुरा गर्दा आर्थिक दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ । भावनात्मक कुरा गरेर मात्र हुँदैन । केही देशले ऋण लिएर यस्ता आयोजना अघि बढाउँदा सफल भएका छैनन् । श्रीलंकाले एयरपोर्ट त बनायो तर, त्यसको आम्दानीबाट तिर्न सकिएन र सयौं वर्ष उनीहरुलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
त्यसैले मेरो सुझाव छ, रेल्वे बनाउनुपर्छ तर, चिनियाँ अनुदानमा । चीन आर्थिकरुपमा सम्पन्न ठूलो देश पनि हो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि छ । नेपालमा अनुदानमा धेरै आयोजना बनेको पनि छैन । त्यसैले सरकारले पहिलो फेजमा रसुवागढी-काठमाडौं रेल्वे प्रस्ताव गर्ने भनेको छ, यो अनुदानमा बन्नुपर्छ ।
भारतले पनि रक्सौल-काठमाडौं रेल भनेको छ, त्यो पनि अनुदानमा बन्नुपर्छ । दुबै देशसँग नेपालले अनुदानमा बनाइदेउ भन्नुपर्छ । उच्च ब्याजदरमा ठूलो ऋण लिएर बनाउने हो भने भोलि त्यहीँ ऋण तिर्दातिर्दै हैरान हुन्छौं । हाम्रो अन्तरिक कनेक्टिभिटीमा यतिधेरै समस्या छ, यसमा नै ठूलो लगानी गर्नु पर्नेछ । हाम्रो सीमित स्रोत साधनलाई अन्त डाइभर्ट गर्न सक्दैनौं । त्यसैले दुबै छिमेकी देशसँग रेल्वे आयोजना अनुदानमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ ।
तपाई परराष्ट्रमन्त्री हुँदा ओबरमा त हस्ताक्षर भयो । तर, त्यसबेला पनि तपाईको पार्टी कांग्रेसले चाहेको थिएन र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुभएन भन्ने आरोप छ नि ?
हाँस्दै…। यो एकदमै झूठो आरोप छ । मैले सुरुमा नै भनेँ कि सैद्धान्तिक समझदारी गर्न सजिलो छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउने होस् कि सडक बनाउने होस्, यो सबै सैद्धान्तिक समझदारी हो । काम गर्नका लागि थुप्रै कठिन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
हाम्रो समस्या के छ भने हामी मौखिकरुपमा घोषणा गर्छौं । कार्यान्वयन गर्न कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति तह पार गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्दैनौं । जस्तो- तपाईले नै भन्नुभयो कि ओबरमा हस्ताक्षर गर्न कांग्रेसले आनाकानी गर्यो । यो सरासर झूट हो । हरेक देशले कुनै पनि सम्झौता, समझदारी गर्दा आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ । जतिसुकै मित्रराष्ट्र भए पनि हाम्रो स्वार्थ हेर्दैनन् । भारतले पनि त्यही हो, चीनले पनि त्यही हो । यो स्वभाविक पनि हो । हाम्रो हित अनुकुल छ कि छैन भनेर केलाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो ।
बाहिर ‘चीनले रोड-रेल बनाइदिने भनेको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ भनेको त्यही हो । बनाउन किन ढिला ? तुरुन्तै सही गरिदिनुपर्छ’ भनेजस्तो कुरा गर्छन् । तर, त्यसमा के-के सर्त छ ? हेर्नुपर्छ । ओबरमा फ्री ट्रेडका कुरा थियो । हामीले निर्यात गर्ने वस्तु नगन्य छ, आयात एकदमै धेरै छ । आयातमा भन्सार लगाएर राजश्व जम्मा गछौं । अहिले भारत र चीन दुबैसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्ने हो भने के हुन्छ ? हाम्रो भन्सारको मूल नै सुक्छ । यस्ता संवेदनशील कुरा छन् र राम्रो अध्ययन गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ । हामीले त्यही गर्यौं । भारतको प्रस्ताव आएको भए पनि समय लगाएर हाम्रो हित अनुकुल हुने भयो भन्ने भएपछि मात्र सम्झौता गर्यौं । चीनसँग पनि त्यही हो ।
दुई देशबीच हुने सम्झौता केटाकेटी खेल होइन । यो कुुरा जनताले बुझ्नुपर्छ, मिडियाले पनि बुझ्नुपर्छ । हचुवामा सहमति गरेर पछि पछुताएर काम छैन ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
अब ओबर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यसमा सरकारको मूल जिम्मेवारी के हो भने रेल अनुदानमा बनाउनुपर्छ । ऋण लिएर रेलमा लगानी गर्ने हाम्रो हैसियत छैन ।
दोस्रो, चीनसँग लगानीका धेरै कुरा भएको छ । पाँचखाल र त्रिशुलीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाएर त्यहाँ उहाँहरुले लगानी गर्ने र त्यहाँको उत्पादन चीनमा नै निर्यात गर्नेतिर जोड दिनुपर्छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ ।
तेस्रो, नेपाल-चीन ट्रान्समिसन लाइनसँगै विद्युत ब्यापार सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन मात्र भएर त भएन । के आधारमा ब्यापार गर्ने भनेर भारतसँग जस्तै विद्युत ब्यापार सम्झौता भयो भने कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्छ ।
चौथो, रोड प्रोजेक्ट हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । चार/पाँचवटा नाकामा हामीले कुरा गरिहेका छौं, यसलाई व्यवस्थित गनुपर्यो । यसमा लगानी गर्नुस् भन्नुपर्छ ।
त्यसैगरी स्वतन्त्र व्यापारको सम्झौता गर्नेबेला भएको छैन । हामीले चीनलाई भन्ने के हो भने हाम्रो निर्यातमा भन्सार लगाउनुभएन । हाम्रो निर्यात नै एकदमै थोरै छ । त्यसकारण निर्यातजन्य वस्तुमा भन्सार लगाउनुस् ।
यत्ति भयो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सार्थक हुन्छ । त्यसकारण घोषणाहरुमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा गम्भीरताका साथ गृहकार्य गर्नुपर्छ । कसरी नेपालको स्वार्थ पूरा हुन्छ र भविष्यमा ऋणको चपेटामा पनि नपरौं भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । ऋणमाथि ऋण लिएर यो यो गरे भन्नुको अर्थ छैन ।
उसोभए चीनसँग अहिलेसम्म जे जति सम्झौता भएका छन्, सैद्धान्तिक रुपमा सही छन् । तर, कार्यान्वयन गर्दा नेपालको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो ?
हो । कार्यान्वयनमा सचेत हुनुपर्छ । के सर्तमा कामहरु हुन्छन् ? कुन सर्तमा भोलि ऋण वा अनुदान आउँछ भन्ने महत्वपूर्ण छ । यति ल्यायौं भन्ने नाममा नेपालको स्वार्थलाई छाड्नुहुँदैन । चीनसँग पनि त्यही हो, भारतसँग पनि त्यही हो ।
म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारतसँग पनि अहिलेको सरकारले भन्दा धेरै कुरा अघि बढायौं । उहाँहरुले सरकारमा नहुँदा धेरै कुरा भन्नुभयो तर, सरकारमा आएपछि खासै केही भएन ।
जस्तै, हामीले गण्डक सम्झौतामा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयमा सहमति गरायौं । त्यहाँ बनाउनुपर्ने नहर नै बनेको रहेछ । मैले कुरा उठाएँ र हाम्रो सरकारले डीपीआर बनाउने र उहाँहरुले काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भयो । मैले पटक-पटक सिंचाई मन्त्रालयलाई डीपीआर तयार पार्न भनेँ तर, अहिलेसम्म भएको छैन भन्ने पाएको छु ।
कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हाम्रै सरकारी संयन्त्रहरु पनि अत्यन्त उदासीन छन् । त्यसैले हाम्रो सन्यन्त्रहरु पनि क्रियाशील हुनुपर्छ । हाम्रो तदारुकता, सक्रियता र जिम्मेवारीप्रति प्रतिवद्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक संयन्त्र दुबै क्रियाशील भए भने हामीले दुबै छिमेकी देशबाट फाइदा लिन सक्छौं । तर, सडकमा ठूलाठूला कुरा गर्ने, जहाँ भन्नुपर्ने हो नभन्ने र भनेर समझदारी भयो भने पनि हाम्रो संयन्त्रले काम गरेन भने केही अर्थ छैन ।
पछिल्लो समय छिमेक सम्बन्ध राजनीतिक दलहरुले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने सजिलो टुल बनेको छ । पहिले ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई लम्पसारवादी भन्नुभयो, अहिले तपाईहरुले ‘ओलीले भारतलाई सबै बुझाए’ भन्नुभएको छ । अब चीन जाँदा चीनतिर लम्पसार परेको भन्नुहुने हो कि ?
हामी सत्तामा भए पनि, नभए पनि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा कांग्रेसको दृष्टिकोण एक नासको छ । जनतातिर फर्किएर ठूलो स्वरले अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुने तर, सत्तामा पुगेपछि ठीक उल्टो कुरा गर्नु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो । त्यसैले परराष्ट्र सम्वन्ध, त्यो पनि दुई ठूला छिमेकीसँग अत्यन्त संवेदनशील छन् । सत्तामा हुनुस् वा बाहिर रहनुस्, एकनासको दृष्टिकोण हुनुपर्छ ।
हामीले ओली सरकारलाई यसकारण आलोचना गर्यौं कि सरकारमा नहुँदा अतिशयोक्तिपूर्ण रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । सरकारमा पुगेपछि सबै राम्रैराम्रो छ भन्नु भएको छ । यो त सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै बनाइयो । नभए हामीले न चीनबारे, न भारतबारे त्यस्ता टिप्पणी गरेका छैनौं ।
हामी कूटनीतिक टेबलमा आफ्नो कुरा तथ्य र तर्कका साथ राख्यौं भने दुबै छिमेकीलाई बुझाउन सक्छौं र नेपालको हितलाई सम्झौता गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास गर्छौं । विदेश सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने हतियार बनाउनु हुँदैन ।
भनेको, तपाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत कि चीनतिर भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न ?
उहाँहरुले सरकारमा नहुँदा चाहिनेभन्दा चर्को कुरा गर्नुभयो । सरकारमा गएपछि उठाउनुपर्ने कुरा पनि उठाउनुभएन । बरु हामीले सडकमा होइन, कूटनीतिक टेबलमा आधारसहित प्रस्तुत भयौं र त्यसलाई उहाँहरुले स्वीकार पनि गर्नुभयो । त्यस अर्थमा हामीले ओली सरकारको आलोचना गरेको हो ।
चीनसँग हामीले मूर्त, टिकाउ र भविश्यमा नेपाललाई अनावश्यक ऋणको बोझमा नपर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । विश्व बैंक, एडीबीहरुले एक प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा ४०/५० वर्षमा तिर्दा हुने, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का लगाउने गरी ऋण लिएका छौं । चीनसँग ऋण लिँदा पनि त्यसरी नै लिनुपर्छ । रेल्वे अनुदानमा माग्नुपर्छ । योभन्दा अलग हिसाबमा गयो भने नेपालको स्वार्थअनुसार हुन्न ।
