४ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषय परेका छन् । मन्त्रीबीचको टसल, न्यायलयभित्रको बेथितिदेखि दूध किसानका पीडासम्मका विषय आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समेटिएका छन् ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत्त आयोजनाको सुरुङ खन्ने क्रममा पुरिएका ४ जनाको ३९ घण्टापछि जीवित उद्धार गरिएकोलाई सबैजसो दैनिक पत्रिकाले लेखेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘३९ घण्टापछि पुनर्जीवीन’ शीर्षक दिएर यो खबर छापेको छ भने अन्नपूर्ण र नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि पहिलो पृष्ठमा महत्त्वका साथ कभरेज गरेका छन् ।
गाई–भैंसी पालक किसानको पीडा आज नयाँ पत्रिकामा पोखिएको छ । आयातीत पाउडरमा मख्खन घोलेर प्याकेजिङ गरिएको दूध किन्न उपभोक्ता बाध्य भइरहेका बेला दूधले बजार नपाएर किसान हैरान छन् । समाचार अनुसार दैनिक २ लाख दूधले बजार पाएको छैन ।
कामचोर ठेकेदारमाथिको कारबाही विषयले गृह र भौतिक मन्त्रीबीच विवाद बढेकोलाई नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । रकम असुल्न विप्लवनिकट विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक हडताल गरेको अर्को खबर पनि नागरिक दैनिकमा छ ।
न्यायलयभित्रको विसंगति उधिनेको अन्नपूर्णले पटकपटक शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा पनि सरकार निरीह बनेकोलगायत खबर प्रमुखताकासाथ पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
यसका अलावा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिबाट गर्न लागेको चीन भ्रमण, वातावरण प्रदूषणका विषय पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुको ध्यान गएको छ ।
न्यायलयमा २९ थरी बिचौलिया, निर्णायक राजनीतिमा लाग्नेको प्रभाव बढी
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज न्यायलयमा बिचौलिया हाबी भएको खबर छापेको छ । समाचार अनुसार न्यायलयमा सक्रिय २९ थरी बिचौलिया छन् । यीमध्येमा पनि बढी राजनीतिक विचौलिया छन् ।
अन्नपूर्ण लेख्छ– झण्डै एक दशकअघि न्यायलय र बार आफैंले गरेको अनुसन्धानमा २९ थरी बिचौलिया किटान गरिएको थियो । तर अहिले साना प्रकृतिका बिथौलिया सुशुप्त देखिए पनि ठूला बिचौलिया अझै शक्ति आर्जन गर्दै नियुक्ति प्रक्रियादेखि न्याययिक निर्णयसम्म प्रभाव पार्न सक्रिय छन् ।’
सर्वोच्च अदालतले बिचौलियासँग सतर्क हुन र निगरानीमा राख्न मुलुकभरका अदालतमा सर्कुलरसमेत गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको निर्देशनअनुसार रयस्तो सर्कुलर गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
पटक–पटक शैक्षिक संस्था बन्द, सरकार निरीह
विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार पटक पटक हनन हुँदा पनि सरकार भने निरीह देखिएको छ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्ने समूहलाई कारवाही गर्न नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति झनझन् मौलाइरहेको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
समाचार अनुसार ३ महिनामा ३ पटक शैक्षिक हडताल भइसकेको छ । वैशाख २२ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हामअडताल गरेर बन्द हुन पुगेको विद्यालय जेठ २२ गते अनेरास्ववियूको हडतालले बन्द भएको थियो । असार ३ गते पनि विप्लवनिकट अखिल क्रान्तिकारीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरिएको भन्दै शैक्षिक संस्थालाई नै निशाना बनायो ।
विद्यालय सञ्चालकहरु असुरक्षाका कारण हडताल आह्वान पालना गर्न बाध्य छन् । सरकारले सुरक्षा नदिँदा जोखिम मोलेर विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन भएको प्याब्सनका उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले अन्नपूर्णलाई बताएका छन् ।
मनोमानी गर्न प्रदेश सांसदलाई साढे १० अर्ब बजेट
स्थानीय तहले पाएको विकास निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका लागि बजेट छुट्याएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार ३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्वारा २ दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारकाबाट निर्वाचन क्षेत्र र सांसदका नाममा विनियोजित समेत गरी वार्षिक साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका नाममा यसअघि छुट्याइएका अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै सांसदलाई सिधै बजेट नदिन चौतर्फी आवाज उठेको थियो । त्यसविपरीत केन्द्रीय संसदले समेत घुमाउरो बाटोबाट खर्च गर्न सक्ने गरी सांसदका नाममा बजेट छुट्याइसकेको कान्तिपुरमा खबर छ ।
दैनिक २ लाख लिटर दूधलाई बजार छैन
अहिले दैनिक ५० लाख लिटर दूध उत्पादन भइरहेकोमा २ लाख लिटर दूधले बजार पाउन सकेको छैन ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार उत्पादित ५० लाख लिटर रदूधमध्ये २५ लाख लिटर दूध किसान आफैंले प्रोग गर्छन् । करिब १८ लाख लिटर दूध अनौपचारिक क्षेत्रमा खपत हुन्छ, जसको कुनै तथ्यांक छैन । ७ लाख लिटर डेरी उद्योगका लागि सहकारी तथा चिस्यान केन्द्रहरुमा संकलन हुन्छ । तर डेरी उद्योगले दैनिक ५ लाख लिटर दूध मात्रै लिइरहेका छन् । यो तथ्यांकअनुसार दैनिक २ लाख लिटर दूधले बजार पाउन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारले अझै १ वर्ष कर्मचारी नपाउने
स्थानीय सरकारले अझै एक वर्ष कर्मचारी अभाव झेल्नुपर्ने भएको छ । संघीय सरकारको सुस्त कार्यशैलीका कारण स्थानीय सरकारले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नपाउने भएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सरकारले आवश्यक कर्मचारी खटाउन पनि नसक्ने र स्थानीय तहका आफैंलाई कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिँदा कर्मचारी अभाव लम्बिने भएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, ऐनहरु निर्माण, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी पूर्ति गर्दासम्म कम्तीमा १ वर्ष समय लाग्ने अनुमान छ ।
ठेकेदारको बचाउमा महासेठ, भने– पक्राउ पर्न दिन्नँ, परे छुटाउँछु
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।
मन्त्री महासेठले आइतबार निर्माण व्यवसायीसमक्ष कुनै पनि व्यवसायीलाई पक्राउ पर्न नदिने प्रतिबद्धता मात्रै जनाएनन्, पक्राउ परेमा छुटाउने आशयको अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन् ।
नागरिक लेख्छ– यसरी कामचोर ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने विषयमा गृह र तालुक मन्त्रालयको कमान्ड समालेका दुई मन्त्रीबीच मतभेद देखिएको हो ।
‘निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्र दोष हुँदैन’, निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै नागरिकले लेखेको छ– कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन । यस्ता कारणले पनि निर्माण कार्य ढिला भएका छन् ।’
हेर्नुहाेस् पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
